Article

जलविद्युतमा सकारात्मक संकेत

    मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रमुखमध्येको जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको प्रतीत हुँदै आएको छ । राजनीति र नीतिगत अस्थिरताले यो क्षेत्र गतिशील हुन नसकेको विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै वर्तमान सरकारले पुरानो सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ऊर्जा संकट...

    375 Views

    ऊर्जामन्त्रीको अग्निपरीक्षा

      खिम्ती, भोटेकोशी, माथिल्लो मर्स्याङ्दी 'ए' को शैलीमा अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) का लागि अहिले सबैभन्दा बढी ज्यान फालेर लागेको आयोजना माथिल्लो त्रिशुली-१ (२१६ मेगावाट) हो । सय मेगावाटभन्दा मुनिका अन्य केही आयोजना पनि डलर पीपीएका आकांक्षी छन् ।

      586 Views

      बूढीगण्डकीबाट खुल्न सक्छ समृद्धिको ढोका

        बहुचर्चित १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई मुलुककै गतिशील आर्थिक केन्द्र बनाउन सकिने देखिएको छ । यो आयोजना स्वदेशी उत्पादनबाटै लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिएको छ ।

        702 Views

        जलस्रोत कब्जा गर्ने भारतको रणनीति

          नेपाल-भारतबीच २१ अक्टोबर २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनुअघि नेपाललाई पठाएको सम्झौताको मस्यौदामा 'भारतीय सतप्रतिशत लगानी' भएका कम्पनीबाट मात्र वा 'नेपालले चाहेमा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) का कम्पनी' बाट मात्र उत्पादित बिजुलीको व्यापार गर्न सकिने उल्लेख थियो ।

          494 Views

          Fumbling in the dark

          The renewable energy sector is suffering due to rifts between the AEPC and donors

          • Bibek Raj Kandel
          • http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-11-28/fumbling-in-the-dark.html

          The broader problem is that the donors have been constantly denying their role in bringing the institution to this mess and want the AEPC alone to take the responsibility. Donors, I hope you are listening. We know that the Nepali bureaucracy has serious lapses, corruption is flourishing...

          237 Views

          Toward light

            In my last article, I had said that the Nepal Electricity Authority (NEA) does make headlines but almost always for the wrong reasons. I am sure a vast majority of Nepalis thinks this way. However, the NEA recently made headlines for a right reason: making the Kathmandu Valley a load-shedding-free zone.

            424 Views

            उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त पार्न अध्ययन सुरु

              विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त पार्न सकिनेबारे अध्ययन सुरु गरेको छ । प्राधिकरणको यो प्रयासलाई उपत्यकावासीले बडो उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् । २०६० सालदेखि नियमित लोडसेडिङको मार झेल्दै आएका राजधानीवासी कतै पूर्णरूपमा बिजुलीको नियमित आपूर्ति भइहाल्छ ...

              467 Views

              वैकल्पिक ऊर्जा : उपलब्धि र अबको बाटो

                वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको प्रमुख कार्यक्षेत्रमा १० मेगावाटसम्मका लघु तथा साना जलविद्युत, सुधारिएको पानीघट्ट, सौर्य ऊर्जा (सौर्य विद्युत तथा तापीय ऊर्जा), जैविक ऊर्जा (बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, जैविक इन्धन, बायो ब्रिकेट, ग्यासिफायर आदि), वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन इन्धन, फोहोरबाट ऊर्जा आदि प्रविधिहरूको प्रबर्द्धन....

                252 Views

                Upper Trishuli-1 project could be a milestone in more ways than one

                  The government has signed an initial deal on the Project Development Agreement (PDA) with the Nepal Water and Energy Development Company (NWEDC) for the development of the 216 MW Upper Trishuli (UT)-1 hydro project. The deal was signed between the...

                  363 Views

                  नेपाल-भारत जलस्रोत विकास गाँठो कसरी फुक्ला ?

                    हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणअघि नेपालीबीच आशंका र आशा दुवै थियो । आशंका यस अर्थमा थियो कि तेस्रो दल हुँदाहुँदै पनि भर्खरै पाएको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हौसिएर नेपालीको स्वाभिमान धितो राखिने हो कि ? यसमा सबैभन्दा चर्चित विषय जलस्रोत नै थियो । महाकाली सन्धि, पञ्चेश्वर परियोजना, डुबान समस्या....

                    302 Views

                    पञ्चेश्वर परियोजनाका विचारणीय पक्ष

                      सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि सम्पन्न भयो। देशभित्र ज्यादै विवादास्पद रहेको यो सन्धि अन्तत: संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट पास भयो। महाकाली नदीसित सम्बन्धित वनवासा व्यारेज र टनकपुर व्यारेज निर्माणबाट उठेका विभिन्न विवादहरू साम्य भए। भारत र नेपालले (पारस्परिक लाभको आधारमा) पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण गर्ने दिशातर्फ अगाडि कदम चालेका थिए।

                      480 Views

                      शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम, यसरी पाइन्छ अनुदान

                        शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम सरकारले विद्युत् सेवा पुगेका ठाउँमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी लोडशेडिङ घटाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रम हो । यसमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्दा लाग्ने खर्चमा २० हजार अनुदान दिने र कुल खर्चको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सापटी तथा ब्याजमा समेत ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने प्रावधान छ ।

                        401 Views

                        भारत र पञ्चेश्वर आयोजना

                          भारत सरकारले डिसेम्बर १९४७ मा काठमाडौंमा भारतीय राजदूतावास खोलेको थियो । तर, नेपाल र भारतको वैधानिक कूटनीतिक सम्बन्ध १७ जुन १९४७ मा स्थापित भइसकेको थियो । सुजित सिंह मजिथिया भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि पहिलो राजदूत थिए भने हाल नेपालमा २३औं राजदूतका रूपमा रञ्जित राय कार्यरत छन् ।

                          600 Views

                          जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी

                            कुनै पनि देशको विकासमा वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक हुन्छ । यसले लगानी भित्र्याउने मात्र होइन, प्रविधि र नयाँ दृष्टकोणसमेत भित्र्याउँछ । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि त झनै यो आवश्यक पर्छ । नेपालमा भएको वैदेशिक लगानीमध्ये जलविद्युत्को क्षेत्रले धेरै अंश ओगटेको छ । हालसम्म जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८७ अर्ब ५६ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

                            632 Views

                            यसरी बन्छन् ठूला जलविद्युत् आयोजना

                              हामीले जलविद्युत् आयोजना बनाउनेबारेमा कति भ्रम सिर्जना गरिसक्यौँ भने सर्वसाधारण सरकार र ‘विज्ञ' का कुरा हाँसेर उडाइदिने अवस्थामा पुगिसके । के अब नेपाल विद्युत् उत्पादन गरी लोडसेडिङमुक्त हुन कहिल्यै नसक्ने हो त ? के हाम्रो शासन व्यवस्था यसको लागि अक्षम छ ? कसरी सम्भव होला द्रूत गतिमा विद्युत् उत्पादन संरचनाहरू विकास गर्न ?

                              1718 Views

                              ऊर्जामन्त्रीका चुनौती

                                हरेक नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले भन्ने गर्छन्,'म यस्तो गर्नेछु, उस्तो गर्नेछु, लोडसेडिङ हटाउनेछु ।' हालै नियुक्त भएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पुराना मन्त्रीसरह भाषण गर्न थालेका छन् । २०६० सालदेखि प्रारम्भ भएको लोडसेडिङ हटाउने यस्तै भाषण छर्दाछर्दै १३ वर्ष बिते । वर्षदिन पनि राम्रोसित काम गर्न नपाउने र स्थिर नभएको सरकारले अघिल्लो सरकारलाई दोष दिँदै आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेका...

                                1078 Views

                                प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप

                                  नेपाल टेलिकमबाहेक सरकारका अधिकांश कलकारखाना घाटामा छन् । जेनतेन बाँचेका सरकारी उद्यम पनि कोही बन्द हुने अवस्थामा छन् भने कोहीको घाटा सरकारले बेहोरेर चलाइरहेको छ । गतिलो व्यवस्थापन हुन सके अभैm पनि सम्भावना रहेका कलकारखाना भने सरकारमा रहेकाहरूको गिद्देदृष्टिमा परेका छन् । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको पाँच सय वर्षलाई पुग्ने चुनढुंगाले गर्दा यो निकाय सधैँ बेचबिखनमा पर्ने उच्च जोखिममा पर्दै आएको छ ।

                                  745 Views

                                  जलविद्युत् आयोजनालाई पूँजीगत अनुदान

                                    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले एशियन इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी थाइल्याण्डबाट ऊर्जा अर्थशास्त्र तथा योजनामा स्नातकोत्तर गर्नुका साथै नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, पश्चिम बङ्गाल भारतबाट बीई (इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनीयरिङ) गरेका छन् । त्यस्तै, विष्टले एस इन्ष्टिच्युट अफ म्यानेजमेण्ट, नेपालबाट एक्जिक्युटिभ एमबीए गरेका छन् । उनी ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा २५ वर्षदेखि संलग्न छन् ।

                                    541 Views

                                    बन्न सक्छ तामाकोसी तेस्रो

                                      सत्ता राजनीतिले जनताको दैनिक आवश्यकता र आर्थिक समृद्धिका क्षेत्र ओझेलमा पर्ने गरेको मुलुकको लागि नयाँ विषय होइन । बनेका नीति र योजना सरकार परिवर्तनसँगै बिलाउने गर्छन् । माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारले २०६५ सालमा बनाएको ‘दस वर्षमा दस हजार मेगावाट' महत्वाकांक्षी योजनामा उसैले चासो दिएन । योजना बन्यो, कार्यान्वयन भएन । पछि कांग्रेसले बनाएको ‘२० वर्षमा २५ हजार मेगावाट' को योजनालाई सबैले हावादारी नै ठाने ...

                                      675 Views

                                      किन कागजमै थन्कियो उर्जा सङ्कट कार्ययोजना ?

                                        दुई वर्षभित्र पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ घोषणा भएको ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ को कार्यान्वयन प्रक्रिया सुस्त रहेको पाइएको छ । कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका अधिकांश बुँदाको कार्यप्रगति सुस्त गतिमा अगाडि बढेको र त्यसले लक्ष्य भेटाउन नसक्ने भएपछि सरोकार भएका निकायले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

                                        748 Views

                                        हल्लामै सिमित भएका ठूला आयोजना

                                          देशको कायापलट गर्न सक्ने जलविद्युत्, सडक र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै आयोजना सरकारको पाइपलाइनमा छन् । तर, ती आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया ज्यादै सुस्त छ । केही आयोजना अध्ययनकै क्रममा छन् भने केही निर्माण चरणमा र केही हल्लामै सीमित छन् । सुदूरपश्चिममा रहेको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत् आयोजना २० वर्षदेखि चर्चामा भए पनि अझै निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

                                          695 Views

                                          उर्जा संकट टार्ने ओलीको योजनामा अवरोध

                                            प्रधानमन्त्री भएलगत्तै केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका गरे । प्रधानमन्त्रीले आफु मातहतका सबै निकायहरुलाई एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी काम गर्न पटक पटक निर्देशन पनि दिए । तर, काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । उर्जा क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको सपना साकार पार्न सबैभन्दा बढी भूमिका अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीको हुन्छ ।

                                            959 Views

                                            गरे जलविद्युत्मा सबै आत्मनिर्भर

                                              नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार मानिने जलविद्युत् आयोजनाबारे आधिकारिक अध्ययन भएको छैन । ५० वर्षअघि हरिमान श्रेष्ठले शैक्षिक प्रयोजनको शोधग्रन्थमा उल्लेख गरेको ८३ हजार मेगावाटलाई हालसम्म आधिकारिक मानिँदै आएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले बल्ल नेपालको जलविद्युत् क्षमताबारे सरकारी स्तरबाट अध्ययन अघि बढाएको छ ।

                                              1773 Views

                                              खनिज तेल दुर्व्यसनबाट मुलुकलाई सुधार्ने कसरी ?

                                                नेपाल जलस्रोतमा धनी भनेर जतिसुकै उफ्रिए पनि तितो वास्तविकता भने डरलाग्दो छ । यो देशले खासगरी २०४७ देखि चौथाई सताब्दी भरी अपनाएको छाडा र बेलगाम पुँजीवादी अर्थ नीतिको कारण नेपाल एक पेट्रोलियम दुव्र्यसनी मुलुक भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल आफैँले उत्पादन गरेर निर्यात गरी ८५ अर्ब रुपैँया कमायो भने खनिज तेल आयात गर्न ११० अर्ब खर्च गर्यो जुन क्रम घट्नु भन्दा बढ्दो छ ।

                                                764 Views

                                                कसरी बनाउने बूढीगण्डकी आयोजना ?

                                                सम्हालिएर अघि बढौँ, हतारिएर पछि अलपत्र परेका आयोजना धेरै छन्

                                                  फर्पिङमा पहिलो जलविद्युत् उत्पादन गरेको एक शताब्दी नाघ्दा पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र निराशाजनक अवस्थामा छ । सुक्खा मौसममा देशले १४ घन्टाको लोडसेडिङ ब्यहोर्नुपरेको छ । समस्या समाधानको लागि द्रूतगतिमा विद्युत् उत्पादन गर्न जरुरी छ । कुरा जति गरे पनि विद्युत् उत्पादन भने हुन सकेको छैन र विद्युत् संकट अझ चुलिँदो छ । यो संकट समाधानको लागि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको परिकल्पना गरिएको छ र

                                                  975 Views

                                                  The world will use 48 percent more energy by 2040

                                                  Fossil Fuels Will Still Provide 75 Percent Of Energy In 2040, Despite Trillions In Green Subsidies

                                                    The world will use 48 percent more energy by 2040, three-quarters of which will come from coal, oil or natural gas, according to projections made Thursday by the U.S. Energy Information Administration (EIA). The report states that most of the world’s new energy use will come from developing countries, particularly China and India,

                                                    355 Views

                                                    कुन प्रदेशमा कति जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना ?

                                                      जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाका दृष्टिमा मुलुकका ७ मध्ये ४ नं. प्रदेश सबभन्दा धनी र २ नं. प्रदेश सबभन्दा गरिब देखिएको छ । ४ नं. प्रदेशमा जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र ८ हजार ८ सय ५८ मेगावाट बिजुजी उत्पादन हुनेछ ।तल्लो चुरेबाहेक पहाडी भाग नपर्ने तराई–मधेसका ८ जिल्ला ओगटेको २ नं. प्रदेशमा जलायुक्त आयोजनाबाट सबभन्दा कम २ सय मेगावाटमात्र बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

                                                      1452 Views

                                                      सोलु करिडोर प्रसारण लाइन: परामर्शदाताको चंगुलमा

                                                        ठेकेदारको स्वार्थमै आफ्नो हित ठान्ने सरकारी प्रवृत्तिको पछिल्लो शिकार बनेको छ– प्राथमिकताप्राप्त सोलु करिडोर आयोजना। दुईवर्षे समयसीमा पाएको सोलु करिडोर साउन २०७४ देखि सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो। तर, यो आयोजनाको ठेक्का सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमै अड्किंदा काम सकिनु त परैको कुरा, शुरू पनि भएको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, तत्काल काम शुरू गर्ने हो भने पनि प्रसारण......

                                                        598 Views

                                                        लघु जलविद्युत क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायहरु

                                                          नेपाल सरकारवाट बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरिएपछि नेपालका ग्रामीण ईलाकामा अनुदानको माध्यमवाट प्रशस्त घरहरुमा विद्युतीकरण गर्ने काम भएको छ । लघु जलविद्युत , सोलार , सुधारिएको चुल्हो तथा गोबर ग्याँस आदिहरुमा अनुदानको व्यवस्था भएपछि नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको संख्यामा पनि ह्वात्तै वृद्धि भएको छ ।

                                                          796 Views

                                                          जलविद्युत्‌बाटै सम्पन्न बन्न सक्छन् प्रदेशहरू

                                                            मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेशसँगै प्रदेशअनुसारका जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता खोजी गर्न थालिएको छ। सातवटा प्रदेशमध्ये एउटामा बाहेक सबै प्रदेशमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले मुख्य सचिवलाई बुझाएको प्रतिवेदनले प्रदेश दुईमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन भने बाँकी सबैमा प्रचुरमात्रामा यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

                                                            506 Views