काठमाडौं / नवीकरणीय ऊर्जाक्षेत्रमा लामो समयदेखी काम गरिरहनु भएका विश्वभूषण अमात्य नवीकरणीय ऊर्जाविज्ञसँगको अन्तर्वार्ता 

  नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना र उपयोगको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रसस्त सम्भावना रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले जलविद्युत्लाई पनि नवीकरणीय ऊर्जाको रुपमा स्वीकार गरेपछि नेपाल नवीकरणीय ऊर्जाको हिसाबले विश्वमा धनी मुलुकको रुपमा रहेको छ ।  यस्तै पहिलेदेखि नवीकरणीय ऊर्जाको रुपमा लिइँदै आएको सौर्य ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत्, वायोमास आदिमा पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । एक अध्ययनले नेपालको भूमीमा करीव २६.६ मिलियन  मेगावाट बराबरको सौर्य विकिरण पर्छ र बैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रको अको अध्ययन अनुसार सौर्य ऊर्जाबाट नै पनि १८२९ मेगावाट विद्युत त केवल राम्रा विकिरण पर्ने भूभागको २ प्रतिशत क्षेत्रवाट नै उत्पादन गर्न सकिने जनाएको छ । यहाँ वर्षमा ३०० दिन राम्रोसँग घाम लाग्दछ । वायु ऊर्जामा पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, यसको ठोस अध्ययन नभएपनि नेपालका तराई, पहाड र हिमाली भेगमा धेरै हावा चल्ने बतासे डाँडा र उपत्यकाहरु छन् । वायोमासलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट पुर्नप्रयोग गर्ने हो भने यसको पनि निकै सम्भावना रहेको छ । कूल ऊर्जा खपतमा वायोमासले अहिले नै पनि झण्डै ६८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने अन्य नवीकरणीय ऊर्जाबाट झण्डै चार प्रतिशत रहेको छ । व्यावसायिक र गैरव्यावासायिक ऊर्जाको खपतको स्थितिलाई हेर्दा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान भने सन्तोषजनक देखिँदैन ।

 नवीकरणीय ऊर्जामा सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी सन्तोषजनक देख्नुहुन्छ ?

  अहिलेसम्म सरकारको एकल लगानीमा निर्माण भएको जलविद्युत् आयोजना भनेको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना मात्रै हो । नव नवीकरणीय ऊर्जामा पनि सरकारको लगानी पर्याप्त छैन । सरकारले लगानी गरेको भनेको मूलतः विभिन्न दातृ निकायहरुमार्फत भएको लगानीमा सहलगानी नै हो । यो परिस्थिती विस्तारै परिवर्तन भैरहेको तथ्यलाई नकार्न भने सकिन्न । नवीकरणीय ऊर्जामा पनि विभिन्न दातृ निकायहरुको नवीकरणीय ऊर्जालाई घरायसी प्रयोजनको रुपमा मात्र हेरेर सहयोग वा लगानी गरियो । सन् २००० ताका कैयन विकासशील मुलुकहरु भन्दा नेपाल अगाडि रहेकोमा केही वर्षयता छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनलगायत युरोपेली र अमेरिकी राष्ट्रहरुले नवीकरणीय ऊर्जालाई व्यावसायिकरुपमा ठूला आयोजना बनाई प्रशस्त लगानी गरेका छन् । त्यस हिसावमा हामीले लगानी बढाउन सकेका छैनौं । अबको ऊर्जाको भविष्य नै नवीकरणीय ऊर्जा भएकाले यसमा लगानी वृद्धि नगरी धरै छैन । 
  ऊर्जा मुलुकको समग्र विकासका लागि अपरिहार्य हुन्छ । परम्परागत ऊर्जा र सानो स्केलमा गरिने नवीकरणीय ऊर्जाले देशको विकासमा टेवा पुरयाउन सक्दैन । आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्ने भनेकै ऊर्जाको खपत बढाएर हो । त्यसैले विकासका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन, उपयुक्त नीतिनिर्माण र आवश्यक संरचनाको स्थापना गर्नुपर्दछ । व्यापारभन्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादकत्व वृद्धि भए राष्ट्रिय वचत बढ्न जान्छ र त्यस बचतलाई लगानीमा परिचालन गर्न सकिन्छ । त्यसबाट उत्पादकत्व वृद्धि भई रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसरी उत्पादन(उत्पादकत्व, बचत तथा लगानीको सकारात्मक चक्र (साइकल)को मार्mत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । व्यापार र वाणिज्यबाट क्षणिक लाभ भएपनि दीर्घकालीनरुपमा ध्यान दिनुपर्ने उत्पादन(उत्पादकत्वमा नै को ।

 नवीकरणीय ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ ?

  नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थामा निश्चितता नहुँदा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न मुनाफाको निश्चितता अपरिहार्य हुन्छ । अनिश्चिततामा निजी क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । नीतिगत अस्पष्टता र संस्थागत संरचना नभएसम्म निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार हुँदैन । वित्तीय संस्थाहरुले पनि लगानीको प्रतिफल हेरेको हुन्छ । समष्टीगत रुपमा हेर्दा राष्ट्रको नीतिगत र संरचनागत सुनिश्चितता र स्पष्टता हुन आवश्यक छ । कम्तीमा ८ देखि १० वर्षको सुनिश्चित हुनु पर्दछ । यो अवस्था नेपालमा दिलाउन सकेका छैनौं । यसमा दोष निजी क्षेत्रको नभई राज्यकै हो ।

  नवीकरणीय ऊर्जामा दातृ निकायहरुको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

  दातृ निकायहरुले दुई हिसाबले सहयोग गर्न आउँछ । एउटा उनीहरुले अन्तराष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न र अर्को आफ्नै स्वार्थका लागि आएको हुन्छ । निकै कम दातृ निकायले मात्रै बिना कुनै स्वार्थ लगानी गर्न आएको हुन्छ । यसरी अनुदान वा सहुलियत ऋणमा आएका दातृ निकायहरु अधिकांशले ठूलो हिस्सा कन्सल्ट्यान्टका नाममा पुनः आफ्नै देशमा लगेका हुन्छन् । नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग गरेका अधिकांश दातृ निकायहरुको सहयोग पनि अधिकांश तिनै मुलुकमा फर्किका उदाहरण छन् । यसमा केहि अपवादहरु हुन सक्छ, । शुरुमै राष्ट्रिय आवश्यकता र हितलाई ध्यानमा राखी दातृ निकायहरुसँग वार्ता गरी सहयोग ल्याउन सकेमात्रै त्यसले यहाँको विकासमा भनेजति योगदान दिन सक्दछ । नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका नर्वे, डेनमार्क केही वर्षदेखि बाहिरिएका छन् भने बेलायत, अमेरिकालगायतका देशहरु लगानी गर्न आएका छन् भने विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतका अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको लगानी पनि उल्लेखनीय रुपमा रहेको छ । भएको स्रोत परिचालन नगर्ने र दातृ निकायहरुमा मात्र भर परेर यो क्षेत्रको विकास भने हामीले खोजेको गतिमा हुन कुनै पनि हालतमा सक्तैन ।

 नेपालको सन्दर्भमा कुन किसिमको ऊर्जा प्रविधिबाट ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ?

तराईमा जलविद्युत्को सम्भावना छैन, पहाडमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । समष्टीगत अवधारणाअनुसार ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्नुपर्दछ । चुरे भावर क्षेत्रको खाली जमिनमा सोलार प्यानल जडान गरी ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । ऊर्जा सुरक्षा र आत्मनिर्भरताका लागि हामीसँग भएका जलविद्युत्, सोलार, वायोमासमा जोड दिनुपर्दछ । जैविक इन्धन र कोइलाको खपतलाई कम  गर्नुपर्दछ । विगत १० वर्षमा कोइलाको खपत १५ देखि २० प्रतिशतले बढेको छ । सिमेन्ट र स्टिल उद्योगको स्थापना हुने क्रम बढेसँगै बढ्दो कोइलाको आयातलाई कम गर्न नवीकरणीय ऊर्जालाई बढाउनुपछ । एलपिजी ग्यासको खपत वार्षिक १५ देखि १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसलाई नवीकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ । यसका लागि उपयुक्त नीतिको खाँचो पर्दछ । विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलोमा विद्युत्को उपयोग बढाउन आवश्यक छ । सरकारले यस वर्षको बजेटमा निजी रुपमा खरिद गरिने विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर विपरीत नीति अपनाएको छ । यसले वातावरण र जनस्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।

   नवीकरणीय ऊर्जामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको भूमिकाप्रति तपाइँको दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ ?

  वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना जुन उद्देश्यले २०५३ सालमा स्थापना गरिएको थियो, तयो त्यतिबेला निकै उपयुक्त थियो । यस अवधिमा दशौं लाख सुधारिएको चुलो जडान भए, लाखौं घरेलु सौर्य प्रणाली जडान भए, लघुजलविद्युत आयोजनाबाट झण्डै ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई ग्रामीण क्षेत्रका जनताले ऊर्जामा पहुँच बढाउन सके । यसलाई ठूलै उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा संविधानमै वैकल्पिक ऊर्जालाई स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । यस हिसाबले अब केही वर्ष केन्द्रले स्थानीय तहको क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसपछि केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जाका ठूला व्यावसायिक आयोजनामा जोड दिनुपर्दछ । अहिले केन्द्र ऊर्जा मन्त्रालयअन्र्तगत रहेकाले पनि आफ्नो क्षमतालाई बढाउन सक्नुपर्दछ । ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याबाट बच्न पनि नवीकरणीय ऊर्जामा ध्यान दिनुपर्दछ । जलवायु र वर्षाको क्रममा आएको फेरदवदलले जलविद्युत् आयोजनाहरुको भविष्य अनिश्चित हुँदै गएकाले अब सोलार, वायु ऊर्जा र व्यावसायिक वायोमासका परियोजनाहरुको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरु न्यूनीकरणको लागि असिमित जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विकास लागत बढी हुने हुँदा सम्भव छैन ।। तर पहिलेको जस्तो साना आयोजनामा नभएर ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिन सकिएमा निजी क्षेत्रको लगानी स्वतः आकिर्षत हुन जान्छ । यसैले अब केन्द्रको नेतृत्वले इच्छा शक्ति र रणनैतिक पहल गर्न जरुरी छ । हालको १ वा ३ मेगावाटको परिधीमा बस्नु हुँदैन ।

 समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको भूमिका कस्तो रहन सक्छ ?

  सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालका लागि दू्रत आर्थिक विकास हुन आवश्यक छ । व्यापकरुपमा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्दछ । यसलाई नारामा सिमित हुन दिनुहुँदैन । कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नु जरुरी छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्दछ । उत्पादकत्व बढाउन औद्योगिकीकरणमा जानु पर्दछ । यसले थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । औद्योगिकीकरणका लागि ऊर्जाको जरुरत पर्दछ । यसमा नवीकरणीय ऊर्जाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । ऊर्जा हुँदैमा देश समृद्ध र जनता सुखी हुने होइन । यसका लागि उपयुक्त नीति र संरचनाको निर्माण हुनु आवश्यक हुन्छ । यसले उत्पादकत्व बढाउँछ र त्यसबाट वचत वृद्धि भई लगानीका लागि स्रोत जुट्न सक्दछ । त्यतिबेला वाह्य सहयोग वा ऋण पनि जरुरत पर्दैन । यसले आर्थिक स्वाधिनता कायम गर्न सकिन्छ । त्यसबाट मात्रै साँचो अर्थमा मुलुकको समृद्धि र सुखी जनताको नारा सार्थक हुन सक्दछ ।