Article

जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी

कुनै पनि देशको विकासमा वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक हुन्छ । यसले लगानी भित्र्याउने मात्र होइन, प्रविधि र नयाँ दृष्टकोणसमेत भित्र्याउँछ । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि त झनै यो आवश्यक पर्छ । नेपालमा भएको वैदेशिक लगानीमध्ये जलविद्युत्को क्षेत्रले धेरै अंश ओगटेको छ । हालसम्म जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८७ अर्ब ५६ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो भनेको कुल वैदेशिक लगानीको ४६ प्रतिशत हो । लाइसेन्स प्रक्रियामा सरलीकरण, डलरमा खरीदविक्री सम्झौताको व्यवस्था, नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता, कर छूट र आयोजना स्वीकृतिका लागि एकद्वार प्रणाली आदिको व्यवस्था गरेका कारण अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भइरहेका देखिन्छन् । तैपनि जुन मात्रामा भुटान, लाओस र अन्य देशले वैदेशिक लगानीबाट जलविद्युत्को विकास गरेका छन् त्यही मात्रामा नेपाल भने स्रोतका पर्याप्तता रहँदारहँदै पनि यस्तो सफलता पाउनबाट वञ्चित छ ।

देशभित्र १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली माग भए पनि कुल उत्पादन भने ७ सय ५ मेवा मात्रै छ । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुने हो भने आन्तरिक माग नै २ हजार नाघ्न सक्छ । यसका लागि पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्नु जरूरी छ । जबसम्म वैदेशिक लगानी भित्रिन्न तबसम्म ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदैनन् । तर, नेपालले अपेक्षा गरेअनुसार लगानी भित्रिन सकेको छैन । लगानीकर्ताको चासो र अपेक्षाविपरीत सरकारी कार्यशैली र नीतिमा ज्यादै ढिला परिवर्तन हुने गरेको छ । कानून सुधार र कार्यान्वयन ढिला हुनुमा मन्त्रिपरिषद्, प्रशासनयन्त्र र संसद् यी सबै पक्ष त्यतिकै दोषी देखिन्छन् । त्यस्तै राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहने गरेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै छिटोछिटो र अप्रत्याशित रूपमा गरिने नीतिगत परिवर्तनले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि मात्र होइन, जलविद्युत्को विकासमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ । आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत आयोजनाहरूमा अवरोध खडा गर्ने काम राजनीतिक दलबाट हुनु निकै विडम्बना हो  । जग्गा अधिग्रहणमा पनि समस्या रहिआएको छ । कानून कार्यान्वयनमा राज्य फितलो सावित भएको छ । दलहरूले आयोजना निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउँदा भएको नोक्सानीबारे लगानीकर्ताको गुनासो सुनुवाइ गरिदिने कुनै निकाय छैन । भोटेकोशी आयोजनामा भएको अवरोधलाई उदाहरण लिऔं । बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि त्यसको पुनर्निर्माण गर्न लाग्दा दलहरूको उक्साहटमा उनीहरूलाई कम्पनीको शेयर नदिई बिजुलीको पोल गाड्न दिएनन् । सञ्चालनमा आइसकेको आयोजनाले स्थानीयलाई शेयर दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था नै नभए पनि शेयर दिने सम्झौता गर्न बाध्य पारियो । भोटेकोशीमा विदेशी लगानीकर्तालाई फाइदा नभएको होइन तर पनि उनीहरूले अर्को आयोजनामा किन लगानी गरेनन् ? यसतर्फ सरकारले कहिल्यै चासो दिएन । वास्तवमा हाम्रा कामकारबाही विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने खालका छन् । नीतिहरूमा स्थायित्व नभएसम्म कसैले पनि लगानी गर्दैन । त्यसैले एकपटक बनाएका नीतिहरू कम्तीमा पनि १० वर्षका लागि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नीतिको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक परे मात्रै त्यसमा संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा आर्थिक, औद्योगिक तथा जलविद्युत्सम्बन्धी नीतिहरू छिटो र अप्रत्याशित रूपमा परिवर्तन भइरहेका छन् । यस्तो अनिश्चित र अन्योल वातावरणमा कसरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ ?

ऊर्जासङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना २०७२ ले विद्युत् विकासका अवरोधहरू हटाउन थुप्रै नीतिगत तथा कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूलाई सरलीकरण गरेको छ  । ७ मन्त्रालय, २२ ओटा विभाग र ३३ ओटा कानूनमा टेकेर विद्युत् आयोजनाको स्वीकृति लिनु ज्यादै झन्झटिलो भएकाले एकल डेस्कको प्रस्ताव गरिएको छ । सरलीकृत नीतिबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, सरकार परिवर्तन भएकाले यो कार्ययोजना कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्न सकिन्न ।

प्रक्रिया र पद्धतिमा अल्झिनु कर्मचारीतन्त्रको विशेषता नै हो । उनीहरू परिणाममुखी हुँदैनन् । त्यसमा पनि एकातिर भ्रष्टाचार छ र अर्कातिर अख्तियारको त्रास । यस्तोमा उनीहरू सकेसम्म जिम्मेवारीबाट पन्छने वा व्यक्तिगत लाभहानि हेरेर निर्णय गर्ने गर्छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई थुप्रै तजबिजी अधिकार प्राप्त हुँदा झनै समस्या छ । त्यसैले प्रत्येक निकायले आयोजनाका लागि निश्चित समयसीमाभित्र काम गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ऊर्जासङ्कटकालले यसलाई पनि आंशिक सम्बोधन गरेको त छ तर कार्यान्वयनमा विश्वास गर्ने पत्यारिलो आधार भने पाइँदैन । त्यसैले अहिले विदेशी लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा देखिन्छन् ।

छिमेकी मुलुक भुटानले जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर दक्षिण एशियाली मुलुकमा प्रतिव्यक्ति आय धेरै भएका मुलुकमध्ये अग्र स्थानमा पर्न आँटिसकेको छ । त्यस्तै बाङ्गलादेशले विगत ७ वर्षमा तेब्बर बिजुली उत्पादन गरिसकेको छ र आगामी ५ वर्षमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुँदै छ । तर, हाम्रोमा भने अरूण ३ बाट शुरू भएको जलविद्युत् आयोजनामा वैदेशिक लगानीको विरोध गर्ने लहर अहिलेसम्म जारी छ । माथिल्लो कर्णाली यसैको शिकार बन्ने लक्षण देखिँदै छ ।

विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा लाओसमा बनेको एउटै जलविद्युत् आयोजनाले त्यहाँ ठूलो आर्थिक परिवर्तन निम्त्यायो । नेपालमा पञ्चेश्वर आयोजना मात्रै सम्पन्न हुने वा बूढीगण्डकी आयोजना सम्पन्न हुने हो भने यस्तै परिवर्तन हामी देख्न सक्थ्यौं । नेपालमा आफ्नो लगानीको सुरक्षा हुन नसक्ने देखेर कतिपय विदेशी लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानी दक्षिण अफ्रिकी मुलुकतिर सारेको समाचार प्रकाशनमा आएका छन् । त्यसैले नेपालले के बिर्सनु हुन्न भने विगतको भन्दै धेरै सुविधा थपेर मात्र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पर्याप्त हुन्न । प्रतिफल लैजान र लगानी फिर्ता लैजान सहज बाटो पनि बनाइदिनुपर्छ । साथै नेपालले केकति छूट वा सुविधा दिने हो आफ्नै खालको मोडिलिटी बनाउनुपर्छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रलाई नियमन गर्न र विवादहरू समाधान गर्न उच्चस्तरीय प्राधिकरण आवश्यक हुन्छ । सूचनाप्रविधि क्षेत्रका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण भएजस्तै ऊर्जाक्षेत्रको नीतिनिर्माण गर्न, लाइसेन्स प्रदान गर्न वा विभिन्न विवाद मिलाउन र अन्य आवश्यक नियमन गर्न यस्तो संस्था खडा गरिनुपर्छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गर्दै आएको छ । यस्तोमा आयोजनाको पीडीए, पीपीए गर्न समस्या हुने तथा प्रसारण लाइन बन्न नसक्ने हुँदा वितरणसमेत प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै विदेशी लगानीकर्ताहरूले यसलाई खण्डीकरण गर्न सुझाएका छन् । यसका लागि सरकारले बजेट वक्तव्यमा नीतिगत व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन कहिलेदेखि हुने हो यकिन छैन । स्वतन्त्र उत्पादकहरू र विद्युत् प्राधिकरणबीच कुनै विषयमा विवाद भएमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको पक्ष लिने गरेको छ । प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले आफूहरूमाथि अन्याय हुने गरेको स्वतन्त्र उत्पादकहरूको दाबी छ । त्यसैले स्वतन्त्र ऊर्जा प्राधिकरण गठन हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

लगानीको सुरक्षाका लागि कसैको अवरोधका कारण आयोजनामा क्षति पुगेमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नीतिगत वा राजनीतिक परिवर्तनबाट आयोजनालाई कुनै किसिमले क्षति हुन नदिने पूर्ण प्रत्याभूति दिनुपर्छ । स्थानीय तहका समस्या र चासोलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा आयोजना सरोकार समिति गठन गर्दा स्थानीय तहमै समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बन्दहडताल निषेध गरी पूर्णरूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । साथै आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको निर्बाध आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । स्थानीय जनताले माग गर्ने अस्पताल, विद्यालय, सडक वा अन्य माग आयोजनाले नभई सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ । यसो गर्न सकिए बारम्बार माग थप्दै आयोजनामा अवरोध पुर्‍याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।

सुमन कट्टेल/अभियान

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All