Article

जलविद्युतमा सकारात्मक संकेत

मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रमुखमध्येको जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको प्रतीत हुँदै आएको छ । राजनीति र नीतिगत अस्थिरताले यो क्षेत्र गतिशील हुन नसकेको विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै वर्तमान सरकारले पुरानो सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ऊर्जा संकट कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिने सह्रानीय निर्णय मात्र गरेको छैन, काम पनि धमाधम गर्दै गइरहेको देखिन्छ । राजनीतिक होडबाजीमा कसले राम्रो कार्यक्रम ल्याउने र कसले कार्यान्वयन गरेर जश लिने पुरानो प्रवृत्ति पनि यसपालि क्रमभंग भएको छ ।

वर्तमान सरकारले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नारा अघि सारेको छ । यो कार्यान्वयन भएमा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक समृद्धि हासिल हुनेमा शंका छैन । केपी ओली सरकारले २०७२ फागुनमा ल्याएको राष्ट्रिय कार्यक्रम ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा तथा कार्ययोजना’ लाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा दिई कार्यान्वयनको प्रयास गरिनु आफैंमा सह्रानीय छ । त्यसबाहेक जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले मुलुकको आन्तरिक खपत र विद्युतको राष्ट्रिय आवश्यकतासम्बन्धी आँकडा पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

अबको २० वर्षपछि मुलुकलाई ५१ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने आयोगको आँकडाले जलविद्युत्तर्फ आत्मनिर्भर हुन प्रेरित गरेको छ भने अर्काेतिर डलर तिरेर आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्न सकिने औंल्याएको छ । यी संकेतलाई यथार्थमा कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै दलको सरकार बने पनि एकचित्त भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । गत तिहारदेखि मुुलुक एक प्रकारले लोडसेडिङविहीन भएको छ । उपत्यका बाहिरका केही ठाउँमा लोडसेडिङ भए पनि राजधानी र पोखरा क्षेत्र मुक्त छ ।

हालै खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन (२२० केभी, ७५ किलोमिटर) निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यो प्रसारण लाइनले खिम्ती, भोटेकोसी, तामाकोशी क्षेत्रमा उत्पादन हुने बिजुलीलाई सीधै पूर्व पठाउन सकिने र भारतबाट आयात हुने बिजुलीलाई काठमाडौं ल्याउन सकिने सुविधा दिनेछ । त्यस्तै विगत कैयौं वर्षका प्रयासपछि नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आंशिक रूपमा तयार भएको छ र अबको केही महिनामा एउटा खण्डले पूर्णता पाउनेछ । सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन अर्काे नाकाबाट खोल्न पनि गृहकार्य भइरहेको छ । भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको सन्दर्भमा यी पूर्वाधार महत्वपूर्ण हुनेछन् । यद्यपि भारतले नेपालको बिजुली खरीद गर्ने पुरानै नीतिमा कायम रहेको देखिए पनि भविष्यमा आशावादीसम्म हुन सकिन्छ ।

प्रसारण लाइन अभावमा उत्पादन भएका बिजुली खेर जाने, सम्भावित लगानी नआउने र लोडसेडिङ गर्नुपर्ने विडम्बना छ । यो अवस्थालाई क्रमशः चिर्दै जानका लागि प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यसअनुसार विद्युत प्राधिकरणले एक दशकअघिदेखि सुरसार गरेका प्रसारण लाइनहरू जस्तै हेटौंडा–बर्दघाट, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं, कुलेखानी–स्यूचाटार, भरतपुर–हेटौंडा आदि सम्पन्न भएपछि उत्पादित बिजुली खेर जाँदैन । अर्काेतर्फ, झन्डै दुई दशकदेखि सुरु गरिएको थानकोट–चापागाउँ प्रसारण लाइन पूरा भएमा त्यसले उपत्यकाको बिजुली आपूर्तिलाई सुरक्षित बनाउँछ । यसका लागि जग्गाको किचलो भएको स्थानमा भूमिगत तार बिछ्याउने वा मुआब्जा विवाद समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।

कुलेखानी–स्यूचाटार प्रसारण लाइन दोस्रो सर्किट निर्माण सम्पन्न भएको छ र त्यसलाई चार्ज गर्न बाँकी छ । यस्तै, चपली सबस्टेशनको स्तरोन्नति पनि सकिएको छ । यसरी रणनीतिक महत्वका यस्ता प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन लागेका छन्, जसले विद्युत् ऊर्जा उत्पादनका लागि सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । यी र यस्तै रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन विगतमा निर्माण तीव्रता हुन नसक्दा जलविद्युत्मा लगानी आउन नसकेको हो । प्रसारण लाइनजस्तो संवेदनशील पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति देखिएकाले अबका दिनमा जलविद्युत्मा लगानीको ओइरो लाग्ने देखिन्छ ।

सरकारले १० वर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत ५ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए) दर तय गरेर छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ । हालसम्म जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त पीपीए दर नभएकाले यो प्रकृतिको आयोजनामा लगानी आउन सकेको सर्वत्र अनुभव गरिएको हो । यसको बन्दोबस्तीपछि जलाशययुक्त आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुकको दिगो ऊर्जा सुरक्षालाई निरन्तरता दिनका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्प छैन । हाल कुलेखानी पहिलो र दोस्रो गरी जम्मा ९२ मेगावाट मात्र जलाशययुक्त बिजुली उपलब्ध छ ।

तर साँझपख अत्यधिक खपत हुने समय (पिक आवर) का लागि यस्तो बिजुली अपुग (हालको मोटामोटी माग १३६० देखि १३७० मेगावाटसम्म) छ । जलाशयको पीपीए दर नभएका कारण यस्तो आयोजनाको अध्ययनसम्म निजी क्षेत्रबाट भएको छैन, अबका दिनमा यस्ता आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिन चाहनेको संख्या बढ्नेछ । किनभने ५ हजार मेगावाटसम्म यस्ता आयोजना निर्माण गरिने नीति भएका कारण सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका लागि यो आकर्षक गन्तव्य खुला हुनेछ ।

भारतले अघिल्लो वर्ष लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले नेपालीहरूमा स्वदेशी ऊर्जाको विकास र ऊर्जा सुरक्षाको चेतना वृद्धि भएको छ । नाकाबन्दीका समयमा आयात गरिएको विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन हिटर) को उपयोग अहिले पनि रोकिएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. अमृतमान नकर्मीका अनुसार करिब १२ सय मेगावाट बराबरको एलपी ग्याँस आयात भइरहेको छ । प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत २० करोड रुपैयाँका हिसाबले विद्युतीय उपकरणबाट खाना पकाउने बिजुली उत्पादनका लागि झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।

सरकारले खाना पकाउने ग्याँसलाई बिजुलीले विस्थापन गर्ने दह्रो नीति लागू गरेमा वर्षेनि ६० अर्ब रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिन्छ । उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गरेको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत आपूर्तिलाई सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त बनाउन प्रसारण तथा वितरण लाइन सुदृढीकरण गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यसबाट आगामी दिनमा उपत्यका लगायत प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय चुल्हो बाल्न प्राविधिक हिसाबले समस्या नपर्ने अवस्था आउनेछ । किनभने हामीले भारतीय नाकाबन्दीका समयमा भोगिसकेका छौं कि सबैले एकसाथ इन्डक्सन चुल्हो बाल्दा भार थेग्न नसकेर ट्रान्सफर्मर जलेका थिए ।

अबको थोरै वर्षभित्र थप तीन हजार मेगावाट बिजुली आन्तरिक रूपमा थप हुँदै छ । यसका लागि पनि प्रसारण तथा वितरण लाइन दह्रो बनाउनुपर्ने आवश्यकता परेको हो । माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) लगायत प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि प्राधिकरणले दिउँसो र राति (पिक आवरमा होइन) बिजुली खपत गराउन नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि बन्दोबस्त गर्ने प्रयास गरेको छ । सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई डलरमा पीपीए गर्न पाउने र त्यसको दररेट निर्धारण भएको छ । यो पंक्ति लेखिरहँदा उक्त दररेट लागू भइसकेको छैन । यो रेट लागू भइसकेपछि पीपीएमा हुने घीनलाग्दा खेलको अन्त्य गरेर पारदर्शी प्रणाली स्थापित गर्नेछ, जसले लगानीकर्तालाई थप झन्झट बेहोरिरहनुपर्नेछैन । विगतमा प्राधिकरणले प्रणालीले धान्दैन, बिजुली खपत हुँदैन भन्दै पीपीएलाई रोक्दै आएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले १० हजार मेगावाट बिजुली स्वदेशमै खपत गराउन लागिपरेका छन् । ऊर्जामन्त्रीको यो सोच र त्यसअनुसार उनले काम गर्न दिएका निर्देशन हेर्दा स्वदेशमा लगानीको ढोका खुल्नेछ । जलविद्युत् नै त्यस्तो क्षेत्र हो, जसमा लगानी गर्दा र निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश महत्वपूर्ण अवयवहरू चलायमान, गतिशील र अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ र अन्ततः यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई समेत वृद्धि गर्छ ।

कालीगण्डकी ए निर्माण सुरु र सम्पन्न भएको अवधिमा मुलुकको जीडीपी ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, दैनिक १५ सय नेपाली युवा खाडी गइरहेका छन्, तिनलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने काम पनि जलविद्युत्ले नै गर्छ । उदाहरणका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रो (९ सय मेगावाट) बनाउन करिब ७ हजार जनशक्ति आवश्यक पर्छ । तीमध्ये एक तिहाइ अदक्ष र अन्य अर्धदक्ष तथा दक्ष जनशक्ति छन् ।

ऊर्जामन्त्री शर्माले आफूले पद सम्हालेको केही दिनपछि मन्त्रालयमा कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोष, सामाजिक कोष लगायत नौवटा वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थालाई बोलाएर जलविद्युत्मा कति लगानी गर्न सकिन्छ भनी सोधेका थिए । ती निकायले ऊर्जामन्त्री शर्मालाई लिखित रूपमा तत्काल चेक काट्न सकिने ८८ अर्ब रुपैयाँ र हरेक वर्ष जलविद्युत्मा मात्र लगानी गर्न सकिने ५४ अर्ब रुपैयाँको फेहरिस्त दिएका थिए। यसले मुलुकको जलविद्युतमा लगानी अभाव होइन, नीति अभाव देखायो र त्यहीअनुसार ऊर्जामन्त्री शर्माले नीतिगत सुधारमा सकारात्मक संकेत गरेका छन् । अबको दिनमा मुलुकको प्रमुख पूर्वाधार रहेको जलविद्युत्मा लगानी वृद्धि भई देशको आर्थिक समृद्धि हुनेतर्फ हालसम्म गरिएका सुधारका प्रयासले संकेत गरेको छ ।

साभार: अन्नपुर्ण पोस्ट

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All