Article

सिजिजिपिसीलाई यसकारण दिइयो बुढीगण्डकी

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो २ खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ । तर यो आयोजना विवादास्पद छवि भएको चाइनिज गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिपिसी)लाई दिएको छ । यद्यपि आयोजनाका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यसै विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आयोजना प्रकृति र अहिले अगाडि बढाइएको प्रक्रियाबारे यसरी बताए :

यसरी दिइयो सिजिजिपिसीलाई
बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कुरा गर्दा यसका विविध आयामको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा ७ चैत ०७२ देखि १४ गतेसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका वेला चीनको गेजुवा ग्रुपसँग छलफल भएपछि उठेको हो । उक्त कम्पनीले आयोजनालाई इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (इपिसिएफ) मोडेलमा काम गर्ने इच्छा देखाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा उक्त कम्पनीको आधिकारिकता, क्षमता बुझ्न चिनियाँ राजदूतावासमार्फत सम्पर्क गरेका थियौँ । पछिल्लो समयमा सिजिजिसीले पहिलेकै सर्तमा काम गर्ने आसयसहित चिट्ठी पठायो । उसले केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधिक अनुभव र केही बैंकले लगानी गर्न दिएको आसयपत्रसहितको चिट्ठी पठाएको थियो । त्यसपछि २०७४ जेठ २० गते गेजुवासँग सम्झौता (एमओयु) भयो । कम्पनीसँगको निरन्तर वार्तापछि ३१ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले एमओयु अनुमोदन गरेको हो । उसले एंगोला र अर्जेन्टिनामा सफलतापूर्वक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हामीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

ठूलो लगानी भएका कारण नेपाल सरकार आफैँले बनाउन नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्य कुनै विकास साझेदार संस्थाले सामाजिक मुद्दा धेरै भएका स्थानमा लगानी नगर्ने भनेपछि यो कम्पनी छनोट गर्नुपरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा इपिसिएफ मोडेलमा काम गर्ने उल्लेख नभएको तर विद्युत् ऐन– २०४९ को दफा ३५ मा ‘नेपाल सरकारले विशेष आयोजनाहरूको निर्माणमा कम्पनीलाई करार गरी करारमा उल्लेखित सर्तहरूको आधारमा आयोजनाहरू अगाडि बढाउन सक्ने’ उल्लेख छ । यसलाई कानुनी आधार मानेर कानुन मन्त्रालयले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको थियो । यसअघि गत ९ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले बुढीगण्डकी आयोजनालाई एपिसिएफ मोडेलमा अगाडि बढाउने सहमति गरेको थियो । यही प्रावधानलाई टेकेर मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ र अबको केही दिनमा यसको टुंगो लगाउने मन्त्रालयको तयारी छ । यहीअनुसार सिजिजिपिसीसँग एमओयु भएका हो ।

अध्ययन खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्दैन
चिनियाँ कम्पनी सिजिजिपिसीले गरेको प्राविधिक तथा आर्थिक अध्ययनलाई नेपाल सरकारले ठीक छ भनेपछि मात्र यो आयोजनाको काम अगाडि बढ्छ । एमओयुमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि सिजिजिपिसीले गरेको अनुसन्धान ठीक भए वा नेपाल सरकारले एक्सेप्ट गरे मात्र त्यसलाई मान्यता दिने र चित्त बुझ्दो नलागेमा त्यसलाई अगाडि नबढाउने । ऋणको ब्याजदर र कम्पनीले १ वर्षमा गर्ने कुनै पनि कामको लागत वा अन्य कुनै पनि लगानी नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने छैन । हामीले एमओयुमा नै यसको स्पष्ट व्यवस्था गरेका छौँ । चिनियाँ कम्पनीले गरेको लागत अनुमान, ब्याजदरलगायतका कुरा नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारीका साथै नेपाल सरकारले मान्यता नदिइकन लागू हुने छैन भनिएको छ । यदि उक्त कम्पनीले चित्त बुझ्दो काम र नतिजा दिएन भने जुनसुकै वेला उसलाई हटाउन तथ रद्द गर्न सकिनेछ ।

एमओयु एक वर्षका लागि मात्र
सरकारले अहिले गरेको एमओयु एक वर्षको अवधिका लागि मात्र हो । यदि सरकारलाई चित्त बुझे त्यसपछिका काममा सहमति जनाउने हो । सधैँभरि गेजुवालाई नै यो परियोजना दिइरहने र अल्झाइरहने भन्ने कुरा कदापि होइन । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने र त्यसका बारेमा धेरै अवरोध हुन सक्ने भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि गेजुवाले लगानी गर्छु भनेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

एक वर्षपछि उसले गरेको काम चित्त बुझे आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरिन्छ । त्योवेला नेपाल सरकारको दायित्व र सिजिजिपिसीको दायित्व के–के हुने भनेर स्पष्ट तोकिएको हुन्छ । सरकारले गेजुवालाई दिएर राष्ट्रघात गर्‍यो भन्ने बाहिर जसरी कुरा आएको छ त्यो सत्य होइन । एक वर्षका लागि मात्र दिइएको हो । काममा चित्त बुझेन भने एमओयु रद्द हुन्छ र बुढीगण्डकी नयाँ प्रक्रियामा जान्छ । एमओयुको अवधि सकिए पनि मुख्य सम्झौता गर्ने अवधि र प्रक्रिया बाँकी रहेको हुन्छ । त्यसैले अहिले नै राष्ट्रघात भयो र अन्य केही भयो भन्नु कुनै तर्क होइन ।

अर्थबाट स्वीकृत भएर मात्र काम
व्यापारिक ऋणहरू अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरेपछि मात्र अघि बढ्ने हुन्छ । नभए कार्यान्वयनमा जाँदैन । यो नेपाल र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको एमओयुमा भने लागू हुनुपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता छैन । एमओयुपछि योजना कार्यान्वयन हुने-नहुने भन्ने कुरा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने ऋणमा भर पर्छ । पहिलो कुरा उक्त कम्पनीले गरेको प्राविधिक कुरा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । नभए काम अगाडि नबढ्ने कुरा एमओयुमा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस्तै ऋण प्रवाहका टम्र्स एन्ड कन्डिसन पनि अर्थले हेर्छ । सीधै यही कम्पनीलाई नै दिने भन्ने कुनै कुरा होइन, तर उसले प्रक्रिया पूरा गरेर आयो भने यसलाई पनि दिन सकिने हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले सबै कानुनी कुरा र उसको कार्यप्रगति विवरण हेरेर ठीक भए मात्र काम अगाडि बढ्ने हो । नभए केही पनि हुँदैन र बाध्यकारी केही छैन ।

नेपालले व्यवस्थापन गर्न कठिन
नेपाल सरकारले कुनै पनि आयोजनाको निर्माण गर्नै नसक्ने भन्ने त हुँदैन, तर बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजनाहरूमा नेपाल सरकार र नेपाली कम्पनीहरूको हालसम्मको क्षमता हेर्दा व्यवस्थापन गर्न केही कठिन हुने देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कुनै पनि कम्पनीलाई तोकेर आयोजना दिइनुपर्छ भनेको छैन, तर गेजुवाले चासो देखाएर गर्छु भनेर धेरैपटक पत्राचार गरेपछि सरकारले ऊसँग प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन गर्न एमओयु गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका लागि कुन विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा गौण हो । हाम्रो चासो त केवल नेपालका कन्सल्टेन्ट, निर्माण गर्ने कम्पनी र अन्य धेरै प्राविधिक कुरामा कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको मात्र हो । १२ सय मेगावाटको ठूलो स्केलको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता अपुग हुन सक्छ । यसलाई सहज रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्न बाह्य पुँजी तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्छ ।

मुआब्जाका कारण ढिला हुने डर
बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनामा चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको सम्झौताभन्दा पनि सरकारले ढिला मुआब्जा वितरण गर्दा काम ढिला हुने देखिन्छ । कुल ३२ अर्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ । तर, यसका लागि गत वर्ष २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र यो वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ । सरकारले जुन कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिए पनि जतिसक्दो चाँडो आफ्नो दायित्व पूरा नगरेसम्म आयोजना यसरी नै बन्छ भन्ने टुंगो लाग्न मुस्किल छ । आयोजनाले गोरखा र धादिङका २७ वटा गाविसका ३,५६० घरधुरी डुब्ने तथा ८ हजार ११७ वटा परिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । यसको पनि टुंगो लगाउनका लागि अझै गहन अध्ययन जरुरी छ । कुल ५८ हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण हुनेछ भने सरकारकोसहित एक लाख रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान छ ।

औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारसँग एमओयु भएपछि सिजिजिपिसीले एक महिनाको अवधिमा दुईवटा काम गरेको छ । पहिले उसले आयोजना निर्माण भएपछि बन्ने तालको वरिपरि बन्ने बाहिरी रिङरोडको प्रारम्भिक सर्भेको काम अगाडि बढाएको छ भने अर्को सार्वनजिक निर्माणका केही कामलाई अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै सरकारले पुनर्वासका लागि नयाँ नीति बनाउने तयारी गरेको छ भने अन्य कामलाई पनि चाँडो सक्नका लागि प्रयास निरन्तर गरिरहेको छ ।

स्राेतः नयाँ पत्रिका दैनिक

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All