Interview

वैकल्पिक ऊर्जाको कार्यक्रमलाई संघीय ढाँचामा लैजाने योजना छ
सन् २००७ बाट हामी स्वच्छ ऊर्जा संयन्त्रअन्तर्गत कार्बन सञ्चितिमा गएका थियौं । यसको खरिद सम्झौता विश्व बैंकसँग भएको थियो । अहिले सम्झौता सकिएको छ । सम्झौता सकिएपछि यसको बजार पनि अनिश्चित नै छ । यो सही कुरा हो । सुरु–सुरुमा प्रतिटन ८ सयसम्ममा बिक्री भएको कार्बन हाल ५० पैसामा झरेको छ । पूर्वतयारीकै कार्यक्रममा बढी लागत लाग्छ । अब भने कार्बन खरिदका लागि केही देशसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं ।

नेपालको ऊर्जा संकटको समाधान गर्ने भनेर पटक–पटक राजनीतिक प्रतिबद्धता आउने गरेका छन् । तर लामो समयदेखिको ऊर्जा संकटबाट मुलुक मुक्त हुन सकेको छैन । राजनीतिक प्रतिबद्धता नेताहरूको बोलीमा मात्रै सीमित छ । ठूला जलविद्युत् आयोजाना विकट तथा ग्रामीण भू–भागसम्म पुग्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमले समुदायको जीविकोपार्जनमा सहज पु¥याउने प्रयास गरेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा माइक्रोहाइड्रो, वायोग्यास प्लान्ट, लघु जलविद्युत्, सुधारिएको चुलो, सुधारिएको पानी घट्ट, सोलार ऊर्जा र सहरी भेगमा सोलार ऊर्जाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । कुल ऊर्जामा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान २ प्रतिशत छ । आगामी ३ वर्षमा पाँच प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ । अबको १५ वर्षमा कुल ऊर्जामा १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान पु¥याउने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले योजना बनाएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा समेत योगदान पु¥याएको छ । सन् २०३० सम्म देशका सबै जनतालाई स्वच्छ, भरपर्दो र सर्वसुलभ रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा पु¥याउने लक्ष्यले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति परिमार्जनसमेत भएको बताउँछन् केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल । धितालले लामो समयदेखि नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएका छन् ।

जर्मनमा नवीकरणीय ऊर्जा इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका उनले सन् २००३ मा केन्द्रमा ऊर्जा अधिकृतको रूपमा लघु जलविद्युत् र वायोग्यासका क्षेत्रमा काम गरेका थिए । २००८ देखि २०१० सम्म अफगानिस्तानको ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय र सन् २०१० देखि २०११ सम्म भानुआतुमा नवीकरणीय ऊर्जा सल्लाहकारको रूपमा काम गरेका धिताल सन् २०१४ देखि खुला प्रतिस्पर्धाबाट केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जाले पु¥याएको योगदान, सरकारको आगामी रणनीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मीप्रगति ढकालले धितालसँग गरेको कुराकानी :

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा अहिले के काम भइरहेको छ ?

अहिले केन्द्रले २ किसिमका काम गरिरहेको छ । एउटा ग्रामीण भू–भागमा परम्परागत हिसाबले चलिरहेको गोबरग्यास, सौर्य ऊर्जा तथा सुधारिएको चुलो, सुधारिएको पानी घट्टलगायतका आयोजनामा हामीले काम गरिरहेका छौं । सहरी क्षेत्रमा सडक बत्ती, सौर्य ऊर्जा जडानको काम भइरहेको छ ।

सामुदायिक रेडियोहरूमा सोलार उपलब्ध गराउने काम भएको छ । पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हामी ग्रामीण क्षेत्रलाई दिन्छौं । अहिले सहरी क्षेत्रमा पनि नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । मुख्यतः विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित भएका समुदाय, विपन्न वर्ग, पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म चाहिँ के काम गर्नुभयो ?

केन्द्र स्थापना भएको २० वर्ष पूरा भएको छ । यो बीचमा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम ग¥यौं । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने लघु जलविद्युत्मा ३० मेगावाट, घरेलु सौर्य ऊर्जामा ७ लाख, संस्थागत सौर्य ऊर्जामा २ हजार, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा १ लाख ४८ हजार सेलर टुकी वितरण गरिसकेका छौं र अहिले पनि यो क्रम चलिरहेको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमार्फत हामीले काम गरिरहेका छौं । ५० हजार सुधारिएको चुलो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरेका छौं । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गरेर ग्रामीण स्तरमा त्यस्ता कार्यक्रम पु¥याउने तयारी गरेका छौं ।ग्रामीण क्षेत्रका १६ प्रतिशतमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पु¥याइएको छ । सहरी क्षेत्रमा गत वर्षदेखि मात्रै नवीकरणीय ऊर्जाको कार्यक्रम सुरु गरेका छौं ।

कुल ऊर्जामा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान २ प्रतिशत छ । झन्डै ८५ प्रतिशत योगदान परम्परागत ऊर्जाको छ । नवीकरणीय ऊर्जालाई बढाएर पराम्परागत ऊर्जाको प्रयोगलाई घटाउने सरकारी लक्ष्य छ । नवीकरणीय ऊर्जा नीति, ग्रामीण ऊर्जा नीति र सरकारको त्रिवर्षीय योजनाका लक्ष्यमध्ये मुख्यतया परम्परागत ऊर्जाको प्रयोगलाई घटाउने भन्ने नै हो । नवीकरणीय ऊर्जा वा व्यावसायिक ऊर्जालाई बढाउने नै यसको मुख्य लक्ष्य हो ।

हामी नवीकरणीय ऊर्जामा कहिले आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं र सरकारको भूमिका के हो ?

नवीकरणीय ऊर्जालाई अहिले हामीले २ किसिमले हेरेका छौं । ग्रामीण भेगमा वैकल्पिक ऊर्जालाई मुख्य आधारका रूपमा र सहरी क्षेत्रमा विकल्पको रूपमा लैजाने हाम्रो नीति हो । सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि दिगो ऊर्जा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा हो । हामीले दिगो ऊर्जामा जानका लागि धुवाँमुक्त घरको कल्पना गरेको थियौं ।

यो योजना आगामी १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने थियो । तर, भूकम्प र विभिन्न कारणले त्यो सम्भव भएन । अझै ३० लाख घरमा काठ दाउरामा आत्मनिर्भर चुलो छन् । पहिले ५५ लाख थियो । २०१७ सम्म धुवाँरहित घरको परिकल्पना गर्नका लागि प्रतिवर्ष १० लाखसम्म सुधारिएको चुलो वितरण गर्नुपर्ने थियो । तर सकिएको छैन । यसमा हाम्रो लक्ष्य ठूलो र क्षमता कम भयो । अहिले प्रतिवर्ष २ लाखको हाराहारीमा सुधारिएको चुलो वितरणको काम भएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन योजना चाहिँ के हो ?

हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान आगामी ३ वर्षमा २ बाट बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएका छौं । अर्को त्रिवर्षीय योजनामा ७ प्रतिशत पु¥याउने र अबको १५ वर्षमा कुल ऊर्जामा १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान पु¥याउने लक्ष्य छ ।
यसका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता छ ।

हामीलाई विकासोन्मुख देशबाट विकासशील देशमा पुग्न १४ सय मिलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता छ । नेपाल ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना कार्यक्रमका लागि ३४ अर्ब रुपैयाँको परियोजना छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको मुख्य स्रोत लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य ऊर्र्जा, जैविक ऊर्जाका विभिन्न प्रकार, वायोग्यास वायु ऊर्जाको जडान, मर्मत संहारलगायतका कार्यक्रमका लागि करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ (३४० मिलियन अमेरिकी डलर) को परियोजना रहेको हो । कुल बजेटमध्ये १७ (१७० मिलियन अमेरिकी डलर) अर्ब रुपैयाँ उपभोक्ताको छ ।

परियोजनाका लागि सरकार तथा विभिन्न वैदेशिक सहयोग निकायबाट ५ वर्षको अवधिमा १७ अर्ब रुपैयाँ (१७० मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग थियो । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने एकाधिकार पाएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षको अवधिमा परियोजनाका लागि छुट्याइएको कुल बजेटमध्ये ५० प्रतिशत उपभोक्ताले र बाँकी ५० प्रतिशत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट उपलब्ध भएको थियो ।

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षको अवधिमा १० अर्ब रुपैयाँ (१०० मिलियन अमेरिकी डलर) अर्थात् करिब ३१ प्रतिशत वैदेशिक सहायता उपलब्ध भएको थियो । बाँकी करिब १९ प्रतिशत सरकारको बजेट छ ।

विभिन्न कारणले ठूला भनिएका जलविद्युत् आयोजना सपन्न हुन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा मुलुकले ऊर्जा संकट खेप्नुपरेको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा ऊर्जाको संकटलाई वैकल्पिक ऊर्जाले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

विशेषगरी सन् १९९६ बाट लघु जलविद्युत् आयोजनाको कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । यसको जीवन भनेकै बढीमा २० वर्ष हो । यसको मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनका लागि ‘नवीकरणीय ऊर्जा कोष’ स्थापना गरिएको छ । उपभोक्ताले बुझाएको विद्युत् महसुलबाट नै बिग्रिएका आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो ।

तर उनीहरूले मर्मत सम्भार गर्ने त सरकारको जिम्मेवारी भन्ने मानसिकता बोकेका छन् । अहिलेसम्म मर्मत सम्भार नभएका कयौं आयोजना बिग्रिएर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । मर्मतका लागि उपभोक्ताहरू सरकारकै बाटो हेरेर बस्छन् । हामीले त केवल उनीहरूलाई सहजीकरणको भूमिका मात्रै निर्वाह गरिदिने हो ।

यसकारण यसको मर्मत सम्भारका लागि समस्या आएको हो । उपभोक्ताले यो आयोजना हाम्रो नै हो र आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीलाई तलब दिनका लागि मात्रै विद्युत् महसुल बुझाए पुग्छ भन्ने सोचेका छन् ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने नोक्सानीबाट आयोजनालाई कसरी सुरक्षा गर्नुहुन्छ ?

भूकम्प तथा बाढी पहिरोको कारण आयोजनामा क्षति हुँदै आइरहेको छ । यो सत्य हो । भूकम्पका कारण हाम्रा आयोजनामा धेरै असर पु¥याएको छ । भर्खर मात्रै बाढीका कारण ७ वटा आयोजनामा असर पु¥याएको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्नुपर्छ भनेर गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने प्रतिज्ञा गरेका छौं ।

कुन ठाउँमा कस्तो प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन गर्छौं । आगामी दिनमा आयोजनाको अध्ययन गर्दा त्यसलाई महत्व दिन्छौं । आर्थिक समाजिक र व्यावसायिक हिसाबले उपयुक्त प्रविधिलाई मात्रै हामी छनोट गर्नेछौं ।

नेपालको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा संकटलाई कसरी जोड्नुहुन्छ ?

हरितगृह ग्यासको मात्रा वायुमण्डलमा बढेका कारण नै जलवायु परिवर्तनको समस्या देखिएको हो । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले हरितगृह उत्सर्जन ग्यास कटौती हुन्छ र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । उदारणका लागि हामीले परम्परागत रूपमा नै खाना पकाउनका लागि दाउराको प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं ।

दाउराको प्रयोगबाट धेरै धुवाँ निस्कन्छ र यसले कार्बनडाइ अक्साइडको ग्यास उत्सर्जन बढाउनका लागि टेवा पु¥याउँछ । हामीले आयोजना गर्दै आइरहेको सुधारिएको चुलोका कारण धुँवा कम हुन्छ र वातावरणीय रूपमा पनि असर घटाउँछ । डिजेल तथा पेट्रोललाई विद्युत्ले र मट्टीतेल बाल्ने हाम्रो परम्परालाई पनि सौर्य ऊर्जाले घटाएको छ । यसरी नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न कार्यक्रमले कार्वन कटौतीलाई घटाउँदै लैजान्छ ।

अर्को कुरा नवीकरणीय ऊर्जाले जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका असरको समाधान गर्न प्रेरित गर्दै आइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन कार्यक्रमका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमले सहयोग गरिरहेको छ । अझैसम्म पनि विकट भू–भागमा ठूला जलविद्युत्को पहुँच पुग्न सकेको छैन । साना लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।

यसरी उनीहरूको ऊर्जाको आवश्यकता पूरा भइरहेको छ । कम्तीमा पनि लघु जलविद्युत्का कारण उनीहरूमा सञ्चारमाध्यमको पहँच हुनसक्छ । मौसम तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको सूचना उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् । यसकारण प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम हुनसक्छ ।

यसरी समुदायमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाले अनुकूलन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गराउँछ । स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्रअन्तर्गत कार्बन व्यापार हामीले गर्दै आइरहेका छौं । जुन कार्बन माइक्रोहाइड्रो तथा वायोग्यास प्लान्टबाट सञ्चिति हँुदै आइरहेको छ । हामीले झन्डै ७० करोड जति आम्दानी गरिसकेका छौं । हरेक वर्ष विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकलाई कार्बन बेचिरहेका छौं ।

जलवायु परिवर्तनका कारण आयोजनामा असर पुग्छ कि पुग्दैन ?

जलवायु परिवर्तनका कारण नै बाढी आउने र पानीका मुहान सुक्ने खतरा हुनसक्छ । यसबाट हाम्रा आयोजनामा क्षति पु¥याइरहेको छ । हामीलाई यसले पनि चिन्तित तुल्याएको छ ।

वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा तयार भएको राष्ट्रिय जलवायु योजना (आईएनडीसी) मा नवीकरणीय ऊर्जाको विषय जोडिएको छ कि छैन ?

योजना अनुकूलनको कार्यक्रममा नवीकरणीय ऊर्जाको भूमिका के हो ? नवीकरणीय ऊर्जाले के–के काम गर्नसक्छ र आगामी दिनमा कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा राखिएको छ ।

वायोग्यास प्लान्ट र माइक्रो हाइड्रोबाट सञ्चिति हुने कार्बनको खरिद सम्झौता विश्व बैंकसँग भएको थियो । सम्झौता सकिएको पनि २ वर्ष नाघिसकेको छ । अहिले खरिद सम्झौता गर्ने कुनै तयारी छ कि छैन ? कार्बनको बजार साँच्चै अनिश्चित बन्दै गएको हो ?

सन् २००७ बाट हामी स्वच्छ ऊर्जा संयन्त्रअन्तर्गत कार्बन सञ्चितिमा गएका थियौं । यसको खरिद सम्झौता विश्व बैंकसँग भएको थियो । अहिले सम्झौता सकिएको छ । सम्झौता सकिएपछि यसको बजार पनि अनिश्चित नै छ । यो सही कुरा हो । सुरु–सुरुमा प्रतिटन ८ सयसम्ममा बिक्री भएको कार्बन हाल ५० पैसामा झरेको छ । पूर्वतयारीकै कार्यक्रममा बढी लागत लाग्छ । अब भने कार्बन खरिदका लागि केही देशसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं ।

नवीकरणीय ऊर्जाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुभएको छ ?

विद्युत्को पहँच पुग्न नसकिरहेका ग्रामीण र विकेट क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकता दिइरहेका छौं ।

नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दीर्घकालीन र मध्यकालीन कार्यक्रमका खाका चाहिँ के–के हुन् ?

तत्काल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति ल्याएका छौं । एउटा निजी क्षेत्रलाई कसरी अग्रसर गराउने र गरिब तथा दुर्गमलाई सहयोग गर्ने भन्ने छ । सरकारले दिने अनुदान बढाउने र उपभोक्ताको स्वामित्व बढाउने भन्ने पनि छ । त्यसैगरी ग्रामीण भूभागमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रो नीति हो ।

अब सबै लघु जलविद्युत् आयोजनालाई मेघावाटमा लैजाने सोच छ । त्यसैगरी वायोग्यासको संस्थागत प्रयोग बढाउने, सुधारिएको चुलोमा सहयोग गर्ने र गाउँबाट सहरमा बिजुली ल्याउने योजना पनि हामीले बनाएका छौं ।

त्यस्तै गरिब र पछाडि परेका समुदायलाई थप अनुदान दिने गरिब लक्षित गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जाको कार्यक्रमलाई संघीय ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजना छ । एकीकृत ऊर्जा योजनामा काम गर्न थालेका छौं । नवीकरणीय ऊर्जा नीतिमा आफैंले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर किन्न लगाउने नीति छ । संस्थागत संरचनाको विकास गर्नेलगायतका कार्यक्रम हामीले राखेका छौं ।

परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग गरिरहेकाहरू नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगमा कत्तिको उत्साहित भएको पाउनुभएको छ ?

समुदायका उपभोक्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्न उत्सुक देखिएका छन् । त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । परम्परागत ऊर्जाले स्वास्थ्य तथा वातावरण विनाश हुन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न आधुनिक ऊर्जाको खपत बढाउने भन्ने छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारीको पनि वृद्धि हुन्छ ।

केन्द्रको अनुदानबाट सञ्चालित केही आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो ?

उपभोक्ताले नै आयोजनाको स्वामित्व लिन चाहे भने यो समस्या रहँदैन । तर, उनीहरू जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन् । सरकार र डोनरले जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने मानसिकता उपभोक्तामा छ । प्राविधिक कारण मात्रै होइन, प्राकृतिक प्रकोपका कारण केही आयोजनामा क्षति पु¥याएको छ । कतिपय कुराको अनुगमनमा सरकार पनि चुकेको छ । अब व्यवस्थित गर्नेछौं ।

रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजना पुनः सञ्चालन गर्ने कुनै नीति छैन ?

निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा मर्मत सम्भार हुन नसकेर रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजानालाई राज्यले एकपटकका लागि भनेर कुल लागतको ८० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने भन्ने छ । बिग्रिएका आयोजनाहरूको मर्मत, सम्भार, स्वामित्व र जिम्मेवारी समुदायले नै लिनुपर्छ । बिग्रिएका त्यस्ता आयोजनाको स्वामित्व हामीमा रहँदैन ।

हामीले त समुदायको क्षमता वृद्धि गर्ने हो । जनतालाई जागरुक गराइदिने र विभिन्न सारोकारवाला निकायबीच समन्वय गराइदिने मात्रै हो । गुणस्तरयुक्त आयोजनालाई मात्रै स्वीकृति गर्ने भन्ने छ । विशेषगरी आयोजनाको अध्ययन गर्दा विशेष ध्यान दिने, हरेक ठूला आयोजनामा आयोजना अधिकृत र इन्जिनियर राख्ने भन्ने छ । ५० किलोवाटको आयोजनामा त हामीले इन्जिनियर नै राखेका छौं ।

तपाईंहरूले सुरु गर्नुभएको सौर्य सहरी बत्ती जडान कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन भन्ने छ नि ?

सरकारी निकायबीच नै समन्वयको अभाव रहेको छ । यसको अनुगमन भइरहेको छैन । समन्वय बढाउन खोजिरहेका छौं ।

रामप्रसाद धिताल 
कार्यकारी निर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र

 स्रोत: कारोबार

comments powered by Disqus