०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इकाइले गोरखा जिल्लातर्फ २३ हजार ६ सय १३ रोपनी जमिनको १६ अर्ब ५१ करोड मुआब्जा वितरण गरेको जनाएको हो ।
परियोजनाले पानी, वन, कृषि, साना तथा लघु उद्यमलगायत जनताका आधारभूत आवश्यकतामा काम गर्नेछ । स्थानीय जनताको आर्यआर्जन, रोजगारीका विषयसँग सम्बन्धीत भएर महिला आदिवासी/जनजाति सबैको सहभागितामा परियोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
‘रुसमा बनाइएको भ्याक्सिन खरिदका लागि वि भि न्न दातृ निकाय, विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतसँग छल फल गरिरहेको र त्यसका लागि बजेट पनि छुट्याएर राखे का छौं। बजारमा आउने वित्तिकै हामी खरिदका लागि तयार भएर बसेका छौँ।’
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी लिलाकुमारी अर्यालयका अनुसार पुल्चोक वितरण केन्द्रको टेकु फिडरबाट वितरित ११ केभी लाइनमा नयाँ फिडर तान्न लागिएको विद्युत् कटौती गर्न लागिएको हो ।
निर्माण तयारी र दातृ निकायको चासो तथा सम्भाव्यता सकिएर तयारी अवस्थामा बसेको योजनाको रूपमा यो सुरुङमार्ग रहेको पनि विभागका वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख सञ्जय श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘कमजोर भौगर्भिक स्थिति भएको’, ‘भौगर्भिक वास्तविकता अझै थाहा नभएको’, ‘जटिल भौगर्भिक स्थिति भएको’, ‘अत्यन्त विकट भौगर्भिक बनावट भएको’, ‘भूगर्भीय दृष्टिकोणबाट उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेको’ जस्ता टिप्पणी आइरहेका छन् ।
कैलालीको अत्तरीयाबाट वितरण हुँदै आएको १३३ केभीए राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको गोदावरी क्षेत्रमा तार चुडिएका कारण दुई दिनदेखि अवरुद्ध भएको विद्युत् सेवा गएरातिदेखि सञ्चालन भएको हो ।
पुनरकर्जाको लागि आवेदन दिँदा कुल रकम मध्ये कम्तिमा ७० प्रतिशत रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा अन्तर्गत हुने गरी माग गर्नु पर्नेछ । साथै आवेदनको लागि कर्जा छनौट गर्दा प्रत्येक शाखाबाट न्यूनतम ५ वटा ग्राहक र ऋणी समेटिएको हुनुपर्ने उक्त सूचनामा उल्लेखछ ।
आज फेरि कोरोनाको कारण आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर प्रत्यक्षरूपमा परेको देखिन्छ । स्वास्थ्यको समस्या, खाद्यान्नको सङ्कट र रोजगारी गुम्ने समस्याबाट बढी प्रभावित बनेका छन् महिला ।
प्राधिकरणले गत आवमा ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाएको हो । सरकारले आव २०६७/०६८ सम्मको सञ्चित घाटा करिब २७ अर्व रुपैयाँ अपलेखन गरिदिएपछि घाटामा गइरहेको थियो ।
ऊर्जा न्यायको अवधारणाअनुरुप नवीकरणीयलगायतका आधुनिक ऊर्जाको पहुँचबाट बञ्चित ग्रामीण इलाका, पछाडि परेका भौगोलिक क्षेत्र र विपन्न एवम् सीमान्तकृत समुदायलाई आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जाको दिगो एवम् सर्व सुलभ पहुँच (सेवा) विस्तार गर्न एवं अन्य क्षेत्रमा पनि ऊर्जा सुरक्षाको लागि मिश्रित ऊर्जाको उपलव्धता प्रत्याभूत गर्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विकास गरी स्वदेशी सीप र उद्योगलाई बढावा दिँदै वातावरण संरक्षणको लागि समेत योगदान गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ऐन ल्याइएको भनी स्पष्टताको लागि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
‘नेपालामा इटाभट्टामा, कपाल काटने काममा, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा भारतीय मजदुरहरुले काम गरिरहेका छन्, उनीहरुको ठाउँमा नेपालीलाई नै जागिर दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।
विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को रकमसमेत लगानी गर्ने गरी ७७.५ मेगावाटको धुन्सा र ७०.३ (संशोधित) निर्माण गर्ने गरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले कम्पनीमार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
