Bahas

लोडसेडिङ, उर्जा संकट र गोकर्ण बिष्ट !
फेरि एकपटक विष्टलार्इ नै मन्त्री बनाउने कि ?

अहिले नेपाल भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण चरम इन्धन संकट भोगिरहेको छ। इन्धन संकटले मानिसहरुको दैनिकी झन् झन् कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। यदि देशमा यथेष्ट मात्रामा जल विद्युतको विकास भएको हुँदो हो त नेपालीहरुले यो हदसम्मको दुख अवश्य पनि भोग्नुपर्ने थिएन।

देशभित्रै पर्याप्त श्रोत, बजार र लगानी उपलब्ध हुँदा हुँदै पनि मुलुकमा विद्युत विकास किन हुन सकेन त ? हाल आम नेपालीलाई साह्रै पिरोल्ने भएको छ यो प्रश्न। हाल देशमा २५ सयदेखि तीन हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्ने अवस्था छ भने उत्पादन चाहि जम्मा ७५० मेगावाट मात्र छ।

हजारौं मेगाबाट विद्युत निकाल्न सकिने सयौं नदीहरु यत्तिकै बगिरहेका छन्। चाहिने लगानी देश भित्रबाटै जुट्न सक्ने अवस्था छ। त्यस्तै विद्युत आयोजनाहरुका सर्भे, डिजाइन र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पनि विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय, चिलिमे जलविद्युत कम्पनि लगायतका सरकारी निकायका साथै निजि र गैह्र सरकारी क्षेत्रहरुमा उपलब्ध छन्।

यति सब हुँदाहुँदै पनि आखिर केले अड्काइरहेको छ त नेपालमा विद्युत विकास हुनलाई ? यो प्रश्नको एउटै उत्तर हो काबिल, इमान्दार र उच्च इच्छा शक्ति भएको राजनैतिक नेतृत्वको अभाव। अहिलेको अवस्थामा उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व एउटा सक्षम मन्त्रीबाट नभएसम्म विद्युत विकासले आवश्यक गति लिन सक्ने देखिदैन।

आखिर केले अड्काइरहेको छ त नेपालमा विद्युत विकास हुनलाई ? यो प्रश्नको एउटै उत्तर हो काबिल, इमान्दार र उच्च इच्छा शक्ति भएको राजनैतिक नेतृत्वको अभाव

दशैँ अघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् अझै विस्तार हुने क्रममा छ। कस कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने प्रधानमन्त्री र सरकारमा संलग्न राजनैतिक पार्टीहरु बिचको कुरा हो। सामान्य अवस्थामा हामी सर्वसाधारणका लागि यो न त धेरै सरोकारको न त वशभित्रको नै विषय हो। तापनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको नेतृत्वमा बनेको यस मन्त्रिपरिषद्मा त्यही पार्टीका सचिव एवम सांसद गोकर्ण बिष्ट (जो पूर्व उर्जा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ) नपरेको देख्दा नेपालमा द्रुततर विद्युत विकास होस् भनेर चाहने सबैलाई निरास र आश्चर्यमा पारेको छ।

२०६७ सालको अन्त्यतिर जब गोकर्ण बिष्ट उर्जा मन्त्री बनेको र अज्ञात व्यक्तिहरुबाट साङ्ग्घातिक आक्रमणमा परेको समाचार आयो, त्योबेला धेरै नेपालीहरुलाई बिष्ट पनि उहि ड्याङ्गका युवा (उर्फ गुण्डा) नेता त होलान नि भन्ने शंका लागेको थियो। तर जम्मा चार महिनाका लागि उर्जा मन्त्री रहनु भएका बिष्टबाट त्यति छोटो अवधिमै मुलुकको जल विद्युत विकासका लागि यति धेरै राम्रा प्रयासहरु भए कि, त्यसले वहाँलाई २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछिका एक चर्चित र लोकप्रिय मन्त्री बनाइदियो।

बिष्टले आफू मन्त्री हुने बित्तिकै भ्रष्टाचार, राजनैतिक हस्तछेप र अरवौं रुपैयाँको घाटाले आक्रान्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई “टाउकाले हैन खुट्टाले हिडाउँछु” भन्दै त्यस्तो “मालदार” मानिने संस्थाको संचालक समितिको अध्यक्ष मन्त्री रहने परिपाटी मात्र हटाउनु भएन, त्यस संस्थाको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा हुने भनिएको घृणित आर्थिक चलखेल रोक्न त्यो पदलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिनु पर्ने ब्यवस्था समेत मिलाउनुभएको थियो।

दशकौंदेखि केही प्रगति नभएको तर प्राविधिक र आर्थिक हिसावले अति आकर्षक मानिएको पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजनाको निर्माण चाँडो भन्दा चाँडो शुरु होस् भन्ने उद्देश्यले वहाँले पुरानो कम्पनीसंगको करार तोडि नयाँ कम्पनीलाई नियुक्त गर्नु भयो। झोलामा खोला हाल्ने प्रवृति र जल-माफियाहरुलाई निरुत्साहित गर्न १० मेगा वाटभन्दा माथिका जल विद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन र सर्वेक्षण लाइसेन्स प्रतिष्पर्धाबाट वितरण गर्ने नियम बनाउनु भयो।

अत्यन्त उच्च परिमाणमा भइरहेको विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न र विभिन्न सरकारी कार्यालय र उद्योग व्यवसायले विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने वक्यौता चुक्ता गराउन एउटा कार्य योजना नै ल्याएर त्यो कार्यलाई अघि पनि बढाउनुभयो। वहाँको यो कदमको त्यस बखत चौतर्फी तारिफ भएको थियो। बिष्टले आफ्नो कार्यकालमा उर्जा विकासका लागि गर्नु भएका यस्ता प्रयासहरुले वहाको आफ्नो काम प्रतिको चाख र लगाव त देखाउथे नै, यसबाट वहाँमा देशलाई केही योगदान गरौ भन्ने गहिरो आकांक्षा छ भन्ने पनि झल्किन्थ्यो।

गोकर्ण बिष्टले एउटा सफल उर्जा मन्त्रीको रुपमा जुन अनुभब हासिल गरिसक्नु भएको छ, अहिलेको अवस्थामा वहाँको त्यो अनुभव विद्युत विकासको उक्त महत्वाकांछी लक्ष्य प्राप्त गर्न अत्यन्त उपयोगी सिद्द हुन सक्छ। त्यसैले फेरी एकपल्ट वहाँलाई नै उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सुम्पिदिए मुलुकको कल्याण हुन्थ्यो कि ?

विलाशी गाडीहरुप्रतिको मोह र त्यस्ता गाडी चढ्न तँछाड मछाड गर्ने नेपालका नेता र मन्त्रीहरुको संस्कार विपरीत बिष्टले कुनै जल विद्युत आयोजनाको महँगो गाडी उक्त आयोजनालाई नै फ़र्काइएको समाचार आउँदा नेपालीहरुले त्यो कामको सरहाना गरेका थिए। मन्त्री पदबाट हटेपछि वहाँ ट्याक्सी चढेर घर फर्किनु भएको समाचारले पनि एउटा इतिहास नै रचेको थियो।

हुन त हालका मन्त्रिपरिषद्का उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग पनि बिगतमा विभिन्न मन्त्रालयहरु चलाइसकेको अनुभव छ। वहाँले विद्युत विकासमा अरु कोही उर्जा मन्त्री हुँदा भन्दा कम योगदान पुर्याउनु हुन्छ भन्ने अवश्य पनि होइन। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही समयअघि मात्र एक बर्षभित्रमै देखिने गरी विद्युत विकासमा प्रगति हुने र अर्को तिहारसम्म लोडसेडिङ अन्त्य हुने जानकारी दिनुभएको पनि छ। तर, यस्तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब विद्युत विकास दिन दुगुना र रात चौगुनाको गतिमा गरिन्छ।

गोकर्ण बिष्टले एउटा सफल उर्जा मन्त्रीको रुपमा जुन अनुभब हासिल गरिसक्नु भएको छ, अहिलेको अवस्थामा वहाँको त्यो अनुभव विद्युत विकासको उक्त महत्वाकांछी लक्ष्य प्राप्त गर्न अत्यन्त उपयोगी सिद्द हुन सक्छ। त्यसैले फेरी एकपल्ट वहाँलाई नै उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सुम्पिदिए मुलुकको कल्याण हुन्थ्यो कि ?


स्रोत: अनलाईन खबर

comments powered by Disqus

Article+ View All