Bahas

२९ बर्षे यात्रामा विद्युत प्राधिकरण
मुलुकका सबै जनतालाई उज्यालो बनाउन नसकेपनि प्राधिकरणले नेपालको जलविद्युतको सम्भावना र स्रोत पहिचान गरेको छ । हुन त नेपालसँग १०३ बर्षको जलविद्युत इतिहास छ तर जलविद्युतको गुरुयोजना बनाएर प्राधिकरणले राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको जलविद्युतलाई चिनाएको छ

२०४२ साल भदौ १ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो । हालसम्म ७ सय २१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएकोमध्ये प्राधिकरण स्थापनापछि मात्र ६ सय मेगावाट भन्दा विद्युत उत्पादन भएको थियो ।
प्राधिकरणको इतिहास खोज्दै जाने हो भने विक्रम संवद १९६८ मा ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनासम्म पुग्नुपर्छ । यहीबाट नेपालमा जलविद्युत इतिहास सुरु भएको हो । २०१७ सालमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल विद्युत कर्पोरेसन स्थापना भयो । कर्पोरेसनसँगै सरकारले विद्युत विभाग पनि बनाएको थियो । कर्पोरेसनको अध्यक्ष मन्त्री हुन्थे । कर्पोरेसनले अपरेसन र मेन्टेन हेर्दथ्यो भने विभागले उत्पादन । यी दुई निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो तर भएन । दुवै छुट्टाछुट्टै निकायको रुपमा रहेर सौतेनी व्यवहार देखाउन थालेपछि २०४२ सालमा प्राधिकरण र कर्पोरेसन र विभागलाई मिलाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण बनाइयो ।
२०४२ सालपछि अहिलेसम्म प्राधिकरणले जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण लाइन र वितरणको काम गर्दै आएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २०४९ सालमा विद्युत ऐन आयो र नीजि क्षेत्रले समेत जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण खुल्ला भएपछि फेरि सरकारले लाइसेन्स दिनका लागि जलस्रोत मन्त्रालयको मातहतमा विद्युत विकास केन्द्र स्थापना भयो । त्यही केन्द्र अहिले विभाग बनेको छ । पहिला स्वर्गीय महेन्द्रले मन्त्री कर्पोरेसनको अध्यक्ष हुँदा बढी राजनीतिकरण हुने भयो भनेर सचिवलाई अध्यक्ष बनाएका थिए तर २०४६ सालपछि फेरि त्यही प्रकरण दोहोरियो । पुर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले उर्जा सचिवलाई बनाईदिए तर अर्थ सचिव उर्जा सचिव भन्दा सिनियर हुने भएकोले यी दुईबीचको विवादमै रुमलियो प्राधिकरण । त्यसपछि मुख्य सचिव बने प्राधिकरण अध्यक्ष । उनी पनि लामो समय टिक्न सकेनन् । त्यसपछि उर्जा मन्त्री बनेका उमाकान्त झाले आफू अध्यक्ष बनेर केही समयपछि तत्कालीन सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई अध्यष बनाए । नयाँ मन्त्रीको रुपमा राधा ज्ञवाली आएपछि उनी फेरि अध्यक्ष बनेकी छिन् । विद्युत कर्पोरेसन र विभागबीचको त्यो द्धन्द्ध र विवाद ५० बर्ष पछाडी पनि उस्तै छ । फरक यति छ, अहिले प्राधिकरण र विभाग छन् । उत्पादन बढेपनि राजनीतिकरण उही छ । अध्यक्ष मन्त्रीनै छन् । प्रत्यक्ष राजनीतिबाट मुक्त गराउनका लागि सरकारले संस्थानको रुपमा विकास गरिएको प्राधिकरणमाथिको यही हस्तक्षेप र राजनीतिकरणले अहिले पनि गाँजिएको छ । ‘२०२०÷२०२१ सालमा जस्तो अवस्थामा विद्युत कर्पोरेसन थियो, उही व्यथामा अहिलेको विद्युत प्राधिकरण छ ।’–प्राधिकरणका पुर्व कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनःले भने–‘राजनीतिकरणबाट प्राधिकरण मुक्त हुन नसक्नुनै आजको बिडम्बना हो ।
विद्युत कर्पोरेसन गठनको बेला नहर तथा विद्युत मन्त्रालयको मन्त्री थिए– अध्यक्ष डा. नागेश्वरप्रसाद । पहिलो कर्पोरेसनका अध्यक्ष पनि उनै थिए । त्यसपछि मन्त्री भए–भुवनलाल प्रधान । संस्थाहरु बढी राजनीतिकरण भयो भनेर मन्त्रीहरुलाई संस्थामा राख्नु हुँदैन भने तत्कालीन राजा महेन्द्रले मन्त्रालयका सचिवलाई कर्पोरेसनको अध्यक्ष बनाइयो । पहिला अध्यक्ष बने छत्रविक्रम राणा र त्यसपछि लक्ष्मणप्रसाद रिमाल (सन् २०२१ देखि २०२३ सालसम्म ) अध्यक्ष बने । त्यतिबेला जलविद्युत क्षेत्र बामे सर्न लागेको थियो । हालै रिमालले सार्वजनिक गरेको पुस्तकका अनुसार, विट्रिस व्यवस्थापन समूह नेपालका ल्याएर जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरु ल्याउन प्रयास भयो । यो २०२२ सालतिरको कुरा हो । टिम ल्याउने कुरा भएपछि विद्युत विभाग जहाँ सिनियर इन्जिनियरहरु थिए । कर्पोरेसनमा जुनियर इन्जिनियरहरु थिए । विभाग र कर्पोरेसनबीच विवाद भयो । विभागका चीफ इन्जिनियर मुकुन्दबहादुर थापाले विदेशी व्यवस्थापन समूहको विरोध गरे भने सचिव रिमाल ल्याउने पक्षमा थिए । थापाले टिप्पणीमा नल्याउने कुरा उल्लेख गरे भने सचिवले ल्याउनुपर्छ भने । त्यतिबेला मन्त्री भुवनलाल प्रधान थिए । मन्त्री प्रधानले थापालाई सपोर्ट गरिदिए । मन्त्री र सचिवको राय बाझेपछि मन्त्री परिषदले एउटा कमिटी गठन गरिदियो । त्यो बेलाका रक्षा सचिव पदमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरिएको थियो । खत्रीले सर्प पनि मरोस्, लठठी पनि नभाँचियोस भनेर पहिला ल्याउने प्रतिवद्धता जनाईसकेकोले सानो टिम मात्र ल्याइयो र त्यो कर्पोरेसनमा पठाइयो । ‘मैले २०२४ सालमा जागिर खाँदा मिस्टर एल्डर कर्पोरेसनको महाप्रबन्धक थिए भने अन्य विभागमा पनि विट्रिसका नागरिक थिए ।’–पुर्व कार्यकारी निर्देशक पुनःले भने–‘ त्यो बेला विट्रिसको व्यवस्थापन ल्याएर विदेशी लगानीकर्ताहरु भित्र्याएको भए सायद जलविद्युतमा नेपालले ठूलो फड्को मारिसक्थ्यो, बिडम्बना ऋण लिएर आयोजना बनाउने विभाग र ऋण तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले भएपछि दुई संस्थाबीच द्धन्द्ध बढ्यो, यसले विकास गर्न सकने, त्यसको ५० बर्षपछि पनि हामी त्यही अवस्थामा छौ ।’
प्राधिकरणमा ३४ बर्ष विताएका पुनका अनुसार, पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन समूह आएको भए त्यो बेला युकेमा सेन्टर इलेक्ट्रिक जेनेरेटनर बोर्ड (सीईजीवी) थियो । तीनिहरुले उत्पादन र प्रशारण लाइन हेर्थे । अर्कोतिर एरिया वितरण थियो । सायद त्यस्तै संरचना नेपालमा बनिसक्थ्यो र नेपालको जलविद्युतले फड्को मारिसक्थ्यो होला । विश्व बैक, एडीबी आएपछि के देख्यो भने ऋण लिने विद्युत विभाग, ऋण तिरिदिने कर्पोरेसन । त्यो उनीहरलाई पनि मन परेन । यही द्धन्द्धकोबीच जलविद्युतको विकास सुस्त गतिमा भएपछि पहिला विट्रिसकै सुझावलाई मान्दै २०४२ सालमा आएर प्राधिकरण बनाइयो । २०४२ सालदेखि मन्त्रीले अध्यक्षता गर्न थाले ।
जलविद्युत विज्ञहरुको अनुसार, २०४९ सालमा नीजि क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन थालेपछि प्राधिकरणसँगै अर्को निकाय विद्युत केन्द्र बन्यो । त्यसलाई झन बलियो बनाउँदै विभाग बनाइयो । विभागले पहिला ठूला ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजना हेर्ने भन्ने थियो तर अहिले सानो २२ मेगावाट बुढीगंगा पनि प्राधिकरणले बनाउन थालेको छ । अहिले प्राधिकरण र विभाग दुवैले जलविद्युत आयोजनाहरु बनाईरहेका छन् । अर्को समस्या त प्राधिकरणलाई विभागले लाइसेन्स नदिने अनि प्राधिकरणले उर्जा मन्त्रायको निर्देशन नमान्ने विवादले समेत जलविद्युत क्षेत्र गाँजिएको छ ।े दुवै निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने र त्यस्तो विवाद नहुनुपर्ने हो तर अझै साना साना कुराको विवाद गरिरहेका देखिन्छन्, उर्जा मन्त्रालय वा विभाग र प्राधिकरण । १६ बर्ष पछि स्थापना भएको दुरसञ्चार संस्थाको सफलता र प्राधिकरणको असफलताको कारण जलविद्युत क्षेत्रमा बढी राजनीतिकरण हुनु र जलविद्युतका निकायहरुबीचनै समन्वय, सहकार्य र सौतेनी व्यवहार हुनुलाई कारण मानिन्छ । ‘कर्पोरेसनको वेलादेखिनै द्धन्द्ध छ, त्यही द्धन्द्धको व्यथामा ५० बर्षपछि पनि प्राधिकरण छटपटिएको छ ।’–पुनःले आफ्नो अनुभव सुनाए–‘ राजनीतिबाट मुक्त गरेर स्वायत्त सस्थाका रुपमा अघि बढाउन लागिएको प्राधिकरण राजनीतिको प्रतिछाँयाबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।’ विज्ञहरुले जलविद्युतको विकासका लागि दुरसञ्चार संस्थानजस्तै एउटा नियामक निकाय बनाएर उत्पादन, प्रशारण र वितरणलाई छुट्टाछुट्टै बनाएर जलविद्युतको विकास गर्नुपर्ने सल्लाह छ तर जति बढी केन्द्र र निकाय भयो, त्यतीनै बढी राजनीतिकरण र स्वार्थीकरण गर्न पाउने कारण उनीहरुलाई त्यसप्रति कुनै मतलब छैन ।
प्राधिकरण जनशक्ति, संरचना र पुर्वाधारको हिसाबले कमजोर छैन । ७ सय मेगावाट विद्युतमध्ये ४५० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणमार्फत मात्र उत्पादन भएको छ । ११ हजार कर्मचारीमध्ये ६ सय प्राविधिक जनशक्ति छ । पुर्वाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति पनि यही क्षेत्रमा छ । देशभर सेवा दिने प्राधिकरणसँग एक हजार सवारी साधन छन् भने २७ लाख घरधुरीमा त विजुली सेवा पनि पुर्याएको छ । उर्जा मन्त्रालयको मुख्य कामध्ये ८० प्रतिशत त प्राधिकरणले मात्र गर्छ । कमजोरीको कुरा गर्दा २० प्रतिशतको हाराहारीमा चुहावट पनि छ । तर राजनीतिकरण पनि सबैभन्दा बढी छ । कुल कर्मचारीहरुमध्ये १ हजार कर्मचारी त विभिन्न दलमा आवद्ध कर्मचारीका नेता भएको कारणले पनि काम गर्दैनन् । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, बर्षेनी उनीहरुका लागि एक करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ । प्राधिकरणभित्र भएको जनशक्तिलाई सही परिचालन गर्न सके जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गर्न सक्ने भएपनि राजनीतिकरणले प्राधिकरणलाई गाँजेको छ । प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु भन्छन्–‘प्राधिकरणभित्र सबै राम्रो छ भनेर म भन्न सकिने अवस्था नभएपछि सबै कर्मचारी खराब छैनन्, तर माथिबाट हुने हस्तक्षेपले प्राधिकरणको धराशायी अवस्था आएको भने पक्का हो ।’
अस्थिर सरकार, नीति, झन्झटिलो प्रकृया, राजनीतिक दलहरुको जलविद्युतप्रतिको वेवास्ता लगायत जलविद्युत क्षेत्रका लागि बाधक देखिएका छन् । राजनीतिको चंगुलबाट प्राधिकरण पनि मुक्त छैन । ‘अस्थिर राजनीतिले जलविद्युतको विकासमा असर गरेको छ ।’–स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का पुर्ब अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ भन्छन् ।
यसरी मनाउँदै छ बर्षगाठ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो २९ औ बर्षगाठ मनाउँदै छ । यो बर्षगाँठमा ५ बर्षको अवधिमा प्राधिकरणले प्रकाशन विद्युत पत्रिकामा उत्कृष्ट लेख लेख्ने एक लेखकलाई सम्मान गर्दैछ । प्राधिकरणमा उत्कृष्ट काम गर्ने वितरण केन्द्रलाई सम्मान गरिन लागेको छ । भव्य कार्यक्रमकाबीच भदौ १ गते प्राधिकरणको बार्षिकउत्सव मनाउन लागिएको छ ।

आर्थिक अनुशासनमा कडाईः उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली

नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना भएको ३० बर्ष पुग्न लागेको छ । प्राधिकरण नेपाललाई उज्यालो बनाउने अभियानसँग जोडिएको छ । मुलुकका सबै जनतालाई उज्यालो बनाउन नसकेपनि प्राधिकरणले नेपालको जलविद्युतको सम्भावना र स्रोत पहिचान गरेको छ । हुन त नेपालसँग १०३ बर्षको जलविद्युत इतिहास छ तर जलविद्युतको गुरुयोजना बनाएर प्राधिकरणले राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको जलविद्युतलाई चिनाएको छ । देशभरिलाई जोड्ने गरी प्रशारण लाइन निर्माणको योजना पनि बनाएको छ । तीन बर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङमुक्त गराउने गरी अघि बढेको छ । प्राधिकरणभित्र जलविद्युतका लागि दक्ष जनशक्ति पनि छ र यस क्षेत्रमा विज्ञता पनि बढ्दो छ । 

प्राधिकरणको ठूलो संरचना छ । अझ काम गर्नका लागि सहज बनाउन प्रशारण लाइनको छुट्टै स्वतन्त्र निकाय बनाउनु आवश्यक छ । प्राधिकरणको नियमन र अनुगमनलाई कडाई गर्नु आवश्यक छ । नेपालीले परामर्शदाताको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी प्राधिकरणभित्रको जनशक्तिलाई विज्ञ बनाउनु आवश्यक छ । उच्चस्तरीय जलविद्युत विकास गर्ने निकायको रुपमा प्राधिकरणलाई विकास गर्नु आवश्यक छ । प्राधिकरणभित्र कार्यकारी निर्देशकको अस्थिरता देखिएको छ । दुई पटक प्रतिष्पर्धामार्फत नियुक्ति पनि गरियो तर सहज तरिकाले काम हुन सकेन । अब कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गएर सहज रुपमा काम अघि बढाउने प्रयत्न अघि बढाउनुपर्छ । अर्को कुरा प्राधिकरणभित्र धेरै रकम परिचालन हुन्छ । यसको आर्थिक अनुशासनमा कडाई गर्नु आवश्यक छ । संस्थागत रुपमा आर्थिक परिचालन हुनुपर्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा त प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा सफल र सक्षम बनाउनुपर्छ । अब प्राधिकरणले साना जलविद्युत आयोजनाभन्दा ठूलो आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।


विभक्तिकरण गरेमा विशेष फोकसः राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, उर्जा सचिव

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अहिले भन्दा भिन्न परिस्थिती निर्माण गर्नु जरुरी छ । तिम्रो के काम भन्दा सबै काम हो भन्ने उत्तर आउने अवस्था छ । विद्युत व्यापार, प्रणाली सञ्चालन, प्रशारण, वितरण, उत्पादन, ग्रामीण विद्युतीकरण यावत विषय सबै प्राधिकरणले गरिरहेको छ । हेर्दा प्राधिकरणले यति धेरै पक्षको सवल नेतृत्व गरिरहेको देखिन्छ । यसको आन्तरिक पक्ष हेर्ने हो भने यो कमजोर निकाय जस्तो पनि देखिन्छ । तर यहाँ काम गर्ने इन्जिनियर, प्राविधिक सबै सक्षम हुनुहुन्छ । उहाँहरुले गर्न नसक्ने विषयवस्तु छैनन् । नेपालमा कतै सबैभन्दा बढी सक्षम व्यक्ति छन् भने यहाँ छन् । त्यो जनशक्तिलाई उपयोग गर्न जरुरी छ । यसका लागि यो निकायलाई खण्डीकरण गर्नुपर्छ । यो गरेमा अहिलेभन्दा धेरै राम्रो नतिजा प्राधिकरणले दिन सक्छ । आन्तरिक रुपमा केही विभक्तिकरण त हुँदै गएको छ, उत्पादनका केही निकायहरु छुट्टै रुपमा स्थापित हुँदैछन् ।
कहिलेकाही कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने न्यूनत्तम अनुशासन पनि पालन नभएको होकि जस्तो देखिन्छ । जुनले समग्र व्यवस्थापनलाई चुनौती दिईरहेको अवस्था छ । यो सँगसँगै आर्थिक अनुशासनमा कडाई गर्नु जरुरी छ । विगतमा जुन स्थितीहरु सिर्जना भए, त्यसले यही संकेत गर्छ । प्राधिकरणलाई विभक्तिकरण गरेमा विशेष फोकस गरी अहिलेभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तोकिएको काममा मात्र उहाँहरु संलग्न हुनुहुन्छ । अहिले हामीले राष्ट्रिय ग्रीड र विद्युत व्यापारको छुट्टै निकाय बनाएर यसको विभक्तिकरण गर्न खोजेका छौ । जलविद्युतमा लगानी गर्ने, शेयर लिने र विद्युत पनि खरिद गर्ने गर्दा यसमा स्वार्थ बाँझिन्छ । कर्मचारीले शेयर राख्दा यसमा अनावश्यक स्वार्थ गासिन सक्छ । त्यसकारण आन्तरिक तथा वाह्य विद्युत व्यापारका लागि छुट्टै निकाय बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्यः हरिराम कोइराला, पुर्व उर्जा सचिव

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विधिको आधारमा चलेको छैन । युनियनवाजी बढी हाबी छ । प्राधिकरणले आफ्नो आयोजनाका ठेकेदार र परामर्शदातालाई समेत चलाउन सकेको छैन । प्राधिकरणमा राजनीतिक वातावरण पनि राम्रो छैन । तैपनि उर्जा क्षेत्रमा अप्ठेरो पर्दा यो एउटै मात्र शसक्त निकाय हो तर यो निकायको खण्डीकरण आवश्यक छ । यसलाई खण्डीकरण गरेर उत्पादन, प्रशारण र वितरणको छुट्टाछुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्छ । यसबाट प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य हुन्छ । 

प्राधिकरणका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । राज्यले कम्तीमा ५ हजार मेगावाट विजुलीको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्छ । यसैगरी जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए पनि राज्यले गर्नुपर्छ । यसको ग्यारेण्टी लिन सक्यो भने धेरै लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छन् । उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि छिट्टै गर्नुपर्छ । यसपछि राज्य ग्यारेण्टी बस्न अझ सहज हुन्छ ।
आत्मा सफा हुनुपर्छ ः सन्तबहादुर पुन, पुर्व कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण


प्राधिकरणलाई सफल बनाउन आत्मा सफा हुनुपर्छ । कार्यकारी निर्देशको आत्मा सफा भयो भने प्राधिकरणको धेरै सुधार हुन्छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको व्यक्तिले धेरै बोल्नु उपयुक्र्त हुँदैन ।
जवान भएर उभिएको छः रामचन्द्र पाण्डे, निमित्त कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत प्राधिकरण


नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो २९ औ बर्षगाठ मनाउँदै छ । प्राधिकरण ३० बर्ष पुग्दा जवान भएर उभिएको छ । परिपक्व भएको छ । २२ मेगावाटको चिलिमे जनतासँगको साझेदारीमा बनाईसकेको छ भने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी यस्तै मोडलमा बनाउँदैछ । चिलिमेका सहायक कम्पनीमार्फत २७० मेगावाट बराबरका तीन जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
११ हजार ४२ कर्मचारी रहेको प्राधिकरणमा ६ सय इन्जिनियर मात्र छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति भएको निकायनै यही हो । अन्य प्राविधिक निकायमा एउटा समूहको मात्र इन्जिनियर हुने गरेकोमा प्राधिकरणमा सिभिल, जिओलोजी, इलेक्ट्रोमेकानिकल, कम्युनिकेशन लगायतका सबै समूहका इन्जिनियर छन् ।
दक्ष जनशक्ति भएरपनि प्राधिकरणले देशको संक्रमणकालीन प्रभावलाई रोक्न सकेको छैन । मागको तुलनामा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । माग र आपुर्तिको अवस्था असन्तुलित छ । चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रशारण लाइन आवश्यकताको आधारमा बनाउन सकिएको छैन । यसका लागि जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्या बनेको छ । लोडसेडिङको कारण ग्राहक र प्राधिकरणबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन । तैपनि प्राधिकरणले जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूलो भुमिका खेलेको छ । जलविद्युतको विकास गर्ने र कार्यवन्यन गर्ने एक मात्र निकाय प्राधिकरण बनेको छ ।

comments powered by Disqus

Article+ View All