Bahas

विद्युत व्यापार सम्झौता आवश्यक छैन : ३३ दलीय मोर्चा
माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मर्स्याङ्दी सरकारले बनाउनु पर्ने माग

नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता आवश्यक नभएको बताएको छ । साथै माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मर्स्याङ्दी परियोजना सरकार स्वयंमले बनाउनु पर्ने मोर्चाको माग छ ।

मोर्चाका नेताहरुले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको चारबुँदे ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रिय सहमति नगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारत भ्रमणका क्रममा कुनै सन्धि सम्झौता नगर्न आग्रह गरेको छ । मुलुकमा लोडसेडिङको समस्या थोपरेर निर्यातमुखी जलविद्युत परियोजनाहरुको सम्झौता गर्न नहुने भन्दै ३३ दलीय मोर्चाले निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मस्र्याङ्दी परियोजनाबारे गरिएका सहमति खारेज गर्न र ती परियोजना सरकार स्वयम्ले सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।

‘सरकारले नगर्ने हो भने सम्बन्धित जलाधार क्षेत्र तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनताबीचमा शेयर सङ्कलन गरी चिलिमे र तामाकोशीको मोडेलमा सञ्चालन गरियोस्’ ३३ दलले भनेका छन्-’विदेशी कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न दिनुपर्दाको अवस्थामा निर्यात बाहेक उत्पादनमा मात्र केन्द्रित गरियोस् । संयुक्त लगानीका परियोजनाहरुको सन्दर्भमा ४९% सम्म विदेशी कम्पनीहरुको शेयर रहनेगरी र बाँकी ५१% नेपाल सरकार वा नेपालीहरुको शेयर रहने गरी सञ्चालन गरियोस् ।’

बैद्य माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले विद्युत व्यापार तत्कालको आवश्यकता नभएको भन्दै भनेको छ-’विद्युत व्यापारको सम्झौता गर्न जसरी जोडबल चलिरहेको छ, त्यसको पछाडि नेपालको जलस्रोतमाथि भारतीय कम्पनीहरुको एकाधिकार कायम गर्न र निजी कम्पनीहरुलाई प्रसारण लाइन निर्माण गरी निर्यात गर्न पाउने प्रावधानहरुलाई छिराउनका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।’ नेपालको राष्ट्रिय हितको निम्ति सीमापार विद्युत व्यापारलाई जलविद्युत विकास वा उत्पादनबाट अलग गर्नु पर्ने भन्दै ३३ दलले निजी कम्पनीहरुलाई प्रसारण लाइन निर्माण गरी निर्यात गर्न पाउने गरी विगतमा गरिएका सहमतिहरु खारेज गर्न माग गरेको छ ।

३३ दलले कालापानी र सुस्ता मात्र बाँकी राखेर नेपाल भारत बीचको सीमांकन र नक्शांकन गर्नु गलत भएको बताएको छ । दुई मुलुकबीचको खुला सीमालाई नियन्त्रण गरी आवत-जावतको लागि भीसाको व्यवस्था गर्नु पर्ने मोर्चाले बताएको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रकृतिको सुपुर्दगी र आपसी कानुनी सहायता सन्धि नगर्न समेत ३३ दलले माग गरेाका छन् ।

 

स्रोत: अनलाईनखबर

 

comments powered by Disqus

Article+ View All