Article

जलस्रोत कब्जा गर्ने भारतको रणनीति

नेपाल-भारतबीच २१ अक्टोबर २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनुअघि नेपाललाई पठाएको सम्झौताको मस्यौदामा 'भारतीय सतप्रतिशत लगानी' भएका कम्पनीबाट मात्र वा 'नेपालले चाहेमा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) का कम्पनी' बाट मात्र उत्पादित बिजुलीको व्यापार गर्न सकिने उल्लेख थियो । उसको सतप्रतिशत वा नेपाल सरकारले चाहेमा ऊसित मिसिन पाउने सर्त राख्नुको एउटै उद्देश्य थियो-नेपालका खोलानाला कब्जा गर्नु र विद्युत् उत्पादनमा अन्य विदेशी राष्ट्र वा कम्पनी सहभागी हुन नपाउनु ।

भारतको यस्तो मस्यौदाको सर्वत्र विरोध भएपछि त्यसलाई सच्याउँदै जुनसुकै कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली पनि सीमापार कारोबार हुन पाउने प्रावधान राख्दै दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यो सम्झौता भारतीय चाहनामा भएको थिएन । 'नखुलेको आकास खुलेर आयो' भनेजस्तै 'पहिला छिमेकी' भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि यो सम्झौता, महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्ने उद्घोष अनि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन आदि भए ।

तर भारतीय कर्मचारीतन्त्र विद्युत् व्यापार सम्झौताको पक्षमा थिएनन् । नेपालले विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मअनुसार भारतीय ऊर्जा बजार खुला गर्न पटक-पटक ताकेता गर्दै आइरहेको थियो । भारतले उसले भनेको कम्पनीसितबाट मात्र कारोबार गर्न पाउने पूर्व अडान कायमै राखेका बेला एकाएक गत सोमबार (५ डिसेम्बर) उसको विद्युत् मन्त्रालयले 'विद्युत्को सीमापार व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका' जारी गरेर आफ्ना एक दर्जन निकायलाई परिपत्र गर्‌यो ।

उक्त निर्देशिकामा नेपाललाई पठाइएको विवादास्पद मस्यौदाभन्दा खतरनाक सर्तहरू राखिएका छन् । निर्देशिकाको बुँदा नं. ५.२.१ (क) मा भारत सरकार वा सार्वजनिक संस्थान वा निजी क्षेत्रले बिजुली आयात गर्नुपर्दा उत्पादन आयोजनामा भारतीय सरकार वा सार्वजनिक संस्थान वा उसको निजी क्षेत्रको ५१ प्रतिशत सेयर हुनुपर्नेछ । यसैगरी निर्देशिकाको बुँदा नं. ५.२.१ (ख) मा भारत सरकारको १०० प्रतिशत लगानी भएको वा छिमेकी देशको लगानी वा नियन्त्रण भएको कम्पनीबाट मात्र बिजुली आयात गरिने उल्लेख छ ।

यी दुई बुँदा भारतले नेपालसित त्यतिबेला गर्न लागेको विद्युत् व्यापार सम्झौताका मस्यौदामा उल्लेख थिए । भारतले नेपालसित खुला रूपमा परिमार्जित सम्झौता त गर्‌यो, तर त्यसको कार्यान्वयन नगरी आफ्ना मन्त्रालयहरूमा परिपत्र गराई नेपालसित गरेको सम्झौतालाई धोती लगाइदियो । निर्देशिकामा भारतले विद्युत् व्यापारलाई 'रणनीतिक' भनेको छ । यो निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य दुइटा छन् ।

पहिलो, नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा विशेष गरेर जलविद्युत्मा चीनको लगानीमा रोक लगाउनु र दोस्रो नेपालका महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक जलस्रोतमाथि आफ्नो कब्जा जमाउनु । यो निर्देशिकाले नेपालले २०४८ सालमा बनाएको विद्युत् विकास नीति र त्यसअनुसारको विद्युत् ऐन, २०४९ लाई असफल पारिदिएको छ । हाम्रो नीतिले 'बिजुली बेचेर धनी हुने' उद्देश्य राखेको छ । जबकी नीति र कानुन लागू भएको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि हामी त्यही नीति बोकेर हिंडिरह्यौं ।

छिमेकी बजार ताकेर नीति बनेको दुई दशकभन्दा बढीको अवधिमा भारतमा बिजुली निर्यात होइन, उल्टै आयात गरेर उसमाथिको निर्भरता अझ बढाइएको छ । भारतले घोषित रूपमै नेपालमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई आफ्नो बजारमा निषेध गरेको छ । यो निर्देशिकासँगै भारतले नियमन गर्ने भनेको छ र त्यो नियमन उसको केन्द्रीय विद्युत् नियमन प्राधिकरणले बनाउन बाँकी नै छ । उसको त्यो नियमन आएपछि नेपालको जलविद्युत् कम्पनीमा लगानी गर्ने कम्पनीका प्रोफाइल मात्र होइन, जलविद्युत्मा हुने लगानी र यहाँसम्म कि नेपालका खोलानालाको नाडी छाम्न पाउनेछ ।

केही वर्षयता छिमेकी चीनले नेपालको जलविद्युत्मा चासो देखाउँदै आएको छ । उसको आफ्नै लगानीमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी हालै सम्पन्न गरेको छ भने ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउन नेपाल सरकारसित समझदारी गरेको छ । त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा किमाथान्का अरुण चीनले बनाउने सहमति भएको छ । नेपालका प्रमुख संरचना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाइरहेका छन् ।

ढल्केबर-मुजफ्फपुर सवस्टेसन एउटा उदाहरण हो, जहाँ चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । हिजो अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकको हातमा पश्चिम सेती हुँदा चिनियाँ कम्पनी सिमेकले लगानी गर्ने समझदारी भएको थियो । पछि भारतकै उक्साहटमा पश्चिम सेतीबाट एडीबीले हात झिकेको थियो । १६ वर्षसम्म एउटा आयोजना अड्काएर नेपाललाई दीर्घ अन्धकारमा राख्न भारत सफल भयो । यतिले मात्र नपुगी माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो पनि आफ्नो पोल्टामा पार्‌यो ।

भारतीय कम्पनीको हातमा परेका यी दुई आयोजना दस वर्ष हुन लागिसक्दा पनि निर्माणको अत्तोपत्तो छैन । उल्टै निर्माणमा जान नसके, नेपाल सरकारले सहयोग नगरे क्षतिपूर्ति तिर्ने गरी पीडीए गरिएको छ । भारतले यस्ता रणनीतिक महत्त्वका धेरै जलविद्युत् आयोजना 'होल्ड' गरेर राखेको छ-नेपाललाई पनि गर्न नदिने र अरूलाई पनि आउन नदिने रणनीतिअन्तर्गत ।

भारतको ऊर्जा बजार (२५ हजार मेगावाट अहिले नै उसको प्रणालीमा अपुग) ताकेर नर्वेको एसएन पावरले झन्डै दस वर्ष आफ्नो समय खेर फाल्यो-६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोमा । भारतमा दीर्घकालीन बिजुलीको भाउ अति सस्तो भएका कारण उसले लगानी जुटाउन सकेन र अन्त्यमा हार खाएर तामाकोसी तेस्रोबाट हात झिक्यो एसएन पावरले । नेपाललाई बेच्दा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ लिने भारतले नेपालबाट निकासी हुने बिजुली प्रतियुनिट भारु २.५० मा किन्न खोज्छ ।

भारतमुखी नीति होइन, नेपालमुखी विद्युत् तथा ऊर्जा नीति अबको आवश्यकता हो । भारतलाई नेपालको बिजुली होइन पानी चाहिएको छ । तर यो कटु यथार्थप्रति हाम्रा नेताहरू उदासीन छन् ।

यो निर्देशिका जारी गर्नुअघि नै भारतीय ऊर्जा बजारलाई लक्षित गरी नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्ने प्रवद्र्धकहरू हैरान भइसकेका थिए । त्यसमाथि सतप्रतिशत भारतीय वा ५१ प्रतिशत भारतीय पुँजी भएको कम्पनीले बनाएको मात्र बिजुली आयात गर्न पाइने सर्त राखेपछि बाँकी सम्भावना पनि क्षीण भयो । अर्कोतर्फ, नेपाल-भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेपछि 'नेपाल-भारत एकीकृत प्रसारण लाइन गुरुयोजना' ले ६ कोरिडरमा ११ वटा सीमापार प्रसारण लाइन परिकल्पना गरेको थियो । यसमध्ये ढल्केबर-मुजप्फपुर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने अब बाँकीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।

क्षेत्रीय विद्यत् व्यापारमार्फत सार्क क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक स्तर उकास्ने गरी २७ नोभेम्बर २०१४ मा भएको 'सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी कोअपरेसन (इलेक्ट्रिसिटी)', जसलाई नेपालको संसद्ले पनि पारित गरिसकेको छ, लाई पनि भारतको यो निर्देशिकाले कुठाराघात गरेको छ । एकातिर सार्क क्षेत्रमा क्षेत्रीय विकास र जीवन स्तर उकास्नका लागि सीमापार विद्युत् व्यापार गर्ने भन्दै सदस्य देशहरूले सम्झौता गर्ने, अर्कोतिर यस्ताखालका सर्त तेस्र्याएर ऊर्जा विकासमा अवरोध पुर्‌याउने नियतले क्षेत्रीय तहमा आपसी सहयोग हुन सक्दैन ।

भारतको यो नीतिलाई हाम्रा नेताहरूले उल्टो पाटोबाट हेरे भने त्यसबाट हामीलाई धेरै फाइदा छ । नेपालले बिजुली निर्यात गर्ने नीति त्याग्नुपर्छ । स्वदेशमा ऊर्जा उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने यहाँ सिमेन्ट, रासायनिक मल, पर्यटन लगायतका उद्योग फस्टाउन सक्छन् । तराईका गह्रागह्रामा बिजुली पुर्‌याउने हो भने लिफ्ट सिँचाइबाट कृषि उत्पादकत्व वृद्धि भई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक कृषिमा रुपान्तरण गराउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ, वर्षायामको बिजुली खेर फाल्नुपर्छ भन्दै स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) रोक्ने तर अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रवृत्तिलाई पनि पाठ सिकाएको छ ।

तसर्थ भारतमुखी नीति होइन, नेपालमुखी विद्युत् तथा ऊर्जा नीति अबको आवश्यकता हो । भारतलाई नेपालको बिजुली होइन पानी चाहिएको छ । तर यो कटु यथार्थप्रति हाम्रा नेताहरू उदासीन छन् । किनभने हाम्रा नेताहरूसित 'मेगा भिजन' होइन 'माइक्रो भिजन' छ । आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, सालासाली, ज्वाइँ-जेठानका स्वार्थका घेराभन्दा माथि हाम्रा कुनै पनि नेता उठ्न सकेनन् । यही हो 'माइक्रो भिजन' ।

साभार: अन्नपुर्ण पोस्ट

 

comments powered by Disqus