प्राधिकरणका आयोजनामा ढिलासुस्ती र लापरबाहीसँगै भ्रष्टाचारको गन्ध

मन्त्री भन्छन्- १३ सय मेगावाट बिजुली थपिँदैछ

प्राधिकरणका आयोजनामा ढिलासुस्ती र लापरबाहीसँगै भ्रष्टाचारको गन्ध  
प्राधिकरणका आयोजनामा ढिलासुस्ती र लापरबाहीसँगै भ्रष्टाचारको गन्ध

२६ मंसिर, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन आफ्नो कार्यकक्षमा पुग्ने जोसुकै स्वदेशी विदेशी पाहुनालाई हौसिएर सुनाइहाल्छन्- यो आर्थिक वर्ष (२०७७/७८)मा हाम्रो प्रणालीमा नयाँ आयोजनाबाट १३ सय मेगावाट बिजुली थपिँदैछ ।

उनले भन्ने गरेजस्तै हुन नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तरगतका कम्पनी तथा सहायक कम्पनीले बनाइरहेका साढे सात सय मेगावाट बराबरका आयोजानाहरु आगामी असार अगावै सकिनुुपर्छ । तर, यिमध्ये कुनै पनि आयोजनामा असार अगावै सकिने गरी काम भइरहेको छैन ।

मन्त्री पुनले सार्वजनिक खपतका लागि यस्तो बताएपनि आयोजनाहरुलाई गति दिन न ऊर्जा मन्त्रालयले चासो दिएको छ न त प्राधिकरणले जाँगर चलाएको छ । बरु कोरोना महामारीले आयोजनाको निर्माण अवधि लम्ब्याउन गज्जबको बाहना दिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही वर्षअघि नै जलविद्युत आयोजना कम्पनी वा सहायक कम्पनी मोडलमै बनाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । चिलिमे जलविद्युत आयोजना कम्पनीको मोडलमा बनाउँदा छिटो सफल भएको र चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो माथिल्लो त्रिशुली-थ्री ‘ए’ जस्ता प्राधिकरण आफैंले बनाएका आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएर लागत पनि उच्च भएको निष्कर्ष अनुरुप त्यस्तो निर्णय भएको थियो ।

तर, अहिले प्राधिकरणका कम्पनी मोडलमा बनिरहेका आयोजनाहरुको हालत पनि विगतमा चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोले भोगेजस्तै छ । ३ वर्षभन्दा बढी निर्माण अवधि लम्बिसकेका सबै आयोजना म्याद थप्दाथप्दै रुग्ण बनिसकेका छन् ।

निर्माण अवधिसंगै आयोजनाको लागत पनि बढ्दैछ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रपावर कम्पनीअन्तरगत अहिले ३ वटा सहायक कम्पनीमार्फत चार आयोजना बनिरहेका छन् । चारवटै आयोजना कहिले सकिन्छ भन्ने टुंगो छैन । लागत कति बढ्छ भन्ने हिसाव पनि प्राधिकरणसँग छैन ।

चलिमे अन्तरगत कम्पनी मोडलमै बनिरहेका सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, मध्यभोटेकोसी र रसुवागढी आयोजना अनिश्यचको भुमरीमा छन् । तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत बनिरहेको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना माथिल्लो तामाकोसीको हालत उस्तै छ । अन्तिम चरणमा पुगेपनि यो आयोजनाले कहिलेबाट बिजुली उत्पादन थाल्छ भनेर प्राधिरकणले अझै किटान गर्न सकेको छैन ।

त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीमार्फत बनिरहेको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘बी’ आयोजना पनि ढिलासुस्तीको सिकार भएको छ । प्राधिकरण अन्तरगत तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत बनिरहेको तनहुँ हाइड्रपावर ५ वर्षदेखि ठेक्का प्रक्रियामा रुमल्लिएको छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत बनिरहेको एउटा पनि आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।

‘हाम्रा सबै जलविद्युत आयोजना रोगी भएका छन्,’ प्राधिकरणका एक उपकार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘यो खालको बिरामी कोरोना र ठेकदारलाई गाली गरेर मात्र निको हुँदैन, नेतृत्व तहले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ अहिले झन कतिपय आयोजनामा भ्रष्टाचारको लागि गरिएका प्रस्तावको अडियो समेत सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

सबै आयोजनालाई गति दिन ठेकदार पक्ष र व्यवस्थापन टिमले आटटाल गरिरहेका छन् । साधारण सेयरमार्फत जनताको लगानी समेत राखेर बनिरहेका यी आयोजनामा भएको ढिलाइप्रति न प्राधिकरण गम्भीर छ, न ऊर्जा मन्त्रालयले चासो दिएको छ ।

आयोजनाको निर्माण अवधिसहित लाइसेन्सको म्याद ३५ वर्ष मात्रै हुन्छ । तर, निर्माणमै १० वर्षसम्म बितेपछि आयोजनाले छिटै नाफा उठाउने र लगानीकर्ताले पर्याप्त लाभ पाउने झिनो मात्रै सम्भावना हुन्छ । आकर्षक भन्दै सेयर बेचिएका यस्ता आयोजनामा प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर बन्दा त्यसको मार जनताले पनि भोग्नुपर्छ । अन्लाईनखबर बाट साभार

React on this Post