Infrastructure

स्वदेशी कम्पनीबाटै फास्ट ट्र्याक बनाउने सेनाको तयारी

काठमाडौं, ०८ श्रावण: सरकारले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएपछि सडक, पुल र सुरुङको डिजाइन अध्ययन गर्न छुट्टा–छुट्टै परामर्शदाता आह्वान गरिएको छ । हरेक ‘सेक्सन’ को फरक–फरक कम्पनीबाट निर्माण गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । डिजाइन अध्ययन तथा परामर्श गर्न इच्छुक कम्पनीले प्रस्ताव बुझाउने क्रम जारी छ । ७६ किलोमिटर दूरीको सडकका लागि पुल, सडक र सुरुङ डिजाइन गर्न प्रस्ताव मागिएको सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालय प्रमुख तथा प्राविधिक सहायक रथि उद्धव विष्टले बताए ।

‘एउटै कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा काम प्रभावकारी हुँदैन र समयमा पूरा हुन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न कम्पनीलाई बाँडेर दिँदा निर्माणले पनि गति लिन्छ ।’ अधिकांश नेपाली ठेकेदार वा कम्पनीबाटै फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने सेनाको तयारी छ ।

निर्देशनालयका अनुसार सुरुङ वा आधुनिक पुलमा केही विदेशीलाई दिन सकिने तर ती पनि नेपालीसँग मिलेर आउनुपर्नेछ । स्वदेशी कम्पनीबाट निर्माण गर्दा पूर्वाधार निर्माणमा तिनको क्षमता विस्तार हुने हुँदा भविष्यमा बन्ने ठूला संरचनामा विदेशी खोज्नु नपर्ने सेनाको तर्क छ ।

भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सडक विभाग, सेना र अन्य विज्ञले अध्ययन गरेपछि मात्र प्रयोग गरिने भएको छ । उक्त कम्पनीले चार महिना लगाएर डिपिआर तयार गरेको थियो । तर, यति ठूलो संरचनाको डिपिआर चार महिनामै तयार गर्न गाह्रो हुन्छ ।

डिपिआरमा केही विषय छुटेकाले त्यसमा थप गरी काम अघि बढाउने सेनाको तयारी छ । अहिले डिपिआर मूल्यांकन भइरहेको छ । आफूले तयार गरेको डिपिआरको मूल्य भारतीय कम्पनीले ६२ करोड रुपैयाँ राखेको छ ।

सेनाभित्र सडक, पुललगायत पूर्वाधार ‘विकास निर्माण निर्देशनालय’ले निर्माण गर्दै आएको छ । यस्तै, भवन निर्माणको जिम्मा इन्जिनियर्स विभागले हेर्दै आएको छ । फास्ट ट्र्याक इन्जिनियर्स विभागअन्तर्गत राखिएको छ । यही कारण सेनाभित्र यसबारे विवाद छ ।

विवाद रहे पनि निर्देशनालयको सहयोगमा अहिले विभागले काम गरिरहेको छ । भवन निर्माण गर्ने निकायले राष्ट्रिय महत्त्वको सडक बनाउन नसक्ने भन्दै दुई कार्यालयमा कार्यरत सैनिकले पनि असन्तृष्टि जनाएका छन् ।

पाँच ठाउँमा क्याम्प राखिने

सेनाले सडक निर्माण गर्न विभिन्न ५ ठाउँमा निर्माण क्याम्प राख्ने भएको छ । स्थानीयसँग परामर्श गर्दै काम गर्नुपर्ने हुँदा क्याम्प राख्न लाखिएको हो । सेनाले अहिले क्याम्प निर्माण सुरु गरेको छ ।

फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न दिनेबारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ । यही बजेटले क्याम्प स्थाना गर्ने, स्काभेटर, रोलर, डोजरलगायत उपकरण खरिद गर्ने तयारी छ ।

सेनाले नै खोलेको ट्र्याक चार लेनमा विस्तार गर्न समस्या नहुने निर्देशनालयका अधिकारी बताउँछन् । पुल तथा सुरुङ निर्माण गर्न समय लाग्ने भए पनि सडक फराकिलो गर्ने काम साउन अन्तिमदेखि नै सुरु गर्ने तयारी छ ।

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All