नारायणप्रसाद ज्ञवाली

२४ साउन, काठमाडौं । नारायण प्रसाद ज्ञवाली अध्यक्ष,  उहाँ, लामो समयदेखि सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमा सक्रिय रहंदै आउनुभएको उहां हाल सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सामाजिक छेत्रमा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ ।

नेपालको ग्रामीण विद्युतीकरणमा सामुदायिक संस्थाहरुको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरको विद्युत् वितरणको जिम्मा लिएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण गर्दा त्यसको लागत बढी हुने हुँदा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ग्रामीण जनतालाई विद्युत् सुविधा पुर्याउन कार्यान्वयनमा ल्याइएको सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बनेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गका जनतासम्म उज्यालोको पहुँच पुर्याउन सामुदायिक संस्था सारथी बनेका छन् । यसले गर्दा ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण ग्रामीण विकासको मेरुदण्ड नै बनेको छ । सरकारले यस वर्ष प्रदेश नं १, २, वाग्मती प्रदेश, ५ प्रदेशका ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्दैछ । यसलाई सार्थक तुल्याउन पनि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस कार्यक्रमको सबल पक्ष भनेको नै सामुदायिक विद्युतीकरण नै हो । 

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण जनतामा विद्युत् सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, यसमा निजी तथा सामुदायिक संस्थाहरुको योगदान कस्तो रहन सक्दछ ?

  सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण जनतामा विद्युत् सुविधा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा हुनेमा विशवास गर्न सकिने अवस्था छैन किनकी कर्णाली प्रदेशमा भर्खर ग्रीड पुग्दैछ, सबै ठाउँमा ग्रीड पुगेर स्टेशन निर्माण भएर वितरण गर्न दुई वर्षमा सम्भव छैन । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा र मिनी ग्रिड नै एक मात्र विकल्प हो । यसका लागि तिनै तहका सरकार र सामुदायिक संस्था मिलेर जानुपर्छ । कोभिड ­१९ का कारण पनि यसबीचमा पूरा गरिसक्नुपर्ने धेरै कामहरु हुन सकेका छैनन् । ती कामहरु दुई वर्षभित्र गरिसक्न सम्भव छैन । अहिले नै छ महिना ढिला भै सक्यो, अझै यसको असर कतिसम्म रहने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, यस लक्ष्यलाई हासिल गर्न सरकारले सामुदायिक विद्युतीकरणलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि नबढ्ने हो भने पूरा हुनसक्ने देखिंदैन ।   

  ग्रामीण विद्युतीकरणमा संलग्न सामुदायिक संस्थाहरुमा हालको महिला सहभागिता कस्तो छ र यसलाई कसरी अझ बढाउन सकिन्छ ?

  विद्युतीकरणको काम प्राविधिक विषय भएकाले अझै महिला सहभागिता बढाउन त्यति सजिलो छैन । हाम्रो ग्रामीण क्षेत्र अझै पुरुष प्रधान नै छ । तर विस्तारै हामीले ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि गठित सामुदायिक संस्थाहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गरेका छौं । ट्रान्सफर्मर उपसमितिमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । समितिमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासँगै महिलाहरुलाई उनीहरुको प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिमहरु प्रदान गरिएको छ । सामुदायिक संस्था गठन भएका स्थानीय तहका महिला जन प्रतिनिधिहरुलाई पनि तालिम प्रदान गरिएको छ । महिलालाई विद्युतीय सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । महिला उद्यमशीलताका लागि सीप, बजारको सुनिश्चितता, वातावरण (कच्चा पदार्थ, सीप, बजार), वित्तीय संस्थासँग जाडेर सस्तो व्याजमा काम गरेका छौं । यसरी केही वर्षयता सामुदायिक संस्थामा महिला सहभागिता विस्तारै बढ्दै गएको छ ।

अहिले विश्वमा हरित तथा समावेशी ऊर्जाको अवधारणा आएको छ, नेपालको सन्दर्भमा यसलाई कसरी अभ्यासमा ल्याउन सकिन्छ ?

  विश्वव्यापीरुपमा जैविक इन्धन, वायोमासजस्ता वातावरणलाई नकारात्मक असर तुल्याउने ऊर्जाको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरी स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउनु पर्दछ भन्ने अभियान नै शुरु भएको अवस्थामा अहिले विश्वमा हरित तथा समावेशी ऊर्जाको अवधारणा आएको छ । नेपालमा पनि यस अवधारणालाई आत्मसात गर्नु आवश्यक छ ।  यस अवधारणाअनुसार स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगबाट बढी लाभान्वित हुने भनेको गरिब, महिला र विपडिएका वर्ग नै हुन् । जस्तो कि घरभित्र इन्डक्सनलगायतका आधुनिक चुलोको प्रयोग गर्दा महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार, कार्यबोझमा कमी भई उनीहरुले अन्य आयमूलक काम गरी आर्थिक हैसियत बढाउन सक्दछन् । त्यसैले हरित ऊर्जामा महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । उनीहरुलाई प्रदूषणमुक्त प्रविधि, दक्षतायुक्त उपकरणको प्रयोग गर्न सक्षम तुल्याउनु नै यस कार्यक्रमको लक्ष्य निकै सान्दर्भिक देख्दछु । सामाजिक समावेशीकरण बिना विकास प्रयास असम्भव छ । 

आधुनिक ऊर्जामा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकार, निजी तथा सामुदायिक संस्थाहरुले भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ?

  आधुनिक ऊर्जामा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि नगरेसम्म देशको समग्र विकास प्रयास पूरा हुन सक्दैन भन्ने विगतको अनुभवबाट प्रष्ट भैसकेको छ । समावेशीसहितको सहभागिता र क्रियाशीलता बढाउन महिलाहरुलाई अवसर प्रदान गर्नु जरुरी हुन्छ ।  आधुनिक ऊर्जामा महिला पहुँचले नै उनीहरुमा सशक्तीकरण आउन सक्दछ । यसरी समावेशीता, सहभागिता, क्रियाशीलता, तत्परता र उद्यमशीलता यी पाँच तत्वहरु भयो भने मात्रै आधुनिक ऊर्जामार्फत महिलाको विकास र उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार आउनुको साथै त्यसले परिवार, समाज र सिंगो राष्ट्रलाई नै विकसित र समृद्ध गर्न सकिन्छ ।

विद्युतीकरणसँगै महिला उद्यमशीलता र लंैगिक समानतालाई विकासको एजेण्डाको रुपमा समावेश गर्न कस्तो नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

  पुरुषभन्दा महिलामा आर्थिक अनुशासन बढी रहेको पाइन्छ । महिलामैत्री विद्युत् महशूल हुनुपर्यो त्यसले उनीहरुलाई व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्दछ । महिलाले स्थापना गरेको वा सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसायमा विद्युत् महशूल वा अन्य करमा छुट वा सहुलियतको व्यवस्था भए उनीहरु त्यसतर्फ अभिप्रेरित हुन्छन् । महिलालाई सीपमूलक तालिमले क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । कृषि विकास बैंकमार्फत सरकारले केही कोटा छुट्याएको छ । तर त्यसरी निश्चित कोटाको आधारमा नभई व्यावसायिक योजनाको आधारमा उनीहरुलाई जतिपनि कर्जा प्रवाह हुन जरुरी छ । उनीहरुले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरणमा पनि राज्यले सहयोग गरिदिनुपर्छ । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत महिला उद्यमशीलताका लागि कर्जा उपलब्ध गराएको छ । हामीले कृषि विकास बैंक र एनआइसी एशिया बैंकसँग सम्झौता गरेर सहुलियत कर्जा प्रदान गरेका छौं । कतिपय ठाउँमा महिलाले ऋण लिएर व्यवसाय शुरु पनि गरिसकेका छन् । 

विद्युत्को उत्पादनमूलक परिप्रयोग र उद्यमशीलताको विकासका लागि महिला, गरिब र पिछडिएका वर्ग समुदायको सहभागितालाई कसरी बढाउन सकिएला ?

  विद्युत्को उत्पादनमूलक परिप्रयोग र उद्यमशीलताको विकासका लागि महिला, गरिब र पिछडिएका वर्ग समुदायको सहभागिता बढाउन त्यति सजिलो छैन । छरिएर रहेका वर्ग समुदायलाई संगठित रुपमा विद्युत्को उत्पादनमूलक परिप्रयोग र उद्यमशीलतामा लगाउन संगठित संस्थाले मात्रै सक्दछन् । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम लागू भएका ठाउँमा गठन भएका सामुदायिक संस्थाहरुबाट नमूनाको रुपमा यसलाई कार्यान्वयन गरेर हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै गाउँगाउँमा गठन भएका सहकारी संस्थाहरुले पनि यो काम गर्न सक्दछन् । स्थानीय तहले ती वर्ग समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र त्यसलाई ती सामुदायिक वा सहकारी संस्थामार्फत कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र विकास गर्न सकिएमा विद्युत्को उत्पादनमूलक परिप्रयोग र उद्यमशीलताको विकासका लागि प्रभावकारी रुपमा महिला, गरिब र पिछडिएका वर्ग समुदायको सहभागिता बढाउन सकिन्छ । यस किसिमको सहकार्यले चाँडो नतिजा दिन सक्दछ ।

हरित तथा समावेशी कार्यक्रमसँग सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघको सहकार्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

  हरित तथा समावेशी कार्यक्रमसँगको सहयोग र सहकार्यबाट सामुदायिक संस्था र स्थानीय तहबीच स्वच्छ ऊर्जाको विकास गर्न, महिलामैत्री नीति निर्माण गर्न, सामुदायिक संस्थाको संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापन, नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सहयोग मिलेको छ । विद्युत् महशूलका बारेमा सरकारी निकाय, साझेदार संस्थाहरुसँग छलफल चलाउन सकिएको छ । यसैअनुसार सरकारले हालै निर्धारण गरेको नयाँ विद्युत् महशूललाई अझ सरलीकृत गर्न विद्युत निगमन आयोगसँग छलफल गरी केही सुधार गर्न सकिएको छ । अगामी दिनमा पनि यस किसिमको सहकार्यबाट विद्युत्का क्षेत्रमा समावेशी अभियानलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिनेछ । 

कोरोना संक्रमणपछि आर्थिक विकासमा फड्को मार्न ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो नीति, योजना वा कार्यक्रमको आवश्यकताको तर्जुमा हुनु पर्दछ ?

  विश्वकै महामारीको रुपमा रहेको आर्थिक वृद्धि दरलाई घटाएको घटाएको छ, लक्ष्यमा पुग्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । विकासमा गर्नुपर्ने लगानीको ठूलो हिस्सा जनताको उपचार र औषधिमा खर्चिनु परेको छ । विकास निर्माणका कामहरु ठप्प जस्तै भएको छ । रेमिटेन्स र राजस्व घटेको छ । कोरोनाको असरलाई पूर्वानुमान गरी तीनै तहका सरकार र सामुदायिक संस्थाहरुको सहकार्यमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोनाको बढी असर गरेको ठाउँमा तत्कालीन र कम असर गरेको ठाउँमा दीर्घकालीन योजनाअनुसार काम गरेर अगाडि बढ्न सकिएमा कोरोनाको प्रभावबाट छिटै माथि उठ्न सकिन्छ ।