Environment

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न दलीय प्रतिबद्धता आवश्यक छ

काठमाडौँ, १९ असोज: पछिल्लो समय विकासले गति लिएसँगै वातावरणीय प्रदूषण पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । वातावरणमैत्री विकासको परिकल्पनालाई आत्मसाथ नगर्दा वातावरणीय प्रदूषणको नकारात्मक असरको सामना गर्नुपरेको छ । धुँवा, धुलो, उद्योग कलकारखाना, अव्यस्थित फोहोर मैला र रासायनिक विषादीको प्रयोगले प्रकृतिले दिएको स्वच्छ वातावरण प्रदूषण भइरहेको छ । प्रदूषण गराउने मुख्य श्रेय मानवीय क्रियाकलापलाई नै जान्छ ।

आज हाम्रो लागि सोचेका छौं भने भावी सन्ततिका लागि ध्यान दिएका छैनौं । हामी उनीहरूलाई प्रदुषित वातावरणमा जिउन बाध्य बनाउँदै छौं । वातावरणीय प्रदूषणका कारण हरितगृह तथा कार्बनडाइ अक्साइडजस्ता ग्यास उत्सर्जन बढी भई जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ । लामो समयको अन्तरालमा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम वृद्धि, हावाको बहाव र पृथ्वीको औसत मौसममा हुने परिवर्तन नै जलवायु परिवर्तन हो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण कालान्तरमा पृथ्वी र मानव जातिको अस्तित्व नै खतरामा रहन सक्ने भन्दै विश्वव्यापी रूपमा नै यस्ता मुद्दा चिन्ता र  चासोको विषय बनिरहेको छ । सँगसँगै न्यूनीकरणको विषयमा पनि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सभासम्मेलनहरूमा व्यापक रूपमा छलफल हुन थालेको छ । जलवायु परिवर्तन गराउन नेपालले ०.०२७ प्रतिशत मात्रै भूमिका खेलेको तथ्यांक छ ।

हिउँ पग्लने, हिमपहिरो, बाढीपहिरो जाने, कृषि उब्जनीमा ह्रास भई आर्थिक क्षति, मानवीय स्वास्थ्यमा असरलगायतका समस्या भोग्नुपरेको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र यसले निम्ताएको असर कम गर्न आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रम सफल बनाउन राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने बताउँछन्, जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशी ।

तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले नै जलवायु परिवर्नतका मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् उनी । झन्डै ४ दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय जोशीले हाल वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । जलवायु परिवर्तन, अन्य वातावरणीय प्रदूषण र यसले पारेको असर तथा सरकारले गरेको पहल र सरकारी रणनीतिको विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले मन्त्री जोशीसँग गरेको कुराकानी : 

भर्खर मात्रै विदेश भ्रमण गरेर फर्कनुभएको छ, भ्रमणको औचित्य के थियो ? 

आगामी नोभेम्बर मरक्कोमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २२औं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन (कोप ट्वान्टीटु) मा एलडीसीको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने साझा धारणा बनाउन कंगोमा अल्पविकसित देश (एलडीसी) को वातावरणमन्त्री स्तरीय बैठक भएको थियो । वातावरणमन्त्रीको हैसियतले बैठकमा मैले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको  थिएँ ।

उक्त बैठकमा खास गरेर आगामी कोप ट्वान्टीटुमा अल्पविकसित राष्ट्रको तर्फबाट के–के कुरामा जोड दिने, कस्तो रणनीति बनाउने, धनी राष्ट्रलाई कार्बन उत्सर्जन कटौती गराउन कसरी दबाब दिने, तथा जलवायु परिवर्तनले अल्पविकसित देशलाई पु¥याएको असरलाई न्यूनीकरण गराउन विकसित राष्ट्रलाई कसरी अभिप्रेरित गर्ने र असर न्यूनीकरणका लागि अनुदान बढाउन कस्तो दबाब दिने भन्ने विषयमा मन्त्रीस्तरीय बैठकमा छलफल भएको थियो । 

यससम्बन्धी नेपालको धारणा कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो ?

जलवायु परिवर्तनका कारण हामीले भोग्नु परेको समस्या स्पष्ट रूपमा राखियो । धनी राष्ट्रहरूले अल्पविकसित देशमा बढेको जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलन क्षमता वृद्धिका गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुदान बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालले जोड दिएको थियो ।

हामीले वातावरणीय प्रदूषण गराउन निकै कम भूमिका खेलेका छौं तर जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता गरिब मुलुकलाई बढी परेको छ । हाम्रो आन्तरिक स्रोतले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न सम्भव छैन । पर्याप्त पनि छैन । यसकारण धनी राष्ट्रहरूले अनुदान बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्ने काम भएको छ । 

यस्तै अघिल्लो वर्ष फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न कोप ट्वान्टीवान्मा भएका सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सामूहिक दबाब दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा समेत छलफल गरियो । एलडीसीका धेरैजसो एजेन्डाहरू समान छन् । यसकारण समान र साझा धारणा लिएर कोप ट्वान्टीटुमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखियो । 

सन् २०१३/०१४ मा नेपाल एलडीसीको अध्यक्ष  भइसकेको छ । अहिले चाहिँ नेपालको स्थान के छ ?

पहिला नेपाल अध्यक्षको भूमिकामा थियो । अहिले सदस्य मात्रै छ । आफ्नो अनुभवबाट एलडीसी अध्यक्ष कंगोलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ ।

कोप ट्वान्टीटुको तयारी के हुँदैछ ? 

कोप ट्वान्टीटु सुरु हुन करिब १ महिना मात्रै बाँकी छ । कोपमा कस्ता एजेन्डा उठाउने, कसरी जाने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा लामो समय काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, जलवायु विज्ञ, अन्य सरोकारवाला निकाय बीचमा छलफल भइरहेको छ । नेपाललाई हित हुने सबैको साझा धारणा लिएर प्रस्तुत हुनेछौं । 

कोप ट्वान्टीटुले कोप ट्वान्टीवानमा भएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन्छ भन्ने छ, नेपालको भूमिका के रहन्छ ? 

नेपालले कोप ट्वान्टीटुमा कोप ट्वान्टीवान्का सम्झौता कार्यान्वयन गराउनकै लागि दबाब दिन सहयोगीको रूपमा काम गर्नेछ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा हामीले के गर्न सक्छौ, हाम्रो दायित्व के हुने भन्ने कुराहरू राख्छौं । एलडीसीका तर्फबाट प्रस्तुत हुने साझा अवधारणा निर्माण, प्रस्तुति तथा त्यसमा समर्थन जुटाउन नेपाल सक्रिय रूपमा लाग्ने छ ।

कोप ट्वान्टीवान्को सम्झौता अनुमोदन बल्ल भएको छ,  किन ढिलाइ भएको हो ? 

मंगलबार मात्र संसद्बाट अनुमोदन गराएका छौं । ढिले भए पनि अनुमोदन भएकोमा हामी उत्साहित छौं । ढिलाइ हुनुको पनि विभिन्न कारणहरू छन् । योभन्दा पहिले केही मुलुकहरूको सैद्धान्तिक रूपमा मतभेद देखिएका थिए । मापदण्डको विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । 

नेपाललगायत ४८ वटा अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) ले १.५ डिग्री तापक्रमभन्दा  नबढ्ने गरी कार्बन उत्सर्जन कटौतीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मुख्य एजेन्डालाई अगाडि सारेका थिए ।

तर  अमेरिकालगायत धनी राष्ट्रहरू भने २ डिग्री सेल्सियस तापक्रम नबढ्ने गरी सहमति हुनेपर्ने एजेन्डामा अडिग थिए । फरक फरक अडान रहकाले सहमति हुन समय लागेको थियो । अहिले २ डिग्रीमा सहमति भएको छ । यसपछि मात्रै हामीले अनुमोदन गराएका हौं । 

अनुमोदन त भयो अब फाइदा के छ र  हाम्रो दायित्व के रहन्छ ?

 पेरिस सम्झौताअनुसार सम्झौता अनुमोदन गर्ने देशलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अनुदान सहयोग बढ्ने, प्रविधि हस्तान्तरण, संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउने उल्लेख छ ।

चीन, अमेरिकालगायतका करिब ६२ देशले सम्झौता अनुमोदन गराइसकेका छन् । हामीले अनुमोदन गरेपछि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियम कानुन बनाउन सक्छौं, प्रत्येक ५ वर्षमा राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित योगदान अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुकुलन योजना प्रक्रिया एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । 

जलवायु परिवर्तनको विषयले विश्वलाई चिन्ता र चासो लिन बाध्य बनाएको छ । अब समयमा नै सतर्क हुनुपर्छ भनेर छलफलहरू पनि भइरहेको छ, तपाई चाहिँ कसरी एक्सन लिनुहुन्छ ? 

जलवायु परिवर्तनले हाम्रो जीवनस्तरमा असर पु¥याएको छ । अनावृष्टि–अतिवृष्टिका कारण बाढी पहिरो, भू–क्षय, तथा कृषि उब्जाउमा ह्रास आउने समस्या छ । जसले गर्दा जैविक विविधतामा ह्रास आई पर्यटकीय आगमनमा असर पुग्न सक्छ । कालान्तरमा हाम्रो अस्तित्व नै नास हुनसक्छ । भोलि हुने यस्ता असरहरूलाई आजैबाट समाधान गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ ।

त्यसैले वातावरणीय सुधारको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले यो मन्त्रालय रोजेको हुँ । नीतिगत कुरामा सुधार गर्ने अधुरा रहेका कामहरू र कार्यान्वयन हुन नसकेका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउने छु । संस्थागत सुधार, कर्मचारीहरूमा सुशासन कायम राख्नेलगायतका गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनेछु ।

सरकारकै एक पक्ष विकास र अर्को पक्ष वातावरण संरक्षणमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ । विकासको विरोधी वातावरण र वातावरणको विरोधी विकास पनि भन्ने छ,  तर दुवै आवश्यक छ । दुवैलाई कसरी एकैसाथ लैजाने ? 

वातावरण विकासको विरोधी होइन र विकास पनि वातावरणको विरोधी हो भन्न मिल्दैन । विकास र वातावरण संरक्षण दुवै आवश्यक छ । तर विकासले वातावरणलाई असर पु¥याएको छैन पनि भन्न मिल्दैन । विकास भए पनि वातावरणमैत्री हुन सकेन भने त्यसले विनास निम्त्याउन सक्छ ।

यसैले विकास हुनुपर्छ तर वातावरणमैत्री । सरकारका फरक फरक निकायहरूको बीच समान धारणा बन्न सकेको छैन । समन्वय कम छ । यस कारण पनि वातावरण संरक्षणका गतिविधिमा चुनौती देखिएको छ । 

अव्यवस्थित रूपमा डोजर लगाएर सडक निर्माण हुँदा भू–क्षय तथा पहिरोको जोखिम बढेको छ । चुरे जस्तो भू–बनोटको हिसाबले कमजोर रहेको क्षेत्रमा अनियन्त्रित तरिकाले क्रसर उद्योग स्थापना भएको छ ।

वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगरी उद्योग कलकारखाना चलिरहेका छन् । यस्ता उद्योगहरूले वातावरणमा नकारात्मक असर पारेका छन् । यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।वातावरण सुधार गर्ने कर्तव्य सबैको हो तर बिगार्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने अरुको अधिकारको रक्षा गर्न सबैले सिक्नुपर्छ । आजको हाम्रो लागि मात्रै होइन भोलिका सन्ततिलाई राम्रो वातावरणमा जिउन पाउने अवसर सुनिश्चित गराउनै पर्छ । तसर्थ वातावरणमैत्री विकास आवश्यक छ । 

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक छ, तर जलवायु परिवर्तनको विषयमा नै अनविज्ञ छन्, कति नेताहरू । यस्तो अवस्थामा प्रतिबद्धता कसरी गराउने ? 

हो, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता अत्यन्त आवश्यक पर्छ । राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू जलवायु परिवर्तनको विषयमा अनविज्ञ नै छन् । चासो पनि कम छ । पछिल्लो समय भने यस मन्त्रालयले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बुझाउने कोसिस गरिरहेको छ । 

बर्सेनि सरकारी बजेट विनियोजनको क्रममा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने, अन्य जलवायु परिवर्तन जन्य क्रियाकलापमा कमी ल्याउने षियमा केन्द्रित रहेर बजेट छुट्याइँदैन नि, यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि तपाईंको तर्फबाट के पहल हुनसक्छ ? 

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सफल भइरहेको छैन । यो विडम्बना नै भन्नुपर्छ । आगामी वर्षदेखि यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा पार्न मेरोतर्फबाट ठोस कार्यक्रमको खाका पेस गर्ने योजना छ । 

बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना पु¥याइएका क्षेत्रहरूमा बाढीबाट हुने धनजनको क्षति कम भएको छ, नेपालको बाढी आउने सबै क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको कहिले विकास होला ? 
चाँडोभन्दा चाँडो सबै क्षेत्रमा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली राख्नका लागि पहल गरिँदै छ । यसका लागि छलफल भइरहेको छ । 

हवाई सुरक्षामा मौसमको ठूलो भूमिका छ, मौसमसम्बन्धी विश्वासिलो र भरपर्दो सूचना सम्प्रेषण गरेर हवाई उडानलाई कहिले सुरक्षित गर्ने ?

हवाई सुरक्षामा मौसमको ठूलो भूमिका रहन्छ । मौसमको सही सूचना पाएमा हवाई दुर्घटना कम हुनसक्छ । यस कारण हामीले ३ दिनसम्म मौसमसम्बन्धी जानकारी सम्प्रेषण गर्ने काम भइसकेको छ ।

प्रविधिमा थप सुधार भएको छ । आगामी दिनमा मौसमको जानकारी दिने स्वचालित उपकरण जडान गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । पूर्वजानकारी लिएर उडान गर्ने हो भने दर्घटना हुने सम्भावना कम हुन्छ । 

वातावरण मन्त्रालयले कहिले साइकललाई प्रवद्र्धन त कहिले प्लास्टिक झोला ब्यान्ड गर्न खोज्यो । साइकलको छुट्टै लेन बनाउन चाहिँ मन्त्रालयले पहल गर्दैन । थालनी गरेर पूरा नगर्ने केवल सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै हो ? 

अभियान सफल हुने र नहुने दोस्रो कुरा हो, पहिलो कुरा त थालनी गर्नु नै हो । सबै सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले नै हाम्रा कार्यक्रमहरू सफल हुन सकेका छैनन् । साइकल प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हिजो मात्रै होइन अहिले पनि छ ।

तर नयाँ सडकहरूमा छुट्टै लेन छैन । भएको भए हाम्रो अभियान सफल हुन सक्थ्यो । साइकलको छुट्टै लेन बनाउन वातावरण मन्त्रालयले अनुरोध गर्न सक्छ अरु केही गर्न सक्दैन । प्लास्टिकको झोला प्रयोग कम गराउने हाम्रो अभियान रोकिएको छैन । केही समय रोकिँदैमा सँधैलाई रोकिएको भन्न मिल्दैन । 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति चाहिँ के छ ? 

ग्रामीण भेगमा वैकल्पिक ऊर्जालाई मुख्य आधारको रूपमा र सहरी क्षेत्रमा विकल्पको रूपमा लैजाने रणनीति छ । सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि दिगो ऊर्जा पु¥याउने भन्ने छ ।

हामीले कुल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान आगामी ३ वर्षमा २ बाट ५ पु¥याउने लक्ष्य लिएका छौं । अर्को त्रिवर्षीय योजनामा ७ प्रतिशत पु¥याउने र अबको १५ वर्षमा  कुल ऊर्जामा १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान पु¥याउने लक्ष्य छ । 

वैकल्पिक ऊर्जाको कार्बन व्यापारबाट नेपालले ७० करोड रुपैयाँ पाइसकेको छ, वैकल्पिक ऊर्जाकै क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ, तर नीति कहिले बन्छ ?

छुट्टै नीति आवश्यक छ र नीति बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । 

वातावरण संरक्षण गर्ने तपाईंको भावी रणनीति चाहिँ के छ ? 

जलवायु परिवर्तन नीतिगत कुरामा सुधार गर्नुपर्नेछ । पेरिस सम्झौता अनुमोदन, न्यून कार्बन विकास, जैविक ऊर्जा प्रवद्र्धन, लैंगिक, नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति र पुरक वातावारणीय मूल्यांकन रणनीति बनाउने योजना छ । संघीय ढाँचाअनुसार वातावरण मन्त्रालय मातहतको निकायलाई स्थापना गर्ने रणनीति छ ।

पक्ष राष्ट्रहरूको २२औं सम्मेलनमा भाग लिई आफ्ना अवधारणालाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा विश्व समुदायसमक्ष राख्ने तयारी गरिरहेका छौं । यसका लागि जलवायु परिवर्तन परिषद्लाई सक्रिय बनाइँदै छ ।

वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले संघीय ढाँचा अनुरुप नै संरचना विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ ।

जयदेव जोशी      
मन्त्री, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय 

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All