Editorial

कुरा होइन काम गर
देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा स्वीकार गरिएको विद्युत्का विषयमा वर्ष २०६९ मा धेरै चर्चा, परिचर्चा भए । बढ्दो विद्युत् संकटलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति विभिन्न योजना अगाडि सारिए । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनता अन्धकारमा नै बस्न बाध्य भएका छन् ।

देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा स्वीकार गरिएको विद्युत्का विषयमा वर्ष २०६९ मा धेरै चर्चा, परिचर्चा भए ।
बढ्दो विद्युत् संकटलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति विभिन्न योजना अगाडि सारिए । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनता अन्धकारमा नै बस्न बाध्य भएका छन् । झण्डै आधा जनसंख्या विद्युत् उपयोगको पहुँचबाट विमुख भइरहेको पृष्ठभूमिमा विद्युत्को पहुँच पुगेका समेत करिब ६० प्रतिशत समय विद्युत् विहीनको अवस्थामा बस्न बाध्य भइराखेका छन् । यो अवस्था आगामी दिनमा अझै बढ्न सक्ने सम्भावना जिवितै छ । विद्युत् संकट न्यूनीकरण गर्न वर्ष २०६९ मा धेरै महŒवाकांक्षी योजनाहरु प्रस्तुत गरिएको थियो जस्तैः डिजेल प्लान्टबाट ऊर्जा आपूर्ति गर्ने, भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने, सिंहदरबारलगायतका सरकारी निकायमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने, शहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको विकास गर्ने, पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी, माथिल्लो सेती लगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका विभिन्न योजनाहरु सार्वजनिक भए ।


एक वर्षभित्र तीन वटा बजेटसमेत प्रस्तुत गरिएको वर्ष २०६९ मा ऊर्जालाई निकै नै प्राथमिकतामा राखियो । तर ती सबै प्राथमिकताहरु कागजमा मात्रै सीमित देखिए । व्यवहारमा त्यो लागू हुन नसक्दा अर्थात् धरातलीय यथार्थ अनुसार योजना निर्माण हुन नसक्दा जनता विद्युत् संकटको भूमरीमा पिसिन बाध्य छन् । सबैले आर्थिक क्रान्तिका लागि विद्युत् अत्यावश्यक भएको स्वीकार गर्दागर्दै पनि त्यसलाई आवश्यक पूर्वाधारजस्तैः सरल नीति, आवश्यक लगानी र सहज वातावरणको निर्माण गर्न नसक्दा लगानीका निम्ति उत्साहित भएका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि निरुत्साहित हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।


सत्ताभन्दा बाहिरको राष्ट्रियता र सत्तामा हुँदाको राष्ट्रियताको परिभाषा दलहरुभित्र भिन्न हुँदा त्यसको प्रभावा जलविद्युत्मा पर्ने गरेको छ । वर्षको अन्त्यतिर निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो ४७औं वार्षिक साधारणसभाका सन्दर्भमा जलविद्युत्को विकासका निम्ति प्रमुख राजनीतिक दलहरुबाट प्राप्त गरेको प्रतिबद्धता सकारात्मक देखिएको छ । तर, विगतमा सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने दलहरुको स्वभावलाई विश्लेषण गर्दा जलविद्युत्को विकासका निम्ति उनीहरुले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन होला भन्नेमा आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । तथापि, वर्तमान ऊर्जा संकटको विकराल स्थितिमा देखा परेको आशाका किरणले भने भोलीका दिनमा जलविद्युत्को विकासमा बाटो सहज हुने कामना गर्न सकिन्छ । १०० वर्ष लामो जलविद्युत्को इतिहास बोकेको र प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल अहिले चरम विद्युत् संकटमा छ ।


वर्ष २०६९ र त्योभन्दा अगाडि जे जति योजना, रणनीति वा अवधारणाहरु सार्वजनिक भएका छन् ती आफैमा नराम्रा भने छैनन् । तर, त्यसका निम्ति आवश्यक पहल नहुँदा र राज्यले जलविद्युत्को क्षेत्रलाई वास्तविकतामा प्राथमिकतामा नराख्दासम्म ती सबै कोरा कल्पनामा मात्रै सीमित भएँ । तसर्थ विद्युत् संकटका कारण उत्पन्न समस्यालाई टार्न वर्ष २०७० मा सरकार, निजी क्षेत्र, जनता र अन्य सरोकार निकायहरुले सकारात्मक पहल गरुन् यही नै शुभ–कामना । 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All