Article

बूढीगण्डकीमा संसदीय समितिका मौनता

काठमाडौँ, २६ भाद्र: नेपालका आकर्षक र विशेष गरेर आन्तरिक खपतको लागि अति उपयोगी जलविद्युत् आयोजनाहरू विदेशीका हातमा पर्दै आएका छन्। देश हाँक्ने प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरू नै नेपालका खोलानाला बिक्री गरी त्यसबाट मनग्य कमिसन लिँदै आएका छन्।

जलविद्युत् विकास गरी पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन गर्ने र यहींका उद्योगधन्दा, कलकारखाना चलाउने, रोजगार सिर्जना गर्नेजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षहरूलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरी माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजना बेचिए।राष्ट्रियताका ठूला-ठूला कुरा गर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रले समेत मुलुकलाई आवश्यक पर्ने आयोजनाहरू विदेशीलाई दिए।पछिल्लोपटक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको बूढीगण्डकीसमेत विदेशीलाई प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी (केन्द्र) को मिलिभगतमा दिइयो।यो प्रकरणमा अन्य दलहरूको पनि मौन समर्थन रहँदै आएको देखिन्छ ।

 

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीको पोल्टामा परेको एक दशक भइसकेको छ।बढीमा पाँच वर्षमा बनिसक्ने यस्ता आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकेको भए आज विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गर्नु पर्दैनथ्यो।

हिजो थ्री गर्जेजको नाम लिएर पश्चिम सेती बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो।काम अघि बढ्न सकेन।पश्चिम सेतीको पनि डीपीआर बनिसकेको थियो।करार गरेकै भोलिपल्ट खन्न गए हुने खालका अरुण, पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी विदेशीलाई दिइयो।उनीहरूले अड्काएर बसे।यता हामी अन्धकारमा बसेर ताली पिटिरहेका छौं ।

कांग्रेस र एमालेले कोरेको डोरेटोमा हिँड्दै क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी माओवादी केन्द्रले पनि बूढीगण्डकी विनाप्रतिस्पर्धा चीनको एउटा विवादास्पद कम्पनीलाई दियो।नेपालमा चमेलिया जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भ्याट छली गरेको, २२ मेगावाटको चिलिमिले र ४२ मेगावाटको सान्जेनको सिभिल ठेक्का गर्न नसकेर कालो सूचीमा परेको कम्पनीलाई दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत भएको बूढीगण्डकी एउटा मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको भरमा समर्पण गरियो ।

राष्ट्रियताका ठूला-ठूला कुरा गर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रले समेत मुलुकलाई आवश्यक पर्ने आयोजना विदेशीलाई दिए ।

हिजो मेलम्ची आयोजनाको एउटा महत्ववपूर्ण अवयव मानिएको उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन निजीकरणमा बेलायतको सेभर्न ट्रेन्टलाई दिन खोज्दा माओवादीले नै रोकेको थियो।त्यतिबेला सेभर्न ट्रेन्टले काम गर्न नसकेको भनी अर्कै मुलुकले कारबाही गरेको थियो।तर नेपालकै जलविद्युत्मा काम गर्न नसकी कालो सूचीमा परेको मात्र नभई कर नै छली गरेको जघन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको कम्पनीलाई यति ठूलो आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा दिइनुको एउटै कारण हो— दलहरूले हात पारेका अकूत कमिसन ।

सरकारी खरिद नियम छ—एक लाख रुपैयाँसम्मको कुनै पनि खरिद संस्था प्रमुखले गर्न सक्छ।त्यसदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको लागि कोटेसन माग्नुपर्छ, १० लाखदेखि माथि टेन्डरमा जानुपर्छ।सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई धोती लगाउँदै राजीनामा दिइसकेका अघिल्ला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले २६० अर्ब रुपैयाँको लागत भएको बूढीगण्डकी एउटा चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई ‘समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको भर' मा दिए।उनलाई यस्तो समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको थियो, न त प्रचलित ऐन-कानुनले नै।गत जेठ २१ गते यस्तो सम्झौता गर्नुअघि नै तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिइसकेको थियो।मन्त्री शर्माले त्यस दिन मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीलाई बोलाएर बिदाबारी भई हिँडेर अपरान्ह बालुवाटारमा पुगी सही गरेका थिए ।

गत जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेर निर्णय गरेको थिएन।बरु इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मा आयोजना विकास गर्न नीति र कार्यविधि बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो।उक्त समितिले दुईपटक बैठक राखी नीति तर्जुमाको लागि छलफल गरेको थियो।यता समितिले छलफलसमेत टुंग्याउन नपाउँदै राजीनामा दिएर हिँडिसकेका मन्त्रीले हतारहतारमा एमओयू गर्नु नियमित काम मात्र मान्न सकिन्न, खराब नियतले ओतप्रोत भएकोमा दुविधा छैन ।

विद्युत् ऐनको दफा ३५ ले ‘जुनसुकै व्यक्ति वा कम्पनीलाई करार गरी अनुमतिपत्र दिन सक्ने' बन्दोबस्ती गरेको छ।तर त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट विधिवत् रूपमा प्रस्ताव उठी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।हालसम्म दफा ३५ अन्तर्गत जलविद्युत् आयोजना यसरी नै दिइँदै हो।प्रथम नजरमै शर्माको यो कृत्य बदनियतपूर्वक देखिन्छ।सत्ता हातमा हुँदा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नजिर उनले स्थापित गर्ने प्रयास गरे ।

सरकारले गर्दै आएको कुशासनलाई पहरेदारी गर्ने, गलत निर्णय सच्याउने, मुलुक र जनताका पक्षमा निर्णय सच्याउन लगाउने उद्देश्यले गठन भएका संसदीय समितिहरूले प्रायः गरेर जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष रूपमा चासो राख्दै आएका छन्।हिजो जनार्दन शर्मा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य हुँदा चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको बांगिएको सुरुङ सीधा पार्ने क्रममा विद्युत् प्राधिकरणले गरेको निर्णयबाट २८ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेका थिए।लेखा समितिले ठेकेदारलाई भेरियसन अर्डर दिएको र त्यो भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापभित्र परेको भन्दै ‘आवश्यक कारबाही गर्न' अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेर मात्र दिएन, प्राधिकरणलाई यससम्बन्धी कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशनसमेत दियो।यसले गर्दा दुई वर्षभन्दा बढी चमेलियाको काम रोकियो।दुई वर्षपछि शर्मा आफै ऊर्जामन्त्री भए र बांगिएको सुरुङ सीधा गर्ने आफ्नो पुरानो निर्देशन फुकुवा गरे।समितिको यस्तो निर्णयले त्यसै पनि थला परेको चमेलिया दुई वर्ष पर धकेलियो, जुन अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।

प्राधिकरणलाई बिजुली बेचेर आउने दुई वर्षको न्यूनतम तीन अर्बका दरले ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्‍यो।आफू मन्त्री भएपछि गरेको निर्णय ठीक भयो, हिजो प्राधिकरणले परामर्शदाताबाट विधिपूर्वक र कानुनसम्मत गराएको काम ‘भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप' भित्र पर्‍यो।जलस्रोत मामिलामा ठेकेदारका रकम कलममा संसदीय समितिहरूले यसरी चासो राख्दा विकास निर्माण पर धकेलिने गरेको यो मात्र पहिलो दृष्टान्त भने होइन।यसैगरी संसदीय समितिमा विशेष गरेर जलस्रोत र लेखा समितिले बूढीगण्डकीमा पनि चासो नराखेका होइनन्।

शर्माले बूढीगण्डकीको ‘महादान' गरेलगत्तै संसद्को लेखा समिति र जलस्रोत समितिले पनि छुट्टाछुट्टै तवरले ‘अध्ययन' सुरु गर्‍यो।दुवै समितिले यस क्षेत्रका विभिन्न विज्ञहरूलाई पनि बोलाए।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलाई समेत बोलाएर जलस्रोत समितिले ‘राय र परामर्श लियो।समितिले बोलाएको बैठकमा उपाध्यायले भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गरेर ऊर्जामन्त्री (राजीनामा दिइसकेको) ले आफूखुसी निर्णय गर्नु कानुनको पूर्ण उल्लंघन हो र यस्तो कार्य दण्डनीय भएकाले अख्तियारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।'

कानुनको धज्जी उडाइएको विषयमा मुख्य विपक्षी एमालेसमेत मौन थियो र अझै छ पनि।बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिबाहेक सत्तारुढ र विपक्षी सबै दलहरू चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीको पक्षमा देखिएका छन्।एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला आफ्नो शासनकालको अन्तिम प्रहरमा आएर रातारात यसैगरी सीजीजीसीलाई दिन नखोजिएको पनि होइन।तर त्यतिबेलाको ऊर्जा मन्त्रालयको प्रशासनयन्त्रले सहयोग नगरेका कारण उनले बूढीगण्डकी दिन भने पाएनन्।यही कामको लागि प्रधानमन्त्रीले खटाएका मन्त्रीलाई पनि सीजीजीसीलाई दिने बन्दोबस्ती मिलाउन समय पुगेन र एमालेको पालामा जोगिएको थियो।एमालेले गर्न नसकेको र नभ्याएको काम कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले गरिदियो।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माले विधि पुर्‍याएरै बूढीगण्डकी दिने प्रयास भने नगरेका होइनन्।उनले विधिवत् रूपमा ऊर्जामन्त्रीबाट प्रस्ताव उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याउनुअघि कानुन, अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति खोजे।यी तीनवटै निकायले ‘नीति नबनाइ दिन नमिल्ने' भनेर लेखेरै पठाएका थिए।त्यही भएर मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जाका सहसचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति बनाएको हो।यसरी विधि र प्रक्रिया पुर्‍याउँदा नयाँ सरकार गठन हुने भएपछि शर्माले हतारहतार गरेर गैरकानुनी नै भए पनि ‘देखा जाएगा' भन्दै चोर बाटो समातेका हुन्।तर अमूक र अदृश्य रूपले प्रमुख दलहरूको यसमा मिलेमतो भएको प्रस्ट देखियो।अहिलेसम्म एमाले र कांग्रेसले बूढीगण्डकीको बारेमा औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीको पोल्टामा परेको एक दशक भइसकेको छ।करार गरेकै भोलिपल्ट खन्न गए हुने खालका अरुण, पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी विदेशीलाई दिइयो।यता हामी अन्धकारमा बसेर ताली पिटिरहेका छौं ।

यिनै राजनीतिक दलअन्तर्गत रहेका संसदीय समितिका सदस्यहरूले बूढीगण्डकीको सन्दर्भमा केवल ठेकेदारको मुख सुँघे मात्रै।उनीहरूले सारा विज्ञलाई बोलाएर राय लिए, तर निर्णय गरेनन्।संसदीय समितिहरूले निर्णय नगर्नुको अर्थ हो—अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई मौन स्वीकृत गर्नु।सरकारले गरेको निर्णय ठीक छ भनूँ भने कानुनको सीधै उपहास गरिएको, प्रक्रिया मिचिएको र नेपालमा मात्र होइन विश्व बैंकको समेत कारबाहीमा परिसकेको कम्पनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा दिइएको विषय समाजमा स्थापित गर्न मुस्किल।ठीक छैन भनूँ भने ठेकेदार रिसाउने स्थितिमा अहिले लेखा समिति र जलस्रोत समिति रहेको देखिन्छ।बूढीगण्डकी प्रकरणमा हाम्रा संसदीय समितिका संदिग्ध संलग्नता देखिन्छ ।

यसअघि पनि यस्ता समितिहरूको भूमिकाप्रति प्रश्न उठीसकेको छ।यसको ज्वलन्त उदाहरण चमेलियालाई नै लिन सकिन्छ।यो प्रकरणमा अर्को एउटा पक्ष छ—अख्तियार।यो संवैधानिक निकायसमेत मौन छ।यसरी राज्यका पहरेदारको रूपमा खडा भएका सबै निकायहरूको बूढीगण्डकीमा मिलिभगत देखिन्छ।यसले आयोजना विदेशीको पोल्टामा पर्‍यो भन्ने मात्र होइन, स्थापित मूल्य-मान्यता, ऐन-कानुनको धज्जी उडाउँदै गरिएका निर्णयमा यस्ता समितिहरूको मौन स्वीकृतिले चरम विसंगतिको आमन्त्रण गरेको झल्को दिएको छ ।

साभार: अन्नपुर्ण पोस्ट

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All