Article

बूढीगण्डकी : स्वाभिमानमा कुठाराघात

    यातायात, सञ्चार, कलकारखाना जस्ता भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता सामाजिक पूर्वाधार एवं ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता बौद्धिक पूर्वाधार विकासको गति तथा दिशालाई मुलुकमा हुने ऊर्जा उपलब्धताले निर्धारण गर्छ।

    347 Views

    नवीकरणीय ऊर्जा : भ्रम, वास्तविकता र अबको बाटो

      मुलुकमा लोडसेडिङ्गको समस्याबाट केही राहत मिल्ने बित्तिकै नवीकरणीय ऊर्जामाथिको बहस केही मोडिएको छ । लोडसेडिङ्गकोसमस्या हटेपछि नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगिता कम हुने र ठूला आयोजनाबाट उत्पादित बिद्युत नै ऊर्जाको ....

      92 Views

      Renewable Energy in the Budget for the FY 2074/75

        Renewable Energy Coordination Committee (RECC) is a common forum of private sector associations of alternative energy service, supply and delivery and NGOs involved in promotion of alternative energy in Nepal. Seven such institutions are associated to RECC.

        10 Views

        Nepal must aspire for energy sovereignty and depart from the current commercial energy situation

        • Dr Indira Shakya

        Energy is central to nearly every major opportunity and challenge the world faces today. Be it for jobs, security, climate change, food production or increasing incomes, access to energy is essential.

        303 Views

        एलईडी : केही तथ्य र केही कठिनाइ

          विद्युत् प्राधिकरणले एलईडी चिम किन्ने प्रसङ्गले बजार तताइरहेको छ। प्रायजसो मनिस हरु आआफ्नै तर्क बेचिरहेका छन् — कोही २०० मेगावाट बचत हुन्छ भन्दैछन् भने कोही ५० अर्ब बचत हुन्छ किनिहाल्नु पर्छ भन्दैछन् ।

          623 Views

          बेचियो बूढीगण्डकी

            रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्व भएका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा जहिले पनि विदेशीको आँखा लाग्दै आएको छ । विशेष गरेर २०४६ सालपछि नेपालको जलस्रोतमा विदेशी लालची भएर त्यहीअनुसारको नीति बनाउन लगाए ।

            643 Views

            को हुन् कुलमान ? यस्तो छ भित्री कथा

              रामेछापको दुर्गममा अवस्थित सरकारी स्कुलमा पढेको एकजना सामान्य किसानको छोरो अहिले नेपाली जनताको मनमुटुमा बास बस्न सफल भएको छ । देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराएर सबैको घरमा उज्यालो भित्र्याउने अभियन्ता कुलमान घिसिङ...

              773 Views

              उज्यालोका ब्रान्ड : विदाका दिन पनि कार्यालयमै हुन्छन् कुलमान

                कुलमान घिसिङले नेतृत्वलाई एउटा ‘पद’ का रूपमा मात्र स्वीकारेका भए आज पनि नेपाली जनताले दैनिक १०/१२ घण्टा अँध्यारोमै बस्नुपथ्र्यो । तर, उनले नेतृत्वलाई ‘क्रिया’का रूपमा लिए । र, उमारे आफूभित्र देशलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने गहन संकल्पबोध । उनमा व्याप्त ऊर्जा, संकल्प–शक्ति र दूरदृष्टिकै कारण काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर र पोखरा पूर्णतः लोडसेडिङमुक्त भएका छन् । अब सिंगो देशलाई नै उज्यालो बनाउने ध्याउन्नमा छन् उनी ।

                1279 Views

                जलविद्युत् विकास नीति र लगानीको स्थिति

                  नेपालमा प्रशस्त खोला नदी छन् । यसमा अविरल बगिरहने पानीले गर्दा नेपाललाई विश्वसामु जलस्रोतको धनी देशको रूपमा परिचय गराएको छ । अपार जलस्रोतको धनी देशमा नदीको पानीको भरपूर प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ ।

                  564 Views

                  स्वच्छ ऊर्जाको फोहोरी रहस्य

                    सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गरिने प्रविधि फोटोभोल्टाइक सेल र वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने टर्बाइन आविष्कार भएको करिब १ सय ५० वर्षपछि पनि विश्वको कुल ऊर्जा उत्पादनको झन्डै ७ प्रतिशत मात्र विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट उत्पादन भएको पाइन्छ ।

                    948 Views

                    How Nepal got the electricity flowing

                    Hours-long daily blackouts ended suddenly last October after an engineer approached the problem differently – and got the government’s backing to solve it.

                      For years, Hemkumari Chaulagain dreamed of getting a good night’s sleep. She didn’t mind rising early to receive predawn deliveries at her small shop in Kathmandu, Nepal. What wore her down was powering up the water pump each night to ensure the water storage tank atop her home stayed filled.

                      565 Views

                      ऊर्जामा उज्यालोतर्फ

                        मलाई काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्ने थियो । तर यतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थिएन । तर अहिले यतिसम्म काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव भएको छ । काठमाडौं, पोखराको मात्र लोडसेडिङ अन्त्य गरेर हामीलाई सुख थिएन । हामीले तराईतिर लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न नसकेको भए सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय त्यही हुन्थ्यो । त्यहाँ व्यापक विरोध आउने सम्भावना थियो ।

                        929 Views

                        जलविद्युतमा सकारात्मक संकेत

                          मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रमुखमध्येको जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको प्रतीत हुँदै आएको छ । राजनीति र नीतिगत अस्थिरताले यो क्षेत्र गतिशील हुन नसकेको विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै वर्तमान सरकारले पुरानो सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ऊर्जा संकट कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिने सह्रानीय निर्णय मात्र गरेको छैन, काम पनि धमाधम गर्दै गइरहेको देखिन्छ ।

                          553 Views

                          ऊर्जामन्त्रीको अग्निपरीक्षा

                            खिम्ती, भोटेकोशी, माथिल्लो मर्स्याङ्दी 'ए' को शैलीमा अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) का लागि अहिले सबैभन्दा बढी ज्यान फालेर लागेको आयोजना माथिल्लो त्रिशुली-१ (२१६ मेगावाट) हो । सय मेगावाटभन्दा मुनिका अन्य केही आयोजना पनि डलर पीपीएका आकांक्षी छन् ।

                            734 Views

                            बूढीगण्डकीबाट खुल्न सक्छ समृद्धिको ढोका

                              बहुचर्चित १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई मुलुककै गतिशील आर्थिक केन्द्र बनाउन सकिने देखिएको छ । यो आयोजना स्वदेशी उत्पादनबाटै लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिएको छ ।

                              859 Views

                              जलस्रोत कब्जा गर्ने भारतको रणनीति

                                नेपाल-भारतबीच २१ अक्टोबर २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनुअघि नेपाललाई पठाएको सम्झौताको मस्यौदामा 'भारतीय सतप्रतिशत लगानी' भएका कम्पनीबाट मात्र वा 'नेपालले चाहेमा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) का कम्पनी' बाट मात्र उत्पादित बिजुलीको व्यापार गर्न सकिने उल्लेख थियो ।

                                677 Views

                                Fumbling in the dark

                                The renewable energy sector is suffering due to rifts between the AEPC and donors

                                • Bibek Raj Kandel
                                • http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-11-28/fumbling-in-the-dark.html

                                The broader problem is that the donors have been constantly denying their role in bringing the institution to this mess and want the AEPC alone to take the responsibility. Donors, I hope you are listening. We know that the Nepali bureaucracy has serious lapses, corruption is flourishing...

                                438 Views

                                Toward light

                                  In my last article, I had said that the Nepal Electricity Authority (NEA) does make headlines but almost always for the wrong reasons. I am sure a vast majority of Nepalis thinks this way. However, the NEA recently made headlines for a right reason: making the Kathmandu Valley a load-shedding-free zone.

                                  820 Views

                                  उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त पार्न अध्ययन सुरु

                                    विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त पार्न सकिनेबारे अध्ययन सुरु गरेको छ । प्राधिकरणको यो प्रयासलाई उपत्यकावासीले बडो उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् । २०६० सालदेखि नियमित लोडसेडिङको मार झेल्दै आएका राजधानीवासी कतै पूर्णरूपमा बिजुलीको नियमित आपूर्ति भइहाल्छ ...

                                    593 Views

                                    वैकल्पिक ऊर्जा : उपलब्धि र अबको बाटो

                                      वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको प्रमुख कार्यक्षेत्रमा १० मेगावाटसम्मका लघु तथा साना जलविद्युत, सुधारिएको पानीघट्ट, सौर्य ऊर्जा (सौर्य विद्युत तथा तापीय ऊर्जा), जैविक ऊर्जा (बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, जैविक इन्धन, बायो ब्रिकेट, ग्यासिफायर आदि), वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन इन्धन, फोहोरबाट ऊर्जा आदि प्रविधिहरूको प्रबर्द्धन....

                                      394 Views

                                      Upper Trishuli-1 project could be a milestone in more ways than one

                                        The government has signed an initial deal on the Project Development Agreement (PDA) with the Nepal Water and Energy Development Company (NWEDC) for the development of the 216 MW Upper Trishuli (UT)-1 hydro project. The deal was signed between the...

                                        538 Views

                                        नेपाल-भारत जलस्रोत विकास गाँठो कसरी फुक्ला ?

                                          हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणअघि नेपालीबीच आशंका र आशा दुवै थियो । आशंका यस अर्थमा थियो कि तेस्रो दल हुँदाहुँदै पनि भर्खरै पाएको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हौसिएर नेपालीको स्वाभिमान धितो राखिने हो कि ? यसमा सबैभन्दा चर्चित विषय जलस्रोत नै थियो । महाकाली सन्धि, पञ्चेश्वर परियोजना, डुबान समस्या....

                                          375 Views

                                          पञ्चेश्वर परियोजनाका विचारणीय पक्ष

                                            सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि सम्पन्न भयो। देशभित्र ज्यादै विवादास्पद रहेको यो सन्धि अन्तत: संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट पास भयो। महाकाली नदीसित सम्बन्धित वनवासा व्यारेज र टनकपुर व्यारेज निर्माणबाट उठेका विभिन्न विवादहरू साम्य भए। भारत र नेपालले (पारस्परिक लाभको आधारमा) पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण गर्ने दिशातर्फ अगाडि कदम चालेका थिए।

                                            597 Views

                                            शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम, यसरी पाइन्छ अनुदान

                                              शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम सरकारले विद्युत् सेवा पुगेका ठाउँमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी लोडशेडिङ घटाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रम हो । यसमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्दा लाग्ने खर्चमा २० हजार अनुदान दिने र कुल खर्चको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सापटी तथा ब्याजमा समेत ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने प्रावधान छ ।

                                              573 Views

                                              भारत र पञ्चेश्वर आयोजना

                                                भारत सरकारले डिसेम्बर १९४७ मा काठमाडौंमा भारतीय राजदूतावास खोलेको थियो । तर, नेपाल र भारतको वैधानिक कूटनीतिक सम्बन्ध १७ जुन १९४७ मा स्थापित भइसकेको थियो । सुजित सिंह मजिथिया भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि पहिलो राजदूत थिए भने हाल नेपालमा २३औं राजदूतका रूपमा रञ्जित राय कार्यरत छन् ।

                                                774 Views

                                                जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी

                                                  कुनै पनि देशको विकासमा वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक हुन्छ । यसले लगानी भित्र्याउने मात्र होइन, प्रविधि र नयाँ दृष्टकोणसमेत भित्र्याउँछ । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि त झनै यो आवश्यक पर्छ । नेपालमा भएको वैदेशिक लगानीमध्ये जलविद्युत्को क्षेत्रले धेरै अंश ओगटेको छ । हालसम्म जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८७ अर्ब ५६ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

                                                  799 Views

                                                  यसरी बन्छन् ठूला जलविद्युत् आयोजना

                                                    हामीले जलविद्युत् आयोजना बनाउनेबारेमा कति भ्रम सिर्जना गरिसक्यौँ भने सर्वसाधारण सरकार र ‘विज्ञ' का कुरा हाँसेर उडाइदिने अवस्थामा पुगिसके । के अब नेपाल विद्युत् उत्पादन गरी लोडसेडिङमुक्त हुन कहिल्यै नसक्ने हो त ? के हाम्रो शासन व्यवस्था यसको लागि अक्षम छ ? कसरी सम्भव होला द्रूत गतिमा विद्युत् उत्पादन संरचनाहरू विकास गर्न ?

                                                    1818 Views

                                                    ऊर्जामन्त्रीका चुनौती

                                                      हरेक नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले भन्ने गर्छन्,'म यस्तो गर्नेछु, उस्तो गर्नेछु, लोडसेडिङ हटाउनेछु ।' हालै नियुक्त भएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पुराना मन्त्रीसरह भाषण गर्न थालेका छन् । २०६० सालदेखि प्रारम्भ भएको लोडसेडिङ हटाउने यस्तै भाषण छर्दाछर्दै १३ वर्ष बिते । वर्षदिन पनि राम्रोसित काम गर्न नपाउने र स्थिर नभएको सरकारले अघिल्लो सरकारलाई दोष दिँदै आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेका...

                                                      1229 Views

                                                      प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप

                                                        नेपाल टेलिकमबाहेक सरकारका अधिकांश कलकारखाना घाटामा छन् । जेनतेन बाँचेका सरकारी उद्यम पनि कोही बन्द हुने अवस्थामा छन् भने कोहीको घाटा सरकारले बेहोरेर चलाइरहेको छ । गतिलो व्यवस्थापन हुन सके अभैm पनि सम्भावना रहेका कलकारखाना भने सरकारमा रहेकाहरूको गिद्देदृष्टिमा परेका छन् । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको पाँच सय वर्षलाई पुग्ने चुनढुंगाले गर्दा यो निकाय सधैँ बेचबिखनमा पर्ने उच्च जोखिममा पर्दै आएको छ ।

                                                        778 Views

                                                        जलविद्युत् आयोजनालाई पूँजीगत अनुदान

                                                          स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले एशियन इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी थाइल्याण्डबाट ऊर्जा अर्थशास्त्र तथा योजनामा स्नातकोत्तर गर्नुका साथै नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, पश्चिम बङ्गाल भारतबाट बीई (इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनीयरिङ) गरेका छन् । त्यस्तै, विष्टले एस इन्ष्टिच्युट अफ म्यानेजमेण्ट, नेपालबाट एक्जिक्युटिभ एमबीए गरेका छन् । उनी ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा २५ वर्षदेखि संलग्न छन् ।

                                                          691 Views