Interview

झोलामा खोला बोकेर हिड्ने दलालका कारण वास्तविक लगानीकर्ता मारमा परेका छन्: उर्जामन्त्रि महेन्द्रबहादुर शाही

जनार्दन शर्माले छोडेर गएको ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेता महेन्द्रबहादुर शाही पुगेका छन् । तत्कालीन समस्या समाधानदेखि हिउँदको लोडसेडिङ न्यूनिकरण र दीर्घकालीन योजनाका काम गनुपर्ने दायित्व उनको काँधमा छ । शर्माले गरेका राम्रा काम निरन्तरता दिँदै गलत काम रोक्न वा सच्याउन सजिलो छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुधार, चुहावट नियन्त्रण र निर्माणाधीन आयोजनाको भद्रगोल अवस्थालाई गति दिन पनि शाहीले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै, जलविद्युत क्षेत्रका देशी विदेशी दाता तथा विकास साझेदार निकाय, तिनका दलाल र माफियासँग जोगिएर कार्यकाल पूरा गर्न उनले ठूलै त्याग गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न हरेक निकायसँग समन्वय तथा तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री शाहीसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगी र धना ढकालले गरेको कुराकानीको सक्षेप :

प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जा सचिव हुनुहुन्छ । उहाँले निरन्तरता पाउनुहुन्छ कि हुन्न ?

प्राधिकरणको अध्यक्षमा ऊर्जा सचिव यथावत रहनुहुन्छ । अहिले जिम्मेवारी आफैँले लिने वा अरूलाई तोक्ने भन्ने योजना छैन । तर, काम गर्दा मैले निर्धारण गरेको गति समात्न सक्नुभएन भने विकल्प सोच्नुपर्छ । जिम्मेवारी आफैँले लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

हरेक मन्त्रीले सचिवदेखि मातहत निकायका प्रमुख सरुवा गर्ने परम्परा भइसक्यो । तपाईंको कार्यकालमा कर्मचारीको सरुवा हुन्छ कि हुँदैन ?

मन्त्रालय र मातहत निकायका कर्मचारीको सरुवा गर्नुभन्दा क्षमता तथा काम गर्ने इच्छाशक्ति बढाउनुपर्छ । कर्मचारी पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । तर, मेरो काम गर्ने रफ्तारलाई पछ्याउन सक्नुभएन भने पुनर्विचार हुन्छ । सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा अन्य निकायले लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा परिणाम देखिने गरी काम गरेको सबैलाई थाहा छ । सम्पूर्ण कर्मचारीले अहिलेको कामको गति थप बढाउनुहुनेछ । मैले उहाँहरूसँग काम गर्न सहज हुने देखेको छु । तत्कालै कर्मचारी सरुवा गर्ने योजना छैन ।

प्राधिकरणले आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङ हुन सक्ने संकेत गरिसक्यो । लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने तपाईंको योजना के छ ?

उद्योगमा साँझको समयबाहेक अहिले देश लोडसेडिङमुक्त छ । विद्युत माग बढ्दै गएकाले हिउँदको माग व्यवस्थापनमा समस्या हुने निश्चित छ । तर, प्रणालीमा भएको विद्युत सही व्यवस्थापन गर्न सके हिउँदको माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ । ‘विद्युत जोगाउँ’ अभियान सुरु गर्नुपर्छ । पुराना बढी विद्युत खपत गर्ने उपकरण प्रतिस्थापन गरी आधुनिक उपकरण प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

बढी विद्युत खपत गर्ने सिएफएल तथा अन्य बल्बको तुलनमा लिड बल्ब राख्नुपर्छ । पंखा, राइस कुकर, पानी तान्ने मोटरलगायत उपकरणले बढी विद्युत खपत गर्छन् । यिनको सट्टा आधुनिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । हामी जनतालाई कम विद्युत खपत गर्ने उपकरण प्रयोग गर्न अनुरोध गर्छौं ।

प्रयोग भइरहेका उपकरण एकै पटक प्रतिस्थापन गर्दा उपभोक्तालाई आर्थिक भार पर्छ नि ?

उपभोक्तालाई आर्थिक भार पर्न सक्छ । तर, कम महसुल तिरे हुने वा यसका फाइदाबारे जनचेतना जगाउनुपर्छ । सरकारी कार्यालय र उद्योगमा प्रयोग भएका विद्युतीय उपकरण पनि पुराना र बढी विद्युत खपत गर्ने छन् । यी पनि प्रतिस्थापन हुनेछन् । फजुल उपयोग घटाउन घर, कार्यालय र उद्योगमा दिने विद्युतको परिमाण निर्धारण हुनेछ ।

प्राधिकरणको प्रणालीमा २३ प्रतिशत चुहावट छ । यही कारण पनि लोडसेडिङ भएको हो । विद्यमान चुहावट नियन्त्रणबाट समेत लोड मिलाउन सकिन्छ । मैले प्राधिकरणलाई चुहावट घटाउन निर्देशन दिइसकेँ । लोडसेडिङ हुन नदिन अहिलेको मौजुदा विद्युतको सही व्यवस्थापन गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने विषय प्राथमिकतामा छ ।

हिउँदमा विद्युतको माग व्यवस्थापन गर्न अघिल्ला ऊर्जा मन्त्रीले अघि बढाएको लिड बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन ?

ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको लिड बल्ब खरिद प्रक्रिया विवादमा परेर रोकियो । प्रक्रिया अघि बढ्यो भने प्राधिकरणले आयात गरेर वितरण गर्छ । बढेन भने ग्राहक आफैँले कम विद्युत खपत गर्ने बल्ब तथा उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले आयात गरेर वितरण गरोस् भन्ने ग्राहकको इच्छा छ भने बाटो खुलाउन मद्दत गर्नुपर्छ । अन्यथा ग्राहकले नै बल्बको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले अब ग्राहकले मागेजति बिजुली दिँदैन । सबै ग्राहकले पाउने बिजुलीको सिलिङ तोकिन्छ र त्यसैको सीमाभित्र रहेर खपत गर्नुपर्छ । सिलिङ नाघ्न खोजे ग्राहकको आपूर्ति स्वतः बन्द हुन्छ । फेरि जोड्न जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । लोडसेडिङ फर्किन नदिन ग्राहक तथा जनताले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । यसको दीर्घकालीन फाइदा ग्राहकलाई नै हुन्छ ।

कम विद्युत खपत गर्न ग्राहकलाई बाध्य पार्ने मन्त्रालयसँग योजना के छ ?

विद्युत बिलिङ प्रविधि पुरानो र परम्परागत छ । अब स्मार्ट मिटर जडान गरेर पुरानो प्रणाली हटाइनेछ । कुन ग्राहकको माग कति हो त्यहीअनुसार वितरण हुन्छ । ग्राहकले बढाउन खोजे आफैँ विद्युत काटिने स्वचालित प्रणाली राखिन्छ । यसमा ग्राहकलाई अभ्यस्ता बनाउँदै जाने हो ।

लोडसेडिङ घटाउने लक्ष्यले २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट जडान प्रक्रिया अघि बढाइयो । तर, विवादित भयो । अब यो अघि बढ्छ कि बढ्दैन ?

सोलार जडान गर्नु आवश्यक छ । यसलाई अघि बढाइन्छ । प्रक्रिया विवादित भएकाले कर्मचारी डराएका छन् । डराउने कर्मचारी पछि हटेर निडरलाई बाटो खुला गर्न भनेको छु । देशको भलो हुने काम गर्दा आफ्नो कुभलो भए पनि मलाई डर छैन ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजना दशौं वर्षसम्म पूरा भएका छैनन् । यी आयोजनाबाट चाँडो विद्युत उत्पादन गर्न तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?

रुग्ण आयोजनाबारे जानकारी लिइसकेँ । कार्यकारी निर्देशकसँग सबै आयोजनाको पछिल्लो प्रगति विवरण पनि मागेको छु । समस्या पहिचान गरेर काम गर्छु । कुलेखानी तेस्रोमा इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदारका कारण काम सुस्त भएको भन्ने छ । यसबारे चाँडै चिनियाँ राजदूत र काम गरिरहेको ठेकेदारलाई पनि बोलाएर छलफल गर्दैछु ।

अब आयोजना पूरा गर्ने समय सीमा तोकिनेछ । सीमाभित्र काम पूरा नगरे ठेक्का तोडिन्छ । एक साताभित्र चमेलियाको भ्रमण गर्दैछु । स्थलगत अवलोकन गरेर प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्याको समाधान खोजिनेछ । काम नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । यसका लागि ठेक्का सम्झौता तोड्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

प्राधिकरणको विद्यमान चुहावट १८ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिनुभयो । कार्यान्वयन नभए के हुन्छ ?

अर्बौंको विद्युत चुहावट भइरहेको छ । नियन्त्रण अभियान तीव्र पार्नुपर्छ । प्राधिकरणका कर्मचारीमा यो क्षमता छ । इच्छाशक्तिको मात्रै कमी हो । छोटो समयमा १८ प्रतिशतमा झार्न सम्भव नहोला । तर, परिणाम देखिने गरी काम हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो । विस्तारै घटाउँदै लगे सफल हुन सकिन्छ । चुहावट बढे सम्बन्धित कर्मचारीको बदमासी छ भन्ने बुझिन्छ । यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ ।

म आफ्नो कार्यकाल उपलब्धिमूलक बनाउन संवेदनशील छु । मेरो अधिकांश समय मन्त्रालयभन्दा आयोजनास्थलमा बित्नेछ । काम भए नभएको प्रत्यक्ष अनुगमन हुन्छ । काम नगर्ने कर्मचारी, ठेकेदार, परामर्शदाता कारबाहीको दायरामा आउँछन् । यसमा दुई मत छैन ।

प्राधिकरणका कर्मचारी आयोजनास्थल नगई केन्द्रमा बसेर तलब भत्ता खाने परिपाटी छ । यो प्रवृत्ति हटाउन सक्नुहुन्छ ?

आयोजनास्थल नगई केन्द्रमा बसेर तलब भत्ता पचाउने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुन्छ । आयोजना प्रमुखले अब केन्द्रमा होइन आयोजनास्थलमा गएर काम गर्नुपर्छ । केन्द्रमा भएका अनावश्यक कार्यालय आयोजनास्थल सारिन्छ । म स्वयं आयोजनाको अवलोकनमा हुन्छु भने कर्मचारी पनि आयोजनास्थलमै बस्नुपर्छ । तबमात्र कामको परिणाम देखिन्छ । यसबारे सबै आयोजना प्रमुखसँग बसेर छलफल गर्दैछु ।

प्राधिकरणले टेक अर पे (लिउ या तिर) प्रावधानको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) बन्द गर्यो । यो खारेज गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?

टेक अर पे पिपिए खुल्ला हुन्छ । निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकको माग जायज छ । उहाँहरूलाई किन समस्यामा पार्ने ? उत्पादन बढाउन सके खपत अाफैँ बढ्छ ।  निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण तयार गरिदिन तत्काल रोकिएको प्रावधान खुलाइन्छ ।

निजी क्षेत्रले सरकारबाट ठूलो आशा राखेको छ । उनीहरूले तपाईंबाट के अपेक्षा गर्ने ?

निजी क्षेत्रका लागि मन्त्रालयले सहज वातावरण तयार गर्न भूमिका खेल्छ । काममा अवरोध गर्ने नीतिगत समस्या हल गर्दै लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न म प्रतिबद्ध छु । तर, आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर लगानीकर्ता खोज्दै हिड्ने दलाललाई भने निरुत्साहित गरिनेछ । झोलामा खोला बोकेर हिड्ने दलालका कारण वास्तविक लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । समय सीमाभित्र काम नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेर सरकारको बास्केटमा राखिनेछ । अनुमतिपत्र लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिमा कसी लगाएपछि लगानीमैत्री वातावरण तयार हुन्छ । र, उत्पादन बढ्छ ।

विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ । यसका लागि नयाँ रणनीति के छ ?

आयोजना निर्माण नगरी होल्ड गरेर राख्ने र वर्षौंसम्म काम नगर्ने विदेशी कम्पनी धेरै छन् । अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने कम्पनीकै कारण परनिर्भरता पनि बढेको छ । आयोजना होल्ड गर्नेलाई निरुत्साहित गर्दै वास्तविक लगानीकर्ता पहिचान गरेर छलफल र परामर्शबाट उनीहरूलाई आयोजना दिन सकिन्छ । विदेशी हो भन्दैमा आयोजना माग्ने सबैलाई दिन सकिँदैन ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने बताइरहँदा सरकारले समयमा निर्णय नगरिदिँदा केही आयोजना त समस्यामा छन् ?

विद्युत विकास गर्न देशमा भित्रिएको विदेशी लगानीबारे बुझेर सरोकारवालासँग छलफल गर्छु । सम्बन्धित देशका राजदूतसँग पनि परामर्श हुन्छ । समस्या पहिचान गरेर कमजोरी पत्ता लागेपछि मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । खपत बढाउने योजना छैन नि ?

उत्पादन बढेपछि बजारको समस्या हुँदैन । उत्पादन बढ्दा खपत हुँदैन बजार छैन भन्नेहरू पनि छन् । तर, यो तर्क सत्य होइन । उत्पादन बढाउँदा आयातित ऊर्जाको ठूलो परिमाण विस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले पर्याप्त ऊर्जा नभएका कारण ग्याँस, डिजेल र पेट्रोलको आयात बढेको छ । पर्याप्त विद्युत भए सवारी साधनदेखि भान्छासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । उत्पादन बढे खपत हुँदैन भन्ने व्यक्ति वा समूह विद्युत विकासको बाधक हो ।

कामको गति तीव्र पार्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा भोलि सरकारबाटै असहयोग भए के गर्नुहुन्छ ?

फरक शैलीमा काम गरेर परिणाम दिने मेरो योजना छ । यसमा समस्या आउला भन्ने लाग्दैन । यदि, सरकारबाटै अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भए जनतासामु सार्वजनिक गर्नेछु । राम्रो काम गर्दा असहयोग हुन्छ भने कुर्सीमा बस्नुको औचित्य पनि हुँदैन ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले गलत तरिकाले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको आरोप छ । यसमा तपाईंले के गर्नुहुन्छ ?

बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु सही र गलत भन्ने विश्लेषण आ–आफ्नो पक्षबाट भएको छ । विदेशी लगानी स्वागत गर्ने सरकारी नीतिका कारण उनीहरू आएका हुन् । तर, राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला आयोजना विदेशीलाई दिँदा प्रक्रियागत त्रुटी भएको भए अध्ययन गर्न सकिन्छ । प्रक्रिया मिचिएको छ भने सच्याइन्छ ।

ऊर्जा मन्त्रीमा बहाली हुँदै गर्दा माफियालाई छिर्न दिन्न भन्नुभयो । तर, माफियाले मन्त्री नै किन्ने सामर्थ्य राख्छन् नि ?

मलाई किन्न सक्ने पुँजी कुनै माफियासँग छैन । म माफियाले किन्ने मूल्यभन्दा धेरै महँगो छु । त्यसकारण म पनि बिकुँला भन्ने चिन्ता कसैले नगरे हुन्छ । म कर्ममा विश्वास गर्छु ।

साभार: उर्जा खबर

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All