खानेपानीमा नीतिगत भ्रष्टाचार, सरकारको अनुमतिमा मूल्यवृद्धि

‘खानेपानी ऐन अनुसार विभागले मूल्य तोक्न पनि मिल्दैन,’ बाँनियाले भने, ‘विभागले गरेको काम नीतिगत भ्रष्टाचारको एक रुप हो।’

खानेपानीमा नीतिगत भ्रष्टाचार, सरकारको अनुमतिमा मूल्यवृद्धि  
खानेपानीमा नीतिगत भ्रष्टाचार, सरकारको अनुमतिमा मूल्यवृद्धि

काठमाडौं । उपभोक्ताको हकहितका काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै व्यापारीलाई लाभ हुने गरी मूल्य बढाएपछि उपभोक्तालाई वार्षिक थप पौने अर्ब रुपियाँ भार पर्ने भएको छ। विभागले तोकेको मूल्य कार्यान्वयन आए राजधानीका उपभोक्ताले जारमा अहिले तिर्दै आएको मूल्य भन्दा एक वर्षमा थप करिब ८१ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्छ।

२५ देखि ४० रुपियाँमा उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको एक जारको पानीको मूल्य विभागले बढाएर ५० पु¥याईएको छ। बढेको मूल्य भदौ १०देखि लागू हुने जनाएको छ। उद्योगले निर्यात गर्नका लागि उत्पादन गरेको र विशेष प्रकृतिको शिलवन्दी प्रशोधित पानीको हकमा यो समायोजन मूल्य कामय नहुने विभागको भनाई छ।

व्यापारीको इच्छा अनुसार निर्धारण गरिएको मूल्य निर्धारणलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको एक रुप भएको अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बाँनिया बताउँछन्। ‘खानेपानी ऐन अनुसार विभागले मूल्य तोक्न पनि मिल्दैन,’ बाँनियाले भने, ‘विभागले गरेको काम नीतिगत भ्रष्टाचारको एक रुप हो।’--Corporate Nepal

React on this Post