Environment

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन : नयाँ सन्धिबारे चुलिँदै आशङ्का

काठमाडौं ।

नयाँ विश्व सन्धिमा हस्ताक्षर हुने आशासहित फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा शुरू भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २१औं राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनेमा आशङ्काहरू बढ्न थालेका छन् । यसले नेपालजस्ता गरीबतम राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न थप सहायता पाउने सम्भावना कमजोर बनेको छ । संसारकै दोस्रो ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जक राष्ट्र अमेरिका कुनै बाध्यकारी सन्धि नगर्ने पक्षमा रहेको खबर बाहिर आएका छन् । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चुहिएको भनिएको अमेरिकी दस्तावेजबाट त्यस्तो आशङ्का गरिएको छ । अमेरिकी वार्ताकारहरूले विकसित मुलुकले गरीब देशहरूभन्दा बढी दायित्व लिनु आवश्यक नभएको बताएपछि भारतलगायत मुलुकले यसको तीव्र विरोध गरेका छन् ।

सन् १९९७ मा भएको क्योटो अभिसन्धिको सफल कार्यान्वयन नहुनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार अमेरिकाले अहिले पनि बाध्यकारी सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्ने सम्भावना बढेको छ । यद्यपि, संसारकै सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जक राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले कुनै पनि सन्धिले गरीब राष्ट्रका निम्ति सहायताको मुद्दा समेट्नुपर्ने बताएका छन् । क्योटो अभिसन्धिको बेला संसारको सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जक अमेरिका (संसारको कुल उत्सर्जनमध्ये २१ प्रतिशत) थियो भने अहिले चीन (२४ प्रतिशत)ले त्यो स्थान ओगटेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले नेपालजस्ता गरीबतम राष्ट्रका सरकारमाथि ठूलो वित्तीय भार थपिएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने त्यस्ता घटनाको न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनसँगको अनुकूलन र क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि विकसित मुलुकहरूले गरीब राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने सम्झौता यसअघिका वार्ताहरूमा नै भइसकेका छन् । तथापि, वित्तीय सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणका त्यस्ता सम्झौताहरूको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपालले अहिले पनि विकसित राष्ट्रबाट सहायता बढाइनुपर्ने विषयलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा उठाउने बताएको छ । त्यस्ता सहायताहरू दिगो एवम् स्वच्छ ऊर्जा, प्राकृतिक प्रकोपहरूको न्यूनीकरण र प्रकोपपछिको व्यवस्थापन तथा अनुकूलनमा खर्च गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय बहस हरितगृह उत्सर्जनमा संसारका सबै राष्ट्रले
समान दायित्व बहन गर्नुपर्नेतर्फ केन्द्रित छ ।

विश्वका अधिकांश राष्ट्रले हरितगृह उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नेबारे आआफ्ना योजनाहरू राष्ट्रसङ्घीय निकायमा पेश गरिसकेका छन् । यसले नयाँ सन्धिका लागि केही हदसम्मा बाटो खुले पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले व्यापारिक र राजनीतिक रूप लिइसकेका कारण आशङ्काहरू बढेका हुन् ।

स्रोत: अभियान

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All