Bahas

बहस : पञ्चेश्वरमा नेपाल हैन, भारतलाई राष्ट्रघात भयो
विद्युत विभागका पूर्वजीएम भन्छन्- बाबुराम जिल पर्नुभो !

७ भदौ, काठमाडौं । लोडसेडिङको चर्को मार खेपिरहेको नेपालमा विद्युतको विकास किन हुन सकेन ? यसबारे एकजना अनुभवी पूर्वप्रशासक अर्थात पञ्चेश्वर परियोजनामा समेत लामो समय काम गरिसकेका विद्युत विकास विभागका पूर्व महानिर्देशक डीबी सिंहको विचार यस्तो छ :

०६५ सालदेखि म पञ्चेश्वरको योजना प्रमुख थिएँ । त्यहाँ चार/पाँच वर्ष काम गरेपछि विद्युत विकास विभागको उपमहानिर्देशक हुँदा पनि मैले पञ्चेश्वर योजना छोडिँन र महानिर्देशक हुँदा पनि मैले पञ्चेश्वर योजना छोडिँन । त्यतिबेलासम्म के थियो भने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना भनेको राष्ट्रघाती प्रोजेक्ट हो र यसले राष्ट्रलाई घात गर्छ भनिन्थ्यो । जब म त्यहाँ गएँ, अध्ययन गरें । मैले हेर्दाखेरि पञ्चेश्वर रोक्नेचाँहि राष्ट्रघाती रहेछन् भन्ने मलाई थाहा भयो ।

जब मलाई यो कुरा थाहा भयो, त्यसपछि मैले एकदम यसलाई प्रचार-प्रसार गर्दै गएँ । र, मैले कहाँबाट सुरु गरें भने पञ्चेश्वरमा राष्ट्रघात भएको यो सत्य कुरा हो, तर त्यो राष्ट्रघात नेपाललाई होइन, भारतलाई भएको हो ।

किनभने महाकालीमा नेपालबाट २० प्रतिशत पानी जान्छ, भारतबाट ८० प्रतिशत पानी जान्छ । त्यहाँ पानी आधा-आधा बिजुली आधा आधा भनिएको छ । डुबान क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भारतमा ६७ प्रतिशत जमीन डुबान हुन्छ, नेपालमा त्यसको आधा ३३ प्रतिशत डुबान हुन्छ ।

अनि पानी आधा, बिजुली आधा । राष्ट्रघात भएकै हो । तर, त्यो राष्ट्रघात भारतका लागि हो । कुनै पनि नेपालीको छोराले किन बोल्छ त्यो कुरा ?

लोकेन्द्रदेखि सुशीलसम्म लबिङ

म प्रखर वक्ता त होइन, तर स्पष्ट वक्ता हो । म जहाँ पनि यो कुुरा बोल्छु । मैले हरेक प्रधानमन्त्री र सुदुर पश्चिमाञ्चलका हरेक सभासदलाई वर्षमा दुई/तीनवटा कार्यक्रमहरु गरेर उहाँहरुलाई सजग गर्दै गएँ ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द सुदरपश्चिमाञ्चलको हुनुहुन्छ, उहाँ र उहाँको टीम, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ र उहाँको टीम, अनि पछि बाबुराम भट्टराई डाक्टर सा’ब प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँलाई दुई घण्टा पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसन दिएपछि उहाँ पनि जिल पर्नु भो । मैले अर्कै कुरा सुनेको थिएँ, डीबी सिंहले यो कुरा भनेपछि यसलाई मनन गर्नैपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र जाँदाजाँदै म रिटायर्ड हुने बेलामा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र उहाँको टीमलाई पनि पञ्चेश्वरका विषयमा ‘अवेयर’ गरेर पञ्चेश्वर रोक्ने राष्ट्रघाती हुन्, पञ्चेश्वर बनाउनुपर्छ भन्नेहरु राष्ट्रघाती होइनन् भनेर मैले उहाँहरुलाई सबै चिज बताएको छु । नेपाललाई हुने फाइदा यी-यी हुन् भनेर बताएको छु ।

के फाइदा छ पञ्चेश्वरमा ?

पञ्चेश्वरमा नेपाललाई हुने फाइदाबारे यहाँहरुलाई पनि अलिकति कुरा गरौं ।

पञ्चेश्वरबाट करिब १२ अर्ब युनिट बिजुली प्राप्त हुन्छ । त्यसमध्ये नेपालको भागमा करिब ५ अर्ब युनिट पर्छ । ५ रुपैयाँ ६० पैसाको हिसाबले गर्दा पनि साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ त नेपालको भागमा वाषिर्करुमा पर्दोरहेछ ।

सिँचाइको कुरा गर्दाखेरि ५ अर्ब ५५ करोड बराबरको सिँचाइ नेपाललाई फाइदा हुँदोरहेछ । भारतलाई त्यो भन्दा अत्यधीक हुन्छ, त्यो कुरा बेग्लै हो ।

माछा पालनको कुरा गर्दाखेरि ९ अर्ब ८ करोड बराबरको माछा पालन हुन्छ । कार्बन ट्रेडिङबाट ४ अर्ब ४२ करोड बराबरको हुन्छ । र, पर्यटन आदि इत्यादिले गर्दाखेरि वर्षमा ५३/साढे ५३ अर्ब बराबरको नेपाललाई फाइदा हुन्छ ।

यस्तो प्रोजेक्टलाई रोक्ने राष्ट्रघाती हो कि त्यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउने राष्ट्रघाती हो ?

निश्चय नै भारतले अलिकति फाइदा लिन खोजेको होला, तर पनि म यो मान्नेवाला छैन, किनभने भारत भन्नासाथ हामी समग्र भारत भन्ने जुन ठान्छौं, त्यो होइन । अंग्रेजका पालाको जुन ब्युरोक्रेसी भारत थियो, त्यो र अहिलेको भारतमा अलिकति फरक छ ।

धेरैपटक भारतमा मिटिङ हुँदाखेरि त्यहाँका टेक्नोक्र्याटहरुले के भने भन्दाखेरि पञ्चेश्वरमा हामीले नेपाललाई बढी फाइदा दियौं, किनभने एकचोटि उसले बिकासको प्रतिफल पाइसकेपछि नेपालले त्यसलाई ट्याप गर्न सक्छ ।

‘बाघको एक बार र रक्त पिलाय जाए तो कभी रक्त पिना नही छोडेगा ।’ नेपाललाई विकासको प्रतिफल एकचोटि चखाइदिने हो भने विकास गरौं भनेर नेपाल आफैं आउँछ र नेपाल आफैं आउँछ, त्यसकारण नेपाललाई बढी फाइदा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले उनीहरुले रणनीतिक हिसाबले पञ् चेश्वरमा नेपाललाई बढी फाइदा दिइरहेका छन् ।

तर, यसमा कमजोरी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुको छ । नेपालका ब्यूरोक्र्याटस्, विशेष गरी टेक्नोक्र्याटहरुको छ । किनभने आफूले पाएको फाइदा थाहा पाउन नसक्नु र टेक्नोक्र्याटहरुले आफ्ना पोलिटिकल मास्टर्सलाई, मन्त्रीज्यूहरुलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूहरुलाई कन्भिन्स गर्न नसक्नु र नेपाली जनमानसमा सम्प्रेषण गर्न नसक्नु त्यो उनीहरुको कमजोरी हो । र, यसमा भारतको भन्दा पनि नेपालको दोष छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

मैले पञ्चेश्वरको सकारात्मक मात्रै होइन, नकारात्मक पक्षको पनि चर्चा गरेको छु । मैले पञ्चेश्वरको बलियो पक्ष के हो, कमजोर पक्ष के हो, अवसर के हो र चुनौती के हो, त्यो राम्रोसँग विश्लेषण गरेको थिएँ ।

पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन गर्न भारतले मानेको छैन भने पनि हामीले फकाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसलाई हामीले छोड्नुहुँदैन । किनभने यसमा हाम्रो हात माथि परेको छ । नेपालले यसमा जितेको छ । यसमा भारत उदासीन भयो भने नेपालले पहल गर्नुपर्छ । यो धेरै नै राम्रो प्रोजेक्ट भएको हुनाले कुनै पनि हालतमा यसलाई छोड्नुहुँदैन ।

पञ्चेश्वरलाई पाइलट प्रोजेक्ट मानेर अघि बढौं

पञ्चेश्वर म किन भन्दैछु भने मैले त्यसमा ७/८ वर्ष काम गरिसकेको, त्यसमा विस्तृत अध्ययन गरेको छु । र, त्यही मोडेल हरेक विकास आयोजनाहरुमा लगाउन सकिन्छ । जस्तै बुढी गण्डकीको कुरा गरौं, नरसिंहगाडको कुरा गरौं । अनि यति सुनकोशी २ र ३ को कुरा गरौं ।

त्यसमा पनि यही गर्न सकिने भएकाले मैले त्यसलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा लिएर कुरा गरिरहेको छु । यो चिज हरेकमा लाग्न सक्छ ।
ग्लोबल वार्मिङका कारण करिब करिब सन् २०७० सम्म हिमालका शतप्रतिशत हिमतालहरु सुक्ने विभिन्न अध्ययनहरुले भनिसकेका छन् ।

हिमाल भनेको पानीको प्राकृतिक स्रोत हो । त्यसले आफ्नो क्षमता अनुसारको पानी छाड्दै जान्छ । यदि त्यो नभएको खण्डमा मानव निर्मित ‘रिजर्भ वायर’ बनाउनै पर्छ र त्यसमा पानी बचत गरेर हामीलाई चाहिएको अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग गर्नैपर्छ । त्यो नेपालमा स्टोरेज प्रोजेक्टहरु लगाउने हो भने तल्लो ड्यामबाट पानी माथि पठाउने र पिक आवरमा माथिबाट तल पठाउँदाखेरि करिब-करिब दोब्बर फाइदा हुन्छ । तर, मैले प्रस्तुत गरेको यस्तो प्रेजेन्टेसन पनि धेरै नीति निर्माताहरुलाई पचेन । तर यस्तो प्रोजेक्टले ग्लोवल वार्मिङलाई कम गर्छ र हिमताल सुक्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।

महाकालीलाई मेचीमा मिसाउन सकिन्छ

नदी जोडको कुरा गर्दा मोदीजीले पनि नेपालमा आएर भन्नुभयो, धेरै कुरा जोडिनुपर्छ, सडक हाइवे, ट्रान्समिसन आदि । म एकपटक चाइना गएको थिएँ, त्यहाँ बेइजिङदेखि हाङछोउसम्म उनीहरुको नदी जोड योजना रहेछ । आजभन्दा एक हजार वर्ष पहिले दुईहजार किलोमिटर हाङछोउदेखि बेइजिङसम्म उनीहरुले क्यानल बनाएका रहेछन् । पहिले त खेतीयोग्य जमीनमात्रै थियो, अब त त्यो भित्र सीटी पनि भइसकेछ । उनीहरुले त्यो गर्न सक्छन् भने हामी नेपालीले किन गर्न नसक्ने ?

हामी नेपालीहरुको स्वघोषित राष्ट्रवाद छ, म उनीहरुलाई राष्ट्रवादी भन्दिँन । महाकाली नदीमा पानीबाट बिजुली निकालिसकेपछि भारतले प्रयोग गर्छ, भनेर यसको विरोध गर्नेहरु थुप्रै-थुप्रै चम्किरहेको स्थिति छ । त्यसो भए हामी ल्याउँ न पानी । महाकालीबाट पानी ल्याएर कर्णालीमा मिसाऔं । कर्णालीबाट नारायणीसम्म ल्याऔं । नारायणीबाट मेचीसम्म लिएर आऔं ।

महाकालीदेखि कर्णालीसम्म ल्याउनलाई ३/४ अर्ब भए पुग्छ । कर्णालीदेखि नारयणीसम्म ल्याउन करिब ४५/५० अर्ब भए पुग्छ । र, नारायणीदेखि मेचीसम्म लानका लागि अरु ५० अर्बजति भए पुग्छ । जहाँ कि हामीले वर्षमा ५३ अर्ब त पञ्चेश्वरबाट मात्रै उठाउँछौं । भनेपछि डेढ दुई वर्षको पञ्चेश्वरको आम्दानीले यो चिज गर्न सकिन्छ ।

यसले गर्दा हाम्रो रिभर लिंकिङ पनि हुन्छ । एक ठाउँको बाढीको समस्या अर्को ठाउँबाट निराकरण गर्न सकिन्छ । माछा पालन गर्न सकिन्छ र चुरेको तलबाट पानी लगिसकेपछि त्यहाँ अन्वेषण गर्न सकिन्छ, त्यहाँभन्दा तल सिँचाइ गर्न सकिन्छ, माछापालन गर्न सकिन्छ । तराईमा आर्सेनिकयुक्त पानीका कारण क्यान्सर हुने हुँदा यो पानी पिउनमात्रै दिइयो भने पनि यो औषधि हुन्छ । जीवनजल हुन्छ ।

यस्तो कुरा गरौं न भनेर मैले पेश गर्दा धेरै नेताहरुलाई पचेन । कसैकसैले यसलाई सम्भव नहुने सपना पनि भन्नुभयो । तर, भारत र चीनले गरेको हेर्दाखेरि यो असम्भव सपना होइन अपर तामाकोशी र सुनकोशीको रोचक कुरा विकासको कुरा गर्दा त यति बाधा उत्पन्न हुन्छ भने विकासै गर्दा कति बाधा उत्पन्न होला ? मैले गरेका कुराहरु नसुनिँदा मैले के भनेको थिएँ भने रिटायर्ड भएपछि म किताब लेख्छु, नेपालमा जलस्रोत विकास नहुनाका कारकतत्व केके हुन् र को को हुन् म लेख्छु भनेर भन्ने पनि गरेको थिएँ ।

हामी खैरे आयो भन्नासाथै विद्वान आयो भन्ने ठान्छौं । उनीहरु हामीलाई कतिसम्म दोहन गर्न चाहन्छन् भन्ने म एउटा उदाहरण दिऔं-
राजाले सत्ता लिएका बेलामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा उहाँले एमडी राख्नुभयो । माथिल्लो तामाकोशीमा नर्वेको सहयोगमा डीपीआर तयार भइराखेको थियो । नर्वेजियनहरुले चाहेका थिए पनि उनीहरुले नै त्यो बनाउन पाइयोस् । प्राधिकरणका केही साथीहरु र उर्जा मन्त्रालयका केही साथीहरुलाई नर्वे घुमाउन लगेर उनीहरुले फण्डिङ यसरी गर्छौं आदि इत्यादि कुरा गरेर कन्भिन्स गर्न खोजे ।

उनीहरुको माग के थियो भने १९ सेन्ट अर्थात आजको मुल्यमा साढे १९ मूल्यमा बिजुली खरिद गरिदिनुपर्छ भन्ने उनीहरुको ठाडो प्रस्ताव थियो । त्यतिबेलाको एमडीले त्यो कुरा मान्नुभएन ।

दुई, चार, दस पटक उहाँहरुले भन्नुभयो, एमडीले मान्नुभएन । एमडीले नमानेपछि कुरै सिद्धियो, त्यसमाथि राजाले नियुक्त गरेको एमडी, कसैले बोल्ने कुरै भएन ।

एउटा पार्टी थियो । पार्टीमा जाँड रक्सी धतुरो सबै भइहाल्छ, नेपालीहरु त्यो खाइसकेपछि प्रष्ट वक्ता भइहाल्छन्, बोल्नुपर्ने नकोल्नुपर्ने सबै कुरा बोल्दिइहाल्छन् । उनीहरुले त्यही मौकामा यो को हो, यसलाई एमडीबाट निकाल्न सकिन्न भनेर सोधेछन् । उसको अवधि कति हो भन्दा दुई वर्ष । त्यसो हो भने हामी दुईवर्षसम्म हामी केही पनि गर्दैनौं र कुनै पनि डोनर एजेन्सी, वल्र्ड बैंक, एडीबी कसैलाई पनि माथिल्लो तामाकोशीमा हामीले लगानी नगर्नु भनेर भनेछन् । किनभने उनीहरुले पनि जाँड रक्सी, भाङ धतुरो खाएका थिए । उनीहरुले पनि बोलिहाले ।

त्यो कुरा हामीलाई थाहा भयो । त्यसपछि हामीले दोलखाका सांसदहरुसँग भेटेर कुरा गर्‍यौं र हामीले आफैं बनाउनुपर्छ भनेर लबिङ सुरु भयो । अहिले माथिल्लो तामाकोशी हामी नेपालीको पैसाले बनिरहेको छ । त्यो नेपालका लागि एउटा कोसेढुंगा हो । यही मोडेलमा हामीले धेरै प्रोजेक्टहरु लिएर अगाडि बढ्न सक्छौं, यो हामीले मनन गर्नुपर्छ ।

पश्चिमाले मात्रै होइन, पूर्वीयाले पनि हामीलाई ठग्न खोज्दारहेछन् । म महानिर्देशक हुँदाखेरि सुनकोशी २ र सुनकोशी ३ बनाउनुपर्छ भन्ने थुप्रैतिरबाट प्रस्ताव आयो । यो ५३६ र १११० मेघावाटका थिए । त्यसलाई सकेसम्म पम्प स्टोरेज प्रोजेक्टमा विकास गरौं, यो चिज नेपालमा प्रयोग भएको छैन, हामीलाई सरकारले विदेशमा तालिममा पठाएर सिकाइसकेपछि यहाँ गुर्नपर्‍यो नि त भनेर हामी लागिपरेका थियौं ।

ठ्याक्कै त्यही बेलामा एडीबीका एउटा असिस्टेन्ट विद्युत विकासलाई दिने र सुनकोशी दुई र तीनको पुनः स्टडी गर्ने भन्ने भयो । तर, बाहिर के हल्ला आयो भने जाइकाले मास्टर प्लान बनाएको थियो र सिन्धुली बर्दिबास सडक पनि उनीहरुले नै बनाएको हो ।

तर, हामी भन्छौं नि विदेशीहरु विद्वान हुन्छन्, तर उनीहरुले नै आफ्नै योजनामा डुब्ने गरी बाटो बनाएका रहेछन् । भनेपछि सुनकोसी दुई र तीन सम्भाव्य छैन भनेर एडीबीलाई भन्ने उनीहरुको मनस्थिति रहेछ । यो कुरा बुझेपपछि मैले उर्जा मनत्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग सबैतिर कुरा गरेर कुनै पनि हालतमा उनीहरुलाई यो आयोजना दिनुहुँदैन, हामी आफैंले यसलाई गर्नुपर्छ भनें ।

हामीले माथिल्लो तामाकोशी गर्न सक्यौं, यो पनि गर्न सक्छौं भनें । त्यसपछि त्यहाँ एडीबीबाट छुटकारा पाइयो ।

नेपालमा विद्युत विकासको बाधक को हो ?

एकदुई जना सभासदले के पनि भनेको सुनिएको छ भने सरकार नै नेपालमा विद्युत विकासको बाधक हो । यसमा म धेरै हदसम्म सहमत पनि छु ।

किनभने, म महानिर्देशक हुँदाखेरि जुनबेला लाइसेन्सहरु दिइन्थ्यो, लाइसेन्स दिनु भनेको कुनै कोरा ठाउँमा गएर अध्ययन गर्ने, त्यो सम्भाव्य नहुन पनि सक्छ, सम्भाव्य भएमा उनले डेभलप गर्छ । पाँच-सात वर्ष डेभलप गर्न लाग्छ, पाँच-सात वर्ष स्टडी गर्न लाग्छ । त्यसको प्रतिफल आउन ५-७ वर्ष गर्दा २०/२२ वर्ष लाग्छ ।

त्यतिसम्म रिस्क लिएर निजी क्षेत्र अगाडि बढिसकेपछि हामीले मद्दत गरिदिनुर्‍यो । होइन भने नेपाल सरकारले आफैं अध्ययन गरेर यो फिजिबल छ, तिमीले लेऊ भनेर निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्‍यो ।

मेरो मान्यता यस्तो थियो । तर, सचिव ज्यू, मन्त्रीज्यू, त्योबेला प्रधानमन्त्री आफैं हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले हैन, झोलामा खोला राख्नेहरुको छ्याक्क पार्नुपर्छ उहाँको शब्दै त्यही थियो । कति दुःख गरेर, प्रोजेक्टमा अध्ययन गरेर उनीहरुले गरिराखेका छन्, सरकारले त सहयोगको गर्नुपर्‍यो त, त्यो नगरेपछि हाम्रो मत भिन्नता भयो । पछि नेपाल सरकारले कालोबजारी नै गर्ने निर्णय उहाँहरुले गरिदिनुभयो ।

भनाइको मतलव, लाइसेन्सका लागि प्रतिमेघावाटको ५० हजार हुनुपर्नेमा उहाँहरुले १० लाख गरिदिनुभयो । विद्युत विकासको महानिर्देशक म, मैले टिप्पणी उठाएर मन्त्रालयमा पठाएर, मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा गएर पास भएर आउनुपर्नेमा मलाई थाहै भएन, कताबाट फाइल उठ्यो, कताबाट क्याबिनेटमा गयो, राजपत्रमा निस्किइसकेपछि पो सचिवजीले मलाई लिखितरुपमा पठाउनुभयो ।

यस्तो किसिमको गैरजिम्मेवार काम नेपाल सरकारबाट पनि भएको छ । र, यसको विरोध गर्दाखेरि मलाई महानिर्देशक पद छोडाइएर जगेडामा लगेर राखिदिनुभयो उहाँहरुले ।

त्यसकारण विकास गर्न धेरै गाह्रो छ । यसमा पनि विषयवस्तु नबुझेको मान्छेबाट त हुँदैन । सीधा हिसाब-किताव त्यही हो, सरकारले कालाबजारी गर्ने होइन । हाइड्रो बुझेको मान्छे सरकारमा भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो ।

झोलामा खोला हैन, खोलामा झोला !

मेरो पालामा मैले ९३/९३ वटा कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स जारी गरेका थिएँ । ४२ वटा जति आयोजना सुरु गरेको थिएँ, अहिले २०/२५ वटा आयोजना सुरु भइरहेका छन् ।

झोलामा खोला भन्ने जहाँसम्मको कुरा छ, विद्युत विकासलाई त्यत्रो पैसा तिरेर मन्त्रालयले दिएको लाइसेन्सलाई झोलामा नराखेर कहाँ राख्ने ? बाटोमा ल्याएर फाल्ने त ? झोलामा राख्नुपरेन ?

त्यतिमात्रै होइन, उहाँहरुले त अझ झोलालाई खोलामा लगेर राख्नुभएको छ । फिजिबल भएर बन्यो भने पो उहाँहरुले झोलामा कमाउनुहुन्छ, होइन भने झोला त खोलामा जान्छ नि त । यो चिज कसले हेर्छ ? सरकारले हेर्नुपर्ने होइन ? अहिले यो चिज पनि नभएको अवस्था छ ।

छ्याक्क भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने सचिव यहाँहरुले चिनिसक्नुभयो होला । खोला दराजमा बसिसकेपछि के विद्युतको विकास हुन्छ ?

उहाँहरुसँग भए त करले, बलले, लाजले, जेसुकैले भए पनि बनाऔं बनाऔं भनेर पोलिरहन्छ नि । तर, विद्युत विकास र मन्त्रालयको दराजमा बसिसकेपछि त्यो अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । त्यसकारण नेपाल सरकारका तर्फबाट धेरै अपरिपक्व निर्णयहरु भएका छन् ।

स्रोत: अनलाइन खबर

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All