Interview

यो वर्ष ५ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदैन: मुकेश काफ्ले

देश अहिले चरम ऊर्जा संकटमा छ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारले ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक कार्ययोजना ल्याएर चालू वर्षमा आधाभूत रूपमा लोडसेडिङ हटाउने र २ वर्षभित्र पूरै अन्त्य गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनका अतिरिक्त भारतबाट ठूलो परिमाणमा बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्यको योजना ल्याएको छ । यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक काम पनि थालेको छ । सरकारले भनेझंै यो वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङलाई ५ वर्षमा सीमित गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । यसका लागि भारतबाट ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने योजना छ । लोडसेडिङ हटाउने र नयाँ आयोजना निर्माणको विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका लागि बाबुराम खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेसँग गरेको कुराकानीः 
 
कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि विद्युत् प्राधिकरणको सुधार गर्न केकस्ता प्रयास गर्नुभयो ? 
म प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको २० महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा मैले गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कार्यभारहरू थिए । सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन आवश्यक पूर्वाधार तयार, प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउने तथा जनतालाई भरपर्दो सेवा दिन कर्मचारी प्रशासनलाई बढी क्षमतावान एवं चुस्तदुरुस्त बनाउने मूल लक्ष्य लिएको थिएँ । परिणाम हेर्दा देशलाई लोडसेडिङमुक्त  बनाउनतर्फ पर्याप्त कामहरू भएका छन् । हामीले एक वर्षमा जनताले अनुभूति गर्ने आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ हटाउने र २ वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त बनाउने सरकारको योजनाअनुसार हाल काम भइरहेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीलगायत केही राजनीतिक गतिविधिले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ भूमिका खेल्ने आयोजना केही पछि धकेलिए । यद्यपि, हामीले ऊर्जा संकट समाधान गर्न ढल्केबर–मुज्जफरपुर ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सम्पन्न गर्ने र भारतबाट थप बिजुली आयात गरेर ऊर्जा संकट समाधान गर्न पर्याप्त कामहरू भएका छन् । यो वर्ष यस्तो पूर्वाधार तयार भएको छ, जसका कारण अब केही वर्षपछि नेपालमा लोडसेडिङ हुँदैन । प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा मजबुत बनाउन हामीले प्रस्ताव गरेको महशुल दर लागू भएको छ । महशुल बढेकाले यो आर्थिक वर्षदेखि प्राधिकरण नाफा र घाटा बराबरीको अवस्थामा पुग्नेछ । 
 
आउदो हिउँदमा दैनिक कति घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ ? 
हाल बजारको माग १४ सय मेगावाट छ । आपूर्ति भने भारतबाट समेत गरी ८ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । ३ सय मेगावाट भारतबाट आयात भइरहेको छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त केही जलविद्युत् आयोजनाहरू जस्तै, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी यही महिनामा सञ्चालनमा आउने तयारी भइरहेका बेला भोटेकोसीमा आएको बाढीले बाँधमा थप क्षति पुगेपछि तत्काल नआउने अवस्थामा पुगेको छ । ४५ मेगावाट प्रणालीबाट बाहिर हुँदा ठूलो समस्या आएको छ । कालिगण्डकी पनि मर्मतको क्रममा छ । कालिगण्डकीको डिजाइन राम्रो नभएकाले केही समस्या देखियो । कालिगण्डकी यो महिनाको अन्त्यमा पूर्ण क्षमतामा चल्नेछ । समस्या पर्ने भनेको सुख्खा याममा हो । हाम्रा सबै आयोजनाहरू नदीको बहावमा आधारित भएकाले सुख्खामा जलस्तर घटेर क्षमताको एक चौथाईमात्र बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ । जबसम्म ठूला जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सक्दैनौं, तबसम्म भारतबाट बिजुली आयातको विकल्प छैन । यसका लागि हामीले प्रसारणलाइनको पूर्वाधार तयार गरेका छौं, जसले १ हजार २ सय मेगावाटसम्म ऊर्जा आपूर्ति र निकासी गर्न सक्छ । तर, सबस्टेशन निर्माण भइसकेको छैन । अहिले वैकल्पिक व्यवस्थाअनुसार १३२ केभीमा ट्यापिङ गरेर बिजुली आयात गरिरहेका छौं । २२० केभीको सबस्टेशन बनाउँदा थप ३ सय मेगावाटसम्म आयात गर्न सकिन्छ । यो पनि आउँदो डिसेम्बरसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । ३ सय मेगावाट थप बिजुली आयात गरेर ५ सय प्लस हारहारी, कटैया–कुसाह र परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसबाट थप सय मेगावट थपिएपछि भारतबाट कुल ६ सय मेगावाट बिजुली आउनेछ । लक्ष्यअनुसार काम भयो भने लोडसेडिङ बढीमा दैनिक ५ घण्टासम्म हुनेछ । 
 
आउँदो २ वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने भनिएको छ । यसका लागि यहाँको तयारी के छ ? 
अर्को वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोसी र रसुवागढी आयोजना सम्पन्न हुने लक्ष्य छ । यी आयोजनाले वर्षात्को लोडसेडिङ अन्त्य गर्छन् । तर, सुख्खामा ऊर्जा समस्या अझै रहन्छ । सुख्खा यामका लागि ढल्केबरमा ४ सय केभी क्षमताको सबस्टेशन बनाउने काम थालेका छौं । यो प्रसारणलाइन बनाउन सक्यौं भने भारतबाट ९ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न सक्नेछौं । भारत बिजुली दिन तयार छ । बूढीगण्डकी र नलसिंहगाडजस्ता ठूला आयोजा निर्माण नहुन्जेलसम्म भारतबाट आयातीत बिजुलीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । भरपर्दो विकल्प देखिएको छैन, यद्यपि सामान्य विकल्पको रूपमा सोलार प्लान्ट स्थापनाका लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौं । सय मेगावाटसम्मको प्रस्ताव मागेका छौं । यो भरपर्दो विकल्प नहुन सक्छ । भरपर्दो विकल्प भारतबाट आयात नै हो । 
 
नेपालको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतले ९ सय ३० मेगावाटसम्म बिजुली दिने भनिसकेको छ । अब ऊर्जा पनि उसैमा निर्भर रहने अवस्था आएको हो ? 
केही समयका लागिमात्र हो, दीर्घकालीन रूपमा आयात गर्ने भनेको होइन । निर्यात–आयात दुवै गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । वर्षात्मा बढी भएमा निकासी र सुख्खामा आयात गर्ने गरी ऊर्जा बैंकिङ अवधारणा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौं । यसले पनि केही हदसम्म ऊर्जा संकट समाधान हुन्छ । 
 
५ वर्षअघि सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सान साढे २७ अर्ब रुपैयाँ अपलेखन गरेर नाफा–नोक्सान बराबरको अवस्थामा ल्याएको थियो । यसबीचमा नोक्सान बढेर गत आर्थिक वर्षसम्ममा ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नोक्सानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ? 
घाटा कति भयो भन्दा पनि यो कसरी भयो भन्ने जान्न जरुरी छ । धेरै अनियमितता, क्षमता नभएर, खर्च धेरै भएर घाटा भएको हैन । घाटा हुनुको मूल कारण विद्युत् खरिद नै हो, बिक्री मूल्यमा भएको मूल्यान्तर हो, जुन पारदर्शी छ । यसमा केही लुकाउनुपर्ने अवस्था छैन । कुल ३२ अर्ब वार्षिक आम्दानीमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ बिजुली खरिदमा तिर्नुपरेको छ । बाँकी ६–७ अर्ब रुपैयाँले प्राधिकरणले कसरी काम अघि बढाउन सक्छ ? आम्दानी बढाउन चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्छ । हामीले सुधारका काम गरिरहेका पनि छौं । 
 
यो महिनादेखि महशुल बढेको छ । अब नाफा–नोक्सानको अवस्था के हुन्छ ? 
महशुल बढेपछि हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने केही काम छन् । त्यो काम भएपछि प्राधिकरण नाफा–नोक्सानबराबरको अवस्थामा आउनेछ ।
 
प्राधिकरणले गर्नुपर्ने काम के हुन् ? 
चुहावट घटाउने र बक्यौता असुली गर्ने मुख्य काम हो । धेरै बक्यौता सरकारी निकायमा छ । सडक बत्तीको मात्र ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुली गर्न बाँकी छ । 
 
प्राधिकरणले पछिल्लो समय सहायक कम्पनी गठन गरेर आयोजना अघि बढाएको छ । अब प्राधिकरण आयोजना बनाउन असफल भएकै हो ? 
यस्तो निष्कर्ष निकाल्न अलि छिटो हुन्छ । हालसम्मका आयोजना प्राधिकरण आफैंले बनाएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत बन्ने आयोजना विविध कारणले ढिला हुन गए । भित्रि कारण अर्के भए पनि व्यवस्थापनमा समेत प्रश्न उठ्ने गरी ती आयोजनामा समस्या देखिएको हो । तर, असफल भएको निष्कर्षमा पुग्ने बेला भएको छैन । सहायक कम्पनीमार्फत बनाए पनि प्राधिकरणकै संस्था हुन् । चमेलिया र कुलेखानीजस्ता आयोजनामा समस्या आउनुमा व्यवस्थापकीयभन्दा ठेकेदार र देशमा उत्पन्न परिस्थिति पनि जिम्मेवार छन् । चमेलियाको सुरुङ खुम्चिएको काम २२ महिनासम्म किन हुन सकेन भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी नै छ । यस्ता कमीकमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, विद्युत् प्राधिकरणमा जति दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधन अन्य क्षेत्रमा छैन । 
 
सहायक कम्पनीबाट आयोजनाको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने तर प्राधिकरणबाट ढिलो हुने गरेको छ । यस्तो हुनुको कारण के हो ? 
ठूला आयोजना प्राधिकरणले नै बनाएको हो । समस्या सार्वजनिक खरिदमा पनि छ । व्यवस्थापकीय कार्यशैलीमा आएको ह्रासका कारण प्राधिकरणको काम प्रभावकारी नभएको होइन । 
 
विद्युत् प्राधिकरणले चाहेका बेलामात्र बिजुली किन्ने (टेक एन्डे पे) प्रणालीमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिरहेको छ । यसले ऊर्जा विकासमा समस्या पारेको छैन ? 
‘टेक एन्ड पे’ पीपीएलाई हटाएर ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्नु अलि हतार हुन्छ । यो पीपीए रहरले गरेको हैन । ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्दा आर्थिक दायित्व बढ्छ । त्यो पनि अर्बौं रुपैयाँमा जाने अवस्था छ । हामीले भारतबाट बिजुली किन्दा भएको मूल्यान्तर पाउन एक वर्ष लागेको छ । यसले भोलि पर्न सक्ने प्रभावको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । दुई महिना ढिलो हुँदा आकाश नै खस्ने हैन । यसमा थप गृहकार्य आवश्यक छ । सरकारले दिएको निर्देशन प्राधिकरणले मान्छ । तर, थप गृहकार्य गरेरमात्र यो विषयमा निर्णय लिइनेछ । 
 
‘टेक एन्ड पे’मा पीपीए गर्दा आयोजनामा बैंकको लगानी योग्य हँुदैन । कसरी देशमा ऊर्जा विकास हुन्छ ?
धमाधम पीपीए भइरहेको छ, कसरी यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ ? यही मोडलमा पीपीए गर्न प्रवद्र्धकहरू आतुर हुनुहुन्छ । 
 
डलरमा पीपीए गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?
डलर पीपीएको काम भइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र लेखा समितिमा छलफलका क्रममा रहेकाले निर्देशन पाएपछि हामी यसको काम अघि बढाउँछौं । 
 
चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजना कहिले पनि सम्पन्न नहुने अवस्थामा पुगेको हो ?
कुलेखानीको अन्तिम लक्ष्य मार्च हो । कुलेखानीमा इलेक्ट्रोमेकानिकाल ठेकेदारले उदासिनता देखाएका कारण ढिला हुन गएको हो । यसमा अन्य कुनै समस्या छैन । यो ‘खाए खा नखाए घिच’ भनेको अवस्था हो । ठेक्का सम्झौतामा भएको हर्जाना पनि हामीले ठेकेदारलाई तिराइसकेका छौं । १० प्रतिशतभन्दा बढी हर्जना तिराउन सकिन्नँ । ठेक्का तोडेर अर्को विकल्पमा जानुप¥यो, यो सहज पनि छैन । त्यसो गर्दा सामानको ग्यारेन्टी र वारेन्टी छैन, कसले जिम्मेवारी लिने ? उसले काम गरिदिए पो परिणाम देखिने हो । काम गरेको छैन भने कसरी परिणाम आउँछ ? उसलाई दबाब दिने विधि र प्रक्रिया छन् । घरमा रहेका मान्छेलाई भन्नलाई त एउटा विधि हुन्छ भने ऊ त सम्झौता गरेर आएको ठेकेदार हो । गर्नुपर्ने उसैले हो, हाम्रो तर्फबाट कमीकमजोरी छैन । अहिले आयोजनाको प्रगति राम्रो छ । आउँदो मार्चमा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । अर्को आयोजना चमेलिया सुरुङ खुम्चिएको विषयमा गएर अड्किएको छ । सुरुङ खुम्चिएको लागत हामीले तय गरेका थियौं । त्यो भुक्तानी नहुँदा उसले थप रकम मागेको अवस्था छ । ठेकेदारले सहज छैन भनेको अवस्था छ । काम गर्ने सर्तमा हामी अल्पकालीन दरमा ‘कन्डिसनल’ भुक्तानी गर्छौं भनेका थियौं । ऊ यसमा तयार छैन । उसले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नमान्ने अवस्था आयो । समयसँगै लागत बढ्ने अवस्था देखियो । ठेकेदारले नमानेको निष्कर्ष त ननिकालौं । तर, उसले ‘हेजिटेसन’ गरेको अवस्था छ । सुरुङ खुम्चिएको समस्या समाधान गरेपछि चमेलियाको काम अघि बढ्नेछ । ‘त्रिशूली थ्री–ए’ को समस्या भूकम्पले गर्दा भएको हो । राहुघाटमा नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेका छौं । राहुघाट नयाँ प्रक्रियामा गइसकेको छ । 
 
सोलु करिडोरको अवस्था के छ ?
ठेकेदार छनोट गरी सहमतिका लागि भारतको एक्जिम बैंकमा पठाएका छौं । ठेकेदारले काम सुरु गरेको छैन । ठेकेदारले सर्भेको प्रारम्भिक काम गरिरहेको छ । अन्य कुनै अवरोध भएन भने निर्धारित समयमा सोलु करिडोर प्रसारणलाइनको काम सम्पन्न हुनेछ ।
comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All