Infrastructure

बन्ने भयो नागढुंगा-नौबिसे सुरुङ मार्ग

काठमाडौं, ०७ पुष: काठमाडौको नागढुंगदेखी धादिङ्को नौबिसेसम्म सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि नेपाल र र जापानबीच ऋण सम्झौता भएको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल र जापानबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि सुरुङमार्ग बन्ने पक्का भएको हो । नेपाल सरकारको तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदी र जापानी राजदूत मासामी ओगावाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नागढुंगा र नौबिसेलाई २.५ किलोमिटर लम्बाइको सुरुङबाट जोड्ने परियोजना निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालय र जापानी सहयोग संस्था जाइकाबीच ऋण सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । नेपालको पुरानो विकास साझेदार मुलुक जापानले उक्त परियोजनाका लागि १८ अर्ब नेपाली रुपयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।

नेपाल सरकारको आग्रहमा जापानले उक्त ऋण सहायता परियोजनाका लागि दिने निर्णय गरेको हो । परियोजना निर्माणको औपचारिक काम सन् २०१९ मध्यदेखि परियोजना निर्माण सुरु हुने छ । करिब साँढै तीन बर्षमा परियोजना निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको जापानी सहयोग संस्था जाइकाका अधिकारीले विश्वास लिएका छन्।

नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले नेपाल र जापानबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ६० औँ बर्षगाँठका अवसरमा परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन लागेको जानकारी दिएका छन् ।

सन् २०२२ को अगस्ट महिनामा सुरुङ मार्ग औपचारिक रुपमा सुरु हुने अपेक्षा लिइएको जापानी सहयोग संस्था जाइकाका अधिकारीले बताए । उक्त परियोजनका लागि जापानले नेपाललाई ०.०१ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ । नेपालले उक्त ऋण ४० बर्ष भित्र तिनुपर्नेछ । नेपालले ऋण तिर्न थप १० बर्ष ‘ग्रेस पिरियड’ पाउनेछ ।

परियोजना निर्माणपछि काठमाडौ उपत्यकाबाट पृथ्वी राजमार्ग हुँदै बाहिरिने जनताले सहजता महसुस गर्नेछन् । सर्वसाधारण जनताको यात्रा अवधि समेत छोटिनेछ ।

त्यस्तै, विद्यमान ट्राफिक जामको समस्या पनि अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । परियोजना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१७ मा तयार हुने छ ।

गत सेप्टेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका जापानी विदेश राज्यमन्त्री नोबुओ किसिले उक्त सुरु मार्गका लागि ऋण सहयोग रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । परियोजना निर्माणको अनुमानित लागत २२, १४० मिलियन जापानी ऐन रहेको छ । उक्त रकम मध्ये १६, ६३६ जापानी ऐन अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स अन्र्तगतको हो ।

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All