Bahas

विद्युत् सम्झौताका विचारणीय पक्ष
आउँदो धेरै वर्षसम्म नेपालले विद्युत निर्यात होइन, आयात गर्ने स्थिति रहनेछ।

नेपालमा सत्तामा रहेका एकथरी बुझक्कडहरूको नारा छ, त्यो के भने- नेपाल धनी हुन बढीभन्दा बढी विद्युत निर्यात गर्नुपर्छ। विद्युत निर्यात गरेर आएको रकमले राज्यको ढुकुटी भरिन्छ। अनि यही भरिएको ढुकुटीको प्रयोग गरेर देशको सामाजिक र आर्थिक विकास हुन्छ।

माथि मैले प्रस्तुत गरेको तर्क नेपालका बुझक्कडहरूले गम्भीर भएर पेस गरेको सुन्नुभएको छ? मैले धेरैपटक सुनेको छु। साधारणतया हाम्रो समाजमा आफूभन्दा बूढापाका र वरिष्ठ कहलिएका बुज्रुगहरूले एउटै कुरा बराबर भट्याउन थाले भने सर्वसाधारणको मनमा कुरो ठिकै हो भन्ने भावना आउनु स्वाभाविक हो। तर यहाँ पेस गरिएको विद्युत निर्यात विकाससम्बन्धी तर्क के यथार्थ हो? यो प्रश्नबारे छलफल आवश्यक भएको छ।

 

स्पष्ट हुनुपर्ने बुँदाहरू

पहिलो, नेपालमा सानो देश होइन। ठूलो आकारका भारत र चीनको बीचमा रहँदा हामी आफूलाई सानो ठान्छाैं, तर २०० स्वतन्त्र देशहरूको माझमा नेपाल जनसंख्याको हिसाबले चवालिसाैं ठूलो देश हो। अर्थात् हामीभन्दा सानो यो विश्वमा सयौं देश छन्। यस अर्थमा नेपालको विकासको मोडल र सम्भावनालाई सात-आठ लाख जनसंख्या भएको देशसँग दाँजेर निचोडमा पुग्नु हँुदैन।

दोस्रो, आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि नभई नहुने विद्युत ऊर्जा हो। विकसित देशहरूमा विद्युत ऊर्जा खपत प्रतिव्यक्ति किलोवाट घन्टा करिब ७ देखि १२ हजार छ। मध्यविकसित देशमा समेत यसको स्तर विद्युत उपयोग प्रतिव्यक्ति किलोवाट घन्टा ३,५०० देखि ५,००० को हाराहारीमा रहेको देखापर्छ। हाम्रो विकासोन्मुख छिमेकी देशहरू चीन, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा प्रतिव्यक्ति किलोवाट घन्टा विद्युत उपभोग ३३००, ६८४, ४४० र २५९ छ भने नेपालमा त्यो अंक १०६ को हाराहारीमा छ। यसको अर्थ आउँदो २५-३० वर्षमा आजको प्रतिव्यक्ति आय ७ देखि ८ प्रतिशतको दरले हरेक वर्ष वृद्धि भयो भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५००० देखि ६००० डलर पुग्नेछ। त्यसबखत नेपाल मध्यविकसित देशको तहमा पुग्नेछ। त्यहाँसम्म पुग्न प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभाोग किलोवाट घन्टा ३५०० युनिटदेखि ५००० युनिट घन्टा खपत हुनु आवश्यक हुनआउँछ। यति विद्युत उत्पादन गर्न नेपाललाई ४० देखि ५० हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने संयन्त्र आवश्यक हुनआउँछ। यस अर्थमा नेपालले ८ प्रतिशतको दरले आर्थिक विकास गर्ने हो भने नेपालले विद्युत निर्यात गर्ने सपना यथार्थभन्दा धेरै टाढा छ।

हाम्रो आर्थिक विकास लक्ष्यको परिवेशमा जति विद्युत उत्पादन गरे पनि आउँदो २० वर्षसम्म हामीलाई कमै हुनेछ। यो सामान्य तथ्यलाई विद्युत निर्यात गर्ने सपनामा हाम्रा बुज्रुगहरूले भुल्ने गरेका छन्। वास्तवमा देश धनी हुन विद्युत उत्पादनलाई देशका उद्योग, कलकारखाना, कृषि सेवा लगायत अन्य विस्तार भएर जाने व्यापारिक क्षेत्र र घरायसी उपभोगमा प्रयोग गर्नु पहिलो आवश्यकता हुनआउँछ। तर आज नेपालको विद्युत प्रयोग प्रतिव्यक्ति किलोवाट घन्टा १०६ मात्र छ। भारतको आजको तहमा पुग्न पनि यो खपत ६ गुणा बढ्नुपर्छ।

यो यथार्थ भुलेर बिजुली निर्यात गरी ढुकुटी भर्ने सपना देखाउनु जनतालाई भ्रममा पार्नुमात्र हो। यो भ्रम छर्ने काम अब छोड्नुपर्छ। तर यसको मतलव विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने तर्क होइन। विद्युत व्यापार सम्झौता गर्नुपर्छ, किनभने नेपालमा बर्खामा बिजुली बढी उत्पादन हुनसक्ने सम्भावना भएकाले वर्षाको विद्युत भारत निर्यात गरेर जाडोमा नेपाललाई बढी आवश्यक भएको बेला आयात गर्ने आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो व्यवस्था 'पावर बैंकिङ'को अवधारणा अन्तर्गत लागू गर्न सकिन्छ।

तेस्रो, हाम्रो देशमा भर्खरै भारतसँग गरिने भनेको ऊर्जा सम्झौताबारे निकै विवाद भयो। एकथरी बुझक्कडहरूले यो भारतबाट आएको मस्यौदामा तुरुन्त सही नगरे नेपालले ऊर्जा विकासको सम्भावना चुकेको भन्न पनि पछि परेनन्। अर्कोथरीको भनाइमा ऊर्जा सम्झौताभन्दा त्यो ऊर्जा व्यापारसँग मात्र सम्बन्धित हुनुपर्छ र नेपाल-भारतबीच हुने ऊर्जा व्यापार सम्झौताले विभिन्न देशबाट यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावनालाई अवरोध गर्नु हुँदैन। साथै ऊर्जा आयात-निर्यातको मूल्य र प्रसारण विस्तारमा समेत बजार अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। यो दृष्टिकोणबारे दुवै देशले अलिकति समय लिएर गम्भीर तरिकाले छलफल गरे ऊर्जा व्यापारको अवधारणा व्यवहारमा आउन सक्ने थियो। तर नेपाल सरकार र विशेषतः ऊर्जा मन्त्रालयको असक्षमताले भारतीय प्रस्तावमाथि समयमै छलफल हुनसकेन। अन्तिम समयमा मन्त्रालयको असफलताले गर्दा सरकारले आफ्नो दृष्टिकोणसमेत समयमै तयार गरेर भारतसँग सार्थक सम्वाद गर्न सकेन।

अब फेरि ऊर्जा व्यापारबारे छलफल गर्न भारतको चासो रहेको खबर देखिएको छ। यो सकारात्मक पहलकदमी हो। यति चाँडो भारत सरकारबाट तत्परता देखाइनु भारतको नयाँ नेतृत्वको नेपाल-भारत सम्बन्धलाई दुवै देशको हितमा अगाडि बढाउने र छिमेकीहरूलाई प्राथमिकता दिने दृष्टिकोणको परिचायक हो भन्न सकिन्छ।

यहाँ स्मरणीय के छ भने विद्युत व्यापार सम्झौता नेपाल-भारतबीच सन् १९९७ मा भइसकेको छ। यद्यपि त्यो सम्झौता संसदमा पेस भएन। त्यसपछि विद्युत व्यापार सम्झौता गरौं भनेर नेपालले बरोबर ताकेता पनि गरेको हो र सन् २०१० मा यो सम्झौताको नयाँ मस्यौदा पनि पठाएको हो। तर त्यस बखतको भारतीय नेतृत्वले नेपालको अनुरोधको उपेक्षा गर्‍यो। अहिले मोदी सरकार आउने बित्तिकै विद्युत व्यापार सम्झौताबारे छलफल गरौं भन्नु सकारात्मक हो। अब गर्ने विद्युत सम्झौताले यो दुवै देशको दीर्घकालीन हित र मित्रताको लक्ष्यबमोजिम निम्न दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।

(क) नेपालले अब गर्ने सन्धि विद्युत व्यापारमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ। विद्युत विकासको क्रममा भारतीय कम्पनीहरूलाई अहिले कुनै रोकावट छैन। अहिले पनि भारतीय कम्पनीहरूले नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्न ६,००० मेगावाटभन्दा बढीको लाइसेन्स लिएर बसेका छन्। नेपालको विद्युत विकासमा भारतीय लगायत सबै देशका लगानीकर्तालाई अहिलेजस्तै खुला राख्नुपर्छ। यसमा अंकुश लगाउन खोज्ने कुनै पनि प्रस्ताव नेपालले स्वीकार गर्नु हुँदैन।

(ख) भारतसँग विद्युत सम्झौता गर्दा भारतमा बिजुली निकासी गर्ने भए नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। अर्थात् नेपालमा उत्पादित विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई बजार मूल्य तिरेर आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि खरिद गर्न पाउने प्रावधान राख्नुपर्छ। यो तथ्यलाई स्वयम् भारतीय प्रधानमन्त्री र पराष्ट्रमन्त्रीले खुला मनले समर्थन गरेका छन्। यो स्वागतयोग्य अवधारण हो र यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न विदेशी लगानीको विद्युत योजनाबाट कति विद्युत नेपालले किन्ने भनेर विद्युत प्राधिकरण या नेपालका अन्य विद्युत कम्पनीले सम्झौता गर्न तयार हुनुपर्छ। यसरी सम्झौता गरेर निर्यातयोग्य बाँकी बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ। यस क्रममा पावर बैंकिङको अवधारणा लागू गर्न ध्यान दिनु पर्नेछ।

(ग) विद्युत व्यापारभन्दा आयात र निर्यात दुबै पर्छ। अतः बजार मूल्यको आधारमा नेपालले विद्युत निर्यात गर्नेमात्र होइन, आयात गर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आउँदो धेरै वर्षसम्म नेपालले विद्युत निर्यात होइन, आयात गर्ने स्थिति रहनेछ। यो यथार्थलाई विद्युत निर्यात गर्ने सपनामा भुल्नु गलत हो।

(घ) विद्युत आयात र निर्यातको मूल्य क्रेता-बिक्रेता दुवैले बजार मूल्यको मापदण्डको आधारमा तोक्ने सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ।

(ङ) सैद्धान्तिक रूपमा मोदीको छिमेकीप्रतिको प्राथमिकताको दृष्टिकोण अनुकूल दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई या यो हुन नसके उपक्षेत्रभित्र विद्युत आदान-प्रदानलाई साझा बजारको रूपमा विकसित गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। यसले नेपालमा विद्युत अभावको अन्त्य गर्नेमात्र नभई खुला विद्युत व्यापारको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा विद्युत लगानीमा विदेशी लगानीको कुनै अभाव र कमी हुने छैन। वास्तवमा नेपालमा विद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न यो व्यवस्था कोसेढुंगा सावित हुनेछ।

(च) विद्युत व्यापारको कुरा गर्दा सिधा खोलाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने र उच्च बाँध बनाएर विद्युत निकाल्ने दुई तरिका हुन्। यी दुवैलाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन। हाम्रो खोलाको पानी सधैं दक्षिण बगेर जान्छ। यो सत्य हो, तर बाँध बनाउन नेपालको प्राकृतिक भू-बनोटबिना सम्भव छैन। फेरि बाँध बनाउँदा हजारौं एकड जमिन नेपालमा डुब्छन् र ठूलो जनसंख्या पुनःस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइदाको हकमा विद्युतको फाइदा हुन्छ भने बाढी नियन्त्रणको फाइदा हुन्छ र अझ धेरै तल्लो तटीय सिंचाइको फाइदा हुन्छ। अतः यसै खोलाबाट बगेर जाने पानी र बाँध बनाएर हिउँदमा सिंचाइका लागि अमृतसरह बग्ने पानीमा ठूलो फरक छ। अब यो सिंचाइ र अन्य विभिन्न फाइदामा नेपालले आफ्नो फाइदा माग्न सक्नुपर्छ।

यस सम्बन्धमा नेपाल-भारतले नेपालमा ठूलो बाँध बनाउँदा नेपालले तल्लो तटीय फाइदा पाउनेछ भनी तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री लक्ष्मण घिमिरे र भारतीय मन्त्री विद्याचरण शुक्लाबीच हस्ताक्षरसमेत भएको छ। अब बाँधबाट विद्युत र सिंचाइ दुवै हुने परियोजनाहरूमा लाभ बाँडफाँड कसरी गर्ने प्रश्नबारे दुवै देशबीच खुला छलफल हुनुपर्छ। वर्तमान भारतीय नेतृत्वमा यस्ता प्रश्नबारे छलफल गर्न एउटा नयाँ खुलापन देखिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। अतः यो प्रश्नहरूमा नेपाली नेतृत्वले स्पष्ट वार्ता गर्न तयारी थाल्न आवश्यक छ।

अन्त्यमा,

भारतमा मोदीको उदयपश्चात दुई देशबीच विश्वास र सहयोगको वातावरण बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। चाहे सीमामा सद्भाव होस् या १० वर्षदेखि सधैं वार्तामा अल्मलिएको पेट्रोल पाइप लाइन बनाउने कुरा होस्, मोदीको उदयपछि नयाँ पहलकदमी सुरु भएको छ। यो सकारात्मक वातावरण कायम गर्दै विद्युत व्यापार सम्झौतालाई दुवै देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्मान गर्नेगरी अगाडि बढाउनुपर्छ। यस काममा नेपालको वर्तमान सरकार मोदीको भ्रमणअघि चुकेको छ। अब नेपाल सरकार नेपालीको हितलाई सर्वोपरी राखेर अगाडि बढोस्। पार्टी र सत्ता नभनेर नेपालीको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर वार्ता गरोस्। यही सबैको चाहना हो।

लोहनी राप्रपाका वरिष्ठ नेता हुन्।

साभार: कान्तिपुर

comments powered by Disqus

Article+ View All