News

माथिल्लो त्रिशुली–१को ८० प्रतिशत डलरमा भुक्तानी

काठमाडौँ, १४ मंगसिर: माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीले ८० प्रतिशत भुक्तानी डलरमा पाउनेगरी सहमति भएको छ । २ सय १६ मेगावाटको यो आयोजनाको प्रवद्र्धक कोरियाको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विदेशी मुद्रा (डलर)मा भएको विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार ८० प्रतिशत भुक्तानी डलरमा पाउने भएको हो । ८० प्रतिशत डलरमा र २० प्रतिशत नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्ने गरी पीपीएमा सहमति भएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं विद्युत् व्यापार  विभागका प्रमुख प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।

“विद्युत् प्राधिकरणले पारित गरेको डलरबमोजिम निर्देशिकाअनुसार वर्षमा प्रति ४.८० युनिट र हिउँदमा ८.४० युनिट दिने र ३ प्रतिशत ८ पटक स्कालेसन गर्ने गरी ८० प्रतिशत डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी सहमति भएको छ,” उनले भने, “प्रवद्र्धक कम्पनीसँग तीन दिनअघि सहमति भएर प्राधिकरण व्यवस्थापनमा पठाइएको छ, बोर्डबाट पारित भएपछि औपचारिक पीपीए हुनेछ ।

 ।”प्राधिकरणका अनुसार, पीपीए हस्ताक्षर भएको मितिमा नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेको डलरको भाऊमा १० वर्षसम्मका लागि ८० प्रतिशत डलरमा भुक्तानी हुने सहमतिभन्दा भाऊ वृद्धि भएमा हेजिङ फण्डमार्फत बेहोरिनेछ । हेजिङ फण्ड निर्माणका लागि राष्ट्र बैकले निर्देशिका बनाउने र त्यो समयमा नबनेमा सरकार, प्राधिकरण र प्रवद्र्धकको आपसी सहमतिमा बढेको डलर रकम बेहोर्ने सहमति पनि भएको छ । खिम्ती र भोटेकोशीमा डलर पीपीए गर्दा विद्युत् प्राधिकरण धराशायी भएको भन्दै डलर पीपीए भएपछि यसबारे व्यापक विरोध हुँदै आएको थियो । डलर पीपीएलाई व्यवस्थित गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले डलर पीपीएसम्बन्धी निर्देशिका बनाएपछि यसलाई विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पनि पारित गरेको थियो । २०६४ सालमा विद्युत् अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको कम्पनीको २०६८ मा ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेपनि एक साताभित्र पुनः त्यही कम्पनीलाई दिएको थियो । त्यसपछि पीडीए हुन मात्र झण्डै ५ वर्ष लागेको थियो । पीडीए भएर पीपीए हुने चरणमा पुगेको आयोजना अब भने बन्ने लक्षण देखिएको छ । ६० अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको ९० प्रतिशत कोरियाली कम्पनीहरूको लगानी छ भने १० प्रतिशत नेपाली जेड कन्सल्ट कम्पनीको लगानी छ । आयोजना अघि बढाउन वाटर कम्पनीमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप), डेलियम इन्डष्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड,  के¥योङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लगायतको लगानी गर्न लागेको छ ।  लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको आयोजनाको लागि ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल वाटरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ  छ । आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । दुई वर्षभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरेर ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय वासिन्दालाई १० प्रतिशतसम्म सेयर दिने पीडीएमा उल्लो छ ।

स्रोत:कारोबार

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All