नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धन र विकास विधेयकमा निजिक्षेत्रको सुझाव

नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घको आयोजनामा विभिन्न चरणमा गरिएको छलफल र अन्तरक्रियाबाट ऐनमा रहेको कमि कमजोरीहरु सुधार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा एक मुष्ठ सुझाव पेश गरेको छ

नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धन र विकास विधेयकमा निजिक्षेत्रको  सुझाव  
नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धन र विकास विधेयकमा निजिक्षेत्रको  सुझाव

नेपाल सरकारले मुलुकको भूबनावट, जनताको चाहना र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धन र विकासका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र मार्फत नीति निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । ती कार्यक्रमहरुका लागि राज्य कोष, विभिन्न वातावरणीय कोष, जलवायु अनुकुलन कोष र दातृ निकाय र विकास साझेदारहरकबाट प्राप्त सहयोगलाई उपयोग गर्दै आएको छ । विद्यमान परिप्रेक्ष्यमा संघीय प्रणालीसँग सुहाउने, नवीनतम प्रविधि र उपयोगिताका साथै उपभोक्ताको आवश्यकता र चाहनालाई संवोधन गर्र्नसकिने गरी नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा गरेको छ । विसं २०५३ सालमा विकास समिति ऐनअन्र्तगत गठन भएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र परिचालित भएपछि नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, वायु ऊर्जा, सुधारिएको चुलोजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् । केन्द्रद्वारा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरुबाट दुर्गम भेगका सर्वसाधारण जनतामा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच विस्तार भई उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुगेको छ । यसै सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा मुलुकले हासिल गरेका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै यस क्षेत्रलाई अझ विस्तार गर्ने गरी नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी बेग्लै ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिएको थियो ।
हालै सरोकारवालहरुबाट राय, सुझाव माग गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ल्याएको नवीकरणीय ऊर्जा (विकास तथा प्रवद्र्धन) विधेयक, २०७७ विद्युतीय माध्यमबाट वितरण गरेको थियो । तर मस्यौदाका अन्तर्वस्तुले यस क्षेत्रका अवसरहरुको उपयोग गर्न, चुनौतीहरु व्यवस्थापन गर्न, नीतिगत मार्गदर्शन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न नसकेको निक्र्यौल सरोकारवालाहरुको रहेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घको आयोजनामा विभिन्न चरणमा गरिएको छलफल र अन्तरक्रियाबाट ऐनमा रहेको कमि कमजोरीहरु सुधार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा एक मुष्ठ सुझाव पेश गरेको छ । सोको लागि मन्त्रालयले सात दिनको समय दिएर राय, सुझाब उपलब्ध गराउन सार्वजनिक रुपमा भनिएको थियोे ।
परिसंघले गत बुधबार आयोजना गरेको वेबमिटिंगमा यस क्षेत्रमा संलग्न निजी क्षेत्र र तिनका व्यावसायिक संघ संस्थाहरु, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुले मस्यौदामा ऐनको मस्यौदा सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरु दिएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जाको विकासभन्दा सरकारी निकाय र कर्मचारीतन्त्रमा नै बढी दिएर अधिकार दिएर संविधानसम्मत अधिकारलाई अभ्यास गर्न, गराउन र सङ्घीय भावनालाई समुचित महत्वका साथ लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि अभिव्यक्त गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा ऊर्जा न्यायको अवधारणाअनुरुप नवीकरणीयलगायतका आधुनिक ऊर्जाको पहुँचबाट बञ्चित ग्रामीण इलाका, पछाडि परेका भौगोलिक क्षेत्र र विपन्न एवम् सीमान्तकृत समुदायलाई आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जाको दिगो एवम् सर्व सुलभ पहुँच (सेवा) विस्तार गर्न एवं अन्य क्षेत्रमा पनि ऊर्जा सुरक्षाको लागि मिश्रित ऊर्जाको उपलव्धता प्रत्याभूत गर्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विकास गरी स्वदेशी सीप र उद्योगलाई बढावा दिँदै वातावरण संरक्षणको लागि समेत योगदान गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ऐन ल्याइएको भनी स्पष्टताको लागि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी “खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा” भन्नाले विद्युतीय वा वायोग्यास वा सुधारिएको चुल्हो वा सौर्य तापीय ऊर्जा प्रयोग गरी खाना पकाउने प्रयोग गरिने नवीकरणीय वा आधुनिक प्रकृतिको ऊर्जा सम्झनु पर्छ भनी सौर्य विद्युत प्रणाली, सौर्य तापीय उर्जा र बायोग्यासको उपयोगितालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न भनेको छ भने परिभाषा खण्डमा “नवीकरणीय ऊर्जा” भन्नाले सौर्य (विद्युत् तथा तापीय), वायु, जैविक (बायोमास र बायोग्यास), हाइड्रोजनमा आधारित, भूतापीय, गुरुत्व बल तथा जलस्रोतबाट उत्पादित ऊर्जा सम्झनु पर्ने र यस शव्दले खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा तथा आधुनिक ऊर्जालाई समेत जनाउँछ भनी प्रष्ट गर्न भनेको छ । “लक्षित कार्यक्रम” भन्नाले स्वच्छ तथा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच नपुेको वा पछाडि परेका भौगोलिक क्षेत्र र विपन्न एवम् सीमान्तकृत समुदायसम्म ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन सञ्चालित आयोजना सम्झनु पर्ने र सो शव्दले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि सञ्चालित कार्यक्रमलाई समेत जनाउनुपर्ने भनिएको छ ।
विधेयकको दफा ३ (३) मा कही परिमार्जन गरी नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तारको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा केन्द्रमार्फत आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भनी गरी स्पष्ट पार्न भनिएको छ । यस्तै दफा ४ (२) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यमा केद्रले आवश्यकताअनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउने छ भन्ने उल्लेख गर्न सुझाव दिएको छ । दफा ६ मा केन्द्रको स्थापनामा केन्द्रको स्थापना शिर्षकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गरी नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा प्रवद्र्धनको माध्यमबाट स्वच्छ एवम् तथा आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र पहुँच विस्तार गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिएको छ भन्नु उपयुक्त हुने भनिएको छ ।
केन्द्रको सञ्चालक समिति गठन गर्दा दफा ८ (२) (झ) मा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, विकास तथा विस्तारसम्बन्धी निजी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एक जना हुनुपर्ने सुझाव रहेको छ । समितिमा प्राज्ञिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्वबाट बोर्ड सशक्त र सक्षम हुने भएकाले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, विकास तथा विस्तारसम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुमध्ये मन्त्रालयले मनोनीत गरेको प्राज्ञिक क्षेत्रको प्रतिनिधि एक जना हुनुपर्ने र नवीकरणीय ऊर्जाका महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका गैरसरकारी संस्थाको प्रतिनिधित्वको लागि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, विकास तथा विस्तारसम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एक जना मनोनीत गर्न जोड दिएको दिएको छ । यसैगरी समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि उपदफा (२) को खण्ड (ज), (झ), (ञ) र (ट) बमोजिम सदस्य मनोनयन गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुने गरी विद्युत्, जलस्रोत, र नवीकरणीयको ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट गर्नुपर्ने भन्ने सुझावमा उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित उपकरणको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र प्राविधिक सहयोग गर्ने र प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकायले सम्वन्धन दिएका गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थाबाट समेत नवीकरणीय उर्जाका प्रविधि, प्रणाली, उपकरण आदि परीक्षण र प्रमाणित गराउने व्यवस्था थप गर्न भनेको छ । नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई माध्यमिक र उच्च शिक्षामा केन्द्रले आवश्यक जानकारीमूलक पाठ्यसामग्रीहरु तयार गरी पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पहल गर्ने, सम्बन्धित सक्षम निकायबाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने तथा सरोकारवालालाई आवश्यक परामर्श तथा प्राविधक सेवा उपलव्ध गर्ने, गराउने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी आयोजनाको विकास तथा कार्यान्वयन गरी कार्बन ब्यापार वृद्धिमा भूमिका निर्वाह गर्ने साथै निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई सो कार्य गर्न सहयोग गर्ने र पिछडिएको समुदायलाई नविकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा पहुँच पुग्ने सुनिश्चितताको लागि नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लैंगिक समता र पिछडिएका समुदायलाई समेत समेटेर सामाजिक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने भन्ने उल्लेख गर्न सुझाव दिएको छ ।
निजी क्षेत्रको भूमिका सुनिश्चित गर्न नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको निजी क्षेत्रको भूमिका सुनिश्चित गर्न । कार्यान्वयन विद्यमान नीति नियमको अधीनमा रही निजी क्षेत्रमार्फत गरिनेछ । प्रचलित ऐन नियम प्रक्रियाबमोजिम नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा प्रयोग हुने उपकरण तथा सामग्रीहरुमा भन्सार महशुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सिफारिससम्बन्धी कार्यहरु गर्ने अधिकार थप गर्न भनिएको छ । साथै कृषिका लागि नविकरणीय ऊर्जा (सिँचाइका लागि सोलार पम्पिङ तथा लघु जलविद्युत् पम्पिङ्ग आयोजना, मलका लागि साना, मझौला र ठूला वायोग्यास प्लाण्टबाट उत्पादन हुने जैविक मलको व्यवस्थापन समेत) को कार्यक्रम गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि, प्रणाली, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रतिस्थापन आदिका सम्बनधमा सूचना, तथ्याङ्क र डकुमेण्टेसन सहितको उत्कृष्टता केन्द्र बनाउने । तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्दा लैंगिक एवं सिमान्तकृत वर्ग छुट्याएर गर्ने र केन्द्रले गर्ने सबै प्रकारका कार्यहरुमा महिला तथा सिमान्तकृत वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अधिकार गर्न उपयुक्तहुने भनिएको छ ।
दफा १४ (१) मा रहेको खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा सम्बन्धमा केन्द्रले खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग र पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लक्षित वर्ग समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी दफा १८ (१) मा ऋण प्राप्तिमा सहयोगमा केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी आयोजना व्यावसायिक रुपमा विकास तथा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई बैङ्क तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी सामानहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा ऋण प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेछ भनी उल्लेख गर्न सुझाव राखिएको छ ।
केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्ने प्रावधानमा दफा १९(४) मा महिला तथा सिमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उपदफा ३ वमोजिम सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले योग्यता, अनुभव तथा नेतृत्व क्षमतालाई मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि छान्ने प्रक्रियामा महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका उम्मेदवारलाई ग्राह्यता दिनुपर्ने सुझाव परिसंघले राखेको छ ।
मस्यौदाको दफा २५ मा उल्लेखित कोषको व्यवस्था सम्बन्धमा केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि र विभिन्न आयोजनाहरु र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम प्रयोग गरिने छ र विभिन्न आयोजनाहरु र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम प्रयोग गरिने छ । उल्लेख गरिएको छ । दफा २९ मा विद्युत् खरिद बिक्रीअन्र्तगत केन्द्रले नेटमिटरिङको लागि सम्बन्धित निकायहरु र सरोकारवालाहरुबीच कार्य सहजताको कार्य गर्न सुझाव थप गरिएको छ । दफा ३० को वास्तविक नेटमिटरिंगमा सम्बन्धित निजी क्षेत्रको छाता संगठनका साथ सहकार्य गर्ने थपिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार तथा विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सबै कार्यक्रमहरु सफलतापूवर्क सम्पन्न गर्न सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य गर्ने विषय र स्वदेशमा उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जाका सामानहरु विदशेमा निर्यात गर्नको लागि विदेशी बजारको अध्ययन निजी उद्योगहरुसँग सहकार्य गर्ने कुरा थप्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रा. डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ, बाबुराजा श्रेष्ठ, सुरेन्द्र भक्त माथेमा, सुवर्ण प्रसाद कपाली, ज्ञानेन्द्र शर्मा, विश्व भूषण अमात्य, नबिन भुजेल, डा. इन्दिरा शाक्य, गुण राज ढकाल, कृष्ण देवकोटा, इन्द्र खनाल, प्रकाश चन्द्र सुवेदी, श्रीराम देवकोटा, पूर्ण रंजितकार, लवमणि राजभण्डारी, पूजा शर्मालगायतका विगत लामो समयदेखि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरुबाट वृहत छलफल गरी प्राप्त सुझावहरुलाई समेटी ऐन तर्जुमा हुन सकेमा र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारीरुपमा हुनेसकेमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ । नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तारले ऊर्जा सुरक्षादेखि वातावरण र जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन, ऊर्जामा आत्मनिर्भरता बढाउन र जनताको आर्थिक–सामाजिक स्तरोन्नति हुन सक्नेछ ।

React on this Post