Article

बेचियो बूढीगण्डकी

रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्व भएका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा जहिले पनि विदेशीको आँखा लाग्दै आएको छ । विशेष गरेर २०४६ सालपछि नेपालको जलस्रोतमा विदेशी लालची भएर त्यहीअनुसारको नीति बनाउन लगाए । विदेशीको इशारामा बनेको जलविद्युत् विकास नीति २०४८, र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विद्युत् ऐन, २०४९ नेपालको जलस्रोतको उपयोग स्वदेशीले होइन विदेशीले गर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ । बिजुली बेचेर धनी हुने सपना यही नीति र ऐनमार्पmत बाँडिएको आज २५ वर्ष पुग्न लागेको छ र त्यसैको उपजस्वरूप आज हामी वार्षिक १४ अर्बको बिजुली र १०० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेका छौं ।

त्यसैगरी जलविद्युत् भनेको विदेशी वा स्वदेशी निजी क्षेत्रले बनाउनु हो, यसमा राज्यले लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने मूल ध्येय नीतिमा छ । नीतिअनुसार नै जलविद्युत्मा राज्यले क्रमशः लगानी कम गर्दै लग्यो र पूरै राज्य आयोजनाविहीन हुन पुग्यो । नेपालको क्षमता नभएका निजी क्षेत्रलाई अधिक भार बोकाइयो कि यिनीहरूले सक्दैनन् र विदेशी नै चाहिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न । पानीको बहुउपयोग र सस्तोमा बिजुली उत्पादन हुने भनेर विश्वभर नाम कहलिएका आयोजना, जसलाई कोही-कोहीले केही जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ' श्रीपेचमाथिको हीरा' समेत भन्ने गर्थे । विश्वमै चर्चामा रहेका हाम्रा जलविद्युत् आयोजना थिए—माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, कर्णाली चिसापानी आदि ।

कर्णाली चिसापानीबाहेक अधिकांश आकर्षक आयोजना विदेशीको पोल्टामा परिसके । कुनै दिन हाम्रा यी दलहरूले कर्णाली चिसापानी पनि विदेशीलाई दिए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ (कुनै बेला एनरोनले लाइसेन्स लिएको थियो) । हरेक दलले एउटा न एउटा नदी बेचेको इतिहास छ । नेपालले आफ्नै उपयोगका लागि बनाउन लागिएको अरुण तेस्रो रद्द गराएर विदेशीको पोल्टामा पारियो । लोडसेडिङको अन्धकारमा बसेर ताली पड्काइयो । अरुणलाई तुहाएर कालीगण्डकी 'ए', मध्य मस्र्याङ्दी, खिम्ती र भोटेकोसी भित्र्याइयो । अरुण नदीका अन्य आकर्षक आयोजना (उदाहरणका लागि तल्लो अरुण) समेत विदेशीले हात पार्‍यो । लाइसेन्सको दलाली गर्नेका हातमा परेर ब्राजिलियन कम्पनीलाई बेचियो । सोही दलालले माथिल्लो त्रिशूली—१ को लाइसेन्स (७५ मेगावाट) लिएर ग्राहक खोज्यो खोज्यो, अन्त्यमा कोरियन कम्पनीलाई बेच्यो ।

यही त्रिशूली-१ का लागि आईएफसी र कोरियन कम्पनीको प्रभावस्वरूप माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको जस्तै कथित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिसकेको छ । कोरियन कम्पनीले विश्व बैंक समूहको आईएफसीलाई त्रिशूलीमा प्रवेश गरायो र लागत दोब्बर पारेर त्यसअनुसारको पीपीएका लागि बन्दोबस्त हुँदैछ । नेपाली दलालले लाइसेन्स हात पार्ने, विदेशीलाई बेच्ने अनि त्यही विदेशीले आफ्नै देशको पानीबाट उत्पादन भएको बिजुली डलरमा किन्न लगाउने, यही हो नेपालको जलविद्युत् विकासको प्रवृत्ति । यस्तो काम गर्न रमाएका कांग्रेस र एमालेलाई पनि साथ दिँदै माओवादी केन्द्र पनि अहिले नदीनाला बेच्ने पार्टीको रूपमा दरिएको छ । माओवादीले पश्चिम सेती ६ वर्षअघि बेचिसकेको छ भने पछिल्लोपटक पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभन्दा एक दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर एउटा विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकीको कन्यादान गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

नेपाली दलालले लाइसेन्स हात पार्ने, विदेशीलाई बेच्ने अनि त्यही विदेशीले आफ्नै देशको पानीबाट उत्पादन भएको बिजुली डलरमा किन्न लगाउने, यही हो नेपालको जलविद्युत् विकासको प्रवृत्ति ।

बूढीगण्डकी जलासययुक्त १२ सय मेगावाटको बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । जलासययुक्त भएकाले डुबान तथा पुनर्वासका मुद्दाले यो आयोजना जलविद्युत् मात्र उत्पादन गर्दा असाध्य महँगो पर्ने, देशको अर्थतन्त्रले धान्न मुश्किल हुने, स्रोत जुटाउन समस्या हुनेलगायतका अन्तरनिहित कारणले यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिइँदै आएको हो । यसलाई बाढी नियन्त्रण (त्यसको लागत भारतसित लिन सकिएला÷नसकिएला, त्यो अर्के विषय हो), सिँचाइ, जलयातायात र बिजुली उत्पादनका लागि उपयोग गरिँदा यो सबैभन्दा सस्तो आयोजना पनि हो । तर नेपालको लोडसेडिङलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्ने (बूढीगण्डकीले मात्र देशको विद्युत् ऊर्जा सम्बोधन गर्न सक्दैन), लोडसेन्टरबाट अति नजिक र सुक्खायाम (डिसेम्बरदेखि मेसम्म) दैनिक आठ घन्टा १२ सय मेगावाट र यही समयमा दैनिक ९ घन्टासम्म ९३४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा उल्लेख छ ।

यो विशेषताले गर्दा मुख्यतः हिउँदयामको पिक लोड (साँझपख) को माग धान्न सक्ने देखिएकाले जतिसुकै महँगो परे पनि राज्यको बूढीगण्डकी राज्यको आवश्यकतामा दर्ज हुन पुगेको हो । बूढीगण्डकीको बाँधस्थलदेखि ५० किलोमिटरसम्मको क्षेत्र डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसअनुसार झन्डै ११ वटा फेवातालसरह बूढीगण्डकीको जलासय क्षेत्रले गोरखाका २५ गाविस (२५ वर्गकिलोमिटर) र धादिङका ११ गाविस (२९ वर्गकिलोमिटर) गरी कुल पाँच हजार हेक्टर डुबानमा पर्छन् । लगानीका हिसाबले आयोजना आकर्षक नदेखिए पनि राष्ट्रिय ऊर्जा आवश्यकताका कारण यो आयोजना निर्माण जरुरी रहेको हो । कुल २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो आयोजनाको लगानी उठ्न ११ वर्ष (ब्याजबाहेक) लाग्ने देखिन्छ । यसले वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ । हिउँदयाममा मात्र यसको औसत उत्पादन एक अर्ब ४० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ । नेपालले गत वर्ष भारतबाट एक अर्ब ७५ करोड युनिट बिजुली आयात गरेको थियो । मुलुक जतिसुकै तन्नम होस् तर पछिल्ला सन्ततिसम्मका लागि नभई नहुने र जसरी पनि नेपाल आफैंले बनाउनुपर्छ भनेर परिचित बूढीगण्डकी रणनीतिक महत्वको आयोजना भएको हो ।

यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी ऋण वा सहायता वा यस्तै इपीसीएफ (वित्तीय बन्दोबस्तीसहितको सम्पूर्ण निर्माण कार्यको जिम्मा) मा दिने भनेर राष्ट्रिय बहस नै भएको छैन । झन्डै वार्षिक ३ खर्ब राजस्व उठाउने सरकारले यति धेरै पैसा पर्ने आयोजना बनाउन सकिँदैन, विदेशीले ऋण दिँदैन र एकमात्र विकल्प इपीसीएफ नै हो भन्ने तर्क पनि छन्, जुन अस्वाभाविक होइन, यथार्थ पनि हो । सरकारले यही इपीसीएफ मोडेलमा दिने नै हो भने पर्याप्त छलफल, गृहकार्य हुनुपर्थ्यो । इपीसीएफमा इच्छुक देशका कम्पनीले कति ब्याजदरमा ऋण दिने हो, आयोजनाको यथार्थ लागत कति हो, कति वर्षमा पूरा गर्ने हो जस्ता विषयमा प्रशस्त गृहकार्य गरेर सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव गरेको भए विवादमा आउने थिएन ।

बूढीगण्डकी विवादास्पद कम्पनी सीजीजीसीलाई दिनकै लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयलाई 'इपीसीएफको कार्यविधि' बनाउन दबाब दिने, कार्यविधि नबन्दै र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नहुँदा नहुँदै जबर्जस्ती मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने, प्रतिस्पर्धा नगराउने र सरकार छाड्ने बेलामा सुटुक्क निर्णय गर्नेजस्ता कर्मले कमिसनकै लागि यति हतारमा, बिना गृहकार्य र छलफल बूढीगण्डकीको कन्यादान गर्ने निर्णय भएको कसैबाट लुकेको छैन । परेका प्रस्तावको पारदर्शी रूपमा मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारको सर्तसहित आयोजना बनाउन जिम्मा दिएको भए यो आयोजना बन्ने थियो । तर नेपालमा कर छली गरेको, २२ मेगावाटको चिलिमे बनाउन नसकेको, ३० मेगावाटको चमेलिया ९ वर्षमा पनि पूरा नगरेको र विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले कालोसूचीमा राखेको र ठेक्काको धरौटीसमेत जफत गरेको कम्पनीलाई बूढीगण्डकी दिनु आपैmंमा विवादास्पद छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकी यही सीजीजीसीलाई दिन (माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै) अर्थ मन्त्रालयमा प्रक्रिया सुरु गरेका थिए ।

उनी केही दिन सरकारमा बसेको भए गत वर्ष नै बूढीगण्डकी सीजीजीसीले पाइसक्थ्यो । अहिले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमै दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय हुँदा एमाले र कांग्रेसको मौनताको अर्थ पनि यही हो कि उनीहरू पनि यो कृत्यमा अप्रत्यक्ष संलग्न छन् । तीन दल मिलेपछि राज्य लुट्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बूढीगण्डकीले प्रस्ट पारेको छ । एमालेको प्रधानमन्त्री र माओवादीको ऊर्जामन्त्री हुँदा ६ वर्षअघि जसरी पश्चिम सेती बिनाप्रतिस्पर्धा सुटुक्क आफूलाई थ्री गर्जेज भन्ने कम्पनीलाई दिइएको थियो । तर आयोजना डेग चलेको छैन । आकर्षक आयोजना विदेशीलाई दिने २०४६ सालयताको प्रवृत्तिले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ

साभार: अन्नपुर्ण पोस्ट

 

comments powered by Disqus