Article

नेपाल-भारत जलस्रोत विकास गाँठो कसरी फुक्ला ?

हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणअघि नेपालीबीच आशंका र आशा दुवै थियो । आशंका यस अर्थमा थियो कि तेस्रो दल हुँदाहुँदै पनि भर्खरै पाएको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हौसिएर नेपालीको स्वाभिमान धितो राखिने हो कि ? आशा यस अर्थमा कि छिमेकीले 'चाहेअनुसार' को सरकार नेपालमा स्थापना भएको पुरस्कारस्वरूप नेपालले विगतमा पाउनेभन्दा निकै ठूलो सहयोग पाउला कि ? यसमा सबैभन्दा चर्चित विषय जलस्रोत नै थियो । महाकाली सन्धि, पञ्चेश्वर परियोजना, डुबान समस्या, नयाँ ठूला जलविद्युत् आयोजना चर्चित विषयहरू थिए ।

चारदिने भ्रमणको बीचमा निस्केको पच्चीसबुँदे संयुक्त विज्ञप्तिले यी दुवै पक्षलाई निराश पारेको छ । आलोचना गर्न तम्सिएर बसेकाहरूलाई पनि ठूलो 'खुराक' मिल्न सकेन र 'आशा' खेती गरेर बस्नेहरू पनि निराश भए । यस्तै ठूलो आस गरेर बसेका मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई पनि खासै उपलब्धि भएन । त्यसैले भ्रमणपश्चात् आएका प्रतिक्रिया पनि अस्पष्ट र निराशपूर्ण रहे । समष्टिमा यो भ्रमण नियमित खानापुरीमै सीमित हुन गयो ।

जलस्रोत क्षेत्रले पनि ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । महाकाली योजना सम्बन्धमा ठोस निर्णय आउला, डुबान समस्याको समाधान निस्केला, पञ्चेश्वरमा उदार मनले सहयोग होला, विद्युत् व्यापार सम्झौता र प्रसारण लाइन निर्माणले गति लेला आदि । तर यी सबै विषयमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीबाट नेपाली पक्षका विगतका अडान र प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीभित्रका विरोधहरूलाई बेवास्ता गरेर सम्झौता गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुभएन । भारतीय पक्षमा पनि जलस्रोतको विषयमा हतारोमा कुनै निर्णयमा पुग्ने चाहना देखिएन ।

यस भ्रमणमा डुबानसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको पनि अपेक्षा गरिएको थियो । यसमा नेपालको अडान स्पष्ट छ, नदी नियन्त्रण कार्य गर्दा भारत र नेपाल संयुक्त रूपमा सहमत भएपछि मात्र निर्माण सुरु गर्ने र यसको लागि नेपालतर्फ लाग्ने लागतसमेत मुख्यतः भारत सरकारले सहयोगस्वरूप बेहोर्ने । भारतमा गर्नुपर्ने कामको तुलनामा नेपालमा गर्नुपर्ने काम निकै कम रहेको परिप्रेक्षमा यो उचित पनि छ । हाल पनि केही नदी नियन्त्रण कार्यमा भारतीय सहयोग रहेको छ ।

भारतले आफ्नो भूमिमा जति नदी नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि नदीहरूको स्रोत नेपालै रहेको र नदीको पानी ढिलोचाँडो भारतमै पुग्ने हुनाले भारतको एकतर्फी प्रयासले भारतमै पनि बाढी नियन्त्रण हुन सक्दैन र समस्या समाधा हुन सक्दैन । नेपालको तराई भूमि भारतको भन्दा भिरालो भएकाले भारतीय तटबन्धबाट थुनिएर नेपालतर्फ डुबान गर्ने पानी अन्ततः भारततर्फ नै निकास हुन्छ ।

नेपालमा हुन गएको पानीको अवरोधबाट भारतमा तटबन्ध फुटेर नदीले पुरानो बाटो छोडेर नयाँ धार बनाउने सम्भावना अझ बढ्न जान्छ । यस्तो भएमा भारततर्फ ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्छ ।

जलविद्युत्, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ आदि क्षेत्रमा यस भ्रमणबाट कुनै नयाँ निकासतर्फ अघि बढेको देखिएन । सारमा अहिलेको विज्ञप्ति र विगतका विज्ञप्तिमा जलस्रोत क्षेत्रमा उल्लेख्य फरक देखिँदैन । विगतमा जस्तै कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न नसक्ने प्रशासनिक संयन्त्रतर्फ नै विवादहरूको समाधान खोज्न पठाइएको छ, जसमा फितलो निर्णय, कार्यान्वयन पक्षको उदासीनता र अकर्मण्यता विगतमा जस्तै रहने स्पष्ट छ ।

जलस्रोतको सदुपयोगले दुवै देशलाई फाइदा हुनेमा दुईमत छैन । यसमा हुने निर्णयले दुवैतर्फ पक्ष–विपक्षमा तरंग ल्याउने पनि निश्चित छ । आफ्नो पक्षको मात्र अधिकतम फाइदा हेरेमा यस्ता विषयमा कहिल्यै सहमति हुन सक्दैन । सम्झौतामा पुग्न विस्तृत अध्ययन, पक्ष-विपक्षका अडानहरू, फाइदाको उचित बाँडफाँटजस्ता विषयहरूको सही आकलन हुन अत्यावश्यक हुन्छ । नेपालको पटकपटक फेरिइरहने सरकार, नयाँ मन्त्रीलगायत 'सजिलोका' लागि ल्याइने 'चाटुकार' प्रशासनिक संयन्त्र कुनै ठोस निर्णयमा पुग्ने क्षमता राख्दैनन् । आफ्नो कार्यकालमा विवादित हुन सक्ने निर्णय पन्छाएर जोगिने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा मात्र होइन, नेता र सरकारमा समेत विद्यमान छ ।

विश्वभरि नै बढ्दै गएको पानीको अभाव दक्षिण एसियामा पनि टड्कारो रूपमा देखिँदै आएको छ । तसर्थ अबका दिनहरूमा पानीसम्बन्धी सम्झौता जटिल हुँदै जानेछन् । बिजुलीका तापीय, आणविक, जल, सौर्य, वायु, भौगर्भिक तापजस्ता विभिन्न विकल्प भए पनि पानीको विकल्प पानी मात्रै हुन सक्छ ।

सन् २०२५ मा भारतमा पानीको माग वार्षिक आठ सय ४३ अर्ब घनमिटर पुग्नेछ र उक्त अवधिमा भारतमा जलसंकट सुरु हुने आकलन गरिएको छ । तसर्थ पानीको उपलब्धताका बारेमा भारत चनाखो हुने नै छ । जल व्यवस्थापनको लागि नेपाल भएर वार्षिक बग्ने दुई सय २५ अरब घनमिटर जलको ठूलो महत्त्व हुनेछ र तल्लो तटीय देश भारतको यसलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति रहने नै छ । नेपाल र तिब्बतका हिमाल पग्लेर बग्ने पानीको सुख्खा मौसममा अझ बढी महत्त्व हुनेछ ।

 

नेपालमा हाल जलस्रोत हेर्ने मन्त्रालय छैन । पानीसम्बन्धी विषय ऊर्जा, सिँचाइ, वातावरण, खानेपानी, बन हेर्ने निकायले अलग–अलग मन्त्रालयमार्फत हेरिरहेका छन् । नेपालमा जलस्रोत सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा राख्ने निकाय हाल छैन । जल तथा ऊर्जा आयोगले यस सम्बन्धमा कार्य गर्नुपर्ने हो, तर यो निकाय कर्मचारीलाई 'सन्टिङ' मा राख्ने निकायको रूपमा राखिएको छ र कुनै महत्त्व दिइएको छैन । पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको यो निकाय प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

तसर्थ जलस्रोतसम्बन्धी आधिकारिक धारणा बनाउन र निर्णय गर्न जलस्रोत मन्त्रालय पुनस्र्थापना गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । साथै नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय जलयोजना, २००५ अनुसार पूर्ण क्षमताको जल तथा ऊर्जा आयोगको गठन हुन पनि आवश्यक छ ।

दह्रो संस्थागत संरचना, गम्भीर अध्ययन र परामर्श तथा सरकारको इच्छाशक्ति भएमा जल तथा ऊर्जासम्बन्धी विषयमा निर्णय हुन सक्छ । तर लिएको निर्णयको बचाउ गर्ने सामथ्र्य र जनसमर्थन सरकारसँग हुन आवश्यक छ ।

नेपाल र भारत दुवै देश हाल जलस्रोत विकासको क्षेत्रमा अनिर्णयको बन्दी भएका छन् । व्यंग्यात्मक कथन 'कुनै पनि निर्णय नगर्नु राम्रो निर्णय हो' भन्ने भनाइ अहिले नेपाल र भारत दुवैलाई लागू हुन्छ । नेपालमा विद्यमान हालको राजनीतिक तरलतामा जस्तोसुकै निर्णय लिए पनि यो वा त्यो पक्षबाट विरोध हुने निश्चित छ । यस्तै विरोध गरेर हाल सत्तामा आएका दलहरूलाई यो कुरा राम्रोसँग अवगत छ र सत्ता डग्मगाउने गरी कुनै निर्णय लिने क्षमता नेपालका नेता र दलहरूमा छैन ।

जलस्रोत मन्त्रालय टुक्र्याएर ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाउँदा सम्झौता गर्न भारतीय पक्षलाई सजिलो हुन जाने आकलन गरिए पनि यसले जटिलतामा अझ वृद्धि गरेको देखिन्छ । हाल दुवै देशका विज्ञहरूको बीचमा रहेको विषयगत क्षेत्रको ज्ञान समानस्तरमा रहेको परिप्रेक्षमा अबका दिनहरूमा विगतका जस्ता 'असमान' सन्धिहरू हुन सम्भव पनि देखिँदैन ।

दह्रो संस्थागत संरचना, गम्भीर अध्ययन र परामर्श तथा सरकारको इच्छाशक्ति भएमा जल तथा ऊर्जासम्बन्धी विषयमा निर्णय हुन सक्छ । तर लिएको निर्णयको बचाउ गर्ने सामथ्र्य र जनसमर्थन सरकारसँग हुन आवश्यक छ । फितलो कार्यान्वयन पक्षलाई सुधारको आवश्यकता छ । सत्तालाई नै सबैथोक ठान्ने सोच र व्यक्तिगत फाइदालाई सर्वोपरि राख्ने समूहबाट यस्तो निर्णय र कार्यान्वयनको सम्भावना देखिँदैन ।

निर्णय लिन ढिलाइ भइसकेको कुरा पनि दुवै पक्षलाई अवगत नभएको होइन तर पनि दुवै पक्षका हालसम्मका अडान आफ्नो पक्षको मात्र हितमा केन्द्रित सोच समझदारीको लागि वाधक छ । निर्णयपूर्व सबै महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला, विज्ञ, सम्बन्धित निकायहरू, राजनीतिक दलहरूबीच राय, परामर्श पनि सम्झौतापूर्वका अभिन्न अंग हुन् ।

हालको नेपालको राजनीतिक संरचनामा स्थायी सरकार गठनको सम्भावना देखिँदैन, फलस्वरूप निर्णय क्षमताको समेत अभाव हुने नै छ । विगतमा जस्तै आसन्न चुनावहरूमा पनि जनतामा जलस्रोतसम्बन्धी विषय महत्त्वपूर्ण रूपमा उठ्ने निश्चित छ । तसर्थ जलस्रोतसम्बन्धी ठूला विषयमा निर्णय हुन हालको अवस्थामा मुस्किल हुनेछ । महत्त्वपूर्ण निर्णयको लागि भारतको खुला तथा उदारपनको निर्णायक भूमिका रहनेछ ।

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All