Environment

‘ईआईए’ प्रक्रिया छोटिँदै
१ सय ४० दिनसम्ममा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने व्यवस्था भए पनि विगतमा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीले ‘नियतपूर्वक’ २ देखि ५ वर्षसम्म प्रतिवेदन पास नगर्ने, लुकाउने र विविध कारण देखाउँदै अल्झाउने गरेका कारण ठूला आयोजना अघि बढ्न सकेका थिएनन् ।

माघ २१, २०७२- सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया छोट्याउने भएको छ । लामो ईआईए प्रक्रियाले २१ वटा राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा नकारात्मक असर पुगेको महसुस गरी छोट्याइन लागिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि वातावरण मन्त्रालयले ईआईए प्रक्रिया छोट्याउन प्रस्ताव तयार गरी रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । कानुनले सहमति दिएपछि प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ ।

वातावरण संरक्षण नियमावलीमा १ सय ३५ देखि १ सय ४० दिनमा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । वातावरण मन्त्रालयका सचिव विजयकुमार मल्लिकले प्रक्रिया पूरा भएर आएको ईआईए प्रतिवेदन करिब ४० दिनमा पास गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि प्रक्रिया छोट्याउन वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को चौथो संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

१ सय ४० दिनसम्ममा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने व्यवस्था भए पनि विगतमा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीले ‘नियतपूर्वक’ २ देखि ५ वर्षसम्म प्रतिवेदन पास नगर्ने, लुकाउने र विविध कारण देखाउँदै अल्झाउने गरेका कारण ठूला आयोजना अघि बढ्न सकेका थिएनन् ।

मन्त्रालयले ६० दिन लाग्ने ईआईएभित्रको एक प्रक्रियालाई २० दिनमा पूरा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने २१ दिन लाग्ने प्रक्रियालाई ७ र १५ दिन लाग्नेलाई ५ दिनमा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ मा ईआईए पूरा गरी पास गर्ने विभिन्न प्रक्रिया र प्रावधान छन् ।

मन्त्रालयले ती सबै प्रक्रियामा लाग्ने दिनको संख्या घटाउने र जतिसक्दो छिटो ईआईए प्रतिवेदन पास गरी विकास निर्माणका आयोजनालाई सघाउ पुर्‍याउने गरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।

‘विकास निर्माणमा हामी बाधक बन्न चाहँदैनौं,’ सचिव मल्लिकले थपे, ‘प्रक्रिया पूरा भई आएका प्रतिवेदनलाई फास्ट ट्रयाकबाट पास गर्नेछौं, जसले गर्दा सरकारका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सम्पन्न गर्न सहज पुगोस् ।’

सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको गल्छी–रसुवागढी सडकसहित देशभरका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न ईआईए प्रतिवेदन पास गर्न लाग्ने समय पनि बाधक बनेको भन्दै छोट्याउन गत पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बारा निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्रयाक, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, रानीजमरा–कुलरिया, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा सिँचाइ आयोजना, हुलाकी मार्ग, लुम्बिनी विकास कोष, रेल्वे तथा मोनोरेल, मेलम्ची खानेपानी, दक्षिण एसियाली पर्यटन पूर्वाधार र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रम छन् ।

यसअघि संसदको विकास समितिलगायतले पनि ईआईए प्रक्रिया लामो हुँदा र विभिन्न बहानामा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन पास नगरिदिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका विकास निर्माण ठप्प भएको भन्दै छोट्याउन सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मन्त्रालयका उपसचिव श्रीलाल पौडेलले कुनै आयोजनाको इआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस भएको मितिले ६० दिन लाग्ने गरेकामा त्यो प्रक्रियालाई २० दिनमा झारिएको बताए ।

 ‘फास्ट ट्रयाकमा ईआईए पास गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्दै छौं,’ पौडेलले भने, ‘नियमावली संशोधन भएपछि प्रक्रिया पूरा भई आएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले अल्झाएर राख्दैन भन्ने अनुभूति हुनेछ ।’

मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजनाले वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा लिखित सुझाव दिन प्रकाशित गरिने सूचनाको १५ दिनको अवधिलाई ७ दिनमा झारेको छ ।

यस्तै, उक्त सूचनामा राय सुझाव दिने १५ दिनलाई पनि ७ पनि दिनमा झारिएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावबारे राय सुझाव दिन छुट्याइएको १५ दिनलाई ५ देखि ७ दिनमा झारिएको छ ।

त्यसरी आएको राय सुझावलाई पुन: १५ दिनको अवधि दिएर दैनिक पत्रिकामा निकालिने सूचनाको अवधिलाई पनि एक सातामा झारिएको छ । त्यसैगरी, प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत दिन सक्ने २१ दिनको समयलाई पनि ७ दिनमा झारिएको छ ।
 
त्यस्तै, मन्त्रालयले सर्वसाधारण व्यक्ति र संस्थाका लागि राय सुझाव दिन एक महिनाको समय दिई दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक गर्ने सूचनालाई पनि एक सातामा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने त्यसरी आएको सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित आयोजनाले ३० दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने समयलाई पनि एक सातामै झारिएको छ । ईआईए वातावरण मन्त्रालयले गर्दैन ।

मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन पास गर्नेमात्र काम गर्छ ।

 

स्रोत: कान्तिपुर

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All