Bahas

'विद्युत् विकास होइन, व्यापार सम्झौता'
म्झौता नगर्ने भन्नेभन्दा पनि हाम्रो पक्षबाट गृहकार्य भएन। बरु चन्द्र शमशेरले १९०७ मा धेरै होमवर्क गरेका थिए। - सन्तबहादुर पुन

भारतले ऊर्जामा धेरै बार्गेनिङ नगर्ने, त्यसको प्रतिफल सकेसम्म नेपाललाई नै दिने र पानीबारे चाहिँ नेपाल चुपचाप बसोस् भन्ने चाहना बुझिन्छ। - शीतलबाबु रेग्मी

अब प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसी बनाउन सक्यो भने अर्को बूढीगण्डकी अथवा नलसिंहगाढ या लाङटाङ जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सक्छ।  - दीपक ज्ञवाली

हामीकहाँ विश्वासको खाडल छ। जनताले विश्वास गर्दैनन्। विश्वास बढाउने हो भने पहिला महाकालीबाटै सुरु गर्नुपर्छ। - सूर्यनाथ उपाध्याय

व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय ऊर्जामात्र हो। विद्युत् निर्यातमा जानैपर्छ। त्यसका लागि हामीले कहीँ न कहीँ सम्झौता त गर्नैपर्छ।  - प्रदीपकुमार श्रेष्ठ

सम्झौता नगर्ने भन्नेभन्दा पनि हाम्रो पक्षबाट गृहकार्य भएन। बरु चन्द्र शमशेरले १९०७ मा धेरै होमवर्क गरेका थिए।  - सन्तबहादुर पुन

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी आइतबार नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। उनको भ्रमणसँग जोडेर नेपाल/भारतबीच व्यापार सम्झौता (पीटीए) बारे बहसले उचाइ पाएको छ। नेपालले पठाएको व्यापार सम्झौताको सट्टा भारतले जलविद्युत् उत्पादन र विकाससँग जोडिएका बुँदा समावेश गरी अर्को प्रस्ताव पठाएपछि अविश्वास बढेको हो। तीन ठूला दलले समिति बनाएर विवादास्पद विषय हटाएर भारतसँग पीटीए गर्न सकिने सहमति दिएका छन्। यसैबीच दुई देशबीच हुने सम्झौतामा समावेश हुनुपर्ने विषय, मोदी भ्रमणका क्रममा जलविद्युत्मा नेपालका प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरले मंगलबार 'राउन्ड-टेबल' आयोजना गरेको थियो, जसमा पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवाली, ऊर्जासँग जोडिएका पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय तथा शीतलबाबु रेग्मी, विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुन र उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ सहभागी थिए।

भारतको चाहना पानी र नेपालको जलविद्युत् भन्ने तर्क आइरहेको हुँदा यस्तो अवस्थामा दुई देशबीच सहमति कहाँनेर हुन सक्छ?

रेग्मी: भारतले विद्युत्लाई छुट्टै र पानीलाई छुट्टै हेर्ने गरेको देखिन्छ। भारतले ऊर्जामा धेरै 'बार्गेनिङ' नगर्ने, त्यसको प्रतिफल सकेसम्म नेपाललाई नै दिने र पानीबारे चाहिँ नेपाल चुपचाप बसोस् भन्ने चाहना बुझिन्छ। देशभित्र पनि विशेष गरी निजी क्षेत्र असाध्यै हत्पताइरहेको छ। आजै हतार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। पहिले पनि हत्पतायौं र पार्टी नै फुटायौं। एक खर्ब २० अर्ब आउँछ भन्यौं। (पञ्चेश्वर) १८ वर्ष भयो। खै, त्यसमा केही प्रगति भएन। त्यतिबेला नेपाल हत्पताउनु बेकार देखियो। त्यो बेलामा नहत्पताको भए यो द्वन्द्व पनि हुँदैन थियो कि त? देशको कोर्स नै अर्को हुने चीजलाई हामीले हडबड गरेर ठूलो गल्ती गरियो। हामीले सोचविचार गरेर राम्रो सम्झौता गर्‍यौं रे। कहिले हुन्छ त? तत्काल त हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी नहडबडाउँ।

नहडबडाइकन कतिन्जेल बस्नेत?

रेग्मी:  मैले एउटा चीजचाहिँ सकारात्मक देखिरहेको छु। ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी हाम्रै पैसाले बनाउँदैछौं। जब बजारमा ४ सय ५६ मेगावाट आउँछ, हाम्रो विश्वास बढ्छ। गरिब देश इथियोपिया आफैंले ६ हजार मेगावाट बनाइरहेको छ। त्यसमा दातृ निकायले पनि लगानी गर्न मानेनन्। इजिप्ट र सुडानले भाँजो हालिरहेका छन्। इजिप्टको मोर्सीले त बम हान्छुसम्म भनेको थियो। तर पनि उसले स्थानीय पुँजीले बनाइरहेको छ। म त्यहाँ जाँदा सिमकार्ड किनेको थिएँ, त्यसको पनि १० प्रतिशत रकम उक्त आयोजनालाई जाँदोरहेछ। यसरी पैसा उठाएर साढे ४ अर्ब डलरको आयोजना इथियोपियाले बनाइरहँदा छिमेकीलाई डाहा भएको छ। हाम्रो पनि विश्वास (कन्फिडेन्स) बढाउन सक्यौं भने आफैं गर्न सक्छौं।

त्यसो भए हामीले पनि त्यस्तैखाले नीति लिन सकिन्छ त?

ज्ञवाली: त्यो पनि पर्दैन। पैसा प्रशस्त छ। फेरि पैसा अभाव समस्या नै होइन। हामीलाई ७ सय मेगावाटसम्म आइपुग्न सय वर्ष लाग्यो। तर विगत ५ वर्षमा निजी क्षत्रमा ७ सय मेगावाट बराबरको डिजेल प्लान्ट जडान गरिएको छ। अर्थात् विद्युत् प्राधिकरण बराबरको संयन्त्र अनौपचारिक रूपमा जडान छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रले ३० देखि ६० रुपैयाँ तिरिरहेका छन्। हामीसँग तिर्न सक्ने क्षमता र इच्छा पनि रहेछ। नभएको चाहिँ सरकारी संस्थामा आत्मविश्वासमात्र हो। अब प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसी बनाउन सक्यो भने अर्को बूढीगण्डकी अथवा नलसिंहगाढ या लाङटाङ जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सक्छ। यहाँ राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने विषय निस्किएको छ। पानी भनेकै राजनीति हो। मार्क ट्वीनले पश्चिम गएर आएपछि 'हि्वस्की भनेको पिउन रहेछ, पानी भनेको लड्न' भनेर लेखे। भन्नुको मतलब जलविद्युत्लाई पानीसँग छुट्याउनै सक्नु हुन्न। पानीसँग जोडिनेबित्तिकै जीवनसँग जोडिइहाल्यो।

तपाईंले भन्न खोज्नुभएको नेपालमा जति पनि आयोजना बन्छन्, त्यसको तल्लो तटीय फाइदा भारतले लिन्छ, हामी यत्तिकै हुन्छौं भन्ने हो त?

ज्ञवाली: हामीले धेरैपटक मुख्र्याइँ गरिसक्यौं। हतारमा बिहे गर्ने अनि जिन्दगीभर पछुताउने भनेजस्तो भइरहन्छ। महाकाली सन्धिदेखि लिएर सबैमा त्यही भइरहेको छ। भारतले गम्भीर भएर लागेको जलविद्युत् आयोजना जीएमआरको माथिल्लो कर्णाली खाली कब्जा गर्न खोजेको हो। अरू उसलाई चाहिएकै होइन। २० हजार मेगावाट अपुग भएको भारतलाई यो हात्तीको मुखमा जिरा हो। उसले खोजेको जलाशययुक्त आयोजना हुन्। बाँधले थामेको पानी उत्पादित पानी हो। सुख्खा मौसममा छाड्दा अमृत बराबरको महत्त्व हुन्छ। त्यो पानीको मोल यति छ कि सित्तैमा बाँध दियो भने पनि नेपाललाई कम फाइदा छ।

त्यसो भए के गर्ने त?

ज्ञवाली: कोलम्बिया पानी सम्झौताको उदाहरण छ। अविकसित राष्ट्रमा लेसोथो र दक्षिण अफ्रिका बीचको सम्झौता छ। हेर्नुहोस्, हाम्रा गाउँ डुबाएर उत्पादित पानीमा हाम्रो पनि केही अधिकार त लाग्ला नि। दुनियाँले पछ्याएको मोडेलमात्र पछ्यायो भने हाम्रो भागमा पर्ने पानीको मोलले हाम्रो उत्पादन लागत भ्याउँछ।

पानी बाँडफाँडका मुद्दामा ध्यान दिँदै सम्झौता गर्नुपर्छ। नत्र फेरि ठगियौं भनेरमात्र विवादमै अल्झिरहन्छौं।

पुन: म यसमा केही थप्छु। १९०७ तिर चन्द्रशमशेरको पालामा बिहारको चम्पारणका एक अधिकारीले नेपालस्थित बेलायती आवासीय प्रतिनिधिलाई नेपालले पानीको विषयमा लेखेको पत्र छ। यहाँको प्रतिनिधिले त्यही आधारमा नेपालले के गरिरहेको छ भनेर सरकारलाई सोध्यो। चन्द्रशमशेरले त्रिजुगामा चन्द्र नहर बनाउन सुरु गरेका रहेछन्। उनले ब्रिटिसलाई मीठो भाषामा त्रिजुगाको पानीले यहाँ सिँचाइ गर्छु। यो पानी कोसीमा मिसिने हुँदा असर नगर्ने जवाफ दिएका रहेछन्। मेरो भनाइ, भारतले पहिलेदेखि नै पर्याप्त गृहकार्य गर्ने गरेको छ, हाम्रो गृहकार्य छैन।

त्यसो भए नेपालका लागि प्राथमिकता नै तोकेर भन्ने हो भने एक-दुई-तीनमा के गर्नुपर्छ?

पुन: हामीले 'पीटीए' को मस्यौदा २००९ मै बनायौं। एक वर्षपछि नेपालले पठायो। तीन वर्ष केही भएन। नेपालले बेलाबेलामा नेपाल-भारत जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) को बैठकमा त्यो विषय उठायो। बल्ल सन् २०१४ मा आएर नयाँ आइडिया भनेर छुट्टै मस्यौदा पठाए। जब नयाँ कुरा आउँछ, हाम्रो सघन गृहकार्य हुनुपर्छ कि पर्दैन? कम्तीमा कूटनीतिक माध्यमबाट पठाएको चीजलाई हाम्रोमा के समस्या पर्‍यो भनेर सोध्नुपर्ने हो। बसेर छलफल गरौं भन्नुपर्ने हो। हामीले किन भनेनौं? सम्झौता नगर्ने भन्नेभन्दा पनि हाम्रो पक्षबाट गृहकार्य भएन। बरु चन्द्रशमशेरले १९०७ मा धेरै होमवर्क गरेका थिए।

तपाईंले एउटा प्राथमिकता र अर्को गृहकार्यको कुरा गर्नुभयो। अर्को के हुन सक्छ?

पुनः सम्झौतापूर्व गृहकार्य नगरी गर्नु हुन्न। हामी साह्रै धेरै तर्क गर्छौं। तपाईंले नै भन्नुभयो, १७ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदैछन्। १७ वर्षसम्म नआउँदा चिन्ता गर्नु हुन्न। हस्टन भन्ने एक जना १९६० तिर नेपाल आएका थिए। बुटवलमा १ मेगावाटको पावर स्टेसन बनाए। त्यसपछि आँधीखोलामा ५ मेगावाटको बनाए। उनी सन् १९८५/८६ तिर नेपाल आएका थिए। उनले नेपालको जलस्रोत भनेको एउटा आशीर्वादमात्र होइन, श्राप पनि हो भनेका थिए। अनि उनले नेपालमा बहुद्देश्यीय ठूला आयोजना बनाउनुपर्छ, तर जबसम्म दुई देशको आपसी विश्वास र आस्था परिपक्व रूपमा विकास हुँदैन, तबसम्म नबनाउनु नै राम्रो पनि भनेका थिए। विश्वासचाहिँ विकास गरौं न अब।

श्रेष्ठ: निजी क्षेत्रको बुझाइ अलि फरक हुन सक्छ। आईके गुजरालको भ्रमणमा भएको व्यापार सम्झौताले निर्यातमा ज्यामितीय सुधार भएको थियो। व्यापार असन्तुलनको खाडल साँघुरिएको थियो। उत्पादन क्षेत्रको गार्हस्थ योगदान झन्डै दुई अंकमा पुगेको थियो। आज आएर हामी ४, ५, ६ मा छौं। म त्यो सम्झौता सम्झन चाहन्छु। हाम्रो उत्पादन बढाउन नसकेका कारण ऊर्जाकै अभावले हो। यतिखेर मोदीले छिमेकी देशलाई पनि विकास गर्ने भन्ने जुन सोच लिएर आएका छन्, हामीले त्यसलाई पनि पुँजीकृत गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा हामी 'विन-विन' अवस्थामा जानुपर्छ। संकटको अवस्थाबाट बाहिर निस्कनु जरुरी छ। व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय ऊर्जामात्र हो। विद्युत् निर्यातमा जानै पर्छ। त्यसका लागि हामीले कहीँ न कहीँ सम्झौता त गर्नैपर्छ। जाँदा म कालो नलगाई फर्किन्छु भन्न सकिन्छ? अलिअलि कालो लाग्छ। तर केही निर्णय त गर्नैपर्छ।

जुन हिसाबले सकारात्मक सोच लिएर भारत आउन खोजिरहेको छ, पहिलो प्राथमिकता नै छिमेकी देशलाई दिइरहेको छ र राम्रो सम्बन्ध बनाउने सोचाइ आइरहेको छ भने हामीले त्यसलाई किन सदुपयोग नगर्ने? हाम्रो बुझाइ र धेरै वटा आयोजनाको कुरा गरिरहेको अवस्थामा यो परिवेशमा 'गिभ एन्ड टेक' मा जानै पर्छ। सम्झौता सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ हो। इथियोपियाकै कुरा गर्नुभयो। उनीहरू ६ हजार मेगावाट बनाइरहेका छन्। त्यहाँ स्थानीय लगानीको कुरा आयो। विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसी बनाइरहेको छ। नसकिने भन्ने होइन। तर, एउटा कुराचाहिँ के बुझिदिनुपर्‍यो भने ठूलो जलविद्युत् आयोजनाचाहिँ हाम्रै पैसाले बन्नेवाला छैन।

उपाध्याय: हाम्रो परिस्थिति हेर्दा विद्युत् व्यापार सम्झौता आज नभए पनि भोलि हुनैपर्छ। पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट (पीटीए) हुनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि हो, उनीहरू पनि हो। त्यसो भएकाले त्यहीमात्रै हुनुपर्‍यो। मेरो विचारमा हामीले भारतसँग पनि भन्दै आएको हो, क्षेत्रीय व्यापार सञ्जाल बनाउनुपर्छ। यद्यपि उसका व्यवहारहरू त्यतातर्फ छैनन्। त्यसमा जोड दिनुपर्छ।

नागरिकको हिसाबले म चाहन्छु त्यसरी हाम्रो देशलाई नहोच्याऔं। हामी खराब होइनौं। हामीसँग सम्भावना छ। दक्षिण एसियाको यो क्षेत्रको विकासको साँचो जलविद्युत् र ऊर्जामा हामीसँग छ। त्यो विश्वास पहिले हाम्रो देश र जनतामा हुनुपर्‍यो। र, हाम्रा मिडियाहरूले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्‍यो। आफ्नो देशको मनोभावनालाई उच्च बनाउनुपर्‍यो। हाम्रो जनमानस कस्तो छ भने नेताले बोलेका कुरामा पनि विश्वास छैन। दुई देशबीच ज्यादै नजिकको सम्बन्ध छ। तर हामी दुवै खुसी हुने बाटो चाहियो। तर बितेका ३० वर्षमा जुन किसिमको मानसिकता रह्यो, त्यसले यस्तो अविश्वासको वातावरण सिर्जना भयो कि राम्रै कुरा गरे पनि भारतलाई हाम्रा जनताले विश्वास गर्दैनन्।

मुलुकमा यतिखेर विस्तृत अध्ययन भएका आयोजना नभएजस्तै विचारको पनि खडेरी देखियो नि?

उपाध्याय: त्यस्तो हुँदै होइन। एकातिर भनिरहेका छौं ठूला आयोजना गर्नुपर्‍यो। महाकाली हेर्नुहोस्। ६ हजार मेगावाट आउँछ। किन छैन? ऊर्जा मन्त्रालयले महाकाली गरौं भनेर भनिरहेको छ। हामी किन त्यो भन्दैनौं? आयोजना छैन भन्ने होइन। भारतले साँच्चै बनाउन चाहेको हो भने महाकाली किन गर्दैन?

अबको दृष्टिकोण के हुनुपर्छ? भनिदिनुहोस्।

उपाध्याय: हाम्रो दृष्टिकोण सबैलाई विश्वास निर्माण गर्ने खालको हुनुपर्छ। किनभने हामीकहाँ विश्वासको खाडल छ। राम्रै सहमति भए पनि यहाँ भद्रगोल हुन्छ। जनताले विश्वास गर्दैनन्। विश्वास बनाउन हामीले काम गर्नुपर्छ। विश्वास बढाउने हो भने पहिला महाकालीबाटै सुरु गर्नुपर्छ। तर हाम्रो पक्षबाट गृहकार्य भएन। त्यो हाम्रो समस्या हो।

तपाईंको विचारले तरंग ल्याइरहेको छ। यो सम्झौता गर्नै हुन्न भन्ने नै पक्ष हो त?

ज्ञवाली: कहिल्यै पनि कसैले पनि सम्झौता गर्नुहुन्न भन्दैन। मैले पनि भन्न मिल्दैन। तर यो समय उपयुक्त हो कि हैन? हाम्रोतिर गृहकार्य भएको देखिएन। हामीले पठाएको प्रस्ताव उताबाट वास्तै गरिएन। संशोधन भनेको मोटामोटी मिलिसकेकोमा भाषामात्रै मिलाउने 'कमा', 'फूलस्टप' भन्ने हो। तर यहाँ त मुख्य कुरा नै मिलेको छैन। हामी संक्रमणकालमा गुजि्ररहेका छौं। यस्तो समयमा यस्ता सम्झौता गर्नु हुन्छ कि हुँदैन? यो प्रश्न पनि छ।

अर्को समस्या हाम्रो विकासको 'भिजन' नै छैन। हाम्रा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न पहिले यहीं विद्युत चाहिन्छ। विद्युत ऐन पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा संशोधनको तयारी गरिएको थियो। त्यसपछि चार प्रधानमन्त्री बनिसके। कसैले पनि पास गर्न सकेनन्। त्यसमा १ सय ४२ वटा संशोधन परेका छन्। त्यसलाई ध्यान दिएर हाम्रोतर्फबाट छलफल गर्नुपर्छ।

बिजुली किन चाहियो भने यहीं उत्पादनमूलक काम गर्ने वातावरण होस् भन्नका लागि हो। औद्योगिकीकरण भएमा सबैले परिवारसँग यहीं बसेर रोजीरोटी गर्न पाउन् भन्ने हो। दोस्रो, हाम्रो मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको कहालीलाग्दो आयात बढेको छ। विद्युत व्यापार सम्झौताले मात्रै यी समस्या समाधान हुन्छन् त?

तपाईं मन्त्री पनि भइसक्नुभएको व्यक्ति, त्यतिखेर 'भिजन' बनाउनुभएको थिएन?

ज्ञवाली: मैले गरेका काम सबै उल्टाए, त्यो छुट्टै विवादको विषय हो। विकासको 'भिजन' नभएका बेला यसरी ऊर्जा व्यापार सम्झौताले समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन? म प्रस्टसँग देखिरहेको छु, यसले समाधान त गर्दैन। दोस्रो, संस्थागत समस्या भइरहेको छ।

त्यसो भए समस्या त हामीतिर पनि रहेछ नि? भारतको मात्रै हैन रहेछ है?

ज्ञवाली: भारत सरकारले त्यहाँ लगानी बोर्ड बनाउन खोजेन। त्यही ठाउँबाट आएको दबाबमा यहाँ बोर्ड बन्यो। लगानी बोर्डमा काम गर्ने मान्छेहरू असाध्यै राम्रा छन्। काम पनि राम्रै गर्नुहुन्छ। तर दुर्भाग्य बोर्ड संस्थागत भएन। जुन संस्था सिंचाइ मन्त्रालयको विभाग थियो, त्यस्तै भयो। यसले गर्दा नयाँ संरचना काम गर्ने अवस्थाका छैनन्। पुरानो हामीले भत्कायौं। यस्तो अवस्थामा हामीले हामफालेर सम्झौता गर्‍यौं भने भोलि फेरि हामी ठगिएछौं भनेर पछुताउनु पर्ने टड्कारो परिस्थिति आएको छ। हाम्रो काम होसियारी गराउने मात्रै हो। हामफालेर जान्छन् भने रोक्न त सकिँदैन।

त्यसो भए भारतलाई बिजुली बेच्ने कुरामा तपाईं सहमत हुनुहुन्न हैन त?

ज्ञवाली: समय यो हो कि हैन भन्ने कुरामात्रै हो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आए भन्दैमा गरिहाल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हो मेरो। ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नभई बेच्नु हुँदैन।

प्रदीपजी यहीं हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै बिजुली उपभोग गर्ने समुदाय। के सकिन्छ, ५ हजार मेगावाट खपत गर्न यहाँको औद्योगिक क्षेत्रमा, ज्ञवालीजीले भनेजस्तै?

श्रेष्ठ: बर्खामा खेर जाने बिजुली उपभोगको अवस्थाअनुरूप योजना बनाउन सकिन्छ। निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालन गर्दा कति विद्युत् उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्‍यो। जहाँसम्म ५ हजार मेगावाटसम्म प्रयोग गर्ने कुरा छ, तत्कालै मैले भन्नुपर्दा हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौं। कारण के भने विद्युत् उत्पादन गर्न समय लागेजस्तै उद्योग स्थापना गर्न पनि लाग्छ।

दोस्रो, हाम्रो बिजुलीको दक्षिण एसिया नै बजार हो भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुन्न। नोभेम्बरमा हुने सार्क शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय प्रसारण लाइनबारे छलफल हुँदैछ। सार्क चेम्बर अफ कमर्शको उपाध्यक्ष भएको हुनाले म पनि यसमा जोड दिन्छु। बंगलादेश पनि हाम्रो बजार हो। त्यसनिम्ति भारतलाई विश्वासमा लिनुपर्‍यो। धेरै वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ। हामीले सकारात्मक हिसाबले लिइरहेका छौं। यो पटकको 'ट्रेन' छुट्यो भने अर्कोपटक आउला-नआउला भन्ने पनि छ। तर त्योभन्दा पनि भारत विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ भने हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ। भारतलाई बिजुली बेच्नु भनेको मेरो विचारमा व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय हो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनुपर्छ भन्ने नै हो।

यसमा रेग्मीजीको धारणा केही फरक छ कि?

रेग्मी: मेरो यसमा प्रस्ट धारणा छ। यसलाई समस्याग्रस्त बनाएर पण्डित्याइँ छाँटेर हुनेवाला केही छैन। दुई देशबीचमा स्थायी खालको सम्झौता हुनुपर्छ। सबैलाई द्विविधा छ- हामीले विद्युत् व्यापार सम्झौताको विषयमा बहस गरिरहेका हौं कि साझेदारी (कोअपरेसन) को? पहिले विद्युत् व्यापारमै जाऔं। सन् २०१० मा म नै ऊर्जा सचिव हुँदा त्यो सम्झौता प्रस्ताव पठाएका हौं। त्यसपछि हामीलाई नै सम्झौता गर्छौं कि गर्दैनौं भनेर सोध्न मिल्छ? ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) को विषयमा कसैको पनि विमति छैन। हामीले नै मागेको हो। तर त्यसलाई विद्युत् व्यापार सम्झौतामा मात्रै सीमित राख्नुपर्छ। यसमा विद्युत् सहायता भन्ने 'पुच्छर जोड्न' खोजियो भने नेपालमा निहुँ खोजेर बस्ने काममात्रै हुन्छ।

यो पीटीएमा पुच्छरचाहिँ किन आएको होला त?

रेग्मी: हाम्रो पनि प्रश्न पुच्छर हालेको पावर ट्रेड किन आयो भन्ने हो। व्यापार सम्झौता हामीले पठायौं, तर उताबाट 'कोअपरेसन इन पावर सेक्टर' भनेर आयो। त्यसमा पनि 'शतप्रतिशत' जस्ता द्विविधायुक्त बुँदा थपिएका छन्। पीटीएको पुच्छर नराखौं, अरू कुरा नराखौं भन्ने मेरो कुरा हो। 'कोअपरेसन इन पावर सेक्टर' सम्झौता गर्ने हो भने धेरै बुँदाहरू चाहिन्छन्। त्यो यतिखेर हुन पनि सक्दैन। गर्नु पनि हुँदैन, गर्‍यौं भने हामी ठगियौं भनेर पछुताउने काममात्रै हुन्छ। हामी गण्डक, कोसीभन्दा राम्रो सम्झौता गर्न सक्छौं। दुई देशबीचमा हरेक कुरा 'म्याक्सिमाइज' त हुँदैन, 'अप्टिमाइज' गर्ने हो। भारतले उसका निम्ति 'अप्टिमाइज' गर्छ, हामीले हाम्रा लागि गर्ने हो।

अर्कोतर्फ आयोजना छैन भन्ने म मान्दिनँ। हामीले जहाँबाट बाटो बिरायौं, फर्केर त्यहींनेर गएर बाटो समात्ने हो। हामीले छ महिनामा गर्ने भनेको आयोजनाको कागज थियो। किन भनेको भने हामीसँग थियो। त्यो कागजमा शंका-उपशंका गरियो। अब अर्को काम पनि त्यहींबाट सुरु गर्नुपर्छ- पञ्चेश्वरबाट सुरु गर्नुपर्छ, संसद्बाटै अनुमोदित भइसकेको आयोजना हो। त्यसको संयुक्त कार्यालय खडा भइसकेको छ। पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार भइसकेको हुनाले तत्काल सुरु गर्न सक्छौं।

ज्ञवाली: यसै बीचमा म के भन्छु भने भारतले बनाई नै दिने हो भने हुम्लाको माथिल्लो भेगमा एउटा आयोजना मागौं। त्यसमा सडक पनि बन्छ। आयोजना पनि बन्छ। अरू माग्नै पर्दैन। हुम्लामा सडक पनि बनाउनैपर्छ, 'स्टोरेज' पनि हुन्छ। त्यसको तल अरू १० वटा आयोजना पनि बनाउन सक्छौं। छैन भने हामी किन राजमार्गको अगलबगलमा माग्ने।

रेग्मीजी पञ्चेश्वरका विवाद तुरुन्तै समाधान हुन्छन् त?

रेग्मी: यो सुरु गर्न सकिन्छ। यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। संयुक्त रूपमा कार्यालय खडा गरेर काम सुरु गर्न सकिन्छ। दुवै देशको प्रतिनिधिले अध्ययन गरेर तयार पारेको कागजलाई आधिकारिक भएन भन्छौं भने हाम्रो के लाग्छ र? त्यसकारण त्यसैबाट सुरु गर्न सकिन्छ। हामी त्यसैबाट सुरु गरौं भन्ने हो।

पीटीएमा पुनजीको धारणा के हो?

पुन: हामीले चार वर्षअघि पठाएको विषयमा भारतलाई के चित्त बुझेन, बसेर छलफल गरौं। चित्त नबुझेका कुराहरूमा छलफल गरेर विद्युत् व्यापार सम्झौता गरौं। तर मलाई एउटा कुरामा चित्त दुखेको छ। महेन्द्रनगर-टनकपुरको १२ किलोमिटरको बाटो उसले एक वर्षमा बनाइदिन्छु भनेको थियो तर किन बनाएन? कहिले वातावरणको समस्या भनिन्छ। कहिले उत्तराखण्डको समस्या भनिन्छ। उसको नियत के हो? यसको हामीले राम्रोसँग खोजतलास पनि गरेनौं।

महाकाली सम्झौता अगाडि बढ्नुपर्छ तर यसमा दुई वटा प्रश्न छ। पञ्चेश्वरबाट आउने विद्युत्को मूल्य के हो? थर्मल ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने थियो। त्यो चीज हो त? सरकारले यसमा विचार यही हो भनेर भन्नुपर्छ। भारतको धारणा के हो, स्पष्ट चाहियो। अर्को पानीको कुरा। पानीको विषयमा आधा-आधा भनेको छ। पञ्चेश्वर दिएपछि २४ हजार क्युसेक रेगुलेटेड पानी आउँछ। त्यसको आधा-आधा हो त? नेपालको १२ र भारतको १२ हजार हो त? भारतले 'क्याटेगोरेकल्ली' भनेको छ। यस विषयमा हाम्रो र भारतको धारणा चाहिन्छ। किनभने यस विषयमा जोडिएको अर्को पुच्छर छ। प्रकाशचन्द्र लोहनीजीले भनेअनुसार ८ हजार त उसले दाबी गरिसकेको छ। २४ बाट आधा-आधा हो कि? ८ हजार घटाएर बाँकी १६ हजारको आधा-आधा हो? यो विषयमा प्रस्ट हुनुपर्‍यो।

उपाध्याय: म पञ्चेश्वरमा संलग्न व्यक्ति हुँ। त्यो बन्नुपर्छ। जहाँनेर अड्किएको छ, त्यहींबाट सुरु गर्नुपर्छ। समस्या समाधान हुन सक्छ। यो उपयुक्त आयोजना हो। दुवै देशको संसद्ले पारित गरेको विषय हो। भारतका तर्फबाट अलिकति केही छ भने उनले पनि मान्लान्। हामीले पनि त्यसका केही कुरा छाड्नुछ भने छाड्ने। त्यसमा प्रस्ट हुन्छ। मोदी आफ्ना विज्ञहरूको सल्लाहपछि प्रस्ट हुन सक्छन्। टनकपुरको विषयमा त्यत्रो वर्ष अल्झियौं। यसैलाई लिएर २/३ प्रधानमन्त्री फेरिए। अब यो अगाडि बढायौं भने दुई देशबीच विश्वासको वातावरण त्यहींबाट सुरु हुन्छ।

जहाँसम्म विद्युत् व्यापार सम्झौताको कुरा छ। यसमा कुनै शंका छैन। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि सम्झौता त गर्नैपर्छ। हाम्रो आँखा क्षेत्रीय बजारमा हुनुपर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा भारतको पनि यस विषयमा सहमतिजस्तो देखिन्छ। किनभने (भारतीय) राजदूतले पनि यसलाई मान्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। सम्झौताको विषय के-के हुनेछ भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ। पीटीएमा ३/४ वटा तत्त्वहरू हुनुपर्छ। पहिलो, ऊर्जा बजारमा विभेदरहित पहुँच। दोस्रो, व्यावसायिक महत्त्वमा कसैको नियन्त्रण नहुनु। तेस्रो, निर्वाध कारोबार हुनुपर्‍यो। र, यस विषयमा दुवै देशले मध्यस्थ गर्नुपर्‍यो। व्यापारको सम्झौतामा भारतले विद्युत् विकासको कुरा गरिदिएकाले झमेला आएको हो। हामी र भारतले के बुझ्नुपर्ने छ भने पावर डेभलपमेन्ट एगि्रमेन्ट नगर्दा केही रोकिएको छैन। किनभने भारत र नेपालबीचमा कुनै काम गरौं भन्दा अप्ठ्यारो नै भएको छैन। भारतका कम्पनीहरूले यहाँ आएर काम गरौं भन्दा केही अप्ठ्यारो भएको छैन। आखिर गर्ने दुवै देशका कम्पनीहरूले हो।

माथिल्लो कर्णालीजस्ता आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) रोकिन्छ कि यसले गर्दा?

उपाध्याय: रोकिँदैन। 'पावर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन एगि्रमेन्ट' भएन र पीटीए मात्रै भयो भने यसले कर्णालीको 'पावर डेभलपमेन्ट एगि्रमेन्ट' (पीडीए) गर्न कुनै रोकावट छैन। अरुण तेस्रोको (पीडीए) गर्न कुनै रोकावट छैन। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै हो। कर्णालीको पनि यही कम्पनी खडा गरेर काम गर्ने हो। अरुण तेस्रोको पनि यही कम्पनी खडा भएर काम गर्ने हो। त्यसका पनि लाइसेन्स यहीं लिने हो। हाम्रो ऐनअनुसार विकास हुने हो। त्यसलाई कहाँ रोकिएको छ र? भारतको कुनै कम्पनीलाई नेपालमा लगानी नगर भनिएको छैन। तर भारतमा बिजुली लैजान त पीटीए चाहियो? त्यो त हामीले हुन्छ भनेकै छौं।

 

स्रोत: कान्तिपुर

 

 

comments powered by Disqus

Article+ View All