Infrastructure

पुनःसञ्चालन हुँदै हेटौंडा-मातातीर्थ रोपवे

सरकारले हेटौंडा-मातातीर्थ रोपवे पुनःसञ्चालन गर्न तयारी थालेको छ । भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले हेटौंडादेखि मातातीर्थसम्मको ४२.३ किलोमिटरको यो रेापवे (रञ्जुमार्ग) फेरि सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सञ्चालन मोडालिटीका सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ ।
तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सन् १९२७ मा धुर्सिङदेखि मातातीर्थसम्मको २२ किलोमिटर रोपवे सञ्चालनमा ल्याएका थिए । यो रोपवे २०५४ सालदेखि बन्द छ । यसलाई राणकालीन यातायात साधनका रूपमा लिइन्छ । प्रतिघन्टा आठ टन सामान बोक्ने यो रोपवेलाई १९६४ मा विस्तार गरेर हेटौंडादेखि मातातीर्थसम्मको ४२ किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । रोपवे सञ्चालनको दूरी बढेसँगै यसको क्षमता पनि २५ टन पुगेको थियो ।
सञ्चालनका लागि रोपवे नेपालले आवश्यक अध्ययनसमेत थालिसकेको छ । स्विस कम्पनीको प्राविधिक सहयोग र भारतीय कम्पनी हिम केबलवेजसँगको सहकार्यमा अध्ययन थालिएको रोपवे नेपालका अध्यक्ष गुणराज ढकालले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार कम्पनीले पहिलेको अवस्था, सञ्चालनको आवश्यकता र यसको महत्वबारेमा अध्ययनप्रतिवेदन तयार पार्नेछ । पुनःसञ्चालन सम्भावना, यसलाई सञ्चालन गरेर लिन सकिने लाभसहितको पूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म करिब २० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान रोपवे नेपालको छ ।
दक्षिण एसियाकै पहिलो रोपवे नेपालको ऐतिहासिक महत्व बोकेको र सडक मार्गको तुलनामा ढुवानीमा निकै सस्तो एवं लोकप्रिय रहेकैले पनि पुनःसञ्चालनको सम्भावना रहेको ढकालको बुझाइ छ । रोपवे नेपालले एक महिनादेखि अध्ययनको काम सुरु गरिसकेकाले आगामी चार महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने उल्लेख छ ।

सगरमाथा रोपवे एक वर्षभित्रै

सोलुखुम्बुको लुक्लाबाट नाम्चेसम्मको १२ किलोमिटरमा सञ्चालन हुने सगरमाथा रोपवे आगामी एक वर्षभित्रमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । रोपवे नेपालले गरेको एक अध्ययनबाट यो स्थानमा रोपवे सञ्चालनको सम्भावना देखिएकाले काम अगाडि बढाउन लागिएको हो । सगरमाथा आरोहणमा जाने र आउने पर्यटक तथा स्थानीयको सुविधाका लागि यो रोपवे सञ्चालन गर्न लागिएको सगरमाथा रोपवेका अध्यक्ष एवं पर्यटन व्यवसायी निमानुरु शेर्पाले बताए ।
उनका अनुसार दुई हजार केजी क्षमतासम्मको हुने यो रोपवेमा दुईवटा गोन्डोला (सामान बोक्ने डिब्बा) सञ्चालन हुनेछन् । स्थानीयलाई न्यून दरमा सेवा दिने र पर्यटन प्रवद्र्धन तथा स्थायित्वका लागि रोपवे निकै प्रभावकारी हुने अनुमान शेर्पाको छ ।
तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सन् १९२७ मा धुर्सिङदेखि मातातीर्थसम्मको २२ किलोमिटर रोपवे सञ्चालनमा ल्याएका थिए । यो रोपवे २०५४ सालदेखि बन्द छ ।
यो रोपवे निर्माणमा भारतीय प्रणाली अपनाउँदा करिब ५० करोड र युरोपेली प्रणालीमा जाँदा भने करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । न्यून बजेटमा स्तरीय सेवा दिन खोजिएकाले पनि कुन कम्पनीले प्रविधि अपनाउन, कुन विधि प्रयोग गर्ने र सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो बनाउने विषय अहिले प्रारम्भिक चरणमै रहेको शेर्पाको बुझाइ छ । यो रोपवे निर्माण सुरु गरेको चार महिनाभित्र सञ्चालनमा आउनेछ ।

हाइड्रोको सारथि

पछिल्लो समय विकास निर्माणमा हेभी इक्विपमेन्ट सारथी बनेजस्तै हाइड्रोपावर निर्माणमा पनि रेापवे सारथी हुन थालेको छ । पछिल्लो समय रोपवे नेपालकै अग्रसरतामा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी गाविसमा निर्माण भइरहेको लिपिङखोला हाइड्रोपावरका लागि लिपिङखोला मेटेरियल रोपवे पनि निर्माण भइरहेको छ ।
१६.२ मेगावाटको हाइड्रोपावरका लागि यो रोपवेको प्रयोग हुने भएको छ । १५÷१५ सय मिटरका दुईवटा रोपवेमा एउटाको क्षमता १५ सय केजी र अर्कोको तीन हजार केजीसम्म हुनेछ । करिब सवा ११ करोड रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको यो रोपवेमा एक÷एक वटा गोन्डोला हुने भएको छ ।
आगामी चार महिनाभित्र यसलाई पनि निर्माण सकेर सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको रोपवे नेपालले जानकारी दिएको छ । रोपवे नेपालका अनुसार नेपालमा केबलकार यात्रुसेवाका लागि लोकप्रिय रहेको भए पनि सामान ढुवानीमा भने रोपवे नै भरपर्दो माध्यम हो । सामान ढुवानीमा सडक यातायातको तुलनामा निकै सस्तो, छिटो र सहज हुने भएकाले पनि यो रोपवे प्रविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । रोपवे नेपालको सहकार्यमा देशका विभिन्न ३२ स्थानमा रोपवे निर्माण गर्न आवश्यक अध्ययनसमेत भइरहेको उल्लेख छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि रोपवे विस्तारको काम नयाँ हो । ‘यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले रुचि देखाएर अनुमति लिन आएको तथा आवश्यक सहकार्य अहिलेसम्म भएको छैन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार रोपवे आवश्यकताको साधन हो र यसको डिमान्ड भएको अवस्थामा प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । रोपवे नेपालका अनुसार रोपवेको नियमन, प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कुनै योजना नै ल्याएको छैन । सरकारले नियम बनाउने र नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आश्यकता भइसकेको छ ।

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All