Article

नवीकरणीय ऊर्जा : भ्रम, वास्तविकता र अबको बाटो

वर्तमान परिवेश  केही भ्रमहरु
मुलुकमा लोडसेडिङ्गको समस्याबाट  केही राहत मिल्ने बित्तिकै नवीकरणीय ऊर्जामाथिको बहस केही मोडिएको छ । लोडसेडिङ्गकोसमस्या हटेपछि नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगिता कम हुने र ठूला आयोजनाबाट उत्पादित बिद्युत नै ऊर्जाको एकमात्र भरपर्दो स्रोत होभन्ने भ्रम आम जनमानसमा मात्र नभएर नीति निर्माण तथा उच्च तहमा रहेका केही  समूहमा समेत रहेको छ । त्यसैगरी हाम्रो कूलगार्हस्थ ऊर्जा उपभोगको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको घरायसी जैविक ऊर्जाको उपयोगिताबारे आम रुपमा फरक फरक अवधारणाहरुपाइन्छन् । संघीय संरचनामा नवीकरणीय ऊर्जाका भूमिको के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि यतिबेला सम्बन्धित क्षेत्रकासरोकारवालाहरुबीच चलिरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा आम चासोको विषय रहेकोले जनमानसमा रहेका केही भ्रमहरुलाई हटाउनुअपरिहार्य भएको छ ।
देशमा ऊर्जाको बढ्दो मागलाई धान्न जलविद्युतको साथै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको पनि अमूल्य योगदान रहेको कुरामा दुइमतछैन । देशको झण्डै ७६ प्रतिशत जनतामा अहिले विजुलीको पहुच पुगेको छ । त्यो मध्ये १६ प्रतिशत जनतामा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र मार्फत सञ्चालन गरिएका सौर्य तथा विभिन्न लघु जलविद्युत योजना मार्फतविद्युतीकरण  भएको छ । कूल उर्जाको  खपतमा झण्डै साढे २ प्रतिशत नवीकरणीय उर्जाको योगदान छ । नवीकरणीय उर्जा विशेष गरीसौर्य ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत , जैविक ऊर्जा (वायोग्यास , सुधारिएको चुलो, बायोमास ग्यासिफिकेसन आदि) वायु ऊर्जा जस्ताप्रविधिहरुको माध्यमबाट केन्द्रले ग्रामीण भेग देखि शहरी क्षेत्रसम्म ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउन सफल भएको छ ।
विश्व परिवेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यका साथ तिव्रगतिमा भइरहेता पनि नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाकोविकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै फराकिलो हुन सकिरहेको छैन । जलविद्युत हाम्रो प्राथमिकता त हुँदै हो तर ऊर्जाको पुरक स्रोतको रुपमानवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई  विकसित देशहरु लगायत हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरुले समेतउच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उदाहरणको रुपमा सन् २०१६ को ३१ डिसेम्बर  सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत उत्पादित ५०गिगावाट (एक गिगावाट . १००० मेगावाट हुन्छ) भन्दा बढी विद्युत  आफ्नो राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गरेको छिमेकी राष्ट्र भारतलेआगामी सन् २०२२ सम्ममा विविध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मार्फत १७५ गिगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य सहितद्रुत गतिमा कार्य गरिरहेको छ । त्यस्तै हाल कूल विद्युत उत्पादन १५,३५१ मेगावाट (जनवरी २०१७ सम्मको आंकडा अनुसार)  मध्येकरीब ३।५ प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत मार्फत् व्यवस्थापन गरिरहेको बंगलादेशले सन् २०२१ सम्ममा कूल ऊर्जा उत्पादनको१० प्रतिशत हिस्सा (३.१ गिगावाट) नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
वास्तविकता
वर्तमान परिस्थितिमा समग्र देशको ऊर्जा सुरक्षाको स्थितिको बारेमा विश्लेषण गर्दा दुई वर्ष अघि गएको महाभूकम्प र सोही वर्षकोआर्थिक नाकाबन्दीका कारण सिर्जित अवस्थाको चित्रण गरेमात्र पुग्छ । महाभूकम्प पश्चात् तत्काल १५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रियप्रशारण लाइनमा सुचारु हुन नसकेको तथ्य तत्पश्चात् राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको “विपद पछिको आवश्यकता लेखाजोखा”प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै नाकाबन्दीको कारण पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारले आक्रान्त काठमाडौंका जनताले खाद्य इन्धनकोजोहो गर्न दाउराको लाइनमा उभिएको दृश्य पनि ताजै छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरिएका विभिन्न वैज्ञानिक सर्वेक्षणहरुले नेपाल जलवायु परिवर्तन तथा भूकम्पको उच्च जोखिममारहेको तथ्य औल्याइसकेको सन्दर्भमा अबको मुख्य चुनौति तथा कार्यदिशा भनेको देशमा उपलक्ध नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतकोअधिकतम परिचालन मार्फत वितरित ऊर्जा प्रणाली ९म्ष्कतचष्दगतभम भ्लभचनथ क्थकतझ० लाई मजबुत बनाउने नै हो । संकटमामात्र नवीकरणीय ऊर्जालाई सम्झने संस्कारमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । नवीकरणीय ऊर्जालाई मूलधारको ऊर्जाको सहयोगीको रुपमालिने नीति तर्जुमा भयो भने मात्र हामी विकासको गतिमा जान सक्छौं । माथिका सबै पक्षहरुलाई समेट्न एकीकृत राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षानीतिको आवश्यकता पर्दछ । जसले ऊर्जाका सम्भाव्यक सबै स्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग र प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्‍याउन सक्छ ।दुरदराजमा रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन अब हरेक शहरी क्षेत्रमा समेत खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सञ्चार जस्ताआधारभूत आवश्यकताहरुको अविच्छिन्न परिपूर्तिको लागि उपयुक्त नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत पहिचान गरी प्रवद्र्धनको कार्य अविलम्बगर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसको लागि तत् तत् निकायले यस सम्बन्धी आफ्नो कार्य योजना तथा रणनीति तयार गरी वैकल्पिकऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग समन्वय गरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरणसरकारी तवरबाट सिर्जना गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
उपलब्धी तथा लक्ष्य
केन्द्रको अग्रसरतामा देशभर जडित लघु तथा साना जलविद्युत मार्फत २९.३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ भने  करीब १०,९९४सुधारिएको पानीघट्ट निर्माण भएको छ । त्यसैगरी करीब ७ लाख घरधुरीमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली तथा विभिन्न स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा करीब १,५०० संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली मार्फत विद्युत आपूर्ति भएको छ । जैविक ऊर्जाकोहकमा करीब ३ लाख ७५ हजार घरधुरीमा घरेलु बायोग्याँस तथा ३५० जथि सामुदायिक तथा संस्थागत बायोग्याँस निर्माण भएको छ ।त्यसैगरी झण्डै १३ लाख घरधुरीमा विभिन्न प्रयोजनका सुधारिएको चुलो जडान गरिएको छ ।
चौधौं योजना (आ.व. २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म) ले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य अनुसार लघु तथा साना जलविद्युतबाट ११ मेगावाट, सानातथा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणालीबाट १६ मेगावाट र वायु ऊर्जाबाट १ मेगावाट विद्युत उत्पादन मार्फत ९ प्रतिशत जनतालाई विद्युत सेवापुर्‍याउने योजना रहेको छ । त्यस्तै २ लाख घरायसी बायोग्याँस र १० लाख ६५ हजार सुधारिएको चुलो जडान गर्ने लक्ष्य रहेको छ । सोहीबमोजिम समग्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन मार्फत २,५०० नयाँ उद्या सिर्जना तथा थप १८,००० रोजगारीको व्यवस्था हनुको साथै१५,५०० घरधुरीमा विविध आयआर्जनका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने थप लक्ष्य किटान गरिएको छ ।
सदस्य राष्ट्रको रुपमा नेपालले समेत प्रतिबद्धता जनाइसकेको सन् २०१५ को संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सन् २०३० सम्म हासिलगसिक्नुपर्ने दीगो विकासका १० लक्ष्यहरु मध्ये “सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच” लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उपरोक्त चौधौं योजनाकानवीकरणीय ऊर्जाका लक्ष्यहरु राखिएको सन्दर्भमा समयसीमा भित्र तिनको कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।
अबको बाटो 
 देश अब संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेको र सो को आधारमा पाँच दशक भन्दा अघि गठन भएको स्थानीय संरचनाविघटन सहित ४ महानगरपालिका, १३ उप–महानगरपालिका, २४६ नगरपालिका तथा ४८१ गाउँपालिका सहित कूल ७४४ स्थानीय तहकार्यान्वयन भएको सन्दर्भमा प्रत्येक प्रादेशिक राज्यमा नवीकरणीय ऊर्जाको सवाललाई सम्बोधन गर्ने खालको संरचना तयार गर्नुअपरिहार्य छ । यसअघि केन्द्रले आफ्नो गतिविधि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत रहेको जिल्ला वातावरण, ऊर्जातथा जलवायु परिवर्तन शाखा मार्फत सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा संघीय ढाँचामा तिनै शाखामा रहेका स्रोतहरुलाई समुचित तवरलेउपयोग तथा आन्तरिकीकरण गर्न सकेमा उक्त कार्य प्राविधिक तथा आर्थिक दुवै हिसाबले फलदायी हुने  देखिन्छ । 
यसको अलावा सबै ७४४ स्थानीय तहहरुमा कम्तीमा एक जना प्राविधिक ऊर्जा, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सहित आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा थप कार्य गर्ने गरी परिचालन गर्न सकेमा निश्चय नै नवीकरणीय ऊर्जा लगायतका विषयगत कार्यकोप्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सो को लागि शुरुवाती वर्षहरुमा आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोगकोलागि यस क्षेत्रमा दुइ दशक भन्दा बढी कार्यानुभव हासिल गरेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई परिचालन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।मुलभूत रुपमा केन्द्रले प्रत्येक प्रादेशिक राज्यमा नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी प्रादेशिक संरचनाहरु स्थापनार्थ सहयोग गर्ने, प्रादेशिकराज्य अन्तर्गत पर्ने नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी गतिविधि गर्ने, संघसंस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा सामुदायिक परिचालन सम्बन्धीआवश्यक नीति निर्देशिका तयार गर्न सघाउ पुर्‍याउने तथा प्रत्येक प्रादेशिक राज्यमा आवश्यक स्रोत नक्शांकन गर्ने, योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी रणनीति तयारका लागि आवश्यक क्षमता अभिवृद्धिको कार्यमा टेवा पुर्‍याउन समन्वयकारी भूमिकानिर्वाह गर्न सक्दछ । त्यसैगरी  राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा ऊर्जा  सुरक्षा नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्न सहयोग गर्नेकार्यमा समेत केन्द्रको भूमिका उपयुक्त देखिन्छ ।
निश्चय नै देशमा संघीय ढाँचाले पूर्णता पाए पश्चात् केन्द्रको भूमिका पनि सोही बमोजिम नै परिमार्जन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।विशेष गरी नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा दातृ निकायहरुको बढ्दो चासो तथा लगानी दुवैलाई मध्यनजर गरी केन्द्रलाई दातृ निकायसँगसमन्वय तथा सहकार्य मार्फत स्रोत परिचालनको साथै नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्दै नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा तथाऊर्जा दक्षताको विशिष्टता केन्द्र को पहिचान स्थापित गर्न सकेमा यस क्षेत्रको दीर्घकालीन तथा प्रभावकारी विकासमा टेवा पुग्नेदेखिन्छ । यसको लागि स्थापनाकाल देखि नै बिकास समिति अन्र्तगत रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई संघीय ढाँचामाप्रस्ताबित जलस्रोत तथा ऊर्जा मंत्रालयको मातहत हुनेगरि “नविकरणीय ऊर्जा प्राधिकरण”को रुपमा स्थापना गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।
(नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसिएसन अन्तर्गतको  ऊर्जा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा. अधिकारीका यस आलेखमा उल्लेखित विचारहरुनिजी हुन् ।)
comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All