News

जलविद्युतमा अर्बौं स्वदेशी लगानी डुबाउँदै ‘लगानी बोर्ड’

काठमाडौँ, १५ मंगसिर: कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताको रकममा निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बोर्डले भाँजो हालेको छ । ५ सय मेगावाटमाथिका आयोजना आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको अनुमतिपत्र रोक्न खोजेको हो । बेतन कर्णाली मात्र नभई विद्युत् उत्पादन कम्पनीले अनुमतिपत्र पाएको ६ सय १७ मेगावाटको भेरी–१ पनि रोक्न खोजेको छ । मन्त्रालयले गत जेठ ७ गते बेतन र असार २२ गते भेरीको अनुमतिपत्र जारी गरेको थियो ।

६ लाख सञ्चयकर्ता लगानीको बेतन कर्णाली र विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्ने भेरी–१ मा लगानी बोर्डको कुदृष्टि

महिनौंसम्म प्रतिक्रिया नजनाएको बोर्डले तीन साताअघिमात्र मन्त्रालयसँग दुई आयोजनाको फाइल मागेको छ । ऐनअनुसार ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना कार्यान्वयन बोर्डबाट गर्ने उल्लेख छ । तर, आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय कहीँ उल्लेख छैन । विद्युत् ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० ले यसको अधिकार मन्त्रालयलाई दिएको छ । बोर्डले फाइल मागेपछि मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग उचित राय मागेको छ । मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाउँदै बोर्डले दुई आयोजनाको मागेको हो । आन्तरिक पुँजी जुटाएर निर्माण गर्ने आयोजनामा बोर्डले भाँजो हाल्न खाजेको सर्वत्र आलोचना भएको छ । यो बोर्डमा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्ने डिफिडका कर्मचारीको मुख्य हात रहेको स्रोतले बतायो । बोर्डको यस्तो नियत स्वदेशी लगानीको विरोध हो,’ बोर्डकै एक उच्च अधिकारीले ऊर्जा खबरसँग भने । बेतन कर्णालीमा ६ लाख सञ्चयकर्तासँगै कोष आफैँले पनि लगानी गर्दैछ । ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन नसक्ने तर स्वदेशी लगानी जोहो भएका आयोजना रोक्ने बोर्डको क्रियाकलाप गलत रहेको ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरू बताउँछन् । कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा तथा जलविद्युत् विकासलाई मनन् गर्दै कोषले आयोजना अघि बढाएको हो । लगानी सुनिश्चित भएको आयोजना बोर्डकै कारण समस्यामा परेको कोषका कामु प्रशासक दीपक रौनियरले बताए ।

‘कोषले १० लाख रुपैयाँको पुँजी (सेयर) राख्ने निर्णय गरेको छ, यसमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पनि लगानी छ,’ उनले सोमबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सञ्चयकर्ताले पाउने मुनाफा रकमसमेत आयोजनामा लगानी हुनेछ । लगानी जुटिसकेको अवस्थामा अनुमतिपत्रका कारण आयोजना समस्यामा परेको पनि रौनियरले दोहोर्याए । ‘बोर्डको यस्तो हर्कतले लाखौं सञ्चयकर्ताको लगानीमाथि खेलवाड गरेको छ, यो दुःखद पक्ष हो,’ उनले भने । कोषले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मुनाफाबाट प्रत्येक सञ्चयकर्ताको सञ्चय कोष मौज्दातको ०.६५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा सेयर लगानी गर्ने गरी छुट्टै खातामा राखेको छ । सुर्खेतको बेतनस्थित कर्णाली नदीमा बन्ने आयोजना निर्माण गर्ने ‘बेतन कर्णाली कम्पनी’ मा ४० प्रतिशत सञ्चयकर्ता र १५ प्रतिशत कोषको गरी जम्मा ५५ प्रतिशत स्वामित्व हुनेछ । प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको १०/१० प्रतिशत सेयर लगानी हुनेछ । यस्तै, १० प्रतिशत स्थानीय र १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याइएको छ । दैनिक ६ घन्टा पानी सञ्चय गरेर (पिकिङ–अर्धजलाशय) विद्युतको उच्च माग हुँदा सञ्चालन गर्न सकिने गरी आयोजनाको डिजानइ तयार गरिने भएको छ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब, जारी पुँजी १० अर्ब र चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ छ ।

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All