News

अरुण तेस्रोको शिलन्यास गर्न मोदी आउने तयारी

काठमाडौँ, २८ जेष्ठ: संखुवासभामा बन्न लागेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण केही महिनाभित्रै सुरु हुने भएको छ। आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी एसजेभिएन (सतलज) ले आगामी सेप्टेम्बरबाट निर्माणको काम सुरु गर्ने लगानी बोर्डका एक अधिकारीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको अरूण तेस्रोको शिलन्यास समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी हुने गरी तयारी भइरहेको सतलजले जनाएको छ।

नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारीले पनि आयोजनाको शिलन्यास गर्न मोदी नेपाल आउने सम्भावना रहेको बताए। भारतीय प्रधानमन्त्री नै आयोजनाको शिलन्यासमा आउने सम्भावना बढेपछि सरकारले आयोजनालाई बन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरणको कार्य अगाडि बढाएको छ। अरूण तेस्रोमा पर्ने जग्गामध्ये मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुन्ज र बन क्षेत्रमा पर्ने १२३ हेक्टर जमिन सरकारले सतलजलाई दिन बाँकी छ। यसअघि कुनै आयोजनाले बन क्षेत्रको जग्गा लिँदा सरकारलाई अन्य ठाउँमा त्यति नै जग्गा दिनुपर्ने र त्यो जग्गामा विरुवा रोपेर पाँच वर्षसम्म हुर्काउनु पर्ने कानुनी प्रावधान थियो। मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रावधानलाई परिमार्जन गरी जग्गाको साटो पैसा दिए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ।

बन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परिमार्जित ऐन अनुसार कार्यविधि बनिसकेको छ। अहिले मन्त्रालयले बन क्षेत्रको जग्गाको कसरी रकम लिने भन्नेबारे मापदण्ड बनाइरहेको छ। नयाँ मन्त्री आउनासाथ १२३ हेक्टर जमीन सतलजलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। भारतीय सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको स्वामित्व रहेको सतलज कम्पनीले बुट मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो। आयोजना निर्माणमा लागि गरिएको विश्वव्यापी टेन्डरमा छनौट भएर सतलजले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो।

नेपाल सरकार सतलजबीच सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो। यसअघि सन् २०१६ को नोभेम्बरसम्म आयोजनाको लगानी जुटाइसक्ने सम्झौता भएपनि सतलजले एक वर्ष समय थप्न आग्रह गरेको थियो। सतलजको आग्रहपछि लगानी बोर्डले सन् २०१७ नोभेम्बरसम्म ‘फाइनान्सियल क्लोजर’का लागि समय थपेको थियो। गत फेब्रुअरीमा मोदी उपस्थित भारतीय सरकारको अर्थ समतिको बैठकले सतलजलाई अरुण तेस्रो बनाउन ९१ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको थियो। १ खर्ब १५ अर्ब अनुमानित लागतमध्ये नपुग रकम सतलज आफैंले अन्य स्रोतबाट जुटाउने छ।

निर्माण भएको सुरु भएको पाँच वर्षभित्र आयोजना बनाइसक्ने सम्झौता छ। विद्युत् उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सतलजले आयोजना चालु हालतमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।

comments powered by Disqus