Article

भारत र पञ्चेश्वर आयोजना

भारत सरकारले डिसेम्बर १९४७ मा काठमाडौंमा भारतीय राजदूतावास खोलेको थियो । तर, नेपाल र भारतको वैधानिक कूटनीतिक सम्बन्ध १७ जुन १९४७ मा स्थापित भइसकेको थियो । सुजित सिंह मजिथिया भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि पहिलो राजदूत थिए भने हाल नेपालमा २३औं राजदूतका रूपमा रञ्जित राय कार्यरत छन् । सन् १९५० मा नेपाल र भारतले शान्ति र मैत्रीपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग सन् १९५१ बाट प्रारम्भ भएको हो । नेपालकोे १ हजार ८ सय ५० किमी सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम गरी पाँचओटा राज्यको सिमानासँग नेपालको सिमानाले छोएको छ । सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापारिक सम्झौता पनि भइसकेको छ ।

सन् १९५६ मा भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो र सन् १९७१ मा आयोजना अध्ययन प्रतिवेदनमा यो आयोजनाको क्षमता १ हजार मेगावाट मात्र देखिएको थियो । तर, सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३ सय १५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट हुने देखिएको थियो । नेपालका तर्फबाट सन् १९९५ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो । नेपाल र भारतका दुवै सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा तथा टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना सम्बन्धमा २०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि यो आयोजना द्विराष्ट्रिय संयुक्त लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव र भारत सरकारको जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक कार्य गर्ने सहमति भएको छ ।

महाकाली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको द्विदेशीय संयुक्त लगानी हुने गरी पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको आधार तय भएको हो । यो बहुआयामिक परियोजना सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रका दार्चुला, बैतडी र डँडेलधुरा जिल्लाको सिमानाले छोएको छ । पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट र रुपाली गाडबाट २ सय ४० मेगावाट गरी जम्मा ६ हजार ७ सय २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता यस आयोजनाको रहेको भनिएको छ । महाकाली नदीको दुवै किनारामा अर्थात् भारत र नेपालको सिमानामा एक÷एक भूमिगत विद्युत्गृह रहनेछन् । उपयोगी जलभण्डार ६ दशमलव ५६ अर्ब घन मिटर रहेको छ । यस आयोजनको निर्माण सम्पन्न अवधि १० वर्षको रहेको छ । आयोजनको कुल लागत रू. ३३६ अर्ब रहेको छ । त्यसमध्ये ६२ दशमलव ५ प्रतिशत भारतले अर्थात् रू. २१० अर्ब र नेपालले ३७ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् रू. १२६ अर्ब बेहोर्ने समझदारी भएको भनिन्छ । यसको कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन । आयोजनमा लगानी गर्ने प्रतिशत दुवै मुलुकबीच तलमाथि भए तापनि उत्पादित ऊर्जामा दुवै मुलुकको बराबरी अंश रहनेछ । तर, पानीको उपभोगमा भने भारतको उपभोगको अंश अधिक रहनेछ भन्ने सहमति भएको देखिन्छ । यस कुरामा नेपालले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । यस आयोजनाको लगानी प्रतिफल अनुपात (आईआरआर) २५ दशमलव ४ र लाभ लागत अनुपात २ दशमलव ५२ र उत्पादान लागत रू. २ दशमलव ५५ प्रति किलोवाट प्रतिघण्टा रहेको छ । आयोजनको वित्तीय विश्लेषणअनुसार यो आयोजना ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दीभन्दा १० गुणा र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेतीभन्दा ६ गुणा अधिक सस्तो देखिन्छ । यस्तो किसिमको आकर्षक र लोभलाग्दो परियोजना विश्वमा दुर्लभ नै हुन्छन्, त्यसैमा पनि बहुआयामिक ।

यस आयोजनाको पानीले विद्युत् उत्पादनका साथै, नेपालको ९३ हजार हेक्टर र भारतको १ लाख ६० हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले यस आयोजनाको आधा आयोजना निर्माण गरी ३ हजार ३ सय ६० मेगावाट विद्युत् ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछ । नेपाललाई ऊर्जा उत्पादनबाट प्रतिवर्ष रू. ३४ दशमलव ५० अर्ब रुपैयाँ आय प्राप्त हुने देखिएको छ । अन्य बहुआयामिक आयसमेतको गणना गर्दा प्रत्येक वर्ष नेपालले कुल रू. ५३ दशमलव ४१ अर्ब रुपैयाँको आय आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना यस आयोजनाबाट हुने देखिएको छ । नेपालले प्राप्त गर्ने आयमा बैतडी जिल्लाले वार्षिक रू. ५६ दशमलव ४ करोड, डँडेलधुरा जिल्लाले रू. २६ दशमलव १ करोड, दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्लाले रू. २३ दशमलव ४ करोड वार्षिक रूपमा आय आर्जन गर्न सक्नेछन् । यो आयोजना कार्यान्वयन भएपछि सुदूरपश्चिमले आर्थिक विकास सबल र सक्षम ढङ्गले गर्न सक्नेछ । मुलुकको लोडशेडिङको समस्या समाधान हुन गई हामीले विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछौं । मुलुकको जलस्रोतको इतिहासमा नयाँ आयामको अध्याय प्रारम्भ हुन सक्छ ।

यस आयोजनको निर्माणले नेपालमा चरम अभाव भइरहेको विद्युत् अभावको समस्या हल हुन्छ । विद्युत् भएकै ठाउँमा आर्थिक विकास र औद्योगिक विस्तार हुन्छ । अहिले भारतबाट महँगोमा विद्युत् आयात गरी मुलुकको लोडशेडिङको समस्या केही मात्रामा भए पनि हल भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस आयोजनको निर्माणले भारतबाट विद्युत् आयात बन्द गरी उल्टै भारतलाई विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौं र भारतसँगको व्यापारघाटा न्यून गर्न मदत पुग्छ । भारतलाई विद्युत् विक्री गर्ने लक्ष्य राखेको नेपालले भारतबाट वार्षिक रू. १६ अर्बबराबरको बिजुली आयात गरिरहेको छ । आयोजनाको बाँधले भारत र नेपालमा बाढीबाट हुने क्षतिको रोकथाम गर्न सकिन्छ । यस आयोजनाबाट मत्स्यपालन, कार्बन ट्रेडिङ, सिँचाइ, पर्यापर्यटन, जडीबुटी, फलफूल, ऊर्जा आदि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न टेवा पुग्ने र भारत र नेपालका नागरिकको आर्थिक विकासमा सहयोग हुने भएकाले यस आयोजनालाई पञ्चेश्वर बहुआयामिक आयोजना भनिएको हो ।

नेपालले सार्क राष्ट्रसँग बिजुली आदानप्रदान गर्न महŒवपूर्ण मानिएको ऊर्जाको बहुपक्षीय क्षेत्रीय सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको छ । हाम्रो मुलुकमा उत्पादित बिजुली विक्री गर्न अब हामीले भारतको स्वेच्छामा मात्र निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छैन । बङ्गलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानलाई पनि उत्पादित बिजुली विक्री गर्न सक्छौं र उनीहरूबाट पनि खरीद गर्न सक्छौं । भारतबाहेक अन्य मुुलुकसँग विद्युत् आदानप्रदान गर्न प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सन् २०१० मा बङ्गलादेशले नेपालसँग ५ सय मेगावाटको बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने पछिल्लो समयमा हजारौं मेगावाट बिजुली खरीद गर्न तयार रहेको छ । आपूर्ति र उत्पादनको समस्या छ, मागको समस्या हामीलाई छैन ।

प्रकृतिले हामीलाई भारतसँग संस्कृति र संस्कारले मात्रै होइन, व्यावसायिक रूपले पनि आबद्ध गराएको छ । तर, प्रकृतिले ठूला हिमाली पहाडहरूको अवरोध सृजना गरी चीनसँग आवतजावत गर्ने मार्गलाई नै कठिन बनाइदिएको छ । दुवै मुलुकका सिमाना पनि प्रशासनिक रूपले नियन्त्रित छन् । अर्कोतर्फ दक्षिण छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग हाम्रो मुलुकको न प्रकृतिले कुनै बाधा व्यवधान गरेको छ भने न कुनै मानव निर्मित काँडेतार नै छन् । दुवै मुलुकका सिमाना बेरोकटोक आवतजावत गर्न सदैव खुला छन् र प्रशासनिक रूपले नियन्त्रित पनि छैनन् । भारत र नेपालको यस्तो किसिमको अन्तरसम्बन्ध विश्वमा मित्रताको अद्वितीय नमूनाका रूपमा रहेको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि द्विपक्षीय सन्धिसम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हितलाई आँच नआउने गरी स्वाभिमानी रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यसपालिको भारत भ्रमण पञ्चेश्वरका लागि पनि एक परीक्षाको कठोर कडीका रूपमा रहेको देखिन्छ ।

लेखक सिनर्जी फाइनान्स लि. का अध्यक्ष र पीएचडी स्कलर हुन् ।

साभार: अभियान

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All