सिजिजिपिसीलाई यसकारण दिइयो बुढीगण्डकी

    लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो २ खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ । तर यो आयोजना विवादास्पद छवि भएको चाइनिज गेजुवा वाटर .....


    बूढीगण्डकीमा संसदीय समितिका मौनता

      नेपालका आकर्षक र विशेष गरेर आन्तरिक खपतको लागि अति उपयोगी जलविद्युत् आयोजनाहरू विदेशीका हातमा पर्दै आएका छन्। देश हाँक्ने प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरू नै नेपालका खोलानाला बिक्री गरी त्यसबाट मनग्य कमिसन लिँदै आएका छन्।


      हाइड्रोलाई राज्यको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ

        अहिले नेपालको ऊर्जाको बजार खुला नभएकाले हामी कोहीसँग पनि प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनौँ । जसरी कुनै एउटा ऊर्जा उत्पादकले कति ऊर्जा उत्पादन गर्छ र प्रतिस्पर्धी बजारमा कतिको मूल्यमा बिक्री गर्छ, त्यो खुलाबजारमा आधारित छैन ।


        बिस्वब्यापी तेल सङ्कट र नेपाल

        'मेरो हजुरबाले उँट चढ्नुभो, बुबाले पनि उँट चढ्नुभो। म मर्सिडिज चलाउँछु, मेरो छोराले ल्यान्डरोभर चलाउला, उसको छोरोले व्यक्तिगत जेट नै उँडाउला तर उसको पनि छोराले भने पुनः उँट नै चढ्नेछ।'

          बेलाबेलामा नेपाल आयल निगमको पेट्रोल/डिजलको स्टक सकिनु सामान्य भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि पटकपटक अभाव भयो। सँगै खाना पकाउने एलपि ग्याससमेत लामो समय अभाव रह्यो। पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन होइन। जहाँ उत्पादन भए पनि यो ऊर्जाको नविकरणीय स्रोत पनि हैन।


          जलविद्युत्का चुनौती र लगानीको आवश्यकता

            नेपालमा जलस्रोतको अपार भण्डार भए पनि बहुसंख्यक जनता टुकीको उज्यालो र दाउराको आगोमा निर्भर हुनु दुःखद हो। बहावको आधारमा मात्रै ८३–८४ हजार मेगावाटको सम्भावना र त्यसमध्ये ४२–४३ हजार मेगावाट...


            Challenges of E-Waste

            The biggest problem with regard to e-waste management at the moment is the lack of proper laws in the country, experts say. The laws of solid waste management of 1996, 1997, and 2013 have mentioned that batteries used in electronic devices are very harmful for health and environment, experts further state. The data of KMC, 2005 also shows high e-waste, but besides throwing these materials into rivers, no other solution has been available so far.

            • Purna N Ranjitkar

            "Electronic waste" or "E-Waste" may be defined as discarded computers, office electronic equipment, entertainment device electronics, mobile phones, television sets, and refrigerators. This includes used electronics which are destined for reuse, resale, salvage, recycling, or disposal. Others are re-usables (working and repairable electronics) and secondary scrap (copper, steel, plastic, etc.) to be "commodities", and reserve the term "waste" for residue or material which is dumped by the buyer rather than recycled


            किन आवश्यक छ जलाशय कानुन ?

              जलाशययुक्त १,२०० मेगावाट जडित क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना निवर्तमान ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिनाप्रतिस्पर्धा एक चिनिया कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि यो विषय निकै चर्चामा छ । तर यस लेखमा भने कुनै एक विशेष आयोजनामा केन्द्रित नरही जलाशययुक्त...


              Micro hydro Interconnected Mini Grid (MHIMG) - Prospect to Pitfall

              Mini Grid is found to be technically feasible, financial viable depending on different factors (capacity, plant factor, distance, etc.). It could be the permanent source of electricity supply in areas far away from national grid and could be connected with grid if it is nearby. Capacity building and coordination, understanding among community is major step for sustainable operation. Baglung Mini Grid is becoming a research place and has built confidence for replication.

                The micro hydro project has great impact in Nepalese community where the settlements is sparsely dispersed with rough geographic terrain. Moreover, the expansion of National Grid lines has posed a great threat to the operation of


                बूढीगण्डकी : स्वाभिमानमा कुठाराघात

                  यातायात, सञ्चार, कलकारखाना जस्ता भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता सामाजिक पूर्वाधार एवं ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता बौद्धिक पूर्वाधार विकासको गति तथा दिशालाई मुलुकमा हुने ऊर्जा उपलब्धताले निर्धारण गर्छ।


                  नवीकरणीय ऊर्जा : भ्रम, वास्तविकता र अबको बाटो

                    मुलुकमा लोडसेडिङ्गको समस्याबाट केही राहत मिल्ने बित्तिकै नवीकरणीय ऊर्जामाथिको बहस केही मोडिएको छ । लोडसेडिङ्गकोसमस्या हटेपछि नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगिता कम हुने र ठूला आयोजनाबाट उत्पादित बिद्युत नै ऊर्जाको ....


                    Renewable Energy in the Budget for the FY 2074/75

                      Renewable Energy Coordination Committee (RECC) is a common forum of private sector associations of alternative energy service, supply and delivery and NGOs involved in promotion of alternative energy in Nepal. Seven such institutions are associated to RECC.


                      Nepal must aspire for energy sovereignty and depart from the current commercial energy situation

                      • Dr Indira Shakya

                      Energy is central to nearly every major opportunity and challenge the world faces today. Be it for jobs, security, climate change, food production or increasing incomes, access to energy is essential.


                      एलईडी : केही तथ्य र केही कठिनाइ

                        विद्युत् प्राधिकरणले एलईडी चिम किन्ने प्रसङ्गले बजार तताइरहेको छ। प्रायजसो मनिस हरु आआफ्नै तर्क बेचिरहेका छन् — कोही २०० मेगावाट बचत हुन्छ भन्दैछन् भने कोही ५० अर्ब बचत हुन्छ किनिहाल्नु पर्छ भन्दैछन् ।


                        बेचियो बूढीगण्डकी

                          रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्व भएका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा जहिले पनि विदेशीको आँखा लाग्दै आएको छ । विशेष गरेर २०४६ सालपछि नेपालको जलस्रोतमा विदेशी लालची भएर त्यहीअनुसारको नीति बनाउन लगाए ।


                          को हुन् कुलमान ? यस्तो छ भित्री कथा

                            रामेछापको दुर्गममा अवस्थित सरकारी स्कुलमा पढेको एकजना सामान्य किसानको छोरो अहिले नेपाली जनताको मनमुटुमा बास बस्न सफल भएको छ । देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराएर सबैको घरमा उज्यालो भित्र्याउने अभियन्ता कुलमान घिसिङ...


                            उज्यालोका ब्रान्ड : विदाका दिन पनि कार्यालयमै हुन्छन् कुलमान

                              कुलमान घिसिङले नेतृत्वलाई एउटा ‘पद’ का रूपमा मात्र स्वीकारेका भए आज पनि नेपाली जनताले दैनिक १०/१२ घण्टा अँध्यारोमै बस्नुपथ्र्यो । तर, उनले नेतृत्वलाई ‘क्रिया’का रूपमा लिए । र, उमारे आफूभित्र देशलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने गहन संकल्पबोध । उनमा व्याप्त ऊर्जा, संकल्प–शक्ति र दूरदृष्टिकै कारण काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर र पोखरा पूर्णतः लोडसेडिङमुक्त भएका छन् । अब सिंगो देशलाई नै उज्यालो बनाउने ध्याउन्नमा छन् उनी ।


                              जलविद्युत् विकास नीति र लगानीको स्थिति

                                नेपालमा प्रशस्त खोला नदी छन् । यसमा अविरल बगिरहने पानीले गर्दा नेपाललाई विश्वसामु जलस्रोतको धनी देशको रूपमा परिचय गराएको छ । अपार जलस्रोतको धनी देशमा नदीको पानीको भरपूर प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ ।


                                स्वच्छ ऊर्जाको फोहोरी रहस्य

                                  सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गरिने प्रविधि फोटोभोल्टाइक सेल र वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने टर्बाइन आविष्कार भएको करिब १ सय ५० वर्षपछि पनि विश्वको कुल ऊर्जा उत्पादनको झन्डै ७ प्रतिशत मात्र विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट उत्पादन भएको पाइन्छ ।


                                  How Nepal got the electricity flowing

                                  Hours-long daily blackouts ended suddenly last October after an engineer approached the problem differently – and got the government’s backing to solve it.

                                    For years, Hemkumari Chaulagain dreamed of getting a good night’s sleep. She didn’t mind rising early to receive predawn deliveries at her small shop in Kathmandu, Nepal. What wore her down was powering up the water pump each night to ensure the water storage tank atop her home stayed filled.


                                    ऊर्जामा उज्यालोतर्फ

                                      मलाई काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्ने थियो । तर यतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थिएन । तर अहिले यतिसम्म काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव भएको छ । काठमाडौं, पोखराको मात्र लोडसेडिङ अन्त्य गरेर हामीलाई सुख थिएन । हामीले तराईतिर लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न नसकेको भए सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय त्यही हुन्थ्यो । त्यहाँ व्यापक विरोध आउने सम्भावना थियो ।


                                      जलविद्युतमा सकारात्मक संकेत

                                        मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रमुखमध्येको जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको प्रतीत हुँदै आएको छ । राजनीति र नीतिगत अस्थिरताले यो क्षेत्र गतिशील हुन नसकेको विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै वर्तमान सरकारले पुरानो सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ऊर्जा संकट कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिने सह्रानीय निर्णय मात्र गरेको छैन, काम पनि धमाधम गर्दै गइरहेको देखिन्छ ।


                                        ऊर्जामन्त्रीको अग्निपरीक्षा

                                          खिम्ती, भोटेकोशी, माथिल्लो मर्स्याङ्दी 'ए' को शैलीमा अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) का लागि अहिले सबैभन्दा बढी ज्यान फालेर लागेको आयोजना माथिल्लो त्रिशुली-१ (२१६ मेगावाट) हो । सय मेगावाटभन्दा मुनिका अन्य केही आयोजना पनि डलर पीपीएका आकांक्षी छन् ।


                                          बूढीगण्डकीबाट खुल्न सक्छ समृद्धिको ढोका

                                            बहुचर्चित १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई मुलुककै गतिशील आर्थिक केन्द्र बनाउन सकिने देखिएको छ । यो आयोजना स्वदेशी उत्पादनबाटै लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिएको छ ।


                                            जलस्रोत कब्जा गर्ने भारतको रणनीति

                                              नेपाल-भारतबीच २१ अक्टोबर २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनुअघि नेपाललाई पठाएको सम्झौताको मस्यौदामा 'भारतीय सतप्रतिशत लगानी' भएका कम्पनीबाट मात्र वा 'नेपालले चाहेमा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) का कम्पनी' बाट मात्र उत्पादित बिजुलीको व्यापार गर्न सकिने उल्लेख थियो ।


                                              Fumbling in the dark

                                              The renewable energy sector is suffering due to rifts between the AEPC and donors

                                              • Bibek Raj Kandel

                                              The broader problem is that the donors have been constantly denying their role in bringing the institution to this mess and want the AEPC alone to take the responsibility. Donors, I hope you are listening. We know that the Nepali bureaucracy has serious lapses, corruption is flourishing...


                                              Toward light

                                                In my last article, I had said that the Nepal Electricity Authority (NEA) does make headlines but almost always for the wrong reasons. I am sure a vast majority of Nepalis thinks this way. However, the NEA recently made headlines for a right reason: making the Kathmandu Valley a load-shedding-free zone.


                                                उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त पार्न अध्ययन सुरु

                                                  विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त पार्न सकिनेबारे अध्ययन सुरु गरेको छ । प्राधिकरणको यो प्रयासलाई उपत्यकावासीले बडो उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् । २०६० सालदेखि नियमित लोडसेडिङको मार झेल्दै आएका राजधानीवासी कतै पूर्णरूपमा बिजुलीको नियमित आपूर्ति भइहाल्छ ...


                                                  वैकल्पिक ऊर्जा : उपलब्धि र अबको बाटो

                                                    वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको प्रमुख कार्यक्षेत्रमा १० मेगावाटसम्मका लघु तथा साना जलविद्युत, सुधारिएको पानीघट्ट, सौर्य ऊर्जा (सौर्य विद्युत तथा तापीय ऊर्जा), जैविक ऊर्जा (बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, जैविक इन्धन, बायो ब्रिकेट, ग्यासिफायर आदि), वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन इन्धन, फोहोरबाट ऊर्जा आदि प्रविधिहरूको प्रबर्द्धन....


                                                    Upper Trishuli-1 project could be a milestone in more ways than one

                                                      The government has signed an initial deal on the Project Development Agreement (PDA) with the Nepal Water and Energy Development Company (NWEDC) for the development of the 216 MW Upper Trishuli (UT)-1 hydro project. The deal was signed between the...


                                                      नेपाल-भारत जलस्रोत विकास गाँठो कसरी फुक्ला ?

                                                        हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणअघि नेपालीबीच आशंका र आशा दुवै थियो । आशंका यस अर्थमा थियो कि तेस्रो दल हुँदाहुँदै पनि भर्खरै पाएको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हौसिएर नेपालीको स्वाभिमान धितो राखिने हो कि ? यसमा सबैभन्दा चर्चित विषय जलस्रोत नै थियो । महाकाली सन्धि, पञ्चेश्वर परियोजना, डुबान समस्या....