Article

वैकल्पिक ऊर्जा : उपलब्धि र अबको बाटो

काठमाडौँ: वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको प्रमुख कार्यक्षेत्रमा १० मेगावाटसम्मका लघु तथा साना जलविद्युत, सुधारिएको पानीघट्ट, सौर्य ऊर्जा (सौर्य विद्युत तथा तापीय ऊर्जा), जैविक ऊर्जा (बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, जैविक इन्धन, बायो ब्रिकेट, ग्यासिफायर आदि), वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन इन्धन, फोहोरबाट ऊर्जा आदि प्रविधिहरूको प्रबर्द्धन तथा विस्तारको लागि नेपाल सरकार र विभिन्न दातृ निकायहरूसँग मिलेर आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नु हो ।

केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा बमोजिम केन्द्रीय तथा स्थानीय स्तरका सरकारी निकाय, वित्तीय संस्था, निजी कम्पनी, गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समूह आदि संस्थाहरूको संलग्नतामा कार्य गर्दै आएको छ । साथै स्रोत परिचालन, कार्यक्रम कार्यान्वयन, क्षेत्रगत विकास, स्तरीकरण, अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रणको लागि विभिन्न दातृ निकायहरूसँग साझेदारी गर्दै ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रका समुदायलाई स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

केन्द्रले सरकार र दातृ निकायहरू डेनमार्क, नर्वे, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभाग (डीएफआईडी), जर्मन विकास बैंक, जीआईजेड, युरोपियन युनियन, नेदरल्यान्ड्स सहयोग नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, युएसएड, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युनेप आदि निकायको सहयोगमा बायोग्यास सहयोग कार्यक्रम, ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम, ऊर्जा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम, ग्रामीण जीविकोपार्जनको लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, सुधारिएको घट्ट सहयोग कार्यक्रम, सौर्य तथा वायु ऊर्जासम्बन्धी स्रोत लेखाजोखा जस्ता राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ ।

सन् २०१२ को जुलाईदेखि सरकार र दातृ निकायहरूको सहयोगमा राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । कुल १७ करोड १० लाख अमेरिकी डलर बजेटको ५ वर्षे कार्यक्रम सन् २०१७ को जुलाईमा सम्पन्न हुँदैछ । यो कार्यक्रम केन्द्रले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सेवा केन्द्र, देशको पचहत्तरै जिल्लामा रहेका जिल्ला विकास समितिस्थित जिल्ला, ऊर्जा, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन शाखा, निजी क्षेत्रहरू, वित्तीय संस्थाहरू, उपभोक्ता समूह तथा सञ्जालहरू आदिको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

केन्द्रको पहलमा विगत र वर्तमानमा गरेको नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको परिणामस्वरूप हालसम्म नेपालभरका करिब ३६ लाख घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । हालसम्म (सन् २०१२ अप्रिलसम्मको तथ्यांकअनुसार) २७,८७४ किलोवाट लघु तथा साना जलविद्युत, १०,५९४ सुधारिएको घट्ट, ६१७,४६६ घरेलु सौर्य प्रणाली, १०२,०१९ साना सौर्य विद्युत प्रणाली, १,४६७ संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली, १६९ वटा सौर्य पम्पिङ, ५०० वटा सौर्य ड्रायर, ३६३,८४७ वटा घरेलु बायोग्यास, ३२१ वटा संस्थागत बायोग्यास, १८ वटा सामुदायिक बायोग्यास, १२,४५,०९८ माटोको सुधारिएको चुलो, ४७,८४१ फलामे सुधारिएको चुलो, २२ किलोवाट बायोमास ग्यासिफायर विद्युतीकरण, ६४ किलोवाट वायु ऊर्जा जडान भइसकेका छन् ।

चुनौती र अवसर
वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा प्रशस्त चुनौती रहेका छन् । वैकल्पिक ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राख्नु, लक्षित समूह पहिचान गर्न‘, जनताको कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण अत्यधिक अनुदान माग हुनु, प्रविधि हस्तान्तरण र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि नवीकरणीय ऊर्जाका कार्यक्रमलाई टिकाइराख्नु, उपभोक्तालाई सहज रूपमा वित्तको व्यवस्था गर्न‘ तथा दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती हुन् । यस क्षेत्रमा रहेका महत्त्वपूर्ण अवसरमा न्युन आय भएका जनसमुदायमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि हुनु, यस क्षेत्रमा विभिन्न विकास साझेदारहरूको सहभागिता बढ्दै जानु, रोजगारीको अवसर वृद्धि हुनु, सरकारको नीतिहरू नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमैत्री हुनु, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रबर्द्धनमा वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रहरूको सहभागिता बढ्दै जानु, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूलाई स्वच्छ विकास संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भाव्य भएका प्रविधिहरूलाई क्रमश: कार्बन परियोजनाका रूपमा विकास गर्दै लान सकिने अवस्था रहनु लगायत छन् ।

अबको बाटो
हाल सञ्चालित राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको समाप्तिको चरणमा पुगेकाले केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी नयाँ आवधिक कार्यक्रमको पहल अगाडि बढाइसकेको छ । केन्द्रको पहलकदमीमा बेलायती सहयोग नियोगले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम तथा जर्मन सहयोग नियोग जीआईजेडले नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि ५ मिलियन युरो रकम छुट्याएको छ ।

सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेका अतिरिक्त सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा, फोहोरबाट ऊर्जा, सौर्य सडक बत्ती आदिजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगको दायरालाई थप फराकिलो बनाउन सहजीकरण गरेको छ । चौधौं योजनाको आधारपत्रले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिको उद्देश्यअनुसार नवीकरणीय ऊर्जा प्रबर्द्धन र विस्तारलाई थप परिष्कृत बनाउने नीति लिएको छ ।

केन्द्रले बदलिँदो परिवेशमा आफ्ना कार्यक्रमलाई स्तरोन्नति गर्ने तथा यस क्षेत्रमा थप सम्भावनाको खोजी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । दूरदराजमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई सुलभ रूपमा वैकल्पिक ऊर्जाको सेवा प्रदान गर्न विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

यसका लागि केन्द्रको बाह्य पहुँच इकाइहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ संविधान निर्माणसँगै अब निर्माण हुने संघीय राज्यमा विद्यमान ऊर्जाका स्रोत र आवश्यकता पहिचान गरी सोही बमोजिम आवश्यक नीति तर्जुमा गरी मागमा आधारित ऊर्जा प्रविधिहरूको प्रबर्द्धन गरिनेछ । केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रका अनवरत गरिरहेका माथि उल्लेखित कार्यहरूले गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केन्द्रको ख्यातिलाई थप उँचो बनाएको छ । केन्द्रले विकास गरेका बायोग्यास तथा सौर्य ऊर्जाको असल अभ्यासलाई विभिन्न एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुकले अनुशरण गरिरहेका छन् ।

दिगो विकासका लक्ष्य, सबैका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणा, जलवायु परिवर्तनका असर न्युनीकरण गर्न, लैंगिक समानता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न र हरित अथर्तन्त्रलाई प्रबर्द्धन गर्दै ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता, ऊर्जाको पहुँच र वातावरणीय सन्तुलन स्थापित गर्न अन्य नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकास हुन आवश्यक छ ।

विद्युत प्रसारण लाइन पुर्‍याउन कठिन र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीहरूमा सेवा पुर्‍याउन, सहरी क्षेत्रमा बढ्दो ऊर्जा संकटलाई न्युनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउन र परम्परागत एवं आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरतालाई कम गर्न तथा अन्य नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र प्रबर्द्धन गरी यस क्षेत्रलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन जरुरी छ । यी कार्य गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माध्यमबाट नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्ने कार्यमा केन्द्रले आगामी दिनमा अझ बढी सक्रिय भएर लाग्नु अपरिहार्य छ ।


साभार: कान्तिपुर

 

comments powered by Disqus