Bahas

हाम्रो मोडल भुटान होइन

जलस्रोतमा आधारित विद्युत विकास मार्फत नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आमजनतासमेत विश्वस्त देखिन्छन्। पछिल्लो समय यस विषयमा राजनीतिक रुपमा समान धारणा निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ। यसका बाबजुद जलस्रोतमा आधारित विद्युत विकास कसरी गर्न सकिन्छ र यसको मोडल के हुन सक्छ भन्ने विषयमा अझै पनि मतमतान्तर कायम नै छ।

कतिपयको भनाइ नेपालको आन्तरिक स्रोतसाधनबाटै नेपालको विद्युत उत्पादन गरी मुलुकको आवश्यकता पूर्ति गरी विकासको ढोका र समृद्धिको बाटो खोल्न सकिन्छ भन्ने छ। खासगरी यस्तो दलील पेश गर्नेहरु भारतबाट आउने लगानीलाई विशेष शंकाको दृष्टिले हेर्छन्। कतिपयको भनाइ छ, यसका लागि नेपालको आन्तरिक स्रोत पनि जुटाउनु पर्छ र विदेशी लगानी पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विदेशी लगानीको कुरा गर्दा भारतबाट आउने लगानी विदेशबाट आउने लगानीको एउटा ठूलो हिस्सा हुन सक्छ। खासगरी ऊर्जा र सिंचाइँको विकास सँगसँगै गर्ने सन्दर्भमा भारत र नेपालको संयुक्त लगानी यी दुई देशबीचको भौगोलिक अवस्थिति र आवश्यकताका आधारमा पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तथापि बहस जारी छ। हाम्रो जलस्रोतको उपयोग, ऊर्जा विकास, व्यापार र सिंचाइँका सन्दर्भमा अझै प्रारम्भिक चरणमै छ।

यसै विचमा भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने विषयलाई लिएर राष्ट्रिय बहस जारी छ। यद्यपि विद्युत व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मोटामोटी सहमति बनेको छ। तथापि भारतसँग विद्युत व्यापारको कुरा गर्दा लगानीको कुरा र व्यापारको सम्झौता एकमुष्ठ गर्न हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा अलगअलग विचार आएका छन्।

विद्युत व्यापार सम्झौता नेपालका लागि आवश्यक छ। किनकि ठूला लगानीकर्ता खासगरी निर्यातका लागि निर्माण हुने आयोजनाहरु विद्युत व्यापार सम्झौता नभई अगाडि बढ्न सक्दैनन्। खासगरी भारतभन्दा बाहिर तेस्रो मुलुकका लगानीका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता झनै आवश्यक छ।

किनकि ठूला लगानीकर्ताहरु नेपालले पनि त्यो मात्राको विद्युत किन्ने अवस्था नरहने र बाहिर पनि बजार सुनिश्चित नहुने अवस्थामा नेपालमा आउन सक्दैनन्। त्यसो हुँदा भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौताको आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको हो। यद्यपि हामी यस्तो सम्झौता चीनसँग पनि गर्न सक्छौँ तर तत्काल चीनसँग त्यस्तो व्यापार गर्न सक्ने सभावना अहिले देखिँदैन। त्यसो हुनाले पनि भारतसँग यो सम्झौता आवश्यक भएको हो। तत्कालका लागि विद्युत व्यापार सम्झौताले हाम्रो तात्कालिक आवश्यकता पूर्ति गर्न भारतबाट विद्युत आपूर्ति गर्न पनि सजिलो पार्छ। यसका लागि अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन विकास गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।

जहाँसम्म लगानीको प्रश्न छ, यसमा हामीले खुला नीति अपनाएका छौँ। जसमा भारतलगायत जुनसुकै मुलुकले पनि नेपालमा लगानी गर्न सक्छन्। यो नीतिमा फेरबदल आवश्यक छैन।

त्यस अर्थमा भारतसँग विद्युत व्यापार र विद्युत क्षेत्रमा लगानीको सम्झौता गर्दा कुनै आपत्ति मान्नुपर्ने कारण छैन।

तथापि भारतसँग यस्तो विद्युत व्यापार र लगानी सम्झौता गर्दा अरु देशसँग हुनसक्ने लगानी र व्यापार सम्झौता निषेध गर्ने कुरा न भारतले नै भनेको छ, न हामी नै यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्छौँ।

अहिले भारतमा नयाँ निर्वाचन भएपश्चात भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। लामो समयको अन्तरालपछि राजनीतिक नेतृत्वले छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

यो नेपालको लागि शुभ संकेत हो। र, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो चासो र चिन्तालाई यथार्थको धरातलमा उभिएर भारतको राजनीतिक नेतृत्वसँग आफ्ना कुराहरु राख्नुपर्छ।

यसमा जलस्रोतको विकास एउटा महत्वपूर्ण विषय हो। पञ्चेश्वर आयोजना नेपालको हितलाई पनि यथेष्ट सम्बोधन गरी गरिएको सम्झौता हो। भारत र नेपालको साझा नदीमा सिंचाइँ र विद्युत उत्पादन दुबैलाई लक्षित गरी प्रस्तावित गरिएको आयोजना हो। यो आयोजनालाई दुबै देशको हितमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढाउने विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ।

सिंचाइँबाट प्राप्त हुने लाभका विषयमा नेपालले के पाउने भन्ने विषयलाई टुंगो लगाउन सकेको खण्डमा यो आयोजना अगाडि बढ्छ। यदि यसरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्यो भने अरु धेरै आयोजना जस्तै कणाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना, कोसी उच्चबाँध लगायतका बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न गर्ने आधार खडा गर्ने छ। यसरी यी बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न हुने हो भने नेपालको सिंचाइ आवश्यकता पनि पूर्ति हुने र विद्युत निर्यातबाट नेपालले यथेष्ट आम्दानी पनि गर्ने सँगसँगै भारतले धेरै ठूलो मात्रामा सिंचाइ सुविधा पनि प्राप्त गर्न सक्छ। यसबाट भारतले प्राप्त गरेको सिंचाइ सुविधा वापत नेपालले पनि त्यसको केही न केही लाभांश प्राप्त गर्ने सिद्धान्त स्थापित गर्ने हो भने दुबै देश विनविन सिच्यूयसनमा हुनेछन्।

नेपाल र भारतबीच यस्तो खाले आर्थिक साझेदारीले दुबै देशबीचको आर्थिक विकास, ऊर्जा र सिंचाइको आवश्यकतालाई पूरा गर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन।

जहाँसम्म लगानीको कुरा छ, कतिपयले भुटानमा भारतले गरेका लगानीलाई उदाहरण दिने गर्छन्। तर, जहाँसम्म नेपालको जलस्रोत विकासको सन्दर्भ छ, यसको आवश्यकता, यसको दायरा, अत्यन्त फरक छ। हामीले नेपालको जलस्रोत विकासलाई मूलत: स्वदेशी लगानी कर्ता, भारत लगायत विभिन्न देशका निजी लगानीकर्ताहरुमार्फत अगाडि बढाउने मोडल नै नेपालको लागि उपयुक्त बाटो हो। 

सँगसँगै नेपालको जलस्रोतमा आधारित ऊर्जा विकासको सम्भावना पनि भुटानको भन्दा धेरै ठूलो छ र त्यो एउटा कुनै देशको सरकारी लगानीबाट सुनिश्चित गर्न पनि सकिँदैन। नेपालको ऊर्जा विकासमा विदेशी निजी लगानीकर्ता, नेपालका निजी लगानीकर्ता, विश्व बैक, एशियाली विकास बैँकजस्ता बहुपक्षीय विकास एजेन्सीहरु नेपाल सरकार लगायत विभिन्न सरकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको लगानीमार्फत मात्र हाम्रो उर्जा विकासको सम्भावनाको दोहन हामी गर्न सक्छौँ। त्यसो भयो भने मात्रै नेपालको विकास सँगसँगै हाम्रो बढ्दो ऊर्जा आवश्यकता पनि पूर्ति गर्न सक्छौ र साथसाथै बाँकी उत्पादन हामी भारत लगायतका छिमेकी देशहरुमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पनि सक्छौँ। यसो गर्न सकेको खण्डमा हामी भारतसँगको हाम्रो व्यापार घाटा पनि कम गर्न सक्छौँ र प्राप्त आम्दानी देश विकासमा लगाउन पनि सक्दछौँ।

यसरी भविष्यमा निर्यात गर्न सकिने बिजुली तत्कालिक बजार मूल्यको आधारमा जहाँ बढी मूल्य प्राप्त हुन सक्छ, निर्यात बजारमा अवस्थित विभिन्न विद्युत व्यापारमा संलग्न संस्थाहरुसँग विनाभेदभाव निर्यात गर्न सकिने व्यापारिक मोडलको पक्षमा हामी छौँ।

त्यसैलाई आधार बनाएर हामीले अहिले भारतमा र क्षेत्रीय ट्रान्समिसन ग्रिडमार्फत बंगलादेशमा र सम्भव भए भोलिको दिनमा चीन र अरु सार्क राष्ट्रहरुसँग विद्युत व्यापार गर्न सक्ने अवधारणाका आधारमा विद्युत विकासको कुरा गर्नुपर्छ।

त्यसो भयो भने मात्रै आजको दिनको जलविद्युत विकास मार्फत देशमा समृद्धि सृजना गर्ने कल्पना सार्थक हुन सक्छ। यद्यपि जलविद्युत मात्रै हाम्रो देशको एकमात्रै समृद्धिको आधार हो भनि हामी भनिरहेका छैनौँ। त्यो हुँदा पनि होइन। कृषिको व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण, पर्यटन विकासमार्फत पनि हामी समृद्धिको आधार सृजना गर्न सक्छौँ। तर यसमा दुईमत छैन कि जलविद्युतको विकास पनि नेपालको समृद्धि सृजना गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार हो।

त्यसकारण अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो कार्यकाल शुरु भएको दुइई महिनामै नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। यस अवसरमा नेपालको विद्युत विकास र जलस्रोत विकासको सन्दर्भमा विगतका अनुभवका आधारमा जन्मिएका आशंकाहरुलाई अन्त्य गर्दै ऊर्जा र जलस्रोत विकासको क्षेत्रमा आपसी विश्वासको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालको सरकार यसको राजनीतिक नेतृत्व त्यो गृहकार्यका साथ भारतीय नेतृत्वसँग प्रस्तुत हुनु आजको आवश्यकता हो।

(पूर्व ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतसँग विष्णु बुढाथोकीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

 

Source: Setopati

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All