Interview

आगामी पाँच वर्ष ऊर्जाका लागि स्वर्णिम युग हुन्छ

गत भदौ २९ मा सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त ग-यो । २०२७ मंसिर १० मा रामेछापको बेथानमा जन्मिएका घिसिङ विगत २० वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत छन् । कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ नियुक्त भएपछि गत तिहारको लक्ष्मी पूजापछि काठमाडांै उपत्यका र चैतपछि देशभर लोडसेडिङ भएको छैन ।

५ कक्षासम्म बेथानमै पढेका उनले ६ कक्षापछि काठमाडौं आएर बानेश्वरको अमर आदर्श बोर्डिङ हुँदै लैनचौरस्थित अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आईएस्सी गरेका हुन् । भारतबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा बीएस्सी गरेका उनले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट ‘पावर सिस्टम इन्जिनियरिङ’ मा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

एस इन्स्टिच्युटबाट व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका घिसिङकै कुशल व्यवस्थापन र नेतृत्वमा अहिलेको लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । सातौं तहको इन्जिनियरबाट २०५१ सालमा प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गरेका उनले झन्डै २० वर्ष प्रसारण, वितरण र उत्पादन क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका छन् ।

२०६७ साउनदेखि २०७१ असारसम्म चार वर्ष चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीमा प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी त्यसपछि राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख बनेका थिए । वर्षायाममा समेत दैनिक तीन–चार घण्टा लोडसेडिङ गरिरहेको प्राधिकरणले उनी कार्यकारी नियुक्त भएपछि देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि सञ्चालन–कलाको उपयोग गरेको र आगामी हिउँदका लागि प्राधिकरणले अहिले नै तयारी अघि बढाएको बताउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानी :

गत तिहारदेखि काठमाडांै उपत्यकामा र चैतदेखि मुलुकभर लोडसेडिङ हटाउन तपाईं सफल हुनुभएको छ । परीक्षणका रूपमा लोडसेडिङ हटाउन सुरु गर्दा सफल हुनेमा कत्तिको विश्वास थियो ? यो कसरी सम्भव हुन पुग्यो ? 

लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने त हाम्रो योजना नै थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको ३७ बुँदे कार्ययोजनामै थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान हामीले व्यवस्थापन र प्राविधिक योजना बनायौं ।

हामीले लोडसेडिङ अन्त्य भयो भनेर घोषणा गरेनौं । लोडसेडिङ अन्त्यको अवस्थालाई निरन्तरता दिने कुरामा जोड दियौं । लोडसेडिङ घटाउने योजना सामूहिक अभियान थियो ।

यसलाई सामूहिक अभियानकै रूपमा रूपान्तरण ग¥यौं । यो हाम्रो सफलता हो । व्यक्तिगत हिसाबले लागेको भए यो सम्भव थिएन । सरकार, मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र यहाँका कर्मचारीसहितको समूह बन्यो, यसमा जनताको साथ पनि पायौं । यही कारण हामी सफल भएका हौं ।

काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङको अन्त्य रणनीतिक हिसाबले गरिएको हो । मुलुकभर एकैपटक लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिँदैनथ्यो । काठमाडांैमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर त्यसको प्रतिक्रिया पनि खोजेका थियौं । हामी अन्त्य गर्छौं, तपार्इंहरू उपभोक्ताले के सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर प्रतिक्रिया खोजेकोमा साथ पनि पायौं ।

साथ पाएकाले मागलाई धेरै बढ्न नदिन ठूलो सहयोग ग¥यो । आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने, पिकिङ अपरेसन (सञ्चालन) कसरी गर्ने, प्रसारण र वितरण कसरी गर्ने ? खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन कसरी सञ्चालन गर्ने ? भनेर हामी रातदिन खट्यौं । यो नबनेको भए पनि लोडसेडिङ हटाउन असम्भव हुन्थ्यो ।

चपली सबस्टेसन समयमै नबनाएको भए पनि वितरणमा समस्या हुँदा काठमाडांैमा लोडसेडिङ गर्नैपर्ने अवस्था थियो । धेरै प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापन गर्दै आयातलाई पनि अधिकतम रूपमा व्यवस्थापन गरेर यो अभियान सफल भयो । आयात मात्र थिएन, यसलाई सस्तोमा ल्याउने कुरा पनि मह-वपूर्ण थियो ।

विभिन्न पाँच नाकाबाट ३३ केभीमा विद्युत् आयात भइरहेको थियो, त्यसको कनेक्सन नेपालको लाइनसँग थिएन । २४ घण्टा आयात मात्र थियो । महँगो थियो । २४ घण्टा आयात गर्दा कति घाटा हुन्थ्यो ? हाम्रो बिजुली खेर जाने तर उताबाट २४ घण्टा आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सस्तो आयात गर्नका लागि के–के गर्नुपर्छ ? लोडसेडिङ नै गर्नुपर्दा पनि लोडसेडिङको प्राथमिकता के हो त ? कुन लोडलाई बढी प्राथमिकता दिने ?

कुन लोडमा कुन समयमा आपूर्ति गर्ने ? आदि त व्यवस्थापनको कुरा भयो नि । विद्युत् त जता प्रवाह ग-यो त्यतै जाने हो । ७० प्रतिशत चुहावट भएको ठाउँमा पनि चौबीसै घण्टा आपूर्ति गरिरहने अनि अन्य क्षेत्रमा लोडसेडिङ गरिरहने पनि हुन्छ ? यो न्यायोचित हुँदैन नि ! त्यसैले जहाँ बढी चुहावट छ त्यहीँ बढी लोडसेडिङ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अनि तराईतिर अलि–अलि लोडसेडिङ हुँदा पनि धेरै अनुभव गर्नुपरेन ।

अनुभव नहुने गरी र उनीहरूलाई नचाहिने बेलामा पानी भण्डार गर्नका लागि कहीं लोड काट्नुपर्ने हुन्थ्यो । कालीगण्डकीको पानी स्टोर गर्न कतैको लोड त काट्नुप¥यो नि । रातको लोड काटिदियो भने कसैलाई अनुभव पनि हुँदैन । पिक आवरमा पो काट्नु भएन !

 के माग र आपूर्तिको कुशल व्यवस्थापनकै कारण लोडसेडिङ हटाउन सफलता मिलेको हो ?
माग र आपूर्तिका साथै पूर्वाधारको व्यवस्थापन र अधिकतम क्षमतामा जलविद्युत् केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न सकियो, त्यसकारण सफल भएका हौं । म यसलाई सञ्चालनको कला भन्छु ।

अपरेसनकै कारणले पनि दुई/तीन घण्टा त लोडसेडिङ तलमाथि गर्न सकिन्छ । कहाँ र कसरी सञ्चालनमा प्राथमिकता दिने ? हरेक घण्टा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । गम्भीर छलफल गरेर यसलाई अघि बढायौं । लोडसेडिङमुक्त हुनुको मुख्य कुरा भनेको यस वर्ष पिकिङ अपरेसन भयो । मर्मत–सम्भारलाई अधिकतम व्यवस्थापन ग-यौं ।

यो नमिलाएको भए बर्बाद हुन्थ्यो । माग घटाउन जनचेतनाको काम अघि बढायौं । यसको आधारमा आपूर्ति ग-यौं । यो नै ठूलो सफलता हो । माग कम बनायौ, आपूर्तिलाई किफायती बनायौं । अपरेसन व्यवस्थापन भन्ने कुरा कला हो । यो हरेक सेकेन्डमा परिवर्तन हुन्छ । कतै लोड काट्दा पनि कताबाट तत्काल आपूर्ति गर्ने भन्ने कुरा मिलाउनुपर्छ । यसरी नै व्यवस्थापन गरेको हो ।

अहिले पनि औपचारिक रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिसकेको छैन, आगामी वर्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल नै छ । अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा के भन्न सक्नुहुन्छ ? 
अहिले वैशाखको १०/१५ दिन व्यवस्थापनमा समस्या छ । जेठपछि त समस्या हुँदैन । आगामी हिउँदलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन अहिलेदेखि योजना बनाइरहेका छौं । आगामी हिउँदमा माग कतिमा सीमित बनाउने, चुहावट कति घटाउने, उत्पादन कति बढाउने, सौर्य ऊर्जा (सोलार) कति ल्याउने यी कुरामा अहिलेदेखि नै तयारी अघि बढाएका छौं । आगामी हिउँदमा यो वर्षभन्दा पनि धेरै राम्रो हुन्छ । सर्वसाधारणले अझ गुणस्तरीय र सुरक्षित विद्युत् सेवा पाउँनेछन् ।

भारतबाट आयातित बिजुली र पछिल्लो समयमा बढेको उत्पादनले पनि लोडसेडिङ अन्त्य भयो भनिन्छ, यसलाई तपार्इं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 
आयात गरे पनि यसको व्यवस्थापन त गर्नुप-यो नि ! हिजो पनि त आयात थियो, तर किन व्यवस्थापन हुन सकेन त ? १ सय मेगावाट उत्पादन बढे पनि हिउँदमा त ३० मेगावाट मात्र हो । विद्युत् माग प्रक्षेपण त १५ सय ६० मेगावाट नै हो ।

यो मागलाई आपूर्ति गर्न के–के व्यवस्थापन गर्नुप-यो त ? अहिले माग घटाएर १२ सय मेगावाटको हाराहारीमा सीमित गर्नु पनि व्यवस्थापन नै हो । यो हाम्रो समूहको सफलता हो । विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले यो पनि हेर्नुप-यो । यसपालि हामीले सस्तोमा बिजुली आयात ग-यौं । १०÷१२ प्रतिशत आयात बढे पनि समग्रमा त बढेको छैन । पोहोर ४३ प्रतिशत आयात थियो भने यसपालि ३२ प्रतिशतमा झर्छ ।

के अब आयात घटाउन र उत्पादन बढाउँदै लैजानमा प्राधिकरण केन्द्रित भएको हो ? आरोप त आयातकै भरमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्ने छ नि ? 
मैले आयातले लोडसेडिङ घटाउन सहयोग नै गरेन भनेको होइन । आयातले धेरै सहयोग गरेको छ । आयातलाई पनि आवश्यकताका आधारमा बढाउँदै लैजानुपर्छ ।

प्रतियुनिट ३५ रुपैयाँ पर्ने डिजेल प्लान्ट ल्याएर पनि लोडसेडिङ घटाउने कुरा त सरकारले पटक–पटक भनिरहेकै हो नि । अहिले त सित्तैमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । बिनालगानी अन्त्य भएको छ । आयातलाई त्यसरी हेर्नु हुँदैन, आयातबाट सहयोग भएको छ । आयात गरेर राष्ट्रियता खत्तम ग-यो भन्ने कुरा होइन । आज जलविद्युत् आयोजना बनाएर आजै आउँछ ?

के यो सम्भव छ ? त्यो पनि आयात चार–पाँच महिनाका लागि मात्र हो ।  पिकमा मात्र चाहिने बिजुली कसले दिन्छ ? १० वर्ष वा २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर भन्छ । चाहिएको बेला लिने भन्ने पनि हुन्छ र ? तर हामीले चाहेको बेला मात्र लिइरहेका छौं ।

यथार्थमा आयातले मात्र लोडसेडिङ अन्त्य भएको होइन । व्यवस्थापन नभएको भए सम्भव थिएन । आयातसहित सुुक्खायाममा हाम्रो उत्पादन ६ सय ५० मेगावाट मात्र हो । १३  सय मेगावाटको माग कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ? अहिले एकदम कम लोडसेडिङ गरेर कतिपय ठाउँमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन गरियो ।

पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरणको ध्यान उत्पादनतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । ठूला–ठूला आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरणले कम्पनीहरू दर्ता गरेको छ । तपाईंको विश्लेषणमा अब पाँच वर्षमा नेपालको विद्युत् उत्पादनको अवस्था कहाँ पुग्छ ? 

ऊर्जाका लागि आगामी पाँच वर्ष स्वर्णिम युग हुन्छ । ऊर्जाको योगदानका कारण पाँच वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दुई डिजिट (१० प्रतिशतभन्दा माथि) पुग्छ । जनताले मागे अनुसार बिजुली सहजै पाउँछन् ।

बिजुली उत्पादन छैन भन्नुपर्ने दिन हुनेछैन । शतप्रतिशत जनतामा बिजुलीको पहुँच पुग्छ । जनताले गुणस्तरीय, भरपर्दो, न्यायोचित र सुरक्षित बिजुली पाउँछन् । विद्युत् सेवा प्रवाह पनि उत्कृष्ट हुन्छ ।

स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मिटरमा हामी अघि बढ्छौं । डिजिटल टेक्नोलोजी हुन्छ । कम्तीमा तीन वर्षमा १२/१५ मेगावाट उत्पादन थप्ने कुरा गरेका छौं । पाँच वर्षमा २ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन थपिन्छ । अर्को १०÷१२ हजार मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम सुरु हुन्छ ।

हाम्रो प्रसारणलाइन र वितरण प्रणाली ठूलो बन्छ । काठमाडौंको मात्र ५ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली वितरण गर्न मिल्ने गरी वितरण प्रणाली बनाउँदै छौं । यो भनेको नेपालका लागि स्वर्णिम युग हो ।

अहिलेको अनुभवमा के–के कुरामा सरकारले गाँठो फुकाइदियो भने जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा सहजता आउँछ ? 
सरकारले नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने धेरै कुराको सम्बोधन भएको छ । वनको समस्या तत्काल समाधान गर्न नसके प्रसारणलाइन र जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्न गाह्रो छ ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या वनकै हो । जंगल, जमिन, जग्गा प्राप्तिमा समस्या छ । जलको व्यवस्थापन हामीले नै गर्ने हो । जमिन र जंगल व्यवस्थापनको कुरा सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ ।

जग्गा प्राप्तिको कुरा सरकारले नीतिगत रूपमै सम्बोधन गरिदिनुप-यो । यो संयुक्त प्रयास नै हो । नीतिगत रूपमा गर्दा भएन भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नुप-यो । त्यसलाई सुरक्षा निकाय लगाएर पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मैले धेरै समस्या देखेको छैन । अरू समस्या समाधान हुँदै जान्छन् ।

जनशक्ति व्यवस्थापन पनि बिस्तारै हुँदै जान्छ । मलाई यो ठूलो समस्या लाग्दैन । परियोजनाहरू निर्माण सकिँदै जाँदा जनशक्ति पनि थपिँदै जान्छ । माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमेका आयोजना सकेपछि ३/४ सय अनुभवी उपलब्ध हुन्छन् ।

तामाकोसी निर्माण सम्पन्न भएपछि बिजुली बेच्ने कुरा पनि आएको छ, के त्यो सम्भव छ ? 
तामाकोसी आएपछि बेच्ने कुरा गरेको होइन । हामीसँग धेरै ऊर्जा हुने हुनाले त्यसलाई खपतै गर्ने हो । खपत भएन भने वर्षामा निश्चित ठाउँको बिजुली बेच्ने भन्दा पनि इनर्जी बैंकिङ गर्न सकिन्छ भनेको हो । सुक्खा याममा छिमेकी राष्ट्रबाट आयात गर्ने हो भने वर्षामा यताबाट पठाउने हो ।

अहिले घाटामा गएको विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कुरा अघि सार्नुभएको छ । प्राधिकरणको वित्तीय पुनर्संंरचनाको कुरा पनि आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको समग्र पुनर्संरचना कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? 
आर्थिक पुनर्संरचनाको प्रस्ताव तयार भएर यो छलफलको चरणमा छ । एउटा समितिले हेरिरहेको छ । चाँडै नै यसले अन्तिम रूप पाउला । यसले मात्र नाफामा जाने त होइन, नाफामा लैजाने कुरा धेरै पक्षमा निर्भर छ । आयात घटाउनुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ अनि बिक्री पनि बढाउनुपर्छ ।

हाम्रो विद्युत् गृहहरू अधिकतम सञ्चालन गर्नुपर्छ । खपत बढाउनुपर्छ, खेर जान दिनु भएन । हरेक घण्टामा खेर जाने बिजुलीलाई अधिकतम उपयोग गर्नुप¥यो । यसको व्यवस्थापन गर्नुप¥यो नि ! व्यवस्थापन गर्न नसके एक दिनमै करोड घाटा लाग्छ । यी तमाम कुरा छन् ।

सरकारले सञ्चालन गरेका अधिकांश संस्था घाटामा छन् । कति त बन्द भइसके । अहिले विद्युत् प्राधिकरणका पुनर्संरचनाको कुरा आएको छ, कसरी गर्दै हुनुहन्छ ? के विद्युत् प्राधिकरणलाई सफल संस्थानका रूपमा लैजान सक्ने सम्भावना छ ?
पुनर्संरचना भनेको एउटा नियमित प्रक्रिया हो । विद्युत् प्राधिकरणलाई किफायती रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । अहिले जे–जेमा चुहावट भएको छ, त्यो प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्रालयले बेहोर्नुपर्छ भने कुरा हामीले गरिरहेका छौं ।

अब प्राधिकरणलाई सफल बनाउने गरी दक्षतापूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणका लागि कम्पनीहरू दर्ता भइसकेका छन् । अब तत्काल सञ्चालन हुन्छन् । इन्जिनियरिङ परामर्शदाता र विद्युत् व्यापार कम्पनी दर्ता भइसके ।

यसमा प्राधिकरणसहित सम्बन्धित निकायको शतप्रतिशत सेयर रहन्छ । तमोर, दूधकोसी, उत्तरगंगा, माथिल्लो अरुण, राहुघाट, मोदीलगायतका आयोजना निर्माणका लागि बनेका कम्पनीहरूमा भने जनताको पनि सेयर रहन्छ । यसमा अति विपन्न र सहिद परिवारलाई पनि सेयरको व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनाबारे प्राधिकरण, यहाँका कर्मचारी र ऊर्जा मन्त्रालयबीच असमझदारी देखिन्छ । कर्मचारीहरूलाई पुनर्संरचनाबारे जानकारी दिइएको छ कि छैन ? 
प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा सबै कर्मचारीलाई सँगसँगै लिएर जाने हो । सबै जना एकमत छन् । हामी छलफल गरेरै अघि बढ्छौं । यो प्राधिकरणको हितका लागि गर्ने हो ।

पुनर्संरचना भनेको प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने होइन, यसलाई अझ बलियो बनाउने हो । यो प्राधिकरणलाई नाफामूलक संस्थाका रूपमा अघि बढाउन गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणलाई अझ सक्षम, सशक्त र सक्षम बनाउनका लागि हो । यो खण्डीकरण गर्न वा टुक्र्याउन लागेको होइन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले हालै संसद्मा नियमन आयोग विधेयक प्रस्तुत गरेको छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? यसले प्राधिकरणको काम–कारबाहीमा के असर गर्छ ? 
नियमन आयोगले आफ्नो दायरा स्पष्ट गरेको छ । यो आएपछि ऊर्जाक्षेत्रमा अझ राम्रो हुन्छ । प्राधिकरणले पनि नियमन आयोगको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ, अरू प्रवद्र्धकहरूले पनि सुन्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा यो जरुरी निकाय हो ।

विगतमा पीपीए, प्रसारणलाइनको अभावमा बिजुली खेर जाने लगायतका समस्या थिए, के अब ती सबै समस्या समाधान भएका हुन् ? 
यी सबै नियमित प्रक्रिया हुन् । आजको अवस्थामा हामीले भनेर अनुसार नै पीपीए गरौंला । भोलिका दिनमा माग र आपूर्तिको परिदृश्य परिवर्तन हुन्छ । पीपीएको संरचना परिवर्तन हुन सक्छ । समय एउटै रहँदैन ।

भोलि खुला बजारमा जाने अवस्था पनि आउन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा यही ठीक हो भनेर अघि बढेका छौं । टेक अर पे पीपीए (लिऊ र तिर) मा अघि बढेका छौं । भोलि परिदृश्य अर्को आउन सक्छ । यो अवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

स्रोत:कारोबार 

 
comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All