Infrastructure

फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरिने

काठमाडौं, ०६ मंगसिर: बहुचर्चित काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि यसअघि भारतीय कम्पनीसँग भएका सम्झौता रद्द गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास तथा अर्थ समितिको संयुक्त बैठकमा फास्ट ट्रयाक निर्माणबारे भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले तयार पारेको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) खारेज गर्ने निर्णय गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् । 

मन्त्री लेखकले काठमाडौँ–निजगढ  फास्ट ट्रयाक निर्माणबारे यसअघि भारतीय कम्पनीसँग भएका सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको बताए । उनले दुई समितिको संयुक्त बैठकमा भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी नेपाल सरकार आफैँले फास्ट ट्रयाक बनाउने निर्णय मन्त्रालयस्तरबाट भइसेको बताएका थिए । नेपाललाई ४० अर्ब रुपैयाँ क्षति हुने गरी भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन लागेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला फास्ट ट्रयाक आफैँले बनाउने निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको हो । 

‘नेपाल सरकारलाई घाटामा पार्ने गरी भारतीय कम्पनी आफैँले बनाउनका लागि तयार पारेको डीपीआर मन्त्रालयस्तरबाट रद्द गर्ने निर्णय भएको छ’, बैठकमा मन्त्री लेखकले भने, ‘यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएपछि फास्ट ट्रयाक नेपालीकै लगानीमा बनाउने बाटो खुल्छ ।’

काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वका् सरकारको पालमा काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफसीलाई दिने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेद (डीपीआर) तयार गर्न लगाएको थियो । 

‘नेपाल सरकारलाई घाटामा पार्ने गरी भारतीय कम्पनी आफैँले बनाउनका लागि तयार पारेको डीपीआर मन्त्रालयस्तरबाट रद्द गर्ने निर्णय भएको छ’, बैठकमा मन्त्री लेखकले भने, ‘यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएपछि फास्ट ट्रयाक नेपालीकै लगानीमा बनाउने बाटो खुल्छ ।’

आइएल एन्ड एफसीले नेपाललाई ४० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार पार्ने गरी डीपीआर तयार गरेको थियो । नेपाललाई घाटा पुर्‍याउने भारतीय कम्पनीको डीपीआर रद्द गरेर आफैँले फास्ट ट्रयाक बनाउने सरकारी कदमको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले स्वागत गरेका थिए । 

१० अर्ब बजेटमा १२ लाख मात्रै खर्च 
विकास समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकमा उपस्थित भएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट अत्यन्तै न्यून खर्च भएको जानकारी गराएका थिए ।

उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि फास्ट ट्रयाक बनाउन छुट्याइएको १० अर्ब बजेमा केवल १२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । ‘हामीलाई पैसाको अभाव छैन’, उनले बैठकमा भने, ‘खर्च हुन नसक्ने समस्या मुख्य हो ।’

फास्ट ट्रयाक निर्माणलाई तीव्रता दिनका लागि अर्थमन्त्रायले यससँग सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयहरुसँग छलफल र समन्वय गरिरहेको पनि मन्त्री महराले जानकारी दिए । 

मन्त्री महराले पहिलो त्रैमासिकमा बजेट निकासा, अख्तियारी र योजना बनाउँदै धेरै समय खर्च भएकाले दोस्रो त्रैमासिकबाट परिणाम आउने गरी कामले गति लिने पनि उल्लेख गरे । 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All