२८ मंसिर, काठमाडौं ।सरकारले ५८ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ । सरकारले विगत वर्षहरुमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४५ र चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को हालसम्म १३ वटा गरी ५८ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका हुन् ।

५८ मध्ये ४५ वटाका लागि ९२/९२ लाख रुपैयाँ बजेट नै हस्तान्तरण गरिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हुनाले उद्योगमार्फत नै स्थानीय तहलाई बजेट पठाईएको र केही स्थानीय तहले कामसमेत सुरु गरिसकेको मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालले जानकारी दिएका छन् ।

यसरी बजेट पाउनेहरुमा गत आर्थिक वर्षमा नै घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामहरु रहेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा भएका १३ ग्रामले भने रकम पाएका छैनन् । उनीहरुलाई पनि बजेट पठाउने तयारी भईरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघिय सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराएपनि औद्योगिक ग्रामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहकै हुनेछ । स्थानीय तहले उद्योग सञ्चालनको अवधारणा, सम्भावना, कसरी चलाउने भन्ने योजना स्थानीय तहले नै तय गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कुन प्रदेशको कुन ठाउँमा बन्दैछन् औद्योगिक ग्राम ?

प्रदेश १ः

तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका

धनकुटाको पाख्रिवास नगरपालिका, छथर गाउँपालिका र जोरपाटी गाउँपालिका

उदयपुरको बेलका नगरपालिका र रौतामाई नगरपालिका 

ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका

प्रदश २ः

सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका, लहान नगरपालिका र हरिवन नगरपालिका

धनुषाको सबैला नगरपालिका

बागमती प्रदेशः

दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिका 

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका

काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका, पाँचखाल नगरपालिका र रोशी गाउँपालिका

मकवानपुरको थाहा नगरपालिका

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका

गण्डकी प्रदेशः

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपाकिला, चापाकोट नगरपालिका, पुतलीबजार नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिका

तनहुँको भानु नगरपालिका, आबुखैरेनी गाउँपालिका, ऋषिङ्गा गाउँपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिका

गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका र शहिद लखन गाउँपालिका

मनाङको चामे गाउँपालिका

लमजुङको राईनास नगरपालिका

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका र विहादी गाउँपालिका

बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका

नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्त पूर्व) को बौदीकाली गाउँपालिका 

लुम्बिनी प्रदेशः

नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम)को बर्दघाट नगरपाकिला र सुनवल नगरपालिका

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिका

पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र तानसेन नगरपालिका

प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका

दाङको तुल्सीपुर उप–महानगरपालिका

बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 

कर्णाली प्रदेशः  

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका। पञ्चपुरी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका र जाजरकोट शिवालय गाउँपालिका 

सुदूरपश्चिम प्रदेशः

डोटीको जोरायल गाउँपालिका

बझाङको तालकोट गाउँपालिका

बैतडीको मेलौली नगरपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिका

कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका र बेलौरी नगरपालिका 

कार्यविधिमा के छन् प्रावधान ?

औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सरकारले केही शर्तहरु तोकेको छ । सरकारले कार्यविधि नै बनाए। हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न ३० रोपनी क्षेत्रफल हुनेपर्ने प्रावधान राखेको छ । पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा जमिन जमिन भएपछि औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिनेछ ।

औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार यसरी छुट्याईएको जग्गा मानव बस्तीबाट २ सय मिटर टाढा, जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । घोषित तथा सञ्चालित औद्योगिक ग्राम भित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनिवार्य बनाउनुपर्नेछ । 

चालू आर्थिक वर्षमा १३० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने सरकारी लक्ष्य छ ।-बिजपाटी बाट साभार