Currently, AEPC is implementing National Rural and Renewable Energy Programme (NRREP) with supports from the Government of Nepal and External Development Partners
The sustainability of those plants faces several challenges. Intuitively, the remote monitoring technology offers functionality that helps to address some of these challenges. In particular, technical sustainability relies on a viable operations and maintenance strategy.
There are various management models that can be implemented to address the existing problems of the MHPs and eventually ensure the sustainable operation of the MHPs.
सरकार र विभिन्न संस्थाहरुले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा अनुदान प्रदान गरे पनि प्रक्रियागत झन्झट, कम्पनीहरुले सामग्रीको मूल्यको लागत बढाउँदा उपभोक्ताहरुले राहत पाउन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।
बूढानिलकण्ठ नगरपालिका–९ को वडा कार्यालय मन्डिखाटारमा रहेको सिंगल फेज मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरी जडान कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरिसकेका छन् । स्मार्ट मिटरलाई क्रमशः देशभर पु-याउने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
मुआब्जा वितरण सकिएपछि घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण हुनेछ । त्यसका लागि करिब रु ४० करोड कम्पनीको खातामा आइसकेको छ तर घरटहराका लागि उक्त रकम अपुग हुने देखिएको छ ।
निसीखोलाको वडा नम्बर–७ स्थित पर्यटकीय स्थल नर्सिङकोट घुम्न निस्केका आठ जनामध्ये चार जना साँझ घरमा फर्के । १७ वर्षीया अस्मिता सुनार, १५ वर्षीय रामप्रसाद सुनार, १६ वर्षीय श्यामु शिर्पाली र १५ वर्षीया सम्झना सिर्पाली भने सम्पर्क विहिन भए ।
The Government of Nepal has been supporting promotion and development of Renewable
Energy Technologies and accordingly solar energy provisions have been embedded in the
overall alternative energy plans and policies in Nepal.
तराईका जिल्लामा बढ्दो कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ती क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलको उडान भने अहिले खुल्ने छैन । उडान खुल्ने या नखुल्ने सन्दर्भमा समेत मन्त्रालय आफैंले पनि निर्णय गर्न सक्दैन ।
मन्त्री पुनले विदेशी लगानीकर्तासँग मिलेर ऊर्जा उत्पादनमा लाग्ने स्वदेशी लगानीकर्तालाई नीतिगत रुपमै सरकारले स्वागत, प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने उल्लेख गरे ।
‘‘बिचौलिया र दलाल पूँजीबादमा डुबेको यो सरकारले उनलाई फेरि नियुक्त गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन’, उनले भने, ‘तर अर्को चार वर्ष उनलाई काम गर्ने मौका दिनै पर्छ ।’
मन्त्री पुनले अबका दिनमा जलायशययुक्त जलविद्युत्मा लगानी आकर्षित गर्न प्राधिकरण लागि परेको र केही त्यस्ता केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउने प्रक्रिया थालनी गरिसकिएको पनि जानकारी दिए ।
०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इकाइले गोरखा जिल्लातर्फ २३ हजार ६ सय १३ रोपनी जमिनको १६ अर्ब ५१ करोड मुआब्जा वितरण गरेको जनाएको हो ।
परियोजनाले पानी, वन, कृषि, साना तथा लघु उद्यमलगायत जनताका आधारभूत आवश्यकतामा काम गर्नेछ । स्थानीय जनताको आर्यआर्जन, रोजगारीका विषयसँग सम्बन्धीत भएर महिला आदिवासी/जनजाति सबैको सहभागितामा परियोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
