Interview

जनतालाई मिटर र बिजुली दिएर जेल जानु पर्छ भने जाउँला: कुलमान घिसिङ

लोडसेडिङलाई भयावह समस्या र समाधानका उपाय समेत नभएको बताउने, कहिले २०० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट ल्याउनु पर्छ भन्ने, कहिले अब सोलार जडान गर्नपर्छ भन्ने, समस्याको चाङ देखाएर अर्को एंगलबाट अतिरिक्त लाभ लिन यो क्षेत्रलाई जानाजान भद्रगोल बनाइएको त होइन?
---

प्राधिकरणभित्र समेत बिजुली नभएकोमा पूरै 'ह्यु एन्ड क्राइ' छ। तर, १० वर्षसम्म १४ मेगावाटको कुलेखानी ल्याउन सकेको छैन। चमेलियाको हालत त्यस्तै छ। नयाँ कुनै परियोजना थालेको पनि छैन। यो त एकदमै नाजुक अवस्था भयो। यस्तो अवस्थामा समेत परियोजना नबन्नुको कारण के त? जवाफ त फेला पर्दैन। अनि परियोजना ढिला गर्दा कसै न कसैलाई फाइदै पुग्या होला।


---

म आएपछि हरेक उद्योगको डिटेल संकलन गरेको छु। देशभरको फ्याक्ट्रीको कनेक्टेड लोड जोडेको ३८० मेगावाट हाराहारी रहेछ। त्यो भनेको सबै एकै पटक दिनु पर्छ भन्ने होइन। कसले कुन बेलामा बढि चलाउने कसले कुन बेलामा, त्यो आधारमा नियमित माग भनेको २५० देखि ३०० मेगावाट माथि छँदै छैन
---

जलविद्युतमा चिलिमेलाई नेपालको सफल मोडल बनाएर चर्चामा आएका कुलमान घिसिङ अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक छन्। नियुक्तिपछि मुद्दामामिला, त्यसपछि दशैं र तिहार जस्ता पर्वमा हुने लामो विदाका वावजुद पनि वितेको दुई महिनामा उनले विद्युत प्राधिकरणमा थुप्रै सुधारको थालनी गरेका छन्। र त्यसको प्रभाव विद्युतको वितरणमा देखिएको छ। र लामो समयपछि काठमाडौं उपत्यका विद्यतु कटौतीबाट मुक्त भएको छ, बिजमाण्डूका सम्पादक विज्ञान अधिकारी र प्रभात भट्टराईले कुलमानलाई सोधे अहिलेसम्म देशले यति काम गर्न सक्ने एउटा गजबको मान्छे यो 'हट सिट'का लागि फेला पार्न नसकेको रहेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ?



राजधानीमा लोडसेडिङ अन्त्यको तयारी गर्दै गर्दा उपत्यका बाहिरको अँध्यारो हटाउने योजना के छ?
हामीले विद्युत आपूर्ति गर्ने क्रममा मुलुकलाई चार भागमा छुट्याएका छौँ। राजधानी, पूर्व, मध्य र पश्चिम। त्यसमा क्रमशः उपत्यकाका तीन जिल्ला एवं आसपास, लहान पूर्वको भाग, त्यहाँबाट भरतपुरसम्म र बाँकी रहेको पश्चिम क्षेत्र पर्छन्।
 
पूर्वमा कटैया-दुहवी प्रसारण लाइनबाट १३० मेगावाट निरन्तर आयात गरी रहेका छौँ। त्यो त्यहीँ नै खपत हुने हो। त्यहाँको माग २०० मेगावाट जति हो। त्यो पनि उद्योगधन्दा सहित। 
 
त्यसैले साँझ पिक आवरमा दुई घण्टा उद्योगलाई बिजुली नदिने हो भने त्यहाँ लोडसेडिङ नै हुँदैन। त्यसबाहेक पूर्वमा सानिमा माई, पूवाखोला लगायतका स्थानीय आयोजनासमेत छन्। त्यसैले पूर्वका लागि त्यहीँ भएका आयोजनाले पुग्छन्।
 
मध्य क्षेत्रमा ढल्केबरबाट ८० मेगावाट, रक्सौल, जलेश्वर, रौतहट, सिराहाबाट १०/१० मेगावाट विद्युत आयात भैरहेको छ। अर्थात् तराईका धेरै जसो सहरमा सीमापारीबाट बिजुली ल्याइएको छ। यो क्षेत्रमा पीक आवरमा मात्र केही अपुग हुने, नत्र दिउँसो तथा रातिका लागि बिजुली पुग्ने देखियो। 
 
पश्चिम क्षेत्रमा टनकपुरबाट ३५ मेगावाट आइरहेको छ। त्यो बिजुली नेपालगञ्ज हुँदै लमही पूर्वसम्म नै आइपुग्छ। त्यसबाहेक झिमरुक, नौगाड लगायत स्थानीय परियोजनासमेत त्यहाँ छन्। त्यसैले पश्चिम खण्डलाई समस्या भएन। 
 
बुटवल भैरहवा क्षेत्रमा भने लोड केही बढी छ। रामनगरबाट आयात गरिएको २५ मेगावाट बिजुली त्यो क्षेत्रमा पठाइन्छ। त्यसबाहेक गण्डक, कालीगण्डकी, मोदीलगायत परियोजना स्वदेशमै छन्। यी परियोजनाले पोखरा आसपास हुँदै बुटवलसम्मलाई नै उज्यालो बनाउँछ। 
 
भनेपछि यहाँ त सिङ्गो मुलुकको कुरा छ। अनि कसरी हामीले काठमाडौँलाई मात्र बिजुली दिने भन्यौँ त? देशैभरी चुस्त व्यवस्थापन गरौँ, जहाँ सम्भव छ त्यहाँ लोडसेडिङ नगरौँ, सम्भव नहुँदा पनि जति सक्दो कम मात्र बिजुली कटौती गरौँ भनेका हौँ।
 
राजधानी बाहिर केही ठाउँमा २/४ घण्टा लोडसेडिङ हुन सक्ला। तर, काठमाडौँमा चाहिँ अन्त्य गरौँ। सकारात्मक आँखाले हेरौँ। बाहिरलाई अँध्यारोमा राखेर काठमाडौँ उज्यालो बनाउँ बिल्कुल भनेको होइन।
 
एकै चोटी या एकै दिन देशभरबाटै लोडसेडिङ हटाइ हाल्न त संभव छैन। तर, यो नियमित प्रकृया हो। जहाँ सकिन्छ, त्यहाँ हटाउँदै जाऊँ।
 
अहिले नै पनि धेरै जिल्लामा लोडसेडिङ अन्त्य भइराखेकै छन्। जलविद्युत आयोजना रहेका प्रायः सबै पहाडी जिल्ला लोडसेडिङमुक्त छन्। तराईमा पनि सीमापारबाट बिजुली आयात गरेका क्षेत्र लोडसेडिङमुक्त नै छन्। म हालै मात्र जनकपुर गएर आएँ। त्यहाँ पनि लोडसेडिङ थिएन। 
 
तपाइँले यो सबै हेरिसकेपछि यसअघि के कमजोरी रहेको पत्ता लगाउनु भयो?
मेरो बुझाइमा यसअघि हामीले सतहबाट मात्रै हेर्यौँ। गहिराइमा बुझ्ने प्रयास नै गरिएन। यसो बाहिरबाट हेर्यो-  माग छ १५ सय मेगावाट। अनि विद्युत उत्पादन हेर्यो- ४०० मेगावाट। अनि कसरी लोडसेडिङ नगरी सकिन्छ? हाम्रो हेराइ यही मात्र भयो।
 
तर, त्यसलाई गहिराइबाट हेर्दा तथ्य बेग्लै छ। त्यो १५ सय मेगावाट माग हुने भनेको बढीमा दुई घण्टाका लागि मात्र हो। बाँकी २२ घण्टा नेपालको माग ७०० देखि ८०० मेगावाट मात्रै हो। अब यसलाई म्यानेज गरौँ। ३५० देखि ४०० मेगावाट सुक्खा याममा समेत स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ। 
 
त्यसबाहेक ३०० मेगावाट आयात गर्न आजकै संरचनाले पुग्छ जुन हामी गरिरहेकै छौँ। ३०० प्लस ४०० गरी ७०० मेगावाट त भइनै सक्यो। २२ घण्टा त लोडसेडिङ नगरी बिजुली दिनसक्ने भइयो त। 
 
अब बाँकी रह्यो दुई घण्टा। त्यसका लागि कुलेखानी बचाउने र बेलुका मात्र चलाउने। कालीगण्डकी बचाउने, त्यो पनि बेलुका मात्र चलाउने। कालीगण्डकी रन अफ द रिभर परियोजना भए पनि दिनभर पानी जम्मा गर्योण भने साँझ दुई घण्टा १४४ मेगावाट नै उत्पादन हुन्छ। 
 
त्यसबाहेक भारतबाट पनि पिक आवरमा ८० मेगावाट भनेको स्थानमा १२० मेगावाटसम्म आयात गर्न सकिन्छ। साथै पिक आवरमा डिजेल प्लान्ट नै चालु गर्दा पनि सस्तो पर्छ। प्रतियुनिट २० रुपैयाँ नै पर्यो  भने पनि पिक आवरका लागि सस्तो मानिन्छ। यति व्यवस्थापन गरेर पनि पुगेन भने १/२ ठाउँ उद्योगमा पिक आवरमा कटौति गरिदिने। त्यति गर्दा नि भएन भने केही ठाउँमा लोडसेडिङ गर्ने।
 
मुलुकका कतिपय ठाउँमा हाम्रो सब-स्टेसनहरुको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ। तिनीहरु नबनुन्जेल केहि न केहि ठाउँमा लोडसेडिङ हुने अवस्था छ। हामी ती सब-स्टेसन तुरुन्त स्तरोन्नति गर्ने अभियानमा जुटिसकेका छौँ।
 
कतिपय जिल्लामा दिनभर बिजुली आवश्यकताभन्दा धेरै हुने तर साँझ लोडसेडिङ हुने अवस्था समेत आयो। किनभने भारतबाट ७५ मेगावाट बिजुली लिनै पर्ने प्रावधान छ। त्यो लिने बित्तिकै हाम्रो कालीगण्डकी स्पिल भयो। 
 
लोडसेडिङ र स्पिल दुबै हुने अवस्था भनेको हाम्रो आपूर्ति प्रणालीभित्रको कमजोरी हो। त्यसैले मैले तत्कालै ३३ केभिए प्रशारण लाइनबाट भइरहेका आयात कटौती गरी त्यसमा स्वदेशमा उत्पादित विद्युत नै वितरण गर्न लगाएँ। बिहारबाट आयात हुने बिजुलीले प्रति युनिट छ रुपैयाँ भारु पर्छ। अर्को टिएम लाइनको चाहिँ साढे तीन रुपैयाँ भारु पर्छ। त्यसैले महङ्गो जति काट्न लगाएँ। त्यति गर्दा पनि स्पिल भएको हो। सब-स्टेसनको क्षमता पुग्थ्यो भने त्यो बिजुली बचाएर साँझ लोडसेडिङ नगर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले सब-स्टेसनलाई क्षमतावान् बनाएर सबै उपभोक्ताकहाँ सहज रुपले बिजुली पुर्याोउनु हाम्रो प्राथमिकता हो। पहिले यिनै तथ्यहरुलाई विचार गरिएको थिएन। 
 
त्यति मात्र होइन अहिलेको 'सिनारियो'मा हाम्रा सबै आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलेका छन्। भोलि मध्य हिउँदमा त त्यो हुँदैन। त्यस्तो बेलामा पनि लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास हो। 
 
देशको सबैभन्दा जटिल समस्याको रुपमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सिंगो सरकारी संयन्त्रले ध्यान केन्द्रित गरेको विषय हो ऊर्जा संकट। त्यति हुँदा पनि अहिलेसम्म देशले यो 'हट सिट'मा बस्ने एउटा गजबको मान्छे फेला पार्न सकेको रहेनछ भनेर बुझ्दा हुन्छ?
त्यसो त नभनौँ। मलाई सिस्टम म्यानेज गर्यो  भने हुन्छ भन्ने लागेर गरेको हुँ। कुनै जादू गरेको होइन। हिजोको नेतृत्वले सिस्टमै नबुझेर पनि यसमा 'प्रपर म्यानेजमेन्ट' नभएको हुन सक्छ। मभन्दा अघिको एमडीको कुरा गर्दा उहाँ सिभिल ब्याक ग्राउन्डको हुनुहुन्थ्यो। यहाँ गर्ने इलेक्ट्रिकल व्यवस्थापन हो। त्यसमाथि उहाँ बाहिरबाट आउनुभयो। यहाँ आउनु अघि प्राधिकरणभित्रको सिष्टम नै उहाँलाई जानकारी थिएन। 
 
मेरो सन्दर्भ केही फरक हो। म प्राधिकरणकै क्याडर, त्यसमा पनि इलेक्ट्रिकल ब्याकग्राउन्डको परेँ। यसले मलाई सबै कुरा बुझ्न केही सहज अवश्य बनायो। सबै बुझेपछि नेतृत्वले कम्मर कसे नजिता आउन गाह्रो हुन्न।
 
तिहारमा मात्र होइन। यसपालि तिहार अघिदेखि नै लोडसेडिङ हुन छोडेको हो। अहिले यो ‘ट्रायल फेज’मा छ। तिहारमा चाहिँ हुन्छ भन्ने डर थियो। त्यही भएर 'मनिटरिङ' गर्न लक्ष्मीपूजाको दिन भारप्रेषण केन्द्र गएर बसें। सबै ‘नो लाइट सेन्टर’हरु घुमेँ। 
 
लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि हामीले दुई महिनाभित्र २/४ वटा 'क्रिटिकल' कामहरु गर्नु पर्नेछ। अहिले म त्यसैमा लागेको छु। 
 

अस्ति एउटा कोलोनीबाट मलाई फोन आयो। त्यहाँ १०/१५ वटा घर डिजेल बालेर बस्या छौँ भने। किन भनेर सोधेको त प्राधिकरणले विद्युत मिटर नै दिएन भन्छन्। मिटर नभएर नदिएको पनि होइन रहेछ। हाम्रो भनाई रहेछ - त्यो कोलोनी हो, कर्मसियल ग्राहक हुनुपर्छ। त्यसले ट्रान्सफर्मर पनि आफैं राख्नु पर्छ। लाइन पनि आफै बनाउनु पर्छ। एउटा मिटर हामी दिन्छौँ, तिमिहरु कमर्सियल ग्राहकको रुपमा त्यसैबाट बिजुली बाँड

---

तपाइँले पहिचान गर्नुभएका ती 'क्रिटिकल' काम चाहिँ के हुन्?
 
जस्तो दुई महिना भित्र १/२ वटा ट्रान्सफर्मर 'सिफ्ट' गर्नुपर्नेछ। भएकै ट्रान्सफर्मर पनि मिलाउनु पर्नेछ। त्यसैको सिलसिलामा हालै मात्र म ढल्केबर पुगेर आएँ। त्यहाँ निर्माणाधीन सब-स्टेसन निर्माण पूरा गर्नु पर्नेछ। 
 
खिम्ती-ढल्केवरको ट्रान्समिसन लाइन पुरा गर्नुछ। कोहलपुरदेखि महेन्द्रनगरसम्मको डबल सर्किट लाइन पूरा गर्नु पर्नेछ। त्यो भएमा टकनपुरबाट बढी विद्युत ल्याउन सकिन्छ, जुन  बुटवलसम्म पनि आउन सक्ने संभावना रहन्छ। 
 
स्वदेशका पावर हाउसको सुख्खा याममा जति क्षमता हो, त्यति उत्पादन दिन सक्ने गरी चुस्त राख्नु पर्नेछ। त्यसका लागि 'मेन्टिनेन्स'को काम गर्नुछ। अहिले ट्रायल फेजमा रहेका माथिल्लो मर्स्याङ्दी, मादी लगायतका परियोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्नुछ। 
 
त्यसैगरी चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई तत्कालै तिब्रता दिँदैछौँ। 
 
अरु स्रोतको ऊर्जा कसैले बिक्री गर्छ भने त्यसलाई पनि खरिद गर्ने भनेर टेन्डर आह्वान गर्दा परेका १५ वटा आवेदनको मूल्याङ्कन गर्दैछौँ। यसबारे पनि छिटो निर्णय लिन्छौं। यसरी खरीद गरेको ऊर्जा केही महँगो पर्योे भने पनि उद्योगलाई दिन सकिन्छ, जसबाट उद्योगमा जाने ऊर्जाबाट जनताले बत्ति बाल्न पाउँछन्। 
 
उद्योगलाई महंगो लागतको ऊर्जा दिँदा प्राधिकरणलाई पनि घाटा हुँदैन। उद्योग पनि लोडसेडिङबाट बच्छ। हुनत यो सबैभन्दा खराब अवस्थाको परिकल्पना हो। तत्कालका लागि अनवरत विद्युत आपूर्ति गर्ने सहज भनेको भारतबाट आयात हो। किनभने त्यसरी ल्याइएको विद्युत अरु कुनै आकस्मिक तवरबाट ल्याइएभन्दा सस्तो पर्छ।
 
राजधानीको लोड व्यवस्थापनका लागि हेटौँडा-कुलेखानी-स्युचाटारको डबल सर्किट लाइन निर्माण पूरा भैसकेको छ। अब त्यसलाई चार्ज गर्नु पर्नेछ। स्युचाटारमा एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्नु पर्नेछ। चपली सब-स्टेसनमा ३० एमभिएको एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्न पर्नेछ। त्यस्तै काठमाडौँमा भारतीय सिस्टमको बिजुली ल्याउन 'सिंक्रोनाइजेसन'को समस्या छ। त्यसलाई पनि हामी समानान्तर रुपले अघि बढाउँछौँ।   
 

मेरो योजना सफल भएमा प्राधिकरणलाई अर्को वर्ष नै नाफामा लैजान्छु भनेर सार्वजनिक रुपमै भनेको छु। अहिले १२ अर्ब सञ्चित मुनाफा रहेको संस्थालाई नाफामा लगिन्छ भन्ने मेरो हिम्मत हो। कतिले यस्तो चमत्कार संभव छ भनेर सोधेका पनि छन्। तर केही चमत्कार नगरी त अहिलेको हाम्रो अवस्था कसरी सुध्रन्छ र? 'टार्गेट' नै नराख्ने, ए हुँदैन भनेर बसेर त कहाँ पुगिन्छ

---

तपाइँको कुरा सुन्दा त लाग्दैछ हिजो पनि लोडसेडिङ त्यति भयावह समस्या थिएन, तर यसलाई त्यसरी देखाउन खोजिएको थियो?
केही म्यानेजमेन्ट गर्दा हुने अवस्था हो। तर, हामी खाली यति घण्टा लोडसेडिङ र उति घण्टा लोडसेडिङ भन्दै हिसाब गर्न थाल्यौँ। जसले बढी घण्टा बताउन सक्यो उही नै हिरो भयो यहाँ। मैले भनेको चाहिँ घण्टाको हिसाब हुँदै गर्छ, सकेसम्म लोडसेडिङ कम गर्दै जाउँ न। घण्टा त जति पनि हुन सक्छ।
अन्ततः लोडसेडिङ अन्त्य नै गर्ने हो। त्यो अभियान काठमाडौँबाट सुरु गरौँ। मैले भनेको त यति नै हो। तर, यति भन्दा मलाई यति धेरै प्रश्न आयो कि, तिमीले कसरी गर्न सक्छौ? असम्भव कुरा किन बोलेको?  प्रश्नको त ताँती नै लाग्यो।
 
मैले लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु या गरिसकेँ त भनेको थिइनँ। तर, गर्न सकिन्छ भनेको चाहिँ हो। र, प्रतिबद्ध भएर लाग्दा गर्न सकिन्छ पनि।
 
यसलाई भयावह समस्या देखाउने र समाधानका उपाय समेत नभएको बताउने, कहिले २०० मेगावाटको जिओ थर्मल प्लान्ट ल्याउनु पर्छ भन्ने, कहिले अब सोलार जडान गर्नपर्छ भन्ने। समस्याको चाङ देखाएर अर्को एंगलबाट अतिरिक्त लाभ लिन यो क्षेत्रलाई जानाजान भद्रगोल बनाइएको त होइन? तपाईंको कुरा सुन्दा त त्यस्तै देखियो त?
हुन पनि सक्ला। त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। नत्र किन यत्रो संभावना हुँदा हुँदै पनि हामीकहाँ जलविद्युत आयोजना बनिरहेका छैनन् त?  केही न केही कारण त पक्कै होला नि यसमा। प्राधिकरणभित्र समेत बिजुली नभएकोमा पूरै 'ह्यु एन्ड क्राइ' छ। तर, १० वर्षसम्म १४ मेगावाटको कुलेखानी ल्याउन सकेको छैन। चमेलियाको हालत त्यस्तै छ। नयाँ कुनै परियोजना थालेको पनि छैन। यो त एकदमै नाजुक अवस्था भयो। 
 
यस्तो अवस्थामा समेत परियोजना नबन्नुको कारण के त? जवाफ त फेला पर्दैन। अनि परियोजना ढिला गर्दा कसै न कसैलाई फाइदै पुग्या होला भन्ने आशंका बलियो हुनु स्वाभाविक पनि हो।
 
केही गरौँ भन्दा पनि कतै न कतैबाट अवरोध आइहाल्ने। चिलिमे अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउँ न भन्दा त्यहीँ अड्को आउने। माथिल्लो तामाकोशीमा पनि त्यस्तै। तामाकोशीमा त प्राकृतिक कारण पनि थपियो। 
 
परियोजनाहरु जुन हिसाबले अघि बढाइनु पर्ने हो त्यसरी हाम्रो काम नै भएन। हामीले 'सेल्फ रियलाइजेसन' नै गरेनौँ। मैले अहिले जति पनि लोड व्यवस्थापनको कुरा गरिरहेको छु, यो त तत्कालको 'क्राइसिस म्यानेजमेन्ट' मात्र हो। तर, यसले मात्र त पुग्दैन नि। सुरुमा 'क्राइसिस म्यानेजमेन्ट' नै गर्नु पर्यो।। त्यसपछि दुई वर्षको सोच्नु पर्यो। त्यसपछि त दीर्घकालको सोच्नु पर्यो। दुई वर्षमा संकल्प साथ काम गर्दा माथिल्लो तामाकोशीसहित चिलिमे अन्तर्गतका परियोजना र कुलेखानी आउँछन्। त्यसपछि लोडसेडिङ आफैं अन्त्य हुन्छ।
 

कारणबश कुनै प्लान्ट बन्द भयो भने त्यो महिना दिनसम्म त्यत्तिकै रहन्छ। प्लान्ट बन्द हुँदा त सम्बन्धित म्यानेजरलार्इ पोल्नु पर्यो। म चिलिमेमा हुँदा एक दिन पावर हाउस बन्द हुँदा आज ३० लाख खोलामा बग्यो भन्ने लाग्थ्यो। यत्रो संस्था र संरचनामा त झन् कहिँ न कहिँ स्पिल भइरहेको हुन्छ। त्यो अपनत्व सबैले लिइदियो भने त समस्या सुल्झिहाल्छ। सेल्स म्याक्सिमाइजेसन र कष्ट मिनिमाइजेसन हुन्छ

---
 

प्रश्न जन्मन्छ दुई वर्षपछि फेरि के? 
कुरा त्यही हो, दुई वर्षपछि लोडसेडिङ अन्त्य भइहाल्छ भनेर आज चुप बस्यौँ भने त त्यसको तीन वर्षमा फेरि यो समस्या बल्झिहाल्छ। त्यसैले भोलिलाई सोचेर आज निर्णय लिनु त निरन्तर प्रकृया हो। 
 
दुई वर्षमा लोडसेडिङ व्यवस्थापन कठिन छैन भन्ने भएपछि अब आजैदेखि बिजुलीमा कसरी छिटो आत्मनिर्भर हुने भनेर सोच्न थाल्नु पर्योब। दुई वर्षमा पनि हिउँदमा लोड व्यवस्थापनका लागि हामीले भारतको बिजुली ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले आत्मनिर्भर भनेको हुँ। त्यसका लागि आजैबाट प्रोजेक्टहरु पनि 'इनिसिएट' गर्नु पर्योा। जलाशययुक्त परियोजना कुन-कुन गर्ने? पिक आवरमा राहत दिने परियोजना कुन-कुन गर्ने? तत्कालै सुरु गरिहाल्नु पर्यो। 
 
हामी त्यही अवधारणामा हिँडेका छौँ। माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको प्रक्रिया सुरु गरिसक्यौँ। कम्पनी मोडलमा जाने भनेर कम्पनी खडा गरिसकेका छौँ। प्राधिकरण अन्तर्गत ५/७ वटा परियोजना 'इनिसिएट' गर्ने हाम्रो तयारी छ। 
 
यी आयोजनाको कूल क्षमता करिब २५ सय मेगावाट हुन्छ। आज तपाइँले 'इनिसिएट' गर्नु भयो भने पनि तीन वर्षपछि बल्ल सुरु हुने हो। मेरो कार्यकालमा त सिध्दिँदैन। तर, त्यसले ५/७ वर्ष पछि हामी बिजुलीमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन्छौँ। त्यसैले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, सर्ट टर्म प्लानिङ, मिडियम टर्म प्लानिङ र लङ टर्म प्लानिङ हामीले एक साथ गर्नुपर्छ।
 
लङ टर्म प्लानिङलाई साँचियो भने त झन् हाम्रो सर्ट टर्म र मिडियम टर्म प्लानले समेत काम गर्दैन। अहिलेसम्म हाम्रो भएको के हो भने जहिले पनि सर्ट टर्म म्यानेज गर्न खोजियो। लङ टर्म र मिडियम टर्ममा हेर्दै हेरिएन। जो आए पनि (प्राधिकरणमा नेतृत्वमा) त्यही भयो।
 
सरकार फेरिएपिच्छे, ऊर्जामन्त्री नयाँ आएपिच्छे लोडसेडिङ घटाउने कार्य योजना तयार हुन्छ। उर्जा संकटकालसमेत घोषणा गरियो। तर, परिणाम केही आउन सकेन। भनेपछि अहिलेसम्म हामीले कामको नाममा सिर्फ कागजी घोडा दौडायौँ?
हो, त्यो चाहिँ भएकै हो। गहिरिएर विश्लेषण नभएकै हो। म आएपछि हरेक उद्योगको डिटेल संकलन गरेको छु। कतिवटा फ्याक्ट्री छ, उसको स्वीकृत र कनेक्टेड लोड कति छ? त्यो विश्लेषण गरेको छु। किनभने उसको डिमान्ड त्यही हो। मैले देशभरको फ्याक्ट्रीको कनेक्टेड लोड जोडेको ३८० मेगावाट हाराहारी रहेछ। त्यो भनेको सबै एकै पटक दिनु पर्छ भन्ने होइन। कसले कुन बेलामा बढी चलाउने, कसले कुन बेलामा भैरहेको हुन्छ। त्यो आधारमा नियमित माग भनेको २५० देखि ३०० मेगावाट माथि छँदै छैन। अरु माग भनेको त बत्ति बाल्नकै लागि मात्र हो।
 
त्यसैले फोकस गर्नु पर्ने एरिया के त? कुन चाहिँ उद्योगले बढी लोड लिइरहेको छ? यति कुरा मात्र गहिरिएर हेर्ने बित्तिकै त्यहीँ समाधानको उपाय निस्की हाल्छ। धेरै बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई दुईको ठाउँमा तीन घण्टा बिजुली काटिदिने हो भने सर्वसाधारणले अँध्यारोमा बस्नु पर्दैन। 
 
यी सबै कुरा डिष्ट्रिव्युसन, लोड, डिमान्डमा गएर इन्डिभिजुअल एनालाइसिस नगरुन्जेल पत्ता लाग्न सक्दैन। उद्योग बाहेकको अरु लोड भनेको त कन्जुमर बिहेभियर हो। यति बेला चाहिँ सबैको आइरन चलाउने बेला भयो है भन्ने भएपछि लोड बढ्दै जान्छ। खाना पकाउने बेला भयो भने त्यही अनुसार लोड बढ्छ। त्यसैले ग्राहकको क्रियाकलाप हेरेर कुन समय कस्तो लोड हुन्छ भनेर हामी तालिका नै बनाउन सक्छौँ। यसरी लोड प्याटर्न विश्लेषण गरेर राखियो भने दीर्घकालमा हामीलाई धेरै फाइदा गर्छ। अहिलेसम्म हाम्रो त्यो सिस्टम नै छैन। 
 
व्यक्तिगत रुचि र अनुभवको कुरा गर्दा मेरो मास्टर्सको थेसिस समेत यो ‘डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट’मा हो। यो विषयमा जति गहिराइमा गयो उति नै प्रोपर म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ।
 
चिलिमे बन्यो तर स्थानीयबासीलाई सेयरसम्म वितरण गर्न नसकी वर्षौँ अल्झिएको हुन्छ, कुलमान घिसिङ पुगेपछि त्यो समस्या सुल्झिने। प्राधिकरण यत्रो वर्षसम्म लोडसेडिङ तालिका बनाएर बसेको हुन्छ, कुलमानको उपस्थितिपछि मात्र त्यहाँ पनि समाधानको एउटा आधार देखिन्छ। यस्तो किन? 
मैले पनि 'कम्पलिट्ली प्रोब्लेम सल्भ' गरेँ भनेर भन्दिन। प्रोब्लेम सल्भ हुने अवस्थामा चाहिँ पुगेको छ। किनभने मैले प्रोब्लेमको 'क्रक्स' थाहा पाएको छु।

यसरी समाधान हुन्छ भन्ने पनि आएको छ। जुन  हामी 'इम्प्लिमेन्ट' गर्दैछौँ। त्यसबाट नतिजा आउनुमा लिडरसिपकै हात मुख्य हुन्छ। तपाइँले संस्थाप्रति कति अपनत्व ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ। मैले अस्ति हाम्रो भार प्रेषण केन्द्रका साथीहरुलाई पनि भनेको छु। एक सेकेन्डको तपाइँको एक क्लिकले संस्थाको करोड रुपैयाँ बच्ने या जाने भन्ने तय हुन्छ भनेर। अब उहाँहरुलाई कसरी सधैं मोटिभेट राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।
 
म जिल्ला पनि घुमेँ। कुन पावर लिँदा प्राधिकरणलाई कति घाटा नाफा हुन्छ भनेर हिसाब गर्ने हाम्रो परिपाटी नै रहेनछ। पावर स्पिल भएको देख्नै बित्तिकै आयात गरिएको लाइन काट्न लगाएको छु। आगामी दिन यही फर्मूला फलो गर्न भनेको छु। किनभने बिहारबाट ल्याएको बिजुलीको प्रति युनिट ६.८ भारु तिर्नु पर्छ। त्यो भनेको हाम्रो १०.४४ रुपैयाँ हो। अनि त्यो बिजुली ६० प्रतिशत चुहावट भएको ठाउँमा दिएपछि कम्तिमा पनि युनिटको १६/१७ रुपैयाँ पर्छ। अनि प्राधिकरण घाटामा नगए को घाटामा जाने?
 
यस्तो स्थिति बुझेर अलिकति म्यानेज गर्दा प्राधिकरणलाई पनि नाफा हुने र जनतालाई पनि सहज हुने अवस्था आउँछ।
 

मन्त्री, सभासदहरु ट्रान्सफर्मर चाहियो भनेर फोन गर्नुहुन्छ। मैले जवाफ दिएको छु-  तपाइँलाई किन ट्रान्सफरमर दिने? अहिले नै ६० प्रतिशत चुहावट छ, अर्को ट्रान्सफर्मर थप्यो भने अझ लस बढ्छ, भनेको छु। आफु निर्वाचित भएर आएको ठाउँमा भइरहेको विकृति रोक्न त स्थानीय जनप्रतिनिधिले सकृयता देखाउनु पर्योर नि

---
 

यो वित्तीय विश्लेषण सुन्दा त अर्को वर्ष प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिट अर्बौँ घाटाबाट ब्रेक इभन प्वाइन्टमा पुगेको देख्न पाइने हो?
मेरो योजना सफल भएमा प्राधिकरणलाई अर्को वर्ष नै नाफामा लैजान्छु भनेर सार्वजनिक रुपमै भनेको छु। अहिले १२ अर्ब सञ्चित मुनाफा रहेको संस्थालाई नाफामा लगिन्छ भन्ने मेरो हिम्मत हो। कतिले भनेका पनि छन्‍- यस्तो चमत्कार संभव छ?  तर केही चमत्कार नगरी त अहिलेको हाम्रो अवस्था कसरी सुध्रन्छ र? 'टार्गेट' नै नराख्ने, ए हुँदैन भनेर बसेर त कहाँ पुगिन्छ? 
 
प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना अनुसार म अघि बढिसकेको छु। सप्लाइ म्यानेजमेन्टदेखि प्राधिकरणको वित्तीय पुनर्संरचनासम्मको कुरा छ यहाँ। जुन सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर हामीले अघि बढाइसकेका छौँ। हाम्रो मूल ध्येय 'कस्ट मिनिमाइज र सेल्स म्याक्सिमाइज' गर्नेमा छ। हामी त इनर्जी बेच्न बसेको संस्था हो। तर, ग्राहकले मिटर माग्न आउँदा छैन भनेर खाली हात पठाउने हाम्रो परिपाटी छ। 
 
तराईतिर त झन् यस्तो छ कि प्राधिकरण मिटर छैन भनेर बस्ने अनि सबै हुकिङ गरेर बाल्न दिने। विद्युत बेचेर नाफा कमाउन बसेको संस्थाले किन्न आउने ग्राहकलाई खाली हात पठाउन मिल्छ? त्यसैले सेवा प्रवाहको कुरा मुख्य हो। हामीले मिटर मात्र होइन ट्रान्सफर्मर दिन सकेका छैनौँ। पोल दिन सकेका छैनौँ। अनि अर्को तिर ऊर्जा स्पिल पनि गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा घाटा हुनु स्वाभाविक हो।
 
वर्षा याममा समेत हामीलाई युनिटको १०/१२ रुपैयाँ आइरहेको छ। त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्यो। कारणवश कुनै प्लान्ट बन्द भयो भने त्यो महिना दिनसम्म त्यत्तिकै रहन्छ। प्लान्ट बन्द हुँदा त सम्बन्धित म्यानेजरलार्इ पोल्नु पर्यो। म चिलिमेमा हुँदा एक दिन पावर हाउस बन्द हुँदा आज ३० लाख खोलामा बग्यो भन्ने लाग्थ्यो। यत्रो संस्था र संरचनामा त झन् कहीँ न कहीँ स्पिल भइरहेको हुन्छ। त्यो अपनत्व सबैले लिइदियो भने त समस्या सुल्झिहाल्छ। सेल्स म्याक्सिमाइजेसन र कष्ट मिनिमाइजेसन हुन्छ।
 
कष्ट मिनिमाइजेसनमा अरु पनि कुराहरु छन्, जस्तो भेहिकल म्यानजमेन्ट भयो, स्टाफ म्यानेजमेन्ट भयो, खरिदसँग सम्बन्धित कुरा भयो। त्यसपछि वित्तीय पुनर्संरचनाका कुरा छन्। प्राधिकरणको बक्यौता उठाउनेदेखि 'म्यासिभ' रुपमा चुहावट नियन्त्रणसम्मका योजना छन्। हामीले एक प्रतिशत बिन्दुले चुहावट नियन्त्रण गर्दा ५० करोड रुपैयाँ नाफा हुन्छ। अहिले २६ प्रतिशत चुहावट छ। यसलाई ५/६ प्रतिशत बिन्दुले मात्र हटाउन सक्दा साढे दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुन्छ।
 
विद्युत चोरी लगायत मानवीय कारणबाहेक प्राविधिक हिसाबले हुने चुहावट कति प्रतिशत हो ?
यसलाई उदाहरणबाट हेरौँ। मान्छेको नेचर र एटिच्युडको कुरा गरौँ। थारुहरुको बस्ती भएको दाङको 'लस' चार प्रतिशत छ। त्यहाँका सोझासिधा थारु दाजुभाइ कसैले हुकिङ गर्नुभएको छैन। काठमाडौँको रत्नपार्क शाखा अन्तर्गत वितरित दरवार मार्ग र आसपासमा पनि त्यस्तै ‘लस’ छ। भनेपछि त्यसलाई टेक्निकल लस मान्न सकियो। काठमाडौँको कूल लस १०/११ प्रतिशत छ। त्यसमा केही हुकिङ पनि होला। ७/८ प्रतिशत ‘टेक्निकल लस’ नै हुन सक्छ। त्यसैले प्रतिबद्ध हुने हो भने बिजुली चुहावट एक वर्षमा १० प्रतिशत बिन्दुले झार्न केहि कठिन छैन। तर, त्यसको लागि राज्य लाग्नु पर्छ।
 
मन्त्री, सभासदहरु ट्रान्सफर्मर चाहियो भनेर फोन गर्नुहुन्छ। मैले जवाफ दिएको छु-  तपाइँलाई किन ट्रान्सफरमर दिने? अहिले नै ६० प्रतिशत चुहावट छ, अर्को ट्रान्सफर्मर थप्यो भने अझ लस बढ्छ, भनेको छु। आफू निर्वाचित भएर आएको ठाउँमा भइरहेको विकृति रोक्न त स्थानीय जनप्रतिनिधिले सक्रियता देखाउनु पर्योस नि।
 
अब चुहावट नियन्त्रण चाहिँ कसरी त?
भारतबाट महँगो तिरेर आयात गरेको बिजुली अहिले उच्च चुहावट भैरहेका क्षेत्रमा दिनु परेको छ। तराईका कतिपय स्थानमा ६० प्रतिशतसम्म चुहावट छ। मैले त्यसमा के भनेको छु भने चोरी गर्नेलाई बिजुली दिएर किन अन्यत्र लोडसेडिङ गर्ने? चोरी गर्ने स्थानमा लोडसेडिङ गरेर अन्तलाई बिजुली दिनु पर्छ। 
 
त्यसैले अब लोडसेडिङका लागि मापदण्ड नै तोकिन्छ। जहाँ चुहावट कम हुन्छ, त्यहीँबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुँदै जानेछ। काठमाडौँमा सबैभन्दा कम चुहावट छ। यहाँबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्न थालौँ भन्नुको एउटा कारण यो पनि हो। त्यसपछि पोखराको चुहावट कम छ। त्यहाँ लोडसेडिङमुक्त गर्नु पर्योह। 
 
तपाइँले माथि कुरा पनि उठाउनु भयो, 'प्रोक्युरमेन्ट' प्राधिकरणको ठूलै समस्या रहेछ?
हो 'प्रोक्युरमेन्ट'मा हाम्रो मिस म्यानेजमेन्ट भएकै हो। ट्रान्सफर्मरदेखि मिटरबक्ससम्मको खरीद व्यवस्थित र समयमा भएन। बल्ल बल्ल अस्ति एक लाख थान मिटर आएका छन्। हाम्रो अवस्था त कस्तो रहेछ भने हामी कुन संस्थाको मान्छे हौँ भन्ने आफैंलाई थाहा छैन। 
 
अस्ति एउटा कोलोनीबाट मलाई फोन आयो। त्यहाँ १०/१५ वटा घर डिजेल बालेर बस्या छौँ भने। किन भनेको प्राधिकरणले विद्युत मिटर नै दिएन भन्छन्। मिटर नभएर नदिएको पनि होइन रहेछ। त्यो कोलोनी हो, जो कमर्सियल ग्राहक हुनुपर्छ, त्यसले ट्रान्सफर्मर पनि आफैं राख्नु पर्छ, लाइन पनि आफैं बनाउनु पर्छ, एउटा मिटर हामी दिन्छौँ, तिमीहरु कमर्सियल ग्राहकको रुपमा त्यसैबाट बिजुली बाँड। हाम्रो भनाइ यस्तो रहेछ।
 
जबकि त्यो कोलोनीको गेट बाहिर भएका घरले इन्डिभिजुअल मिटर पाएको छ। उनीहरुले मजाले बत्ती बालेका छन्। कोलोनी भित्र बस्ने अझ स्ट्यान्डर्ड मान्छे छ। उसले खपत पनि राम्रो गर्छ र मजाले पैसा पनि तिर्छ। चुहावट एक थोपा गर्दैन। उसलाई चाहिँ मिटरै दिनु हुँदैन किनभने यिनीहरु कताका पैसावाल हुन् भन्ने हाम्रो सोच रह्यो। 
 
मैले साथीहरुलाई त्यहाँ मिटर जोड्न भनेको सुरुमा त नियमले नमिल्ने जवाफ दिए। धेरै कोलोनीको हालत त्यस्तो रहेछ। कोलोनीभित्र इन्डिभिजुअल घरमा मान्छेहरु बस्ने हुन्। उनीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा मिटर दिनु पर्ने हो। बिजुली बेच्ने निकायले असल ग्राहक त खोजी खोजी मिटर जडान गर्नु पर्ने हो। तर, मजाले खपत गर्ने र शुल्क तिर्न सक्ने त्यस्ता ग्राहकलाई बिजुली दिनुहुन्न भन्ने मानसिकताबाट हामी हुर्कियौँ।
 
जनकपुरमा गुठीको जमिनमा २३ सय घर रहेछन्। सबै घरले हुकिङ गरेर बिजुली बालेका रहेछन्। मैले दिउँसो गएर थुत्न लगाए पनि बेलुका त उनीहरुले हुकिङ गर्ने नै हो। एक ठाउँमा २३ घर भनेका त थोरै पनि होइन। अनि मैले किन यसरी सबैले हुकिङ गरे भनेर सोधेको प्राधिकरणले मिटर नै दिएन भन्छन्।
 
ती घर गुठीको जग्गामा रहेछन्। त्यसो भएपछि उनीहरुसँग लालपुर्जा भएन। लालपुर्जा बिना मिटर दिन मिल्दैन भन्छन् कर्मचारी। अनि गुठी र सिडिओ कार्यालयले समेत मिटर नदेऊ भनेर लेखेको रहेछ। गुठीको जग्गामा घर बनुन्जेल चाहिँ केहि नगर्ने अनि बिजुली बाल्न चाहिँ नदिने! उल्टो बिजुली हुकिङ गरेर प्राधिकरणलाई घाटा। यो रवैया त ठीक भएन। 
 
अब कतै सुकुम्बासी बस्ती छ। उनीहरुले पनि हुकिङ गरेर बाल्छन्। किनभने अँध्यारोबाट उज्यालो खोज्ने त मान्छेको सामान्य आदत हो। नियमसंगत तवरले बिजुली पाएन भने त उसले हुकिङ गर्छ नै। 
 
नियतवश बिजुली चोर्ने त चोरै भए ल! तर, जसले पैसा तिरेर बाल्छु भन्छन् उनीहरुलाई समेत मिटर नदिनु भनेको त जानाजान चुहावट बढाउनु हो। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणको घाटा नबढे कसको बढ्छ त?
 
त्यही भएर हामीले अस्ति बोर्डबाट नै पास गरेर घर हुने र बिजुली माग्ने सबैलाई मिटर दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यसका लागि लालपुर्जा नखोज्नू भन्ने निर्देशन दिएका छौँ। कोलोनीका इन्डिभिजुअल घरमा पनि बिना आनाकानी बिजुली दिनू भन्ने निर्णय बोर्डले गरेको छ। अब जनतालाई मिटर दिएर, मिटरबाट विजुली दिएर जेल जानु पर्छ भने बरु जाउँला। नत्र, राज्यले त्यो जग्गामा घर बनाउन दिने तर बिजुली बाल्न नदिने यो त एटिच्युड नै ठीक भएन।
 
मैले जिल्लाका शाखाका साथीहरुलाई बोलाएर ट्रकमा मिटर लिएर गाउँ गाउँ गएर बाँड्नु भनेको छु। कसको निवेदन पहिला आयो भन्दै हिसाब गर्ने होइन, गाउँ पुगेर माग्ने जति सबैलाई दिनू भनेको छु। अब गाउँ जाने, त्यहीँ पैसा लिने र मिटर ठोकिदिने हो। 
 
भनेपछि चुहावटको मुख्य कारण प्राधिकरण आफैं पो रहेछ त?
हामी मात्र त होइन, हामी पनि ‘लस’को कारण चाहिँ हौँ। 
 
प्राधिकरणको जनशक्तिलाई हिजोका दिनदेखि नै काम गर्ने हिसाबमा 'वर्स्ट म्यानपावर' भनिन्थ्यो। लक्ष्य बमोजिम परियोजना नबनाउनेदेखि प्रसारणलाइनको सुस्ततासम्म यसका कारण थिए। त्यही जनशक्तिबाट यी सपना पूरा गर्न सक्नु होला? 
यसरी हेरौँ- एउटा ठेकेदारले कुनै ठेक्का पाएको हुन्छ। उसलाई १० वर्षसम्म काम ढिला गर्दा पनि कुनै कारवाही हुँदैन। अनि उसले किन काम गरोस्? त्यसो हुने बित्तिकै दुई वर्षमा सक्ने भनेको काम १० वर्ष बन्दै बन्दैन।
 
म पुग्दा चिलिमेमा पनि यो रोग लागिसकेको थियो। मैले सबैलाई ब्ल्याक लिष्टेड गरिदिएँ। एउटालाई कालो सूचीमा राख्ने बित्तिकै अरु सबै ठाउँमा आइहाल्छन्। तपाइँ ठेक्का नै तोड्न सक्नु हुन्न, डराएर बस्नु हुन्छ, केही पनि कारबाही गर्नु हुन्न भने त कसले काम गर्छ?
 
ढल्केबर सब-स्टेसनकै कुरा गरौँ। त्यो ठेक्का लागेको ३/४ वर्ष भइसक्यो। अहिले पनि सब-स्टेसन बन्दैन भन्ने सबैको बुझाइ थियो। तत्काल नसिध्याउने भए ठेकेदारलाई ब्ल्याक लिष्टमा राख्ने चेतावनी दिएपछि डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्छु भनेको छ। अहिले काम पनि तीब्र गतिमा भइरहेको छ।
 
कामै गर्नु नपर्ने, मोबिलाइजेसन लिएर बसिरहन पाए पछि त कसले काम गर्छ? त्यसैले बरु १० वर्ष लाग्छ भने लागोस् तर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखौँ भन्ने मेरो लाइन हो। अनि मात्र काम चोरी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ। सिंगटी-लामोसाँघु प्रसारण लाइन बनाउन ठेकेदारले ढिलासुस्ति गरिरहेको छ। तुरुन्त नबनाए त्यो ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइसकेको छु। काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नेतृत्वले प्रतिबद्धता जनाएमा कर्मचारीले त सहयोग गरिहाल्छन्।
 


नतिजा आउनुमा लिडरसिपकै हात मुख्य हुन्छ। तपाइँले संस्थाप्रति कति अपनत्व ग्रहण गर्नु हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ। मैले अस्ति हाम्रो भार प्रेषण केन्द्रका साथीहरुलाई पनि भनेको छु। एक सेकेन्डको तपाइँको एक क्लिकले संस्थाको करोड रुपैयाँ बच्ने या जाने भन्ने तय हुन्छ, कुरा त्यही हो, तपाईं काम कसरी गर्नुहुन्छ?
---


हिजोसम्म प्राधिकरणको एमडीलाई एकदमै अप्ठ्यारो पदको रुपमा चित्रण गरिन्थ्यो, यहाँ काम गर्न युनियनले अवरोध गर्छन्, राजनीति धेरै हुन्छ, निर्णय प्रकृया पनि लामो छ भन्ने जस्ता चर्चा हुन्थे, के यी सबै जिम्मेवारी र प्रतिबद्धताबाट भाग्ने बहाना मात्र रहेछन्?
यस्तो हो- तपाईँ काम गर्न आएको कि कर्मचारी चलाउन? त्यसमा त आफू प्रष्ट हुनु पर्योभ नि। मलाई काम गर्न नै अफ्ठ्यारो पार्ने केही क्रिटिकल अवस्था बाहेक म यहाँ आएपछि अहिलेसम्म कर्मचारी चलाएको छैन। कसैलाई सरुवा गरेको छैन। मेरो त्यो चाहना पनि होइन।
 
म काम गर्न चाहन्छु। मैले योजना बनाउनु पर्नेछ, कम्पनीहरु खोल्नु पर्नेछ, प्रोजेक्टहरु अगाडि बढाउनु पर्नेछ, लोडसेडिङ व्यवस्थाापनदेखि लिएर धेरै छन् मेरा कामहरु। यस्तोमा मैले आएर सुरुमा व्यापक सरुवा गर्छु भन्दै कर्मचारी चलाउन थालेँ भने मेरो सबै दिमाग त्यसमै जान्छ। 
 
त्यसैले कर्मचारीको मामलामा म पर्ख र हेरको सिद्धान्तमै काम गर्छु। राइट म्यान इन राइट प्लेस त गर्नै पर्छ। तर, एकैचोटी मैले त्यसो गर्न थालेँ भने हलचल हुन्छ। अनि मैले अरु काम गर्न नै पाउँदिन। चिलिमेमा पनि मलाई २/४ जनाले धेरै दुःख दिन्थे। पटक्कै चित्त नबुझे पनि मैले चलाइनँ। मैले चलाउन थालेँ भने उनीहरु प्रधानमन्त्री कहाँ पनि पुग्छन्, मन्त्रीकहाँ पनि पुग्छन्। अनि मैले त्यसको जवाफ दिँदै हिँड्ने कि काम गर्ने? त्यसैले मेरो प्राथमिकता काम हुन्छ। अरु तपसिलमा हुन्छन्।
 
तपाइँ चिलिमेबाट जुन अवस्थामा फिर्ता हुनु भयो, त्यसपछि प्राधिकरणका सब्सिडरी कम्पनीको प्रगति रिपोर्ट ज्यादै नाजुक अवस्थामा देखिन्छ। अब त्यो गियर अप कसरी हुन्छ?
अगाडि बढिसकेको छ। गियर अप भइसकेको छ। चिलिमे अन्तर्गतको परियोजना रसुवागढी एकदमै राम्रो ढंगले अघि बढेको थियो। तर, बीचमा समस्या आएर ठेक्का तोडिन सक्ने अवस्थासम्म पुग्यो। अहिले फेरि रिभाइभ सुरु भइसकेको छ। ठेकेदारले काम गर्ने भएको छ र तत्कालै काम सुरु हुँदैछ। 
 
अरु त राम्रै गरी अघि बढेका छन्। भोटेकोशीको गति ठिकै छ। सान्जेनको अलिकति स्पिड अप गर्नु पर्नेछ। माथिल्लो तामाकोशी अब एकदमै फाष्टट्रयाकमा जान्छ। त्यसको एक्सेस टनेल सिद्धिन लागेको छ। १५/२० दिनमा सम्पन्न हुन्छ। परियोजनाको माथिल्लो भागमा पम्पिङका सामानहरु पुर्याउने पर्नेछ। बाटोबाट संभव नहुँदा हेलिकप्टरबाट लगेर भए पनि काम नरोक्नू भनेको छु। यो तिब्रता कायम राखेमा दुई वर्षमा तामाकोशी आउँछ।
 
म आउनासाथ गरेको अर्को काम भनेको, क्रोनिक अवस्थामा रहेको चमेलियाको निर्णय पनि हो। ३० मेगावाटको मात्रै परियोजना भए पनि यसमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ। त्यत्रो खर्च त भयो अब त्यो ३० मेगावाटै भए पनि आयो भने वर्षको दुई अर्ब रुपैयाँ जेनेरेट गर्छ। म्यानेजमेन्ट र वित्तीय दृष्टिले यो परियोजना त खतम भैसक्यो। त्यसैले अब यसलाई जति सक्दो चाँडो ल्याउनु बाहेक उपाय छैन। त्यही भएर यो परियोजना पनि फाष्ट ट्रयाकमा अघि बढेको छ। 
 
अर्को कुलेखानी तेस्रो पनि अब ७/८ महिनामा सकिन्छ। माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए पनि ठेक्का टर्मिनेसनको अवस्थामा गैसकेको थियो। त्यसमा जकडिएका सबै समस्या समाधान भैसकेका छन्। अब २/४ दिनमै सुरु हुँदैछ। 
 
प्राधिकरणका मात्र होइन निजी क्षेत्रका परियोजना पनि छिटो ल्याउनु पर्छ भन्ने हो। उनीहरुलाई पनि अफ्ठ्यारो परेको ठाउँमा सपोर्ट गर्नुपर्छ। किनभने त्यो पनि हाम्रै बिजुली हो। ३० वर्षसम्म उसले केही गर्न पाउँदैन। हामीले जसरी भन्छौँ उनीहरुले त्यसैगरी बिजुली दिनु पर्छ। 
 
निजी क्षेत्रले हामी द्रूत गतिमा परियोजना बनाउन तयार थियौँ तर प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नै बनाइ दिएको छैन भन्दै आएका थिए?
प्रसारण लाइनमा त्यो हदको समस्या छैन। जहाँ केही समस्या छन् त्यहाँ हामी क्रिटिकल्ली काम गर्दैछौँ। उहाँहरुले जति समस्या भन्नुभएको छ त्यो सबै सत्य होइन। उहाँहरुले पनि आफ्नो हिसाबले परियोजना बनाउनु पर्यो। जहाँ साँच्चिकै समस्या छ, त्यहाँ मेरो फोकस हुन्छ। 
 
जस्तो मध्यमर्स्याङ्दी पूर्ण क्षमतामा चल्दा प्रसारण लाइनले धान्दैन भन्ने छ?
त्यसो होइन। अहिले उहाँहरुकै पावर हाउस बन्द भैरहेको छ। अझै एक महिना पूर्ण क्षमतामा दिन सक्दैनन्। एक महिनामा खोला सुकेर त्यो करिडोरबाट आउने हाम्रै पावर घट्छ। 
 
त्यहाँ सिङ्गल लाइन रहेको छ। त्यसले मध्यमर्स्याङ्दीको सबै बिजुली फ्लो हुँदैन भनेको छ। तर, एक महिना पछि विद्युत उत्पादन स्वतः घटेको हुन्छ। हाम्रो मात्र होइन उहाँहरुको पनि उत्पादन हिउँदमा घट्छ। वर्षा लागेर खोला बढ्ने बेलासम्ममा डबल लाइन प्रसारण लाइन बन्छ। त्यसैले त्यहाँ समस्या होइन।
 
तपाइँहरुको आफ्नै प्रोजेक्ट माथिल्लो तामाकोशीलाई पनि प्रसारण लाइनको समस्या हो नि?
होइन। त्यहाँ प्रसारण लाइन बनिरहेको छ। समस्या हुँदैन। 
 
साभार: बिजमान्दु
 
comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All