२८ मंसिर, काठमाडौं ।सरकारले ५८ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ । सरकारले विगत वर्षहरुमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४५ र चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को हालसम्म १३ वटा गरी ५८ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका हुन् ।
५८ मध्ये ४५ वटाका लागि ९२/९२ लाख रुपैयाँ बजेट नै हस्तान्तरण गरिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हुनाले उद्योगमार्फत नै स्थानीय तहलाई बजेट पठाईएको र केही स्थानीय तहले कामसमेत सुरु गरिसकेको मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालले जानकारी दिएका छन् ।
यसरी बजेट पाउनेहरुमा गत आर्थिक वर्षमा नै घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामहरु रहेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा भएका १३ ग्रामले भने रकम पाएका छैनन् । उनीहरुलाई पनि बजेट पठाउने तयारी भईरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघिय सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराएपनि औद्योगिक ग्रामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहकै हुनेछ । स्थानीय तहले उद्योग सञ्चालनको अवधारणा, सम्भावना, कसरी चलाउने भन्ने योजना स्थानीय तहले नै तय गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुन प्रदेशको कुन ठाउँमा बन्दैछन् औद्योगिक ग्राम ?
प्रदेश १ः
तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका
धनकुटाको पाख्रिवास नगरपालिका, छथर गाउँपालिका र जोरपाटी गाउँपालिका
उदयपुरको बेलका नगरपालिका र रौतामाई नगरपालिका
ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका
प्रदश २ः
सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका, लहान नगरपालिका र हरिवन नगरपालिका
धनुषाको सबैला नगरपालिका
बागमती प्रदेशः
दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिका
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका
काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका, पाँचखाल नगरपालिका र रोशी गाउँपालिका
मकवानपुरको थाहा नगरपालिका
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका
गण्डकी प्रदेशः
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपाकिला, चापाकोट नगरपालिका, पुतलीबजार नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिका
तनहुँको भानु नगरपालिका, आबुखैरेनी गाउँपालिका, ऋषिङ्गा गाउँपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिका
गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका र शहिद लखन गाउँपालिका
मनाङको चामे गाउँपालिका
लमजुङको राईनास नगरपालिका
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका र विहादी गाउँपालिका
बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका
नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्त पूर्व) को बौदीकाली गाउँपालिका
लुम्बिनी प्रदेशः
नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम)को बर्दघाट नगरपाकिला र सुनवल नगरपालिका
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिका
पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र तानसेन नगरपालिका
प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका
दाङको तुल्सीपुर उप–महानगरपालिका
बाँकेको खजुरा गाउँपालिका
कर्णाली प्रदेशः
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका। पञ्चपुरी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका र जाजरकोट शिवालय गाउँपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेशः
डोटीको जोरायल गाउँपालिका
बझाङको तालकोट गाउँपालिका
बैतडीको मेलौली नगरपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिका
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका र बेलौरी नगरपालिका
कार्यविधिमा के छन् प्रावधान ?
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सरकारले केही शर्तहरु तोकेको छ । सरकारले कार्यविधि नै बनाए। हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न ३० रोपनी क्षेत्रफल हुनेपर्ने प्रावधान राखेको छ । पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा जमिन जमिन भएपछि औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिनेछ ।
औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार यसरी छुट्याईएको जग्गा मानव बस्तीबाट २ सय मिटर टाढा, जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । घोषित तथा सञ्चालित औद्योगिक ग्राम भित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनिवार्य बनाउनुपर्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा १३० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने सरकारी लक्ष्य छ ।-बिजपाटी बाट साभार
प्रतिकृया