Bahas

बिजुली निर्यात र पानीको विवाद
भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) गर्न दर्जनौं पटक अनौपचारिक छलफल हुँदै आएको हो तर नेपालले सन् २०१० मा भारत पठाएको पिटिएको प्रारम्भिक मस्यौदा पहिलो औपचारिक प्रयास थियो।

भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) गर्न दर्जनौं पटक अनौपचारिक छलफल हुँदै आएको हो तर नेपालले सन् २०१० मा भारत पठाएको पिटिएको प्रारम्भिक मस्यौदा पहिलो औपचारिक प्रयास थियो।

त्यसयता दुई देशबीच विभिन्न समयमा भएका मन्त्री, सचिव र सहसचिवस्तरीय जलस्रोत बैठकमा पिटिएबारे छलफल नभएको होइन तर भारतले यसमा उति चासो देखाएन। यद्यपि नेपालले पटक–पटक पत्राचार र अनौपचारिक वार्ता गरिरह्यो। भारतले पछिल्लो समय २०१४ जुन ९ मा जलस्रोत तथा जलविद्युत् विकासमा संयुक्तरूपमा सहकार्य गर्न सकिने मस्यौदा पठायो। उसका अनुसार यो पिटिए छलफलकै निरन्तरता थियो तर नेपालले गरेको ताकेताको परिणाम थिएन। भारतमा नरेन्द्र मोदी भर्खरै प्रधान मन्त्री चुनिएका थिए र उनको नेपाल भ्रमण टुंगो लागिसकेको थियो। यही भ्रमणका क्रममा मोदीले नेपालको जलस्रोतमा देशको अग्राधिकार सुनिश्चित हुने गरी सम्झौता गर्लान् भन्ने उक्त मस्यौदाको भित्री मनसाय थियो।
मस्यौदाका केही बुँदा दोहोरो अर्थ लाग्ने र विवादित थिए। यो सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दल र सरोकारवाला क्षेत्रबाट तीव्र विरोध भयो। भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणका क्रममै पिटिए टुंग्याउने तयारी थियो। विवादित मस्यौदामा विरोध चुलिएपछि सम्झौता भएन। मोदी भ्रमणका क्रममा यसको टुंगो लगाउने भनियो तर पनि टुंगो लागेन। भारतको मस्यौदा नेपालले मानेन, नेपालको मस्यौदामा भारत सहमत भएन। अन्ततः सम्झौता फेरि पर धकेलियो।

बिजुली निर्यातको बहस

विद्युत् ऐन, २०४९ जारी भएपछि जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र सहभागी हुन सक्ने आधार तय भयो। त्यही समयदेखि बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न बहस तथा छलफल सुरु गरियो। तर, दुई दशक नाघ्दासम्म यसको टुंगो लागेको छैन। पछिल्लो चार वर्षयता भारतसँग विद्युत् व्यापारबारे अझ घनिभूत छलफल हुँदै आयो। यद्यपि आजका दिनसम्म पिटिए छलफल र विवादको घेरामै सीमित छ। विद्युत व्यापार के हो? किन आवश्यक छ? भारतसँग यस्तो व्यापार गर्न हुन्छ या हुँदैन? नेपालले आफ्ना तर्फबाट कस्ता एजेन्डा उठाउनुपर्छ र कसरी अडानका साथ वार्ता तथा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने दर्जनौं प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास नभएका होइनन्। तर तत्तत् विषयमा कूटनीतिकतवरले छलफल गर्ने प्रयास भएन। मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको कमजोर कूटनीतिक क्षमताका कारण नेपाल कमजोर देखिँदै आयो र बिजुलीलाई पानी उपयोगसँग जोडेर विरोध हुन थाल्यो।
यो क्षेत्रमा दशकौंदेखि काम गरेका र सरकारी सेवामा लामो समय गुजारेका व्यक्तिले समेत विरोध गरे। तिनै व्यक्ति सरकारी ओहोदामा हुँदा भारतसँग यस्तो सम्झौता अपरिहार्य रहेको बताउने गरेका थिए। तिनको विरोधको औचित्य के हो? केका लागि र किन? भन्ने राज्यले खुट्याउन सकेन। देशको स्वार्थ हेरेर विरोध गरेको भए हुन्थ्यो। तर ती कुनै प्रतिष्ठित गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध छन्। त्यसैको धर्म पूरा गर्न डलरको फाँक मार्दै विरोध उचालेका छन्। यो तेस्रो आश्चर्य हो। यहाँनिर, विरोध गर्नेलाई पाता कस्नुपर्छ भन्दैमा पिटिएका नाममा देशको जलस्रोत भारतकै इशारा र सर्तमा छोड्न मिल्दैन। तर जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ भन्दै विरोध गर्दै अविकास र गरिबीमा पिल्सिरहने? यो भारतभन्दा हाम्रै लागि बढी चुनौतीको विषय हो। नेपालले भारत वा चीनसँग गोरु जुधाइ गरेर तिनको रौं झर्नेवाला छैन। तर्क, बुद्धि र विवेकले जितेर स्रोतको सदुपयोग गर्नुभन्दा हामीसँग अर्को उपाय छैन। बुझेर बुझ पचाउनेका दिमागले काम गरिदिए जलविद्युत् विकासले ‘ट्र्याक' समात्न सक्थ्यो।
इतिहासदेखि भारतसँगका सन्धि–सम्झौता वा जलविद्युत् विकासका सवालमा नेपाल तल पर्दै आएको छ। सन् १९५४ देखि भारतसँग गरिएका कोसी, महाकाली र गण्डक सन्धिमा नेपाल चुक्यो। यसको कारण हाम्रो कमजोर कूटनीतिक क्षमता हो, यो स्वीकार्नुपर्छ। राज्यले यी कमजोरी पक्ष सुधार्ने कि नसुधार्ने? निजी स्वार्थ र संकीर्ण मानसिकता हाबी भइरहने! अनि भारतले जलस्रोत कब्जा गरेर भुटानी मोडल लाद्न खोज्यो भन्नुको के तुक! विगत नदोहोरिने गरी अब पिटिए गर्दा कूटनीतिक हैसियत सक्षम बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसमा बिजुली किनबेच गर्ने गरी मात्र हाम्रा एजेन्डाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार लक्षित जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा भए तीन/चार वर्षपछि बर्खामा झन्डै एक हजार मेगावाट बिजुली खेर जान्छ। विडम्बना हिउँदमा भने अपुग हुन्छ, परिणाम लोडसेडिङ झेल्नुपर्छ। यो असमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न फेरि पनि भारतसँग नजोडिइ धरै छैन।

भारतलाई बिजुलीको खाँचो किन?

भारतले नेपालको बिजुलीभन्दा पानीमा बढी राजनीति गरेको छ भन्नु आधा सत्य हो। उसले बिजुली र पानीमा समान अग्राधिकार खोजेको छ। किनकि सिंगो भारतको विद्युत् उत्पादन क्षमता सन् २०१४ मार्चसम्म २ लाख ४३ हजार मेगावाट पुगेको छ। त्यहाँको १ अर्ब २१ करोड जनसंख्यामध्ये करिब ८० प्रतिशतमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ। गत मार्चसम्म त्यहाँ बिजुलीको माग १ हजार ८५ अर्ब युनिट (करिब १ लाख ३५ हजार मेगावाट) पुगेको छ। तर आपूर्ति करिब १ लाख १० हजार मेगावाट मात्रै छ। अर्थात अहिले भारतलाई करिब २५ हजार मेगावाट बिजुली अपुग छ। हालसम्म भारतको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा उपभोग ६ सय र चीनको २ हजार ९ सय युनिट पुगेको छ। आर्थिक विकासमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेकाले भारतले चीनसरह ऊर्जा उपभोग दर पुर्या्उन पनि झन्डै पाँच गुणाले उत्पादन बढाउनुपर्छ। ‘भारत योजना आयोग' को तथ्यांकअनुसार त्यहाँ बिजुलीको माग हरेक वर्ष करिब ८ प्रतिशतले बढिरहेको छ। आथिक वर्ष २०२६/२७ सम्म उसले उत्पादन र आपूर्ति गरेर ६ लाख ८५ हजार मेगावााट पुर्या्उने लक्ष्य राखेको छ।
भारतमा अहिले कुल विद्युत्को करिब २० प्रतिशत जलविद्युत्को योगदान छ भने ७० प्रतिशत कोइलामा आधारित आयोजना सञ्चालित छन्। तर गुणस्तरीय कोइला अभावले यी आयोजना क्षमताभन्दा कममा चलेका छन्। यसैले आफ्नो उत्पादन बढाउँदै छिमेकी देशबाट बिजुली आयात गर्नु भारतको बाध्यता हो। चीनको आर्थिक वृद्धिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत उसलाई बिजुली पहिलो आवश्यकता भइसकेको छ। भारतले बिजुली आयात गर्ने माध्याम नेपाल, भुटान, म्यानमार वा पाकिस्तान नै हुन्। पाकिस्तानसँग भारतको शीतयुद्ध चलिरहेको छ। सम्बन्ध सुधार गर्दै भविष्यमा बिजुलीमा सम्बन्ध कायम गर्ला। त्यो उसको टाउको दुखाइ हो। रहे, म्यानमार, भुटान र नेपाल। म्यानबारबाट बिजुली आयात गर्नेबारे छलफल सुरु गरेको छ भने भुटानबाट बर्खामा करिब १ हजार २ सय मेगावाटसम्म आयात गर्छ। भुटानको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ३० हजार मेगावाट हो। उसको पूरै बिजुली भारतले लैजान चाहे पनि त्यो समुन्द्रमा एक लोटा पानी मिसाएजस्तै हुन्छ। प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले यहाँ ४३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता छ भनिन्छ। तर आधुनिक प्रविधिका आधारमा नदी बेसिनको अध्ययन भएको छैन। विवाद र बहस चर्काउनुभन्दा उसको माग र हाम्रो बजार सुनिश्चित गर्दै पिटिए गर्नु समाधानको उत्तम विकल्प हो।

पानी उपयोगका मुद्दा

६ हजार नदीनालाबाट वार्षिक दुई खर्ब १० अर्ब क्युबिक मिटर पानी बगेर भारत पुग्छ। प्राकृतिक बहाव रोक्न सकिन्न र नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजना बनाएर पनि पानी रोकिन्न। जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकिए बगेको पानीको केही हिस्सा सञ्चित गर्न सकिन्छ। यसरी जलाशयमा जम्मा गरेर छोडिने पानी (रेगुलेटेड वाटर) को मूल्य तल्लो तटमा उपयोग गर्ने राष्ट्रले सम्बन्धित देशलाई तिर्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। नेपालले भारतसँग प्राकृतिकरूपमा बग्ने पानीको मूल्य क्युबिक मिटरमा नापेर मागेको होइन। जलाशयले तल्लो तटमा पुर्या्उने फाइदाको आधारमा रेगुलेटेड वाटरको मूल्य मागेको हो। बाढीले तल्लो तटमा हुने दुर्घटना वा क्षति निराकरण गरेवापतको मूल्य मागिएको हो।

source: nagariknews

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All