Infrastructure

प्रधानमन्त्रीले जेठ १४ गते काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक शिलान्यास गर्ने

काठमाडौँ, ०७ जेष्ठ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहुचर्चित काठमाडौँ-निजगढ फास्ट ट्रयाकको शिलान्यास गर्ने भएका छन् । सरकारले यसअघि नै फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ । राजधानी काठमाडौँ र तराई-मधेसलाई जोड्ने बहुचर्चित फास्ट ट्रयाकको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले जेठ १५ गतेको बजेटको अघिल्लो दिन बाराको निजगढमा शिलान्यासको तयारी गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीले जेठ १४ मा फास्ट ट्र्याकको शिलान्यास गर्न लागेको पुष्टि प्रधाननमन्त्रीको निजी सचिवालयले पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालले पनि जेठ १४ मा प्रधानमन्त्रीले फास्ट ट्रयाकको शिलान्यासन गर्न लागेको जनाएका छन् । 

सरकार छाड्नुअघि बहुप्रतिक्षित परियोजना निर्माण सुरुवातको जस लिने गरी प्रम प्रचण्डले फास्ट ट्रयाक निर्माणको शिलान्यास गर्न लागेका हुन् । 

फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिन लागिएपछि जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएको थियो । जनस्तरको चर्को आलोचनापछि सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । 

सेनालाई निर्माणको मूल कामको जिम्मा दिएर आवश्कय दक्ष जनशक्ति र प्रविधि भने विदेशबाट झिकाउन सकिने निर्णय गरकारले गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय स्रोतका अनुसार १४ गते निर्माणको शिलान्यास गरेपछि नेपाली सेनाले यो परियोजना निर्माणको जिम्मेवारी तथा नेतृत्व लिने भएको छ ।

तराई-मधेस जोड्ने काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग नेपालको आर्थिक विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण योजना हो । फास्ट ट्रयाकले बाराको निजगढमा बन्न लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत जोड्ने छ ।

गत बैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो परियोजना विदेशीलाई दिन लागेको भन्दै दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो । 

२०७३ पुसमा सरकारले भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एएफसीको प्रस्ताव रद्द गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले यो परियोजना सेनालाई सुम्पिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

करिब एक खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाको ट्रयाक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ । सेनाले एक अर्ब रुपैयाँ लागतमा ७६ किमी ट्रयाक खोलिसकेको छ ।

सन् २००८ देखि नै फास्ट ट्रयाकको चर्चा चले पनि लामो समय अन्योलमा थियो। सुरुमा सार्वजनिक, निजी साझेदारी (पीपीए) मोडलअनुसार फास्टट्रयाक बनाउने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको थियो । यो परियोजना बनाउन चारपटकसम्म टेन्डर भएर नौ वर्षसम्म कुनै काम हुन सकेको थिएन । 

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ग्लोबल टेन्डरबाट भारतीय कम्पनीलाई निर्माण, सञ्चालन र हस्तानान्तरण प्रणालीमा दिने निर्णय गरेको थियो । तर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले आफैँ फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने भन्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अटाएको थियो ।

साभार: कारोबार

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All