Article

उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त पार्न अध्ययन सुरु

विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त पार्न सकिनेबारे अध्ययन सुरु गरेको छ । प्राधिकरणको यो प्रयासलाई उपत्यकावासीले बडो उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् । २०६० सालदेखि नियमित लोडसेडिङको मार झेल्दै आएका राजधानीवासी कतै पूर्णरूपमा बिजुलीको नियमित आपूर्ति भइहाल्छ कि भन्ने जिज्ञासामा छन् । अर्कोतर्फ देशको अन्य भूभागमा आपूर्ति भइरहेको बिजुली कटौती गरेर राजधानीलाई मात्र लोडेडिङमुक्त बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । प्राधिकरणले एकाएक जादुको छडी घुमाएर लोडसेडिङमुक्त बनाउन खोजेको भने अवश्य होइन । प्राधिकरणले भनेजस्तै उपत्यकालाई केकसरी लोडसेडिङमुक्त पार्न सकिन्छ भन्नेबारे उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अघिल्लो साताको दीपावली (अत्यधिक बिजुली खपत हुने मुख्य समय) मा देशभर बिजुलीको माग १२ सय मेगावाट पुगेको थियो । यो माग फगत बत्ती बाल्नको लागि मात्र थियो, जसमा कलकारखाना र उद्योगहरू चलेका थिएनन् । उद्योगधन्दासहितको बिजुली माग भने करिब १४ सय मेगावाट हो ।

अहिले देशभर करिब ४५० मेगावाट बराबरको बिजुली आपूर्ति अभाव छ । यसमा उपत्यकाको सामान्य दैनिक माग ३५० मेगावाट हो, त्यो पनि साँझपख बत्ती बाल्ने समयमा । राति नौ बजेपछि यो माग घटेर सय, डेढ सय मेगावाटमा सीमित हुन्छ । अहिले उपत्यकामा २३० मेगावाट बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ र यसमा सय मेगावाट मात्र थप गर्न सकियो भने लोडसेडिङमुक्त गर्न किन्छ ।

अब प्रश्न आउँछ- थप सय मेगावाट कहाँबाट ल्याउने ? यो प्रश्नको जवाफ प्राधिकरणले १० वर्षअघि नै खोज्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो । अर्थात् उपत्यकाको बिजुली आपूर्ति सहज पार्न प्राधिकरणले तीन दर्जन प्रसारण लाइनका आयोजना अघि बढाएको थियो, जसमध्ये केही आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही निर्माणको अन्तिम चरणमा कोही आधा काम सकिएको अवस्थामा छन् ।

उपत्यकामा हालको अपुग ३५० मेगावाटको बन्दोबस्ती गर्ने मुख्य प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरूमा खिम्ती ढल्केबर, कुलेखानी दोस्रो सर्किट, हेटौंडा-भरतपुर २२० केभी, कोहलपुर-महेन्द्रनगर, चपली (काठमाडौं) सबस्टेसन क्षमता विस्तार, हेटौंडा-वीरगन्ज मुख्य हुन् । स्वदेशका विभिन्न विद्युत्गृह र भारतबाट आयातित बिजुली उपत्यकामा छिर्न पाएका छैनन् । यिनै पूर्वाधार अभावका कारण उपत्यकामा दैनिक १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङ भएको हो ।

उपत्यकामा विभिन्न ठाउँबाट आउने बिजुली अलग-अलग ग्रिडबाट आएको र एउटै ढिक्का नभएकाले आपूर्ति प्रणाली कमजोर भएको हो ।

उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति बलियो र गुणस्तरयुक्त बनाउन एक दसकभन्दा अघि विभिन्न आयोजना सुरु गरिएका थिए । खिम्ती-ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन परिकल्पना गर्नुको मुख्य उद्देश्य ढल्केबरबाट उपत्यकामा बिजुली प्रवेश गराउनु हो । ढल्केबरसम्म भारतका विभिन्न नाकाबाट आइरहेका बिजुली यो प्रसारण लाइन नभएका कारण उपत्यकासम्म ल्याउन नसकिएको हो ।

 

ढल्केबरबाट आउने बिजुली खिम्ती, लामोसाँगु हुँदै काठमाडौं आउने गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ । २०५९ सालबाट सुरु भएको यो प्रसारण लाइन जग्गा प्राप्तिमा स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूबाट भएको अवरोधका कारण १४ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन पाएन । आगामी मंसिर १५ गतेभित्रमा यो प्रसारण लाइनको पहिलो चरण निर्माण भइसक्ने आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादव बताउँछन् । भारतीय बिजुली र माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली सिंगटी-लामोसाँगु १३२ केभी (४० किलोमिटर) काठमाडौं ल्याउन यी पूर्वाधार बनाउन लागिएका हुन् । यी बिजुली आए भने १४ घन्टाको लोडसेडिङ चार घन्टामा झर्न सक्छ ।

उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त त्यतिखेर बनाउन सकिन्छ जतिखेर हेटौंडा-भरतपुर २२० केभी (७५ किलोमिटर) निर्माण सम्पन्न हुन्छ । यो आयोजना ठीक ढंगबाट अघि बढेमा आगामी २०७५ को असार मसान्तमा पूरा हुनेछ । सात वर्षअघि ठेक्कापट्टा भएको यो आयोजनाको जग्गा प्राप्ति र वनबाट स्वीकृति पाउन र ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो हविगत भएको हो ।

अहिले गत हिउँदामा भारतको मुजफ्फरपुरबाट आयात भएको ८० मेगावाटको बिजुली यही लाइन नभएका कारण उपत्यकामा ल्याउन सकिएन । भारतीय बिजुलीले वीरगन्ज, परवानीपुर, जनकपुरलगायतका क्षेत्रमा वितरण भए । ती क्षेत्रमा बढी कलकारखाना र उद्योगधन्दा खोलिनुको कारण पनि बिजुलीको उपलब्धताले गर्दा नै हो । हेटौंडा-कुलेखानी-स्युचाटार १३२ केभीको दोस्रो सर्किट जडान कार्य पूरा भए पनि प्रसारण लाइनमाथि बनेका घरका कारण चार्ज गर्न सकिएको छैन । यो चार्ज हुनेबित्तिकै कुलेखानी र भारतको बिजुली उपत्यका छिर्न सक्छ । यसले लोडसेडिङ उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सकिन्छ ।

सरकारले ६ सय मेगावाटसम्म भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ निमिट्यान्न पार्ने घोषणा गर्नुको कारण यिनै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुनेलाई लक्षित गरेको हो । कुलेखानी-स्युचाटारको लाइन चार्ज हुनासाथ थप ७०-८० मेगावाट बिजुली उपत्यकामा ल्याउन सकिन्छ । त्यसबाहेक कुशाहा-कटैया १३२ केभीको लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि थप ८० मेगावाट बिजुली आयात हुने देखिन्छ ।

उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त त्यतिखेर बनाउन सकिन्छ जतिखेर हेटौंडा-भरतपुर २२० केभी (७५ किलोमिटर) निर्माण सम्पन्न हुन्छ

यो बिजुली खिम्ती-ढल्केबर २२० केभीमार्फत काठमाडौं आइपुग्छ । उपत्यकाको बिजुली आपूर्तिमा सहज पार्ने अर्को पूर्वाधार हो चपली सबस्टेसन क्षमता विस्तार । अहिले भक्तपुर-चाबहिलबाट ६६ केभीमा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । चपली सबस्टेसन सुदृढ भएपछि १३२ केभीमा चार्ज भई बिजुली आपूर्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ । सिंगी-खिम्ती-लामोसाँगु हुँदै सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापमा बनिरहेका र निर्माण हुने आयोजनाका बिजुली काठमाडौंमा आपूर्ति भई वितरण प्रणाली सुदृढ हुने योजना १५ वर्षअघि नै बनाइएको थियो ।

टनकपुरबाट थप बिजुली ल्याउने र कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी जस्ता कोरिडरका आयोजनाका बिजुली बुटबल पठाउनुनपर्ने र उपत्यकामा आपूर्ति गर्न सकिने सोचका साथ कोहलपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनको परिकल्पना गरिएको थियो । यो लाइन २०७४ मा पूरा गर्ने गरी ठेक्का भए पनि ढिलाई भइरहेको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइनका आयोजना पूरा हुन अझै पनि तीन-चार वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यी सबै पूर्वाधार तयार भएपछि उपत्यका लोडसेडिङमुक्त हुन सक्छ ।

आर्थिक र प्राविधिक क्षमता कमजोर भएको ठेकेदारले ठेक्का हात पार्नु, ठेक्का हात पार्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमै चलखेल हुनु, ठेकेदारका एजेन्टहरूको राजनीतिक नेतृत्वसँगै उठबस हुनु, ठेक्का हात पारेपछि अनेक बहाना बनाएर म्याद थप र दाबी गर्दै जानुलगायतका विसंगति अझै पनि व्याप्त छन् । त्यसबाहेक वन, निकुञ्जको स्वीकृति पाउन र जग्गा प्राप्ति गर्न फलामको च्युरा चपाएसरह हुने अवस्था छ ।

यी प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारी मन्त्रालयबीच नै समन्वय अहिले पनि छैन । जसरी निजी क्षेत्रका आयोजना पूरा गराउन उसका कर्मचारी अहोरात्र दौडिन्छन् र ताकेता गर्छन्, त्यस्तो अवस्था प्राधिकरणमा छैन । राजनीतिक तहको भनसुनका आधारमा आयोजना प्रमुख बनाउने प्रवृत्तिले पनि क्षमतावान् इन्जिनियरले जिम्मेवारी पाउन सकेनन् । विगतका यी अनुभव हेरेर उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने अझै पनि तीन-चार वर्षमा यी काम सम्पन्न हुन सक्छन् ।

यस्तो व्यवस्थापनको लागि फेरि पनि राजनीतिक तहमै शुद्धता आउनु जरुरी छ । किनभने सरकारी ठेक्का बन्दोबस्तीमा गडबड गर्ने मुख्य जड नै फेरि पनि राजनीतिमा छ । व्यावसायिक हिसाबले जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवारी बहन गर्न नसके विभागीय कारबाही गर्ने अर्थात् दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था विगतमा नभएका कारण नै समयमै आयोजना पूरा भएन । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक आयोजना प्रमुखलाई आयोजनाको प्रगति विवरण बुझाउन र परेको समस्या देखाउन निर्देशन दिएका छन् ।

विगतका मन्त्रीहरूले कहाँ के भयो र के समस्या पर्‌यो भनेर विगतमा चासोसम्म नराखिदिँदा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू जिम्मेवार नबनी जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा थिए । युद्धस्तरमा यी आयोजना पूरा गर्न यस्तै कडीकडाउको जरुरत जहिले पनि आवश्यक परिरहन्छ ।

comments powered by Disqus