News

२०औं वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको डेनमार्कले एक्कासी हात झिक्दा चुनौती थपियो
नवीकरणीय ऊर्जाको अवश्यकता कुन ठाउँमा बढी छ त्यहाँ प्राविधिक मानव जनशक्तिको परिचालन गरिने छ । यसका लागि गाउँपालिका, नगरपालिकाले यसलाई परिचालन गराउने कार्य त गरिहाल्छ । साथै हामीले केन्द्रबाट तीन वटा कार्य गर्ने छौं । एउटा क्वालिटी इन्स्योरेन्सको स्टान्डर्ड, एकीकृत डेटा मेन्टेन र नेपाल सरकारलाई नवीकरणीय ऊर्जाको नीतिगत क्षेत्रमा के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सहयोग गर्ने । यसरी थिङ्क ट्याङ्कको रुपमा काम गरेर कार्यान्वयनका प्रक्रियालाई निश्चित क्षेत्रभित्र लागू गर्न स्थानीय, प्रदेश तह र संघलाई सहयोग गर्ने योजना रहेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जामार्फत् ग्रामीण भेगका जनतासम्म स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना भयो । तर, दुई दशक बितिसक्दा पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन र करोडौंको बेरुजु देखिएको आरोप केन्द्रमाथि लागेको छ । यसै विषयको वास्तविकता खोतल्न वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालसंँग गरिएको कुराकानी ।

ग्रामीण भेगका जनतासम्म वैकल्पिक ऊर्जा पुर्याउने प्रयास दुई दशकदेखि भएता पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले खासै प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको गुनासो छ बास्तविकता के हो ?

यसलाई दुई किसिमबाट हेर्नुपर्छ, दुई दशकको अवधिमा धेरै काम भएका छन् । तर, हामीले जति गर्नु पथ्र्यो त्यति गर्न नसकेको कुरामा म पनि सहमत छु । २० वर्ष अगाडिको डेटालाई हेर्ने हो भने नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात वैकल्पिक ऊर्जाको पहुँच नगन्ने थियो । तर, अहिले वैकल्पिक ऊर्जाको खपत ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको यथार्थ हामी सामु छ ।

अर्को, यथार्थ भनेको जुन ग्रामीण भेगमा केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण पुग्न सकेको छैन त्यहाँका ७५/७६ प्रतिशत जति जनतामा विद्युतीय पहुँच पुगेको सरकारी आँकडा छ । त्यसमध्ये १५/१६ प्रतिशत जनतामा विशेषगरी सौर्यऊर्जा र लघु जलविद्युतीय ऊर्जा पुगेको छ । देशको कुल ५५ लाख घरधुरीमध्ये झण्डै ३० लाख घरधुरीमा कुनै न कुनै माध्यमबाट आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ ।

यसरी हेर्दा गर्नुपर्ने धेरै हो तर वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले २० वर्षको अवधिमा ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गरेको छ । ऊर्जाको पहुँच नभएको ठाउँमा आधुनिक ऊर्जाको माध्यमबाट बलियो उपस्थिति जनाएको छ । मुलुकको संघीय संरचनाअन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा ऊर्जाको पहुँच हुनुपर्ने कुरालाई संस्थागत गर्न वैकल्पिक ऊर्जा तथा साना जलविद्युत्लाई त्यसको प्रयोगभित्र राखिनु साथै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको संस्थागत संरचनामा पनि ऊर्जा तथा वातावरण इकाई रहेकाले संस्थागत विकासमा पनि एक किसिमको हलचल आयो ।

नीतिगत हिसाबमा पनि हाम्रोमा २०६३ मा ग्रामीण ऊर्जा नीति आयो । हरेक २/२ वर्षमा अनुदान नीति र अनुदान परिचालनका कार्यविधिहरु हामीले परिचालन गर्दै आएका छौं । यसरी नीति गत स्पष्टताले गर्दा ग्रामीण जनतासम्म जान एक किसिमको वातावरण बनेको छ । तर, पनि सुधारका सम्भावना र सिस्टमको विकास गर्ने कार्य त छँदैछ अब त्यो पनि सँगसँगै जान्छ ।

ग्रामीण केन्द्रित भनिए पनि वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रको सक्रियता शहरी क्षेत्रमा बढी देखिन थालेको छ कारण के हो ?

केही अगाडिसम्म विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुने गरेकाले वैकल्पिक ऊर्जालाई विकल्पको रुपमा हेरियो तर अहिले लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि फेरि ग्रामीण क्षेत्रतर्फ नै हाम्रो ध्यान गएको छ । समग्र ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले एउटै स्रोतमा मात्रै निर्भर रहनुभन्दा विविध स्रोतको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।

जलविद्युत् हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा रहे पनि अरु ऊर्जाका स्रोतलाई पनि विकल्पमा राख्न आवश्यक छ । अहिले लोडसेडिङ नहुँदा एउटा सम्भावना के भयो भन्दा रूफटपको सोलार अर्थात डे टाइमको सोलोर जसबाट हामीले सित्तैमा ऊर्जा प्राप्त गरिरहेका हुन्छौं । त्यसलाई क्याप्चर गरेर पिकिङको रुपमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं ।

शहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको ठूलो चुनौति रहेको छ, त्यसलाई ऊर्जामा परिवर्तन गर्न सक्यौं भने फोहोर व्यवस्थापनका साथै ऊर्जा पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । जसकारण हामीले ‘स्केलिङ अप रिन्युवल इनर्जी प्रोग्राम’ जुन विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित छ त्यसको माध्यमबाट नगरपालिका र संस्थाहरुसंँग साझेदारीमा ठूला बायोग्यासका आयोजनाहरु शुरु गरेका छौं । साथै शहर बजारका स्टेट लाइटमा हाम्रो प्रत्यक्ष उपस्थिति नभएको अवस्थामा अनुगमन र मूल्याङ्कनमा आफ्नो उपस्थिति दरो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

शहर केन्द्रित ऊर्जामा न्यूनतम ब्याजदरमा पनि कर्जा उपलब्ध गराइएको छ, ग्रामीण भेगमा भने थोरै अनुदान दिने प्रचलन छ, वास्तवमा ती दूरदराजका जनतालाई कर्जामा सजिलो बनाउनुपर्ने हैन र ?

विशेषगरी पहिले अर्वान सोलार भनेर ब्याजमा केही अनुदान दिइएको हो । तर, तपार्इंले भन्नु भएको यो कुरामा म पनि सहमत छु । जस्तै ग्रामीण भेगमा जाने लघु जलविद्युत्का आयोजना, सौर्य ऊर्जाका आयोजनाको ब्याजमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने हो । यसलाई हामीले सिकाईकै रुपमा लिएका छौं ।

यसो भनिरहँदा योजना बनाउनुभन्दा पनि दातृ निकायकै भरमा परेको पो हो कि ?

हामी कहाँ शुरुदेखि नै डेनिस, नर्वेजियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, डीएफआईडी, जर्मन सरकारको शुरुदेखि नै संलग्नता रह्यो । सरकारले म्याचिङ फन्डको रुपमा पैसा दिने र अनुदानको रुपमा विदेशी दातृ संस्थाहरुले दिने भनिएकोमा हामीले केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषको परिकल्पना गर्यौं । उक्त कोषमार्फत् अनुदान र ऋणको प्रवाह गर्ने परिकल्पना गरियो । यसो गर्दा केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष चाहिँ केन्द्रमा रह्यो र सुविधा दिनुपर्ने चाहिँ कर्णाली, सुदूरपश्चिम अर्थात दुर्गम क्षेत्रमा छ । जसले गर्दा हाम्रो प्रोजेक्ट साइकल लामो हुन पुगेको हो ।

अब हाम्रो ध्यान भनेको केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषबाट स्थानीय तहसम्मको आयोजनालाई हामीले कसरी अनुदान र ऋण प्रवाह गर्ने भन्ने चुनौती र अवसर हाम्रो सामु छ । कर्णालीका जनतालाई केन्द्रीय नवीकरण ऊर्जा कोषबाट अनुदान लिन काठमाडौंमै आउनु पर्दा गाह्रो भएको महशुस हामीले पनि गरेका छौं । यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, सुधार गरिरहँदा धेरै कुरामा ध्यान दिन पनि आवश्यक छ ।

मैले नै प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने, मैले नै अनुदान दिने, मैले नै अनुदान सिफारिस गर्ने गरियो भने त्यहाँ फिडरिसेस्को कम्पोनेन्ट हाइ हुन जान्छ । त्यसैले जसले अनुदान र ऋण सञ्चालन गर्छ त्यसलाई वित्तीय अवधारणाबाट हेर्नुपर्ने भएकाले यसलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट दिने हो । त्यो गर्दा फिडिसरी रिक्स कम हुन्छ ।

उपभोक्ता समिति, स्थानीय तह जसले प्रोजेक्टलाई व्यवस्थापन गर्छ, उनीहरुकोमा केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषबाट सिधैं तल जाने किसिमको प्रणालीमा हामीले काम गर्ने भएका छौं ।

तपाईं कर्णालीकै बासिन्दा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले केन्द्रीय नविकरणीय ऊर्जा कोषप्रति कत्तिको सन्तोष लिनु हुन्थ्यो या हुँदैन थियो होला?

म आफंै पनि पहाडको मानिस हुँ । सोलार, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो आदिबाट ग्रामीण जनताको जीवनस्तर सुधारिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तर, यो विश्वासका साथ हामी ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा उहाँहरुलाई उपयुक्त ऊर्जाको छनोट गर्ने शिक्षा दिन नसकिएको कारण पनि सुविधा पुर्याउन नसकिएको हो ।

दोस्रो भनेको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत एउटा समिति हुन्थ्यो जुन स्थानीय तहमा गएको छ, यसले अनुगमन मूल्याङ्कनको पाटो गर्नुपर्ने हो । हामी कहाँ यसका लागि तेस्रो पक्षले अनुगमन गर्ने प्रणाली पनि छ । साथै हामी कहाँ काम गर्ने विदेशी युनिटसहितको कम्प्लान्स युनिट छ । त्यताबाट पनि अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने स्टान्डर्ड प्रागक्टिस छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न प्रक्रियाका कारणले कर्णालीका मानिसले सेवा पाउन अलि समय लाग्ने र महंँगो पर्ने यथार्थ छ ।

हामीले नयाँ अनुदान परिचालन कार्यविधिमा कन्सेसन एप्रोच भनेर कुनै विशेष क्षेत्रमा माइक्रो युटिलिटिको कन्सेप्ट ल्याएर त्यही ठाउँमा प्रयोग गर्ने योजना बनायौं । दोस्रो डेनमार्कले नेपालस्थित दूतावास बन्द गर्ने र उनीहरुको सहयोगलाई नेपालबाट अन्यत्र लगिसकेपछि १७/१८ वर्ष अगाडिदेखि सहयोग गरिरहेको क्षेत्रबाट अकस्मात छोड्दा हामीलाई ट्रान्जेक्सन म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रो भएको हो । अब चुनावको प्रक्रिया सकिसकेपछि स्थानीय तहले नै यो कार्यलाई व्यवस्थापन गर्ने हुनाले अब हामीले प्राविधिक क्षेत्रमात्रै हेर्ने हो ।

अहिलेसम्म व्यवहारिक रुपमा सेवा दिन कुन–कुन कुराको आवश्यकता देखिएको छ ?

लघु जलविद्युत्, सोलार, बायोग्यास, सुधारिएको चुलोको सेवा हाम्रो निजी क्षेत्रबाट जाने हो । सरकारी संयन्त्रले नियमावली र स्वीकृत अनुदान परिचालन विधिमार्फत त्यसलाई सर्भिस दिने हो । यो सेवा दिँदा कागजी प्रक्रियामा अलि झन्झटिलो छ ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट प्रवद्र्धन गरिएका आयोजनाहरु सबैको स्वामित्व स्थानीय तहको हो । शुरुमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । अझै भूकम्पपीडित, बाढीपीडिलाई शतप्रतिशतसम्म सहयोग गर्ने भनिएको छ ।

यसले केही राहत पनि हुन्छ । यता ठूला जलविद्युत् उत्पादनका कार्यहरु अप्रेसन, मेन्टिनेन्स र म्यानेजमेन्ट सबै उपभोक्ताले हेर्ने भनिएको छ । यसबाट उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धि पनि हुन्छ । तर, लघु जलविद्युत्का आयोजना हामीले हेर्यौ भने यहाँ सबै किसिमका इन्जिनियरहरु प्रयोग हुने भएकाले यसमा काम गर्नेहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम दिने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो क्षेत्र बलियो हुन उहाँहरुमा पनि प्रतिस्पर्धाको भावना हुन आवश्यक छ र उपभोक्तामा चेतना पनि हुन आवश्यक छ । आफूलाई कुन प्रविधि कति मूल्यपर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि उपभोक्तासंँग बढी पैसा लिने गरेका छन् यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि हामीले काम गरिरहेका छौं ।

वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रको अवस्था पछिल्लो समय निकै लथालिङ छ । सबैभन्दा बढी कार्यकाल बिताउने कार्यकारी निर्देशक तपाईं नै हो । तपार्इंकै समयमा केन्द्रको अवस्था यस्तो हुनुलाई कसरी लिनु हुन्छ ?

वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रको सबैभन्दा ठूलो सहयोगीको रुपमा डेनमार्क सरकारले सन् १९९९ देखि १८ वर्षसम्म सहयोग गर्यौ । पछि उहाँहरुले आफ्नो राजनीतिक कारणले नेपालबाट एक्जिट भएपछि यहाँ ठूलो भ्याकुम भयो । हामीले राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमलाई सिङ्गल प्रोग्राम मोडालिटिको रुपमा ल्यायौँ । तर, डेनमार्क र नर्वे बाहिरिएपछि झण्डै १५० जना कर्मचारीलाई उद्धार गर्नुपर्यो ।

त्यसैगरी जिल्लाका झण्डै १५० कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, त्यस्तै क्षेत्रीय केन्द्रका झण्डै ५०० कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । अर्को कुरा देश संघीय संरचनामा गएपछि हाम्रो काम गर्ने मोडल कस्तो हुने भन्ने कुरामा पनि दुविधा छ । साथै भूकम्प, बाढी–पहिरो, आर्थिक समस्याको कारणले धेरै आयोजना अहिले समस्याग्रस्त छन् ।
यिनै कारणले कामलाई सुचारु गराउन अलि चुनौति रहेको हो । तर, पछिल्लोपटक हामीले बेलायत र जर्मन सरकारसँंग मिलेर नयाँ प्रोजेक्टमा काम गर्दै छौं । जुन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र हरेक प्रोजक्टलाई सफल बनाउने चुनौती पनि छ र अवसर पनि ।

दातृ निकायबाट आएको रकम सोझै उपभोक्ता वा समुदायको खातामा नगएर केन्द्रको खातामा राखिन्छ, यसले गर्दा केन्द्रमा अनियमिताले प्रश्रय पाएको भन्छन्, बास्तविकता के हो ?

केन्द्रको खातामा होइन । केन्द्रीय नवीकरणीय कोषमा हो । यसमा नेपाल सरकार र दातृ निकायको कोष छ । जुन नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कोष हो । त्यसमा तीन वटा चिज हुन्छ । ग्रामीण ऊर्जा नीतिले पनि कोष छुट्टै हुने भनेको छ, अनुदान नीति अनुदान परिचालनले पनि भनेको छ साथसाथै नेपाल सरकारले गरेको दुईपक्षीय सम्झौतामा स्पष्ट भनिएको छ कि केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको आम्स लेनमा रहनेछ ।

जसमा वातावरण मन्त्रालयबाट सहसचिवले लगानी समितिको नेतृत्व गर्ने । अर्थ मन्त्रालयलगायतका दातृ निकायको प्रतिनिधि, वैकल्पिक ऊर्जाको कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्र, बैंकसर्् एसोसिएसनको प्रतिनिधिको लगानी समितिले त्यसलाई नीति बनाएर निर्देश गर्ने हो ।

हामीले ग्लोबल आईएमई बैंकमार्फत् व्यवस्थापनको काम हुन्छ । त्यो खाता केन्द्रको पनि होइन, यहाँका कार्यकारी निर्देशकले त्यो चलाउने पनि होइन, पूरै स्वतन्त्र हो । यद्यपि, यो स्वतन्त्र भए पनि सरकारको स्वीकृत कार्यविधिअनुसार महालेखा परीक्षक कार्यालयले त्यसलाई पूरै अडिट गर्ने गर्छ । त्यसैले अनियमितता हुन्छ भन्ने कुरा म सहमत छैन ।
उपभोक्ता समितिमा र वैकल्पिक ऊर्जा कोषले प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरेका आयोजनालाई सिफारिस गर्छाैं । मूल्याङ्कन समितिले सिफारिस गरिसकेपछि उपयुक्त आयोजनालाई अनुदान दिइन्छ । उक्त अनुदान फेरि उपभोक्ताको खातामा जाने हो । सबै आयोजना राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानअनुसार हामीले प्रतिस्पर्धा गराउँछौं ।

तपाईंले प्रक्रियाको कुरा बताइ रहँदा पछिल्लो समय केन्द्रमा करोडौंको बेरुजु रहेको कुरा बाहिर आइरहेको छ, यो चाहिँ के हो त ?

बेरुजुको कुरा केही सञ्चारमाध्यममा आएपछि म पनि छक्क परेँ । यसमा दुई वटा कुरा छन् । पहिलो कुरा म आउनुभन्दा पहिले ६० साल अगाडि नेपाल सरकार र दातृ निकायबीच सझौता हुँदा सिधैं अनुदान दिने अभ्यास रहेछ, जसको विवरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नोटिस भएको रहेछ ।

जसमा युरोपियन युनियनको झण्डै १५ मिलियनको प्रोजेक्ट थियो । जुन ५ वर्ष अगाडि सकिसकेको छ । त्यसमा पनि डाइरेक्ट फन्डिङ भएको रहेछ, नर्वे, डेनमार्कको पनि डाइरेक्ट फन्डिङ भएको छ त्यो हुँदा अडिटको इस्यु देखिएको हो । सैद्धान्तिक र लगती भन्ने हुन्छ । जुन सैद्धान्तिकमा त्यो देखियो र यो यथार्थ पनि हो । तर, यो सैद्धान्तिक कुरालाइ लगतीमा लैजाने कुरा पनि भएन । तर, लगती फछ्र्यौटमा ३७÷३८ करोडको बेरुजु देखिएको कुरा चाहिँ साँचो हो । हाम्रो फाइनान्सको टिमले अहिले यसलाई पुरानादेखि नै कहाँ–कहाँ सैद्धान्तिक इस्यु छन् । त्यसलाई क्लियर गर्ने काम गरिरहेको छ ।

३८ करोड बेरुजु देखिकोमा यसै आर्थिक वर्षमा हामीले १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ फछ्र्योट गरिसकेका छौं । तपाईंले महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा पनि देख्न सक्नु हुन्छ । बेरुजु पनि तीन किसिमको हुन्छ एउटा नियमित उठाउनुपर्ने, अर्को हर्जना गर्नुपर्ने, अर्को पेस्की । हाम्रो धेरै पेस्की बेरुजुको रहेको छ । यो भनेको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा पेस्की दिने र आयोजना सकिसकेपछि मात्र चुक्ता गर्ने हो । जस्तै अहिले विभिन्न १८९ वटा आयोजना विभिन्न चरणमा छन् । विभिन्न कारणहरुले गर्दा ति आयोजना पूरा नभएका छन् । हामीले हालै धेरै आयोजनाको रिपोर्ट हेरर कतिपय कम्पनीलाई हर्जना लगाइएका छौं, हर्जना लगाइएकोबाट पेस्कीबाट क्लियर हुन्छ, अर्को नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसमा सैद्धान्तिक इस्यु रहेकालाई मन्त्रालयबाट क्लियरिफाई गराउने र त्यसलाई महालेखाबाट पनि त्यसलाई क्लियरिपयर गर्ने काम गरिरहेका छौं । महालेखाबाट पनि हाम्रो गत वर्षको अडिट भइरहेको छ, यसबाट थप स्पष्ट हुन्छ ।

अनियमितताको कुरा पनि उठिरहेको छ, यसलाई चाहिँ के भन्नु हुन्छ ?

जस्तै, लघु जलविद्युत्को प्रोजेक्ट साइकल तीन वर्षको हुन्छ । हामीले सम्झौता गरेपछि २० प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा रकम दिन्छौं । अर्को ४० प्रतिशत इक्यूपमेन्ट डेलिभरी भएपछि दिन्छौं । त्यसपछि टेस्टिङ गरेपछि अर्को २० प्रतिशत दिन्छौं । एक वर्षको ग्यारेन्टीपश्चात अर्को १० प्रतिशत भुक्तानी दिन्छौं । बाँकी काम पूरा भएपछि दिन्छौं ।

प्रोजेक्ट साइकलमा कार्यान्वयन गरेपछि एड्भान्स त रहन्छ । त्यसैले यदि अहिले वार्षिक बजेट चार अर्ब छ भने त्योभित्रको ३० करोड बेरुजु देखिनु सामान्य हो । तर, यसमा यदी हर्जाना उठाइएको छैन भने अनियमितताको कुरा ठिक हो, अनावश्यक खर्च गरिएको छ भने पनि तपाईंको कुरा ठिक हो । अन्यथा काम गर्दा एड्भान्स रहेन भने त कामै हुँदैन ।

देश संघीयतामा गईसकेपछि अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने, तपाईंसँग केही योजना छन् ?

यति बेला हाम्रो लागि राम्रो अवसर हो । देश पूरै स्थानीय तह र प्रदेश संघमा गएपछि कामको बाँडफाँड हुने कुरा संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । यस हिसाबले जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत रहेको जुन युनिट थियो, त्यो अब सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा जाने भयो । साथै प्रदेशमा र संघमा पनि त्यहि किसिमको नीति आउने निश्चित छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको अवश्यकता कुन ठाउँमा बढी छ त्यहाँ प्राविधिक मानव जनशक्तिको परिचालन गरिने छ । यसका लागि गाउँपालिका, नगरपालिकाले यसलाई परिचालन गराउने कार्य त गरिहाल्छ । साथै हामीले केन्द्रबाट तीन वटा कार्य गर्ने छौं । एउटा क्वालिटी इन्स्योरेन्सको स्टान्डर्ड, एकीकृत डेटा मेन्टेन र नेपाल सरकारलाई नवीकरणीय ऊर्जाको नीतिगत क्षेत्रमा के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सहयोग गर्ने । यसरी थिङ्क ट्याङ्कको रुपमा काम गरेर कार्यान्वयनका प्रक्रियालाई निश्चित क्षेत्रभित्र लागू गर्न स्थानीय, प्रदेश तह र संघलाई सहयोग गर्ने योजना रहेको छ ।

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All