Article

पञ्चेश्वर परियोजनाका विचारणीय पक्ष

    सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि सम्पन्न भयो। देशभित्र ज्यादै विवादास्पद रहेको यो सन्धि अन्तत: संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट पास भयो। महाकाली नदीसित सम्बन्धित वनवासा व्यारेज र टनकपुर व्यारेज निर्माणबाट उठेका विभिन्न विवादहरू साम्य भए। भारत र नेपालले (पारस्परिक लाभको आधारमा) पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण गर्ने दिशातर्फ अगाडि कदम चालेका थिए।

    649 Views

    शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम, यसरी पाइन्छ अनुदान

      शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम सरकारले विद्युत् सेवा पुगेका ठाउँमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी लोडशेडिङ घटाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रम हो । यसमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्दा लाग्ने खर्चमा २० हजार अनुदान दिने र कुल खर्चको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सापटी तथा ब्याजमा समेत ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने प्रावधान छ ।

      683 Views

      भारत र पञ्चेश्वर आयोजना

        भारत सरकारले डिसेम्बर १९४७ मा काठमाडौंमा भारतीय राजदूतावास खोलेको थियो । तर, नेपाल र भारतको वैधानिक कूटनीतिक सम्बन्ध १७ जुन १९४७ मा स्थापित भइसकेको थियो । सुजित सिंह मजिथिया भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि पहिलो राजदूत थिए भने हाल नेपालमा २३औं राजदूतका रूपमा रञ्जित राय कार्यरत छन् ।

        882 Views

        जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी

          कुनै पनि देशको विकासमा वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक हुन्छ । यसले लगानी भित्र्याउने मात्र होइन, प्रविधि र नयाँ दृष्टकोणसमेत भित्र्याउँछ । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि त झनै यो आवश्यक पर्छ । नेपालमा भएको वैदेशिक लगानीमध्ये जलविद्युत्को क्षेत्रले धेरै अंश ओगटेको छ । हालसम्म जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८७ अर्ब ५६ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

          918 Views

          यसरी बन्छन् ठूला जलविद्युत् आयोजना

            हामीले जलविद्युत् आयोजना बनाउनेबारेमा कति भ्रम सिर्जना गरिसक्यौँ भने सर्वसाधारण सरकार र ‘विज्ञ' का कुरा हाँसेर उडाइदिने अवस्थामा पुगिसके । के अब नेपाल विद्युत् उत्पादन गरी लोडसेडिङमुक्त हुन कहिल्यै नसक्ने हो त ? के हाम्रो शासन व्यवस्था यसको लागि अक्षम छ ? कसरी सम्भव होला द्रूत गतिमा विद्युत् उत्पादन संरचनाहरू विकास गर्न ?

            1859 Views

            ऊर्जामन्त्रीका चुनौती

              हरेक नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले भन्ने गर्छन्,'म यस्तो गर्नेछु, उस्तो गर्नेछु, लोडसेडिङ हटाउनेछु ।' हालै नियुक्त भएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पुराना मन्त्रीसरह भाषण गर्न थालेका छन् । २०६० सालदेखि प्रारम्भ भएको लोडसेडिङ हटाउने यस्तै भाषण छर्दाछर्दै १३ वर्ष बिते । वर्षदिन पनि राम्रोसित काम गर्न नपाउने र स्थिर नभएको सरकारले अघिल्लो सरकारलाई दोष दिँदै आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेका...

              1365 Views

              प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप

                नेपाल टेलिकमबाहेक सरकारका अधिकांश कलकारखाना घाटामा छन् । जेनतेन बाँचेका सरकारी उद्यम पनि कोही बन्द हुने अवस्थामा छन् भने कोहीको घाटा सरकारले बेहोरेर चलाइरहेको छ । गतिलो व्यवस्थापन हुन सके अभैm पनि सम्भावना रहेका कलकारखाना भने सरकारमा रहेकाहरूको गिद्देदृष्टिमा परेका छन् । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको पाँच सय वर्षलाई पुग्ने चुनढुंगाले गर्दा यो निकाय सधैँ बेचबिखनमा पर्ने उच्च जोखिममा पर्दै आएको छ ।

                809 Views

                जलविद्युत् आयोजनालाई पूँजीगत अनुदान

                  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले एशियन इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी थाइल्याण्डबाट ऊर्जा अर्थशास्त्र तथा योजनामा स्नातकोत्तर गर्नुका साथै नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, पश्चिम बङ्गाल भारतबाट बीई (इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनीयरिङ) गरेका छन् । त्यस्तै, विष्टले एस इन्ष्टिच्युट अफ म्यानेजमेण्ट, नेपालबाट एक्जिक्युटिभ एमबीए गरेका छन् । उनी ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा २५ वर्षदेखि संलग्न छन् ।

                  745 Views

                  बन्न सक्छ तामाकोसी तेस्रो

                    सत्ता राजनीतिले जनताको दैनिक आवश्यकता र आर्थिक समृद्धिका क्षेत्र ओझेलमा पर्ने गरेको मुलुकको लागि नयाँ विषय होइन । बनेका नीति र योजना सरकार परिवर्तनसँगै बिलाउने गर्छन् । माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारले २०६५ सालमा बनाएको ‘दस वर्षमा दस हजार मेगावाट' महत्वाकांक्षी योजनामा उसैले चासो दिएन । योजना बन्यो, कार्यान्वयन भएन । पछि कांग्रेसले बनाएको ‘२० वर्षमा २५ हजार मेगावाट' को योजनालाई सबैले हावादारी नै ठाने ...

                    869 Views

                    किन कागजमै थन्कियो उर्जा सङ्कट कार्ययोजना ?

                      दुई वर्षभित्र पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ घोषणा भएको ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ को कार्यान्वयन प्रक्रिया सुस्त रहेको पाइएको छ । कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका अधिकांश बुँदाको कार्यप्रगति सुस्त गतिमा अगाडि बढेको र त्यसले लक्ष्य भेटाउन नसक्ने भएपछि सरोकार भएका निकायले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

                      909 Views

                      हल्लामै सिमित भएका ठूला आयोजना

                        देशको कायापलट गर्न सक्ने जलविद्युत्, सडक र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै आयोजना सरकारको पाइपलाइनमा छन् । तर, ती आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया ज्यादै सुस्त छ । केही आयोजना अध्ययनकै क्रममा छन् भने केही निर्माण चरणमा र केही हल्लामै सीमित छन् । सुदूरपश्चिममा रहेको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत् आयोजना २० वर्षदेखि चर्चामा भए पनि अझै निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

                        784 Views

                        उर्जा संकट टार्ने ओलीको योजनामा अवरोध

                          प्रधानमन्त्री भएलगत्तै केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका गरे । प्रधानमन्त्रीले आफु मातहतका सबै निकायहरुलाई एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी काम गर्न पटक पटक निर्देशन पनि दिए । तर, काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । उर्जा क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको सपना साकार पार्न सबैभन्दा बढी भूमिका अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीको हुन्छ ।

                          1077 Views

                          गरे जलविद्युत्मा सबै आत्मनिर्भर

                            नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार मानिने जलविद्युत् आयोजनाबारे आधिकारिक अध्ययन भएको छैन । ५० वर्षअघि हरिमान श्रेष्ठले शैक्षिक प्रयोजनको शोधग्रन्थमा उल्लेख गरेको ८३ हजार मेगावाटलाई हालसम्म आधिकारिक मानिँदै आएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले बल्ल नेपालको जलविद्युत् क्षमताबारे सरकारी स्तरबाट अध्ययन अघि बढाएको छ ।

                            1990 Views

                            खनिज तेल दुर्व्यसनबाट मुलुकलाई सुधार्ने कसरी ?

                              नेपाल जलस्रोतमा धनी भनेर जतिसुकै उफ्रिए पनि तितो वास्तविकता भने डरलाग्दो छ । यो देशले खासगरी २०४७ देखि चौथाई सताब्दी भरी अपनाएको छाडा र बेलगाम पुँजीवादी अर्थ नीतिको कारण नेपाल एक पेट्रोलियम दुव्र्यसनी मुलुक भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल आफैँले उत्पादन गरेर निर्यात गरी ८५ अर्ब रुपैँया कमायो भने खनिज तेल आयात गर्न ११० अर्ब खर्च गर्यो जुन क्रम घट्नु भन्दा बढ्दो छ ।

                              849 Views

                              कसरी बनाउने बूढीगण्डकी आयोजना ?

                              सम्हालिएर अघि बढौँ, हतारिएर पछि अलपत्र परेका आयोजना धेरै छन्

                                फर्पिङमा पहिलो जलविद्युत् उत्पादन गरेको एक शताब्दी नाघ्दा पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र निराशाजनक अवस्थामा छ । सुक्खा मौसममा देशले १४ घन्टाको लोडसेडिङ ब्यहोर्नुपरेको छ । समस्या समाधानको लागि द्रूतगतिमा विद्युत् उत्पादन गर्न जरुरी छ । कुरा जति गरे पनि विद्युत् उत्पादन भने हुन सकेको छैन र विद्युत् संकट अझ चुलिँदो छ । यो संकट समाधानको लागि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको परिकल्पना गरिएको छ र

                                1124 Views

                                The world will use 48 percent more energy by 2040

                                Fossil Fuels Will Still Provide 75 Percent Of Energy In 2040, Despite Trillions In Green Subsidies

                                  The world will use 48 percent more energy by 2040, three-quarters of which will come from coal, oil or natural gas, according to projections made Thursday by the U.S. Energy Information Administration (EIA). The report states that most of the world’s new energy use will come from developing countries, particularly China and India,

                                  466 Views

                                  कुन प्रदेशमा कति जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना ?

                                    जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाका दृष्टिमा मुलुकका ७ मध्ये ४ नं. प्रदेश सबभन्दा धनी र २ नं. प्रदेश सबभन्दा गरिब देखिएको छ । ४ नं. प्रदेशमा जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र ८ हजार ८ सय ५८ मेगावाट बिजुजी उत्पादन हुनेछ ।तल्लो चुरेबाहेक पहाडी भाग नपर्ने तराई–मधेसका ८ जिल्ला ओगटेको २ नं. प्रदेशमा जलायुक्त आयोजनाबाट सबभन्दा कम २ सय मेगावाटमात्र बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

                                    1784 Views

                                    सोलु करिडोर प्रसारण लाइन: परामर्शदाताको चंगुलमा

                                      ठेकेदारको स्वार्थमै आफ्नो हित ठान्ने सरकारी प्रवृत्तिको पछिल्लो शिकार बनेको छ– प्राथमिकताप्राप्त सोलु करिडोर आयोजना। दुईवर्षे समयसीमा पाएको सोलु करिडोर साउन २०७४ देखि सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो। तर, यो आयोजनाको ठेक्का सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमै अड्किंदा काम सकिनु त परैको कुरा, शुरू पनि भएको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, तत्काल काम शुरू गर्ने हो भने पनि प्रसारण......

                                      704 Views

                                      लघु जलविद्युत क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायहरु

                                        नेपाल सरकारवाट बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरिएपछि नेपालका ग्रामीण ईलाकामा अनुदानको माध्यमवाट प्रशस्त घरहरुमा विद्युतीकरण गर्ने काम भएको छ । लघु जलविद्युत , सोलार , सुधारिएको चुल्हो तथा गोबर ग्याँस आदिहरुमा अनुदानको व्यवस्था भएपछि नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको संख्यामा पनि ह्वात्तै वृद्धि भएको छ ।

                                        963 Views

                                        जलविद्युत्‌बाटै सम्पन्न बन्न सक्छन् प्रदेशहरू

                                          मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेशसँगै प्रदेशअनुसारका जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता खोजी गर्न थालिएको छ। सातवटा प्रदेशमध्ये एउटामा बाहेक सबै प्रदेशमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले मुख्य सचिवलाई बुझाएको प्रतिवेदनले प्रदेश दुईमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन भने बाँकी सबैमा प्रचुरमात्रामा यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

                                          565 Views

                                          Sustainable energy for all: Can Nepal achieve it?

                                            Fuel switching cannot be implemented overnight. It needs strong policy initiatives, adequate and reliable supply, financial incentives, technological breakthrough and awareness. It is difficult in the situation where electricity supply is inadequate Nepal is facing an energy crisis. Access to clean and sustainable energy is limited.

                                            538 Views

                                            विद्युत् प्रणाली ध्वस्तदेखि ऊर्जामन्त्रीको बर्खास्तीसम्म : २०७२

                                              ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमै २०७२ सबैभन्दा बढी चर्चित र विवादस्पद रह्यो । यही वर्ष भूकम्पको कारणले विद्युत् प्रणाली पूरै ध्वस्त भएको थियो भने जलविद्युत् ऊर्जामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्ती गरेका थिए । यद्यपि, वर्षको अन्त्यतिर ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले अनियमितताको आरोपबाट अदालतबाटै सफाइ पाइन् । जे भए पनि नेपालको जलविद्युत् इतिहासका लागि यी दुवै घटना महŒवपूर्ण छन् ।

                                              498 Views

                                              सौर्य ऊर्जा ओलीको चुट्किला

                                                प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै घोषणा गरिहाले- एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ। उनको यो घोषणाप्रति मानिसहरू हाँस्न थाले। ओलीले आफ्नो भाषणमा अलिकति संशोधन गरे- एक वर्षभित्र उल्लेखनीय रूपमा लोडसेडिङ कम भएको महसुस गराउँछु। उनको यो अभिव्यक्तिप्रति पनि मान्छेहरू फेरि हाँस्न छोडेनन्। ओलीले फेरि अर्को घोषणा गरे- दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ।

                                                545 Views

                                                Tomato waste turned into electricity

                                                  A microbial electrochemical cell that runs off tomato waste to generate electricity has been developed by researchers at the South Dakota School of Mines and Technology in the US. In their device, bacteria are used to breakdown and oxidise organic material in ‘defective’

                                                  610 Views

                                                  Success of SE4All also depends on result oriented actions

                                                  The Sustainable Energy for All initiative is intended to attract global attention and public and private commitments to meeting three objectives by 2030 are, ensuring universal access to modern energy services, doubling the rate of improvement in energy efficiency and doubling the share of renewable energy in the global energy mix.

                                                  • R.P. Narayan
                                                  • The Nepal Weekly

                                                  Planning for Sustainable Energy for All (SE4All) in Nepal’s context was discussed in a recently held workshop in the capital. Roles of government, private sector and civil society organisation are elaborated as influential stakeholders...

                                                  673 Views

                                                  First Micro Hydro in Nepal by ADBN

                                                  As known, the history of this very project goes back to 1978 when the feasibility study to implement a multipurpose project (irrigation, lift irrigation, electrification and agro-processing) was carried out jointly by the Agricultural Development Bank and the Balaju Yantra Shala, Kathmandu. The technical part of survey was done by the Swiss Engineers that were working in the BYS, namely Uli Meier, Mark Eisenring and Alex Arter. Nepalese Engineer Mr. Shridhar Devkota was also involved during the process of installation of this pilot multipurpose project. It is also reminded that this project was the first of its kind (rural electrification) carried out by Nepalese government agency (ADBN) in the country.

                                                  • Harily Hills

                                                  It has become extremely disheartening to see quite often the news about the various problems in micro hydro projects resulting into their disruption in operation and subsequent abandonment. In fact Nepal should have been boasting about the every success in micro hydro projects, however, the reality is just the other way round

                                                  1995 Views

                                                  सौर्य ऊर्जा

                                                    नेपाल प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण मुलुक हो, तर व्यक्ति र समाजको आवश्यकता अनि राष्ट्रको सामूहिक विकासका लागि ती स्रोतहरूलाई ऊर्जामा बदल्न सकिएको छैन । स्रोतलाई ऊर्जामा बदल्न आवश्यक नीति, वैज्ञानिक सिर्जना र सामूहिक प्रयासको सर्वथा अभाव देखिन्छ । सरकारले यता आएर आफ्नो एक दसकको ऊर्जानीतिमा मुलुकलाई अँध्यारोबाट मुक्ति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ तर ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने उसको पटकपटकको घोषणा पूरा नहुँदा सरकार तथा ....

                                                    738 Views

                                                    The World's Largest Solar Plant Started Creating Electricity (photos)

                                                      Take 300,000 computer-controlled mirrors, each 7 feet high and 10 feet wide. Control them with computers to focus the Sun's light to the top of 459-foot towers, where water is turned into steam to power turbines. Bingo: you have the world's biggest solar power plant....

                                                      713 Views

                                                      माथिल्लो कर्णाली आयोजना नौ सय कि ४,१८० मेगावाट ?

                                                      नेपाल–भारत सम्बन्ध अलि प्रस्ट भएको अहिलेको सन्दर्भमा जलस्रोतका विषयमा जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अध्ययन गरी तदनुरूप नयाँ रणनीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब ठूला आयोजना सुरु गर्नुभन्दाअघि हरेक बेसिनमा त्यहाँका पुराना अध्ययनलाई तुरुन्तै प्राथमिकताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्टबाट अद्यावधिक गराउनुपर्छ ।

                                                      • विष्णु शर्मा नेपाल
                                                      • अन्नपुर्ण पोस्ट

                                                      नाकाबन्दीपछि भारतसँगको सम्बन्धका केही आयाम अरू बढी प्रस्ट भएकाले पनि यो विवाद पुनः सतहमा आएको हुन सक्छ, मुख्यतः दुइटा कारणले । गुणको हिसाबले सम्भवतः विश्वमै उत्कृष्ट ठानिएको यो आयोजना दैनिक १८ घन्टा लोडसेडिङ खेपिरहेको नेपालले नै बनाउनुपथ्र्यो भन्ने पहिलो कारण हो । यो आयोजना नौ सय नभई ४,१८० मेगावाटको बन्नुपथ्र्यो भन्ने दोस्रो कारण हो ।

                                                      983 Views

                                                      Nepal signs hydropower project loan agreement with World Bank

                                                      The World Bank has been active in helping Nepal cultivate its hydroelectric power sector, with the organization inviting expressions of interest in rehabilitating the 144-MW Kali Gandaki A plant earlier this month.

                                                      • Michael Harris
                                                      • www.hydroworld.com

                                                      The World Bank Group has signed a loan agreement to provide US$22.5 million to Nepal to help the Asian country implement its Power Sector Reform and Sustainable Hydropower Project. The initiative's three primary components include preparing hydroelectric plant and transmission projects, preparing energy sector reform recommendations, and determining practices for hydropower management and development.

                                                      822 Views