Article

ऊर्जामा उज्यालोतर्फ

गत तिहारदेखि उपत्यकावासी लोडसेडिङमुक्त भएर नयाँ जीवनशैली पाएको अनुभव गरिरहेका छन् । उपत्यकापछि पोखरा र चितवनमा पनि आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ । देशका अन्य प्रमुख स्थानमा लोडसेडिङ नगण्य छन्, बढीमा तीन घन्टा । बिहान–बेलुकी उद्योग क्षेत्रमा सात घन्टासम्म लोडसेडिङ छ । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो प्रणाली बलियो बनाउँदै लगेको छ । यसले अबको जेठपछि (हिउँदमा समेत) लोडसेडिङ नुहने संकेत दिएको छ । यही सेरोफेरोमा कसरी लोडसेडिङ कम भयो ? यसले मुलुकको अर्थतन्त्र एवं सामाजिक जीवनमा कस्तो असर पार्‍यो ? आगामी दिनमा बिजुलीमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्को ‘न्युज रुम’मा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आफ्ना अनुभव एवं विचार व्यक्त गरे ।

अब बिजुलीको माग बढाउने
कुलमान घिसिङ

मलाई काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्ने थियो । तर यतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थिएन । तर अहिले यतिसम्म काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव भएको छ । काठमाडौं, पोखराको मात्र लोडसेडिङ अन्त्य गरेर हामीलाई सुख थिएन । हामीले तराईतिर लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न नसकेको भए सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय त्यही हुन्थ्यो । त्यहाँ व्यापक विरोध आउने सम्भावना थियो । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा हामीले धेरै समय खर्चियौं । उद्योग, होटल र सर्वसाधारणले सहयोग गरे । यसो गरौं न भन्दा उद्योगका साथीहरूले मान्नुभयो । उहाँहरूलाई पनि हिजोको भन्दा धेरै सुविधा पाएको अनुभव भएको छ । त्यसमा पनि सर्वसाधारणले धेरै सुविधा पाएका छन् । हिजो बत्ती आउँदा पनि उद्योग चल्दैनथ्यो, किनभने अत्यधिक खपत समय (पिकआवर) मा बत्ती आउनासाथ सबैले आफ्ना उपकरण (हिटर, पंखा, पानी तान्ने पम्प आदि) चलाउँथे । त्यसले भोल्टेज नै पुग्दैनथ्यो र मेसिन, उपकरण चल्दैनथे । तर अहिले उपभोक्ताको व्यवहारमा समेत परिवर्तन आएको छ ।

kulman-ghising_1

धेरै बिजुली खपत हुने बेलुकीको समयमा पनि उपभोक्ताले बढी बिजुली खर्च हुने उपकरण कम चलाएका छन् । त्यो कसरी थाहा हुन्छ भने भार प्रेषण केन्द्रमा हामी बेलुकी बसेर हेथ्र्याैं । अहिले ‘पिक’ बिजुलीलाई व्यवस्थित गरेका छौं । वास्तवमा यतिबेला ‘पिक डिमान्ड’ एक हजार पाँच सय मेगावाट हुनुपर्ने हो । हाम्रो माग प्रक्षेपणले पनि त्यही देखाउँथ्यो । अहिले १३ सय मेगावाटको हाराहारीमा रह्यो यसपालि । अर्काेतर्फ, उत्पादन यही महिनामा सबैभन्दा कम हुन्छ । यो लोडसेडिङ कम हुनुमा हाम्रो व्यवस्थापन मात्रै सबै कुरा होइन । सबैबाट सहयोग पाएका छौं । हामीले व्यवस्थापन त गरेका छौं । सञ्चालनतर्फ सक्दो उत्पादन गरेका छौं । अहिले प्राधिकरणको नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) उत्पादन जम्मा तीन सय मेगावाट छ । कुलेखानी बेलुका दुई–तीन घन्टा चलाइएको छ । तर हामीले बेलुका ‘पिक’मा करिब ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छाैं । नेपालको विद्युत् इतिहासमा ‘पिकिङ पावर प्लान्ट’ (दिनभरि पानी जम्मा गरेर बेलुकी उत्पादन गर्ने) जडित क्षमतामा चलाएका छौं । कालीगण्डकी ‘ए’ अहिले पनि बेलुकीपख एक सय ४४ मेगावाटमै उत्पादन हुन्छ ।

सबै गरेर बेलुका ‘पिक आवर’मा अहिले नौ सय मेगावाट दिन सकिरहेका छौं । विद्युत् गृहहरू मर्मतसम्भार गर्ने ढाँचा पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेका छौं । सबै विद्युत् गृहमा सबै युनिट चल्दैनन् अहिले, एउटा युनिट मात्र चल्छ, मर्मत सम्भारका बेला । सबै विद्युत् गृहलाई एकैपटक मर्मत र सञ्चालनमा ल्याउँदैनौं । पहिले एकैचोटि मर्मत हुन्थ्यो, त्यसले पिकिङ आउँदैनथ्यो । हामीले सानो विद्युत् गृहलाई पनि पिकिङ दिएका छौं । हिजो गण्डक विद्युत् गृह चल्दैनथ्यो । भारतले सिँचाइको वार्षिक मर्मतका लागि सिँचाइ प्रणाली बन्द गरेका बेला विशेष अनुरोध गरेर गण्डकबाट पाँच मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छौं । त्यो पाँच मेगावाट प्रणालीका लागि ३५–४० मेगावाटसरह हो । हिजो रामनगर (भारत)बाट बिजुली आयात गर्न सक्दैनथ्यौं । किनभने त्यहाँबाट आयात गर्‍यो भने भोल्टेज यति डाउन हुन्थ्यो कि चल्दै चल्दैनथ्यो । अहिले बुटबल क्षेत्रमा भोल्टेजको समस्या नै छैन । सानातिना कुराले पनि धेरै मद्दत गरेको छ । खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनमा रातदिन मेहनत गर्‍याैं, कुलेखानी–स्युचाटार प्रसारण लाइन पूरा गर्‍याैं र चपली सबस्टेशन (९० एमभीए)को क्षमता वृद्धि कार्य पनि सक्यौं । यसले प्राधिकरणको प्रणाली बलियो भएको छ । उपत्यकामा बिजुली आपूर्ति गर्न सहज भएको छ । चपली, खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन नबनेको भए उपत्यकाभित्र बिजुली आपूर्ति गर्न सकिँदैथ्यो र आन्तरिक लोडसेडिङ हुने थियो । यो विषय एउटा पक्ष भयो ।

अब निरन्तरता के रहन्छ भन्ने अर्काे विषय छ । मेरो विचारमा अब अहिले आपूर्ति भइरहेको बिजुलीको निरन्तरताको त्यति चिन्ता छैन । वैशाख–जेठपछि त समस्यै छैन । त्यतिबेला उद्योगलाई पनि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछैन । अर्काे वर्षको सुक्खायाम धेरै सुविधाजनक छ । किनभने धेरै लचकता आइसकेको छ । हामीले माग व्यवस्थापनअन्तर्गत ‘पिक लोड’लाई स्थिर मात्र राख्न सक्यौं भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ । ‘पिक लोड’लाई स्थिर राख्न हामी बृहत् रूपमा माग व्यवस्थापन गर्नेछौं अर्काे वर्षका लागि । आगामी वर्षका लागि निजीक्षेत्र पनि आउँदैछ । प्राधिकरणको चमेलिया (३० मेगावाट) र कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) पनि आउँदैछ ।

चमेलिया आएपछि सुदूरपश्चिमको लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ । आगामी वर्षको सुक्खायामलाई पनि समस्या छैन । यसपालिको बाँकी दुई महिना मात्र हो लोड व्यवस्थापन गर्न । त्यसपछिको अवस्था भनेको माग बढाउने नै हो । मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघलाई लेखेरै पठाएको छु, ‘तपाईंहरू (उद्योग)को पाँच वर्षको ऊर्जा माग के हो ? ’ मैले पाँच वर्षभित्र कुनकुन आयोजना आउँछन्, सबै हिसाब निकालेको छु । उहाँहरूबाट पनि ऊर्जा खपतको प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । महासंघबाट औपचारिक रूपमा त आएको छैन, व्यक्तिगत रूपमा करिब दुई सय मेगावाटको माग आएको छ । दिन सक्यो भने सयदेखि डेढ सय मेगावाट बिजुली अहिले नै खपत हुने अवस्था छ । हिजो बर्खायाममा बिजुली खेर जान्छ, माग छैन, बिजुली खेर गएपछि प्राधिकरण डुब्छ भन्ने गरिन्थ्यो, त्यसो होइन । ऊर्जा उपलब्ध हुने हो भने यति माग आउँछ, त्यो हामीले देखेका छौं । ऊर्जा उपलब्धताको प्रतिबद्धता दिन सक्नुपर्छ । ऊर्जा उपलब्ध भइसकेपछि बर्खायाममा कसरी खपत गर्ने र हिउँदमा कसरी उपयोग गर्ने हामीलाई थाहा छ ।

अहिले हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गरिएको छ । तर भारतीय बिजुलीले घाटा बढायो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । त्यो सत्य होइन । अर्थतन्त्रमा एक युनिट बिजुली थप गर्‍यो भने त्यसले दसगुणा मूल्य अभिवृद्धि गर्छ । यो साउथ एसिया रिजनल इनिसिएटिभ—इनर्जी (सारी–ई)ले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । एक युनिटले अर्थतन्त्रमा दसगुणा असर पार्छ भने त्यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कति योगदान पु¥याउला, छर्लंगै छ । एक त अहिले आयात महँगो छैन । सुक्खायाममा स्वदेशका निजीक्षेत्रलाई नै हामीले प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा तिरिरहेका छौं । अहिले भारतबाट करिब तीन सय ८० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । गत वर्ष तीन सय ४५ मेगावाट आयात भएकै हो । यो आयात प्रतियुनिट भारु ३.६० पैसा (पाँच रुपैयाँ ७६ पैसा) हो । फेरि यो आयात हामी सुक्खायामका लागि मात्र गर्ने हो । त्यो हेर्दा भारतीय बिजुली हामीलाई सस्तो नै छ । अर्थतन्त्रमा उपलब्ध यो बिजुलीले धेरै किसिमले हामीलाई फाइदा गरिरहेको छ, त्यो पनि गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने विषय हो ।

अब यस्तो बिजुलीको परिणाम के आयो त ? आज अन्नपूर्ण पोस्ट्ले नै उदयपुर सिमेन्ट बिजुली पाएर २५ वर्षपछि नाफा आर्जन गर्न सुरु गर्‍यो भनेर समाचार छाप्यो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । उद्योग मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यतिकै फाइदा पुगेको छ । विद्यार्थीले पढ्न पाएका छन्, कार्यालय सञ्चालनमा समस्या छैन, दक्षता बढेको छ । काम गर्ने वातावरण परिवर्तन भएको छ । आर्थिक–सामाजिक तहमा त बिजुली आपूर्तिको ठूलो प्रभाव छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रो प्रभाव परेको छ । अस्पतालले डिजेल चलाउनुपरेको छैन, लागत घटेको छ । घरमा अक्सिजन लिएर बस्ने र घरमै डायलासिस गर्ने कति धेरै रहेछन् । बिजुलीविना यी सम्भव हुँदैन । बत्ती नियमित हुँदा त्यसको असर कति ठूलो देखियो । सेवा क्षेत्र त्यत्तिकै लाभान्वित छ । खुद्रा व्यापारीदेखि उद्योगपतिसम्मको व्यापार बढेको छ । यी सबै क्रियाकलापले मुलुककै अर्थतन्त्र (जीडीपी)मा योगदान गर्छ ।

यसपालि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढ्छ । अहिले हामी एसियाकै सबैभन्दा कम बिजुली खपत गर्नेमा छौं— प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत एक सय ३० युनिट छ । भारतमा हजार युनिट छ, चीनको चार हजार युनिट । हामी सबैभन्दा कम ऊर्जा खपत गछौं, तर यहाँ बर्खायाममा बिजुली खेर जान्छ भन्छौं । ऊर्जा खपत बढ्यो भने आयात प्रतिस्थापन हुन्छ— ग्यास, डिजेललगायत पेट्रोलियमको । सिमेन्ट उद्योगहरूले बिजुली पाए भने सिमेन्ट नै आयात गर्नुपर्दैन । मुख्य कुरा हिजो निराश भएका जनता आज आशावादी भएका छन् । हिजो केही पनि हुँदैन भनेर जनता निराश थिए । अब केही हुन्छ है भन्ने ठूलो जागरण आएको छ । त्यो सँगसँगै आकांक्षा पनि बढेको छ । अर्कोतर्फ, प्राधिकरणप्रति आमजनता, मिडियाको हेराइ परिवर्तन भएको छ । यो कुरा हाम्रा लागि ठूलो सम्पत्ति भएको छ । हिजो प्राधिकरणले राम्रै काम गर्दा पनि गलत गर्‍यो भन्थे ।

तर यो काम एउटा कुलमान घिसिङले मात्र गरेको होइन, हाम्रो टिम राम्रो छ । टिमले गरेको हो । मन्त्रीज्यूले राम्रो टिम बनाउनुभएको छ । अझ चुहावट नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ, यो पहिलोपटक हो । यसको परिणाम त आयो । कति मान्छे समातिए । अहिले तीन प्रतिशत चुहावट घटिसक्यो, एक अर्ब रुपैयाँ बचत गरेको छ । यो चुहावट घट्दै जाँदा प्राधिकरण नाफामा जान्छ । प्राधिकरण अब नाफामा जाँदैछ । निजीक्षेत्रका लागि हामीले गरिरहेका छौं । सरकारले गर्ने सरकारले गरिरहेको छ । प्राधिकरणले गर्ने गरिरहेको छ । हामीले हिजो बिजुली खपत हुँदैन भनेर ‘टेक अर पे’ पीपीए गरिएको थियो, त्यसलाई हटाएका छौं । करिब सात सय मेगावाटको आयोजनाका पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ थियो । अब त्यो हटिसकेपछि तिनमा लगानी हुन्छ । हाइड्रोलजिकल रिस्क (खोलामा कम पानी हुँदा बिजुली उत्पादन घटेर प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने जरिवाना) हटाएका छौं । प्रसारण शुल्क तिरेर कसैले बिजुली उत्पादन गरी अरूलाई बेच्छ भने त्यसको बन्दोबस्ती गर्न लागेका छौं ।

मलाई लाग्छ, नेपालको जलविद्युत्मा यी ठूला निर्णय हुन् । बाँकी केही कुरा छन्, ती पनि हामी छिट्टै गर्दैछौं । पिकिङ ऊर्जाका लागि हामीले छुट्टै मूल्य तोकेका छौं । अब निजीक्षेत्र पनि जलाशययुक्त बिजुलीमा आउनेछन् । अहिले दुई सय मेगावाटको लगानी नेपाली बैंकहरूले गर्न सक्ने भएका छन् । आगामी दिनमा निजीक्षेत्रको विश्वासको तह अझ वृद्धि हुँदै जाने देखिएको छ । अब तीन वर्षभित्र न्यूनतम १२ सय मेगावाट बिजुली आउँछ । निजी क्षेत्रबाट हरेक वर्ष दुई सय मेगावाटका दरले आउँछ । यसपछि हाम्रो दुई हजार मेगावाटको प्रणाली बन्छ । दीर्घकालमा प्राधिकरणले मात्र २५ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदैछ ।

प्राधिकरणको अबको मुख्य लक्ष्य निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरूको छिटो निर्माण हो । सोलु, काबेली, कालीगण्डकी दोर्दी कोरिडरहरूजस्ता जुन अत्यन्त नाजुक अवस्थामा थिए, तिनलाई छिटो सक्नु हो । एक–दुई वर्षभित्रै आउने जलविद्युत् आयोजनालाई लक्षित गरेर प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिएका छौं । हामीले दीर्घकालीन रूपमा पूर्व–पश्चिम (७६५ केभीसम्मका) र उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माणलाई जोड दिएका छौं । अहिले देशभरि वितरण प्रणाली जम्मा एक हजार छ सय मेगावाटको मात्र छ । अब काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दुई हजार मेगावाटको प्रणाली बनाउँदैछौं ।

काठमाडौंवरिपरि खिम्ती–लप्सीफेदी र नौबीसे–लप्सीफेदीको २२० केभीको रिङ मेन (प्रसारण जालो) बनेपछि उपत्यकामा दुई हजार मेगावाटको वितरण प्रणाली बन्छ, हामी त्यतातिर लागेका छौं । यी सबै योजना पूरा भइसकेपछि नेपाल विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनेछ । पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित हुनेछ । हामी वितरण प्रणाली सुदृढ गर्नेतर्फ लागेका छौं । यसले भोलि विद्युत् उपभोग र खपतलाई वृद्धि गरी आयात विस्थापन गर्नेछ र मुलुकको समग्र ऊर्जा सुरक्षा सुरक्षित पार्नेछ ।

निजीक्षेत्र उत्साहित छ
दिनेश श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

उद्योगका लागि ऊर्जा ‘लाइफ ब्लड’जस्तै हो । शक्ति भए मात्र मानिस चल्न सकेजस्तै उद्योगका लागि ऊर्जा पनि अत्यावश्यक वस्तु हो । लोडसेडिङको अन्त्यसँगै यो समयमा विगतका वर्षमा ठूला उद्योग मात्र नभई साना उद्योग पनि जेनेरेटर नभएको अवस्थामा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उक्त अवस्था अहिले अन्त्य भएको छ ।

dinesh-shrestha_1

उद्योगहरू सहज रूपमा सञ्चालन भएका छन् । ऊर्जाका कारण उद्योग बन्द भयो भन्नुपर्ने अवस्था छैन । जेनेरेटर हुनेले पनि बत्ती आएको समयमा उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था छ । तर विगतका वर्षमा बत्ती आए पनि ‘लोड’ अपुग हुँदा काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपथ्र्याे । मेरो आफ्नै उद्योगमा पनि बत्ती आएको समयमै पनि मेसिन चल्ने अवस्था थिएन । मैले लोड नपुगेका कारण ट्रान्स्फर्मरसमेत ‘अर्डर’ गरेर ल्याइसकेको थिएँ । तर अहिले त्यसको आवश्यकतै परेन । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले दिएको बत्तीको ‘लोड’बाटै मेसिन चलिरहेको छ ।

उद्योग चल्ने सिस्टम पनि आआफ्नै थियो । एक–दुई घन्टा बत्ती नहुँदा आवश्यक कच्चापदार्थ पनि खेर जाने अवस्था थियो । अहिले उद्योगी निकै उत्साहित छन् । सबैले कुलमानजीलाई शुभकामना दिइरहेका छन् । यो आश्र्चय भयो भनेका छन् । उद्योगीहरूले बिजुली पाएका कारण उद्योगहरूमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव परेको छ । जुन हिसाबले ऊर्जा आयात हुने अवस्था थियो त्यो पनि घटेको छ । डिजेल र त्यसमा लाग्ने जेनेरेटर, इन्भर्टर, ब्याट्रीलगायतको आयात विस्तारै घट्दै छ । यो व्यवसाय विस्थापित हुने अवस्थामा छ ।

ऊर्जाकै कारण यो वर्ष उद्योगको उत्पादनमा वृद्धि आउनेछ । आवश्यक ऊर्जा पाएसँगै विद्युतीय सामानको प्रयोग बढ्नेछ । राज्यले ६ देखि ७ प्रतिशतले मात्रै ऊर्जा प्रयोग गर्नेे सोचेको थियो, त्यो बढेको छ । अब ऊर्जा माग बढ्छ । योसँगै बढीभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योग नेपाल आउन उत्साहित हुनेछन् । यसको मूल्यमा भने केही सोच्नुपर्छ । तत्कालको अवस्थामा ३० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा डिजेल प्रयोग गरेर ऊर्जा प्रयोग भइरहेको थियो । ल्यान्डलाइनबाट आउने बिजुलीले हाम्रो ‘कस्ट अफ प्रडक्सन’ प्रभाव पार्छ । तर अहिले बैंकको ब्याजदरले गर्दा नसोचेको भन्दा बढी पर्न गएको छ । यो बैंकहरूको ब्याजदर बढी लिने प्रक्रिया कृत्रिम हो ।

बैंकहरूले दुई–चार अर्ब रुपैयाँ १२ देखि १५ प्रतिशतमा लिने र अरू सबै ऋणमा १२ प्रतिशत ब्याज लिने गरेका छन् । यसमा उद्योगीले गलत काम भएको बताइरहेका छन् । डिपोजिटमा पनि बढी ब्याज दिएका छैनन् । जसरी हुन्छ, लोनको ब्याज मात्रै बढी लिने काम भइरहेको छ । सम्रगमा बिजुलीका करण उद्योग क्षेत्रको ‘आउटपुट’मा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । यसमा दुईमत छैन । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगमा केही समय लोडसेडिङ गरेरै भए पनि जनतालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । तर अब जुन उद्योगले धेरै ऊर्जा खपत गर्छ, उसलाई केही कम भने गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन बढेपछि त्यो पनि ‘अप–डाउन’ हुने हामीलाई थाहा छ ।

अहिले पनि प्राधिकरणले तीन तहको महसुल निर्धारण गरेको छ । जसले राति बिजुली प्रयोग गर्छ, उसले कम नै तिर्ने गरेको छ । अब बिजुलीको खपत बढाउन जसले धेरै बिजुली प्रयोग गर्छ, त्यस्ता उद्योगलाई रकममा केही छुट दिनुपर्ने दिन आएको छ । राज्य र जनता दुवैलाई समृद्ध बनाउने भनेको राज्यसँग भएको स्रोतले नै हो । देशसँग सार्वजनिक स्रोत जे छ, त्यसको दोहन गर्नैपर्छ । हामीसँग पानी छ भने त्यसको नै बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने हो । यसबाट नै देश विकास सम्भव छ । यसका लागि राज्यले केही सहज ऐनकानुन र प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजीक्षेत्र लगानी विस्तारका लागि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।

अहिले उद्योग विस्तारका लागि सहज हुने नियमकानुन आवश्यक छ । केही सुविधा पनि दिनुपर्छ । कुनै एउटा प्याकेज देऊ मात्रै भनेर हामीले सरकारलाई मागेका छौं । राज्यबाट त्यस्तो केही हुन नसकेको अवस्थामा ऊर्जाबाट पाएको राहत पनि उद्योग–व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण छ ।
सरकारी घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

शैलेन्द्र गुरागाईं
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)

यसअघि (कुलमान घिसिङ आउनुअघि)को म्यानेजमेन्ट टिमले दिएको सूचनाका आधारमा हामीले पनि अझै नेपालमा १५ वर्षसम्म लोडसेडिङ हुन्छ भन्दै आएका थियौं । यो अहिले झूटो सावित भएको छ । अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय व्यवस्थापन नै रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । भइरहेकै कुराहरूको राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा हामीले समस्या समाधान गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने देखिएको छ ।

sailendra-guragai_1

ऊर्जाक्षेत्रमा कार्यरत मानिसको व्यवस्थापन राम्रो भएको अवस्थामा उत्पादन छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । सय वर्षको इतिहासमा हामीले आठ सय मेगावाटमात्रै उत्पादन गरिरहेका छौं । आगामी दुई वर्षभित्र उत्पादन दोब्बर हुने अवस्था छ । गत वर्षमात्रै निजीक्षेत्रबाट करिब सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन भएको थियो । आगामी वर्षमा मात्रै दुई सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन थपिँदै छ । यो किन आयो ? कसरी आयो ? भने कुरामा सबैका आआफ्ना तर्क छन् । यसको प्रमुख कुरा भनेको राज्यले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न केही सहुलियतलगायत नीतिगत कुरा दिन्छु भनेर गरेको घोषणा नै हो । घोषणाकै आधारमा निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताले योजना अगाडि बढाएका छन् । कुनैकुनै प्राप्त पनि भएका छन् । धेरैजसो प्राप्त हुन बाँकी छ । तर एउटा कुरो, अघिल्ला सरकारले लागू गरेको ऊर्जासंकट कार्ययोजना अहिलेको सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्ने जमर्काे गरिरहेको छ, यो स्वागतयोग्य छ ।

हामी निजीक्षेत्र ऊर्जासंकट कार्ययोजनामा उल्लिखित र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गर्नुभएको ३७ बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौं । अहिले सञ्चालनमा आएका र विद्य्ुत् प्राधिकरणसित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका तीन हजारभन्दा बढी आयोजना छन् । ती आयोजनामा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता छ । यो निजीक्षेत्रका लागि खुसीको कुरा हो । अब राज्यले पनि आगामी दिनमा आउने योजनामा यस्तो सुविधा रहनेछ भनेर घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय जसरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा एउटा ऊर्जामन्त्रीले यो क्षेत्रमा सुधार गरेका छन्, त्यसरी नै सबैले काम गर्ने हो भने देश विकासको बाटो खुल्नेछ । राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रले मात्रै काम हुँदैन । जसरी ऊर्जाक्षेत्रमा अहिले परिर्वतन आएको छ, त्यसरी नै परिर्वत ल्याउने हो भने नेपाल आर्थिक रूपमा सक्षम हुन कुनै धेरै समय कुर्नुपर्दैन । यो सबैका लागि उदाहरण भएको छ । सबैले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

खपत कसरी बढाउने भन्ने प्रश्न नै अबको परिर्वतन हो । हामीले धेरै वस्तु आयात गरिरहेका छौं । उत्पादन बढ्नेमा कुनै शंका नभएको अवस्थामा अब कसरी खपत बढाउने भन्ने कुरामा सोच्नुपर्छ । अब हामी यति वर्षमा यति विद्युत् खपत गर्न सक्छौं भन्न योजना बनाएर अगाडि बढ्ने अवस्था छ । हामीले कति वर्षमा ग्यास प्रयोग शून्य गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । ग्यासलाई मात्रै विस्थापित गर्न सक्दा मासिक दुई अर्ब रुपैयाँसम्म बचत गर्न सक्ने अवस्था छ । तेलमा पनि त्यही अवस्थामा खर्च गरिरहेका छौं, त्यसलाई कसरी कम गरेर ऊर्जा खपत बढाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

प्रस्तुति: विकास थापा/उत्तम काप्री(अन्नपुर्ण पोस्ट )

comments powered by Disqus