Interview

जलस्रोतको विकासमा राजनीतिज्ञ बाधक छन्

झन्डै तीन दशक सरकारी सेवामा बिताएका द्वारिकानाथ ढुंगेल जलस्रोतविद्का रूपमा चिनिन्छन् । २०२५ सालमा त्रिचन्द्र क्याम्पसमा राजनीतिशास्त्रको प्राध्यापक बनेका उनीसँग २०२८ सालदेखि स्थानीय विकास मन्त्रालय, उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोगको सदस्य–सचिवको रूपमा काम गरेको अनुभव छ । पूर्वजलस्रोत, भूमिसुधार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवसमेत भइसकेका उनी हाल स्वतन्त्र विज्ञको रूपमा जलस्रोतबारे अध्ययन अनुसन्धानमा व्यस्त छन् । नीति फाउन्डेसनको वरिष्ठ फेलोका रूपमा समेत रहेका ७१ वर्षीय ढुंगेल नेपाल र भारतबीचको पानी विवादको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो रहेको बताउँछन् । 

नेपालको जलस्रोत उपयोगबारे स्पष्ट रणनीतिक योजना नहुनु तथा राजनीतिज्ञहरूले समेत गहिरिएर बुझ्न नसक्नुलाई यस क्षेत्रको मुख्य समस्याको रूपमा उनले लिएका छन् । नेपालमा प्रशस्त पानी भएर पनि सही सदुपयोग हुन नसकिरहेको बेला नेपाल र भारतबीचको जलस्रोत विकासको अवस्था, नेपालमा हालसम्म भएको र गर्नुपर्ने प्रयासबारे ढुंगेलसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानी :

नेपाल र भारतबीचको जलस्रोतको सम्बन्धलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

राम्रो र नराम्रो  दुवै । राम्रो यो अर्थमा छ कि नेपालका सबैजसो नदीमा भारतसँग कुनै न कुनै सन्धि सम्झौता भएको छ । संस्थागत रूपमा दुवै देशबीच सबैभन्दा बढी संरचना पनि जलस्रोतकै क्षेत्रमा कायम छन् ।

नेपाल र भारतबीचमा भएका विभिन्न तहका भ्रमणमा उल्लेख र आदानप्रदान भएका विषयवस्तु हेर्ने हो भने पनि जलस्रोतकै क्षेत्रमा होलान् । यसकारण सम्बन्ध कसरी नराम्रो छ भन्ने ? तर व्यवहारमा राम्रो छैन । 

धेरै विवाद देखिने र सम्बन्ध नराम्रो हुने कारण के होला ? 

मेरो विचारमा विवादको कारण एक अर्कालाई दोष लगाउने कोसिस गर्छौं । यसो हेर्दा हामीले भारतलाई यो सन्धिको प्रावधानअनुसार काम गरेन भनेर भनिरहेका हुन्छौं । उसले के भन्छ भने नेपालले सहयोग गरेन ।

मैले भारतीय अधिकारी र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई पटक–पटक भनेको छु, तिम्रा र हाम्राबीचमा भएका सन्धि वा समझदारी हेर्ने हो भने सन् १८७४ मा पहिलो पटक कपिलवस्तुका तीन पोखरी जमुवार, सिसुवा र मथीमा पानी नाप्ने विषयमा औपचारिक पत्राचार भएको थियो । शारदा ब्यारेजको सन्धि सन् १९२० मा भएको हो ।

त्यसपछि कोसी, गण्डक, महाकाली नदीका बारेमा सन्धि भए । कर्णाली नदीको विकासका लागि माथिल्लो तहमा कुरा भए । यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै तिमीले हामीलाई र हामीले तिमीलाई दोष दिने के रहेछ त हेरौंन त । भारतीय मित्रहरूसँग वस्तुगत रूपमा अध्ययन गरेर हेरौं न । को दोषी रहेछ वा भनेअनुसार काम गरेको छ कि छैन हेर्न बुझ्न सकिन्छ । 

यसरी हेर्दा कोसीकै कुरा गर्ने हो भने जुन कुरा भारतले गर्छु भनेको थियो, त्यो भएको देखिँदैन । गण्डकीमा त्यही देखिन्छ । दुवै पक्षले कर्णाली चिसापानी बनाउने भनेर नेपालले त्यत्रो सहायत लिएर परियोजना अध्ययन गरायो । सयौं इन्जिनियरलाई अध्ययन गर्न भारत पठाइयो । परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन भारतलाई दिइयो ।

१० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीबाट बिजुली मात्र होइन, त्यसले सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणलाई पनि फाइदा पु¥याउँछ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । त्यो उनीहरूले मानेनन् ।

कन्काईको विकास गर्न विदेशी सहयोग खोज्न लाग्दा भारतले विरोध जनाइदियो । बबईमा विरोध जनाइदियो । नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरी भारतले विभिन्न सिमानामा तटबन्ध बनाइरहेको छ । यस प्रकारको व्यवहारले राम्रो सम्बन्ध कायम हुँदैन । राम्रो छ भन्न पनि सकिँदैन ।

नेपाल र भारतबीचमा भएका जलस्रोतसम्बन्धी वार्ताहरू सौहार्दपूर्वक भएका छन् र विवाद भएको देखिँदैन । सम्झौतालाई उत्कृष्ट भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । के कारणले विवादका कुरा मात्र बाहिर आउँछन् ?

यसमा आ–आफ्नो दृष्टिकोण होला, नेपाली पक्षले गृहकार्य गरेन भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यसो हेर्ने हो भने त कोसी र गण्डकी सन्धि गर्ने बेलामा नेपाली वार्ताकारहरू त्यति पाका थिएनन् होला, तर पछि यी सम्झौतालाई संशोधन गर्ने काम त नेपाली पक्षबाटै भयो नि ।

हिजो भारतसँग कुरा गर्न वा सन्धिसम्झौता गर्न जे किसिमका समस्या थिए, ती त नेपाली पक्षबाटै सुधार गर्दै गएको देखिन्छ । अग्रजहरूले देश हितमा काम गरेको देखिन्छ । 
महाकाली सन्धि गर्ने बेला म पनि संलग्न थिएँ ।

त्यसका आधारमा भन्ने हो भने, यो भन्न सक्छु कि जलस्रोतको उपयोग र नेपालसँग यस क्षेत्रमा सम्बन्धका बारेमा भारतीयहरू आफ्नो रणनीतिक चालअनुसार चल्ने गर्दछन् । हामी यसरी चल्दैनौ । हामीले हाम्रो देशको हितका लागि दूरदृष्टिसहित कसरी र कुन रूपमा चल्ने हो भन्ने सोचाइ राखेर काम गर्दैनौं ।

तिमीहरू सिंहदरबारमा बस्दा यो कुरा राजनीतिज्ञ समक्ष राखेनौ वा आपसमा छलफल गरेनौ भने प्रश्न उठाउन सकिन्छ वा आउला । यसरी प्रश्न उठनु सही हो । तर मेरो विचारमा तपाईंहरूले भारतसँग जलस्रोतको क्षेत्रमा कुरा हुँदा कुन राजनीतिज्ञको के दृष्टिकोण रह्यो, कर्मचारीले के कस्ता सुझाव दिए, तिनलाई मानियो मानिएन भनेर सोधखोज गर्नु राम्रो होला ।

महाकाली सन्धिका बारेमा मेरै कुरा गरौं । मैले राजनीतिक तहलाई टनकपुरको समस्या मात्र सल्टाउ भनेको थिएँ, महाकाली प्याकेजमा नजाउँ भनेको हुँ । जवाफमा नेकपा एमालेको सरकारले भारतसमक्ष महाकाली प्याकेज प्रस्तुत गरेको छ, त्यसबारेमा भारतको पनि रुचि छ ।

तत्कालीन संयुक्त सरकारका साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका बीच पनि महाकाली प्याकेजमै जाने सहमति भएको छ ।

त्यसैले टनकपुर मात्र होइन महाकाली प्याकेजका बारेमा नै भारतसँग कुरा गर्ने हो भन्ने विभागीय मन्त्रीको भनाइका साथ नेकपा एमालेले बनाएको महाकाली प्याकेजमा उल्लेख भएका कुरालाई आधार बनाएर सन्धिको खाका तयार भएको हो ।

नेपालको रणनीति छैन भन्नुभयो, तपार्इं विज्ञ भएको नाताले मुलुकको हितका लागि के–कस्ता रणनीति बनाउन आवश्यक छ ?

जुन बेला हामी मन्त्रालयमा काम गरिहेका थियौं, त्यसबेला विभिन्न नदीका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन आएका थिए । आवधिक योजनामा जलस्रोतको उपयोगका बारेमा विषयगत रूपमा उल्लेख हुने गर्दथ्यो । हाम्रो पालामा राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति बनाउने काम सुरु भएको हो ।

विश्व बैंकको समेत सहयोग लिएर राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति बनेको छ, त्यसलाई सरकारले स्वीकार पनि गरेको हो । त्यसमा छोटो अवधिदेखि लामो अवधि (सम्झना भएसम्म ३० वर्ष) मा कुन–कुन क्षेत्रमा कति पानी चाहिने हो, जलस्रोतका विषयमा क्षेत्रीय रूपमा कसरी बढन सकिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैका आधारमा जलस्रोत योजना बनेको हो । 

तर सरकार परिवर्तन हुनासाथ कुनै सरकारले १० वर्षे योजना ल्याए, कसैले के–के अनगिन्ती योजना ल्याए । जुन–जुन बेला नयाँ सरकार आउँछ, त्यसले नयाँनयाँ कुरा घोषणा गर्दै जान्छ । पहिले के भएका थिए वास्ता गरिँदैन ।

अर्थात् करोडौं खर्च गरेर बनाएको रणनीति तथा योजना बेवास्ता गरिएपछि वा बनाउनका लागि बनाए जस्तो गरेपछि कसरी हामी रणनीतिक रूपमा जलस्रोतको उपयोगका बारेमा अन्य देशसँग कुरा गर्न सक्दछौं ?

यीनै कारणले गर्दा भारतीयसँग कुरा गर्दा नेपाली तयारी अवस्थामा नरहेको देखिएको हो । यसरी काम गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ, नेपालले तयारी बिना कुरा ग¥यो भन्ने आरोप कम सुन्नुपर्ला ।  

नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना अपार छ भन्ने अनि लोडसेडिङ बेहोरिरहनुपर्ने अवस्था छ । जलस्रोत उपयोग गर्न सकेका छैनौं । यस्तै अवस्था रहने हो भने हाम्रो भविष्य के होला ? 

अन्धकार । चन्द्र शमसेरले सन् १९६८ मा पहिलो जलविद्युत् योजना बनाएका थिए, त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म नेपालले नगण्य मात्रामा जलविद्युत् सम्भावनाको उपयोग गरेको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा विकास भएन भने पनि हुन्छ । यसो हुनुमा मेरो विचारमा पहिलो कारण राजनीतिज्ञहरू नै हुन् । उनीहरूलाई क–कसले के–के भनिदिन्छन्, तिनकै पछि लागेर हिँड्छन् । दोस्रो कुरा राजनीतिक दलमा सत्तामा बस्दा एउटा कुरा गर्ने र बाहिर गएपछि अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति छ । तेस्रो   कमिसन एजेन्टहरूले राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूलाई घुमाउने गरेका छन् । ठूला ठूला कमिसन एजेन्टहरू विद्युत् विकासभन्दा पनि योजना हत्याउने दृष्टिकोणले खेल खेल्छन् ।

चौथो कुरा विदेशी दाताहरू आफ्नै तालमा परियोजना लिएर आउने नै भए । दाताहरूलाई कुन ठाउँमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा सिंहदरबार कहिले पनि प्रष्ट रूपमा प्रस्तुत हुँदैनन् । विदेशीमा सहायता हुन्छ भन्दै जाने प्रवृत्ति छ । 

जलविद्युत् र जलस्रोतलाई सरकारले महत्व दिने कुरा गरिरहेको छ, बजेट पनि आकर्षक रूपमा छुट्याइएको छ । यसबारे व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै हामी अस्पष्टै छौं त ?

स्पष्ट रूपमा नै महत्व दिएको भए त धेरै विकास हुन्थ्यो । जलस्रोतको समग्र पक्ष हेर्ने संयन्त्र नै छैन मुलुकमा । पूर्ण रूपमा राजनीतिक आधारमा भएको जलस्रोत मन्त्रालयलाई टुक्राएर उर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय बनाएका छौं ।

विगतको अनुभवका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । अहिले पनि मेल छैन भन्ने सुनेको छु  ।

अर्को कुरा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मन्त्रीहरूले, राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो स्वार्थको आधारमा चलाउँछन् । त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? नयाँ मन्त्री आउना साथ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक चलाइन्छ । प्राधिकरणको बोर्डका सदस्यहरू चलाइन्छ, विज्ञलाई भन्दा आसेपासेलाई बोर्डको सदस्य बनाइन्छ ।

नयाँ मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्री बन्नासाथ योजनाहरू हत्याउन कमिसन एजेन्टहरू सक्रिय हुन्छन् । यो योजना लेऊ ऊ योजना देऊ वा लेऊ भन्न थाल्दछन् । प्राधिकरण मन्त्रीलाई चाहिने गाडीको सुविधा, तेलको व्यवस्था गर्ने, कर्मचारी भर्ना गर्ने साधन हुन पुगेको छ । अनि कसरी विद्युत् योजना कार्यान्वयन हुन्छन् त ? 

जलस्रोतको विकास नहुनुमा सबैभन्दा बाधक नै सिंहदरबार हो कि अरु पनि छन् ?

सिंहदरबार बाधक छ र राजनीतिज्ञहरू पनि बाधक छन् । सबै नहोलान्, तर यहाँको व्यापारिक क्षेत्र पनि बाधक छ । यो क्षेत्र किन कम्मर कसेर जलविद्युत् विकासमा लाग्दैन्, सरकारलाई दबाब दिँदैन, योजना झोलामा राख्ने अनि काम नगर्ने गर्दछ ?

पछिल्लो समयमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । मस्यौदामा पानीको बाँडफाँड न्यायोचित छैन भनेर आवाज पनि उठिरहेको छ ? यसबारे केही अध्ययन गर्नुभएको छ ?

अहिले डीपीआरमै के भइरहेको छ त थाहा छैन ।  हिजो सन्धि गर्दा काम गरेकालाई के आधारमा सन्धि भएको थियो, पानीका बारेमा के कुरा भएको थियो, खर्च कसरी बेहोर्ने भन्ने थियो ? यी कुरा सोधे बताउने हो । सोधिएको छैन अरु के भन्नु । त्यस बखत भएका कुरा आफ्नै सम्झना प्रकाशन गर्दा उल्लेख गर्नेछु, सम्झना लेख्ने काम सुरु गरेका छु ।

त्यो बेला बनेको संसद्को अनुगमन समिति छ कि छैन थाह छैन, त्यसले डीपीआर बनाउने कुरामा अनुगमन गर्नुपर्ने हो, कारण सन्धि अनुमोदन हुँदा उसले यो काम गर्ने भन्ने भएको हो ।

जलस्रोत क्षेत्रमा समस्यै समस्या देखिए, कसले के ग¥यो भने यस क्षेत्रको विकास गर्न सकिएला ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा त राजनीति दलहरूबीच जलस्रोत विकासबारे साझा दृष्टिकोण हुनैपर्छ । महाकाली सन्धिबारे धेरै विवाद देखिए पनि त्यो सन्धि गर्दा र अनुमोदन गर्दा सबै राजनीतिक दलहरूले सँगै काम गरेका हुन् ।

जलस्रोतको विकासमा राजनीति दल मात्र होइन, तत्कालीन संवैधानिक राजालाई पनि साथमा लिएर एउटै धारणा बनाउन पर्दछ भनिएको हो । अहिले त राजा छैनन्, कमसेकम राजनीतिक दलहरूको जलस्रोत विकासमा साझा धारणा हुनुपर्छ ।

त्यसमा हस्ताक्षरसहित प्रतिबद्धता जनाए मात्र जलस्रोतको विकास होला, होइन भने गफ मात्र होला । यसका साथै यस क्षेत्रमा भएका विज्ञहरूलाई बेलाबेलामा बोलाएर सल्लाह सुझाव लिने अनि राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट निर्णय लिने हो भने विकास हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त राजनीतिक दलका साझा धारणा र निर्णय मानेर काम नगर्ने कर्मचारीलाई निजामती ऐन संशोधन गरेरै भए पनि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । साथै शक्तिशाली देखिएका कमिसन एजेन्टहरूको भूमिकालाई शून्यमा झार्नुपर्छ । 

स्रोत: कारोबार

 

comments powered by Disqus