Environment

वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यान्वयनका लागि सम्झौता

लमजुङ: जलविद्युत् आयोजनामा थेग्रिने समस्यालाई न्यून गर्न वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न एक सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ । मस्र्याङ्दी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् प्रर्वद्धकहरुको सञ्जाल र मस्र्याङ्दी वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन सञ्जालले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त सम्झौता गरेका हुन् । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत व्यवस्थापन समितिका सभापति मोहनप्रसाद बरालको उपस्थितिमा प्रर्वद्धक सञ्जालको तर्फबाट अर्जुन गुरुङ र सेवा व्यवस्थापन सञ्जालको तर्फबाट कमला केसीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । 

सभापति बरालले गरिबी न्यूनीकरणका लागि वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यक्रम प्रभावकारी ठहर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको उपभोग र संरक्षणका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्नेछ । 

अर्का सांसद जमिन्द्रमान घलेले जिल्लाबाट सुरु भएको यस कार्यक्रमले राष्ट्रि«यतहमा नीति निर्माण गर्न सहज बनाएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जलविद्युत् आयोजना मात्रै नभइ अन्य प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको उपभोग र संरक्षणमा यो कार्यक्रम लागू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

जलविद्युत् विकासलाई विशेष महत्व दिँदै जिल्लामा परीक्षणको रुपमा सञ्चालन गरिएको वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको देखिएपछि यसलाई आधिकारिक र सशक्त रुपमा कार्यान्वयनमा लान सञ्जाल गठन गरिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि निर्देशिका समेत तयार गरिएको छ । 

निर्देशिकाअनुसार जिल्ला विकास समितिको अध्यक्षतामा एक प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ र कार्यक्रम कार्यन्वयनका निम्ति एक कोष सञ्चालनमा ल्याइने छ । उक्त कोषमा जिल्ला विकास समितिमार्फत जलविद्युत् रोयल्टीको पाँच प्रतिशत रकम, साझेदार सस्थाको सहयोग र स्थानीय निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान जम्मा गरिने बताइएको छ । 

स्थानीय विकास अधिकारी शेखर पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । हस्ताक्षरसँगै मस्र्याङ्दी नदीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको बाँधमा भएको थेग्रीकरण समस्या हल गर्न सहजता आउने छ । 

वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यान्वयन पछि जलविद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि हुनाका साथै जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

युएसआइडी, केयर नेपाल, हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा स्थानीय गैरसरकारी संस्था ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्रले वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यक्रम नमुना परीक्षणको रुपमा जिल्लामा सञ्चालन गरेको थियो । सस्थाले जिल्लाका मस्र्याङ्दी जलाधार क्षेत्रका २१ गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सस्थाका निर्देशक राजेन्द्र बोहोराले बताउनुभयो । 

मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनालाई नमुना बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । रासस 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All